काठमाडौं- संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार बनेको ५ महिना नाघिसकेको छ। संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमतिअनुसार गत ३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसयता सरकारले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन।
राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन र सुशासनको दाबीसहित गठन भएको ओली सरकारले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा नागरिकमा झन निराशा बढ्दै गएको छ। सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ। दुई तिहाइको सरकारको कार्यशैली हेर्दा गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यद्यपि, सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले भने ओली सरकारको बचाउमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। सरकार परिवर्तनको हल्ला बढेपछि दलहरू लगातार गठबन्धनको बचाउमा उत्रिन थालेका छन्। अहिले कांग्रेस-एमालेका हरेक नेताहरू हरेक कार्यक्रममा सरकार परिवर्तनको हल्लाबारे जवाफ दिँदै हिँड्न बाध्य छन्।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यो गठबन्धन ०८४ सालसम्म नै चल्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘पटक-पटक यो सरकार पूरा समय चल्छ भन्नुको अर्थ कहीं न कहीं यो गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने डरको छायामा सरकार चलेको हुन सक्छ। संविधान संशोधनको कुरा गोलखाडी गइसक्यो। सिन्का भाँचिएको छैन।’
गठबन्धनको औचित्यमाथि लगातार प्रश्न उठ्न थालेपछि ७ पुसमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र संयन्त्र बनाउने दाबी गरेका थिए। ‘अहिले संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ भएको छ। केही दिनभित्रमा कांग्रेस र एमालेले एउटा संयन्त्र बनाउँछन्। यसलाई पनि सम्हाल्छौं। धेरै एड्भेन्चर गर्ने ठाउँ छैन। यसलाई सम्हालेर कांग्रेस र एमालेले अहिले आफ्नोबीचमा न्यूनतम संविधानमा चलाउनुपर्ने, चलाउन सक्ने विषयमा समझदारी कायम गर्छौं, त्यसपछि अरू राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्छौं,’ थापाले भनेका थिए।
कहाँ-कहाँ चुक्यो ओली सरकार ?
त्रिविका नियुक्तिमा भागबण्डा
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लागेको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषदले गत ३० मंसिरमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा ८ डिन र ३ निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। मेरिटको आधारमा नियुक्त गर्दा एमालेबाट एकजना पनि नपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा दलीय भागबन्डाका डिन र निर्देशक नियुक्त गरिएको स्रोतको दाबी छ। त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बराल अन्तिम समयसम्म पनि मेरिटको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने पक्षमा थिए। पाँच महिनादेखि डिन नियुक्ति रोकिएको थियो।
त्यसअघि २७ मंसिरमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको त्रिवि नीति अधिवेशनमा सहभागी केही प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सभा बस्नुभन्दा १५ दिन अगाडि सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने र बैठकमा पेश हुने एजेन्डा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि सभा बस्नुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र एजेन्डाहरू थाहा दिएको भन्दै सदस्यहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। भित्र सभा चलिरहँदा बाहिर कर्मचारीहरू र विद्यार्थीहरूको धर्ना र नाराबाजी चलिरहेको थियो।
काम होइन, विरोधीको मुख थुन्न प्रहरीको डण्डा
सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बखान गर्दै हिँड्ने सरकार विरोधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनमै व्यस्त छ। सरकारको आलोचना गर्नेहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। गत १० भदौमा गौरा पर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो।
गत ४ मंसिरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडियास्थित स्मार्ट आजियटा टेलिकम कम्पनीमा लगानी रहेको दाबी गरेपछि उनी पक्राउ परेका थिए। त्यस मुद्दामा अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले व्यापारीलाई धम्क्याएको आरोपमा अर्को पक्राउ पुर्जीको आधारमा फेरि पक्राउ गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले हिरासत बसाई लम्ब्याउने बदनियत देखिएको भन्दै हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
सहकारी मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोध !
देशभर सहकारी समस्या विकराल बन्दै गएको छ। तर, सरकार सहकारी समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्ताभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहमा केन्द्रित भएको जानकारहरू बताउँछन्।
सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले ४० सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। तर, समितिको रिपोर्टमै सहकारी रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष नजोडिएका गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको सरकारले प्रत्यक्ष नाम जोडिएका आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई जोगाएको आरोप खेपिरहेको छ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ। तर, सरकारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुको साटो पीडितको उजुरीबाट उनीहरूको नाम नै काटेर संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ।
आफैंले अनुसन्धान गरिरहेका गुरुङबाट जग्गा दान स्वीकार
ओलीले बारम्बार भन्दै आएको मन्त्र हो ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’। तर, सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाइदिने गरी जग्गा दानमा लिएपछि उनको मन्त्र मन्त्रमै सीमित भएको छ। गुरुङमाथि प्रधानमन्त्रीमातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अनुसन्धान भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि एमालेको हित हुनेगरी जग्गा दानविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको छ। आफैंले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्तिबाट दान लिएपछि गुरुङमाथि थप अनुसन्धान हुनेमा विज्ञहरूको आशंका छ।
बाढीपहिरोमा सरकारविहीनता
गत १०-१२ असोजमा देशले बाढीपहिरोको प्रकोप सामना गर्यो। बाढीपहिरोमा परी २५० बढी नागरिकले ज्यान गुमाए, सयौं घाइते भए। देशभर बाढीपहिरोको चपेटामा परेका बेला प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका भ्रमणमा व्यस्त थिए।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह के गर्ने भन्नेमै रनभुल्ल थिए। बाढीमा फसेका नागरिकले घण्टौंसम्म उद्दारको गुहार गर्दा पनि उद्दार हुन नसक्दा ज्यान गुमाइरहेका थिए। उद्दारमा तदारुकता देखाउनुपर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘कमजोर भिजिबिलिटी’ रहेकाले उद्दार गर्न नसकिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादको प्रयास असफल
ओली सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाँच वर्षको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान राख्न खोजेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। सत्तारुढ कांग्रेस नै विरोधमा उत्रिएको थियो। माओवादी, रास्वपालगायत प्रतिपक्षी दलहरूले पनि व्यापक विरोध गरेपछि सरकार ब्याक भएको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा हदम्याद राख्ने सरकारको तयारी थियो।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि हदम्याद राख्ने विधेयकको बचाउमा उत्रिने गरेका छन्। गत ३० मंसिरमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा आयोजित ज्यापु दिवसको कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारको उजुरी परेको कहिलेसम्म कारवाही चलाउने भन्ने व्यवस्था नरहेकाले ढिलोमा ५ वर्षभित्र कारवाही गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेकोमा सांसदहरूले नै त्यसलाई अस्वीकार गरेको दाबी गरेका थिए।
ओली सरकार बनेपछि थपियो साढे २ खर्ब ऋण
कांग्रेसको दबाबमा चीनबाट ऋण नलिने निर्णयमा पुगेको ओली सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारतीय एक्जिम बैंक र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषबाट साढे २ खर्ब बढीको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असारसम्म सरकारको बाह्य ऋण ११ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थियो, जसमा बहुपक्षीय अर्थात् विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट झण्डै १० खर्ब ऋण छ। द्विपक्षीय ऋण भने कम छ। सरकारले भारत र चीनसँग सबैभन्दा धेरै द्विपक्षीय ऋण लिएको छ।
विकास खर्च निराशाजनक
दुई तिहाइको सरकारले जनतामा डेलिभरी दिन सक्नुपर्ने हो। तर, नयाँ सरकार बनेको पाँच महिनाको अवधिमा विकास खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ। धमाधम वैदेशिक ऋण लिइरहेको सरकारले लक्ष्यअनुसारको विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ।
१ साउनदेखि १३ पुससम्मको विकास खर्च १३.०६ प्रतिशत मात्र छ। यस अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो। तर, दुई तिहाइको सुविधाजनक सरकारले भए पनि ४६ अर्ब २ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यसैबाट देखिन्छ, दुई तिहाइको सरकारको गति कस्तो छ ?
मन्त्री फेर्ने मुडमा ओली ?
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली केही मन्त्री फेर्ने मुडमा देखिएका छन्। केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाएका थिए। उनले कडकिँदै भनेका थिए- ‘परिणाम चाहियो परिणाम।’ उनको चेतावनी थियो- मन्त्री फेर्ने रणनीति। चीन भ्रमणमा जानुअघि नै उनले मन्त्री हेरफेरको तयारी गरेका थिए। तर, देउवाको हस्तक्षेपपछि उनी अघि बढ्न सकेनन्। अब भने उनी मन्त्रीहरूलाई असक्षम घोषणा गर्दै पदमुक्त गर्ने तयारीमा देखिएका छन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओली कांग्रेसका सर्वाधिक विवादित मन्त्रीहरू- गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई नहटाई नछोड्ने मुडमा छन्। यी तीन मन्त्रीका कारण आफ्नो सरकार नै बदनाम भएको ओलीको बुझाइ छ। यस्तै, उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि ओलीको रेड लिस्टमा छन्। यद्यपि, सिंह र राणालाई हटाउन ओलीले देउवाको रेड सिग्नल पाइसकेका छन्।
कांग्रेसका मन्त्रीहरू हटाउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ओलीले आफ्नै पार्टीका केही असक्षम मन्त्रीहरूलाई पनि पदमुक्त गर्ने तयारी पनि गरेका छन्। जसमा- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, रक्षामन्त्री मानवीर राई, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाललगायत मन्त्रीहरू पनि ओलीको रेड लिस्टमा छन्।
यी तीन मन्त्री ओलीको निशानामा
ओली सरकारका सर्वाधिक विवादित मन्त्री हुन्, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का। हाइड्रो पावर कम्पनीका लगानीकर्ता र अनेकौं वैध-अवैध व्यापारमा संलग्न रहेका खड्कालाई ओली सरकारले स्वार्थ बाझिने ऊर्जा मन्त्रालय सुप्पिएदेखि नै विवाद शुरु भएको थियो। खड्का लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी र मेन्छेयाम हाइड्रो पावर लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष तथा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका सल्लाहकार पनि हुन्।
मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै विवादले घेरिएका खड्का नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अनावश्यक हस्तक्षेपको कारण थप विवादित बनेका छन्। केही उद्योगीको प्रभावमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय प्राधिकरण मुख्यालयमै मन्त्रीको कार्यकक्ष सञ्चालन गरेर उनले प्राधिकरणमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई फेरि प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत बनाउन चाहेका छन्। त्यसका लागि वर्तमान कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ तगारो बनेका छन्। घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई पुनः दोहोर्याउने ओलीको रणनीतिमा ऊर्जामन्त्री खड्का प्रयोग भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। ऊर्जामन्त्रीलाई प्रयोग गरेर कुलमानलाई पन्छाउन सके आफूले अपजस बोक्नु नपर्ने ओलीको रणनीति छ।
जानकारहरूका अनुसार नयाँ सरकारको पहिलो काम आफ्ना नेता जोडिएका काण्डहरूको अनुसन्धान प्रभावित पार्नेमा केन्द्रित छ। त्यसका लागि प्रयोग भइरहेका छन्, गृहमन्त्री रमेश लेखक। लेखकले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै बालमन्दिर, बाँसबारी र टीकापुर जग्गा हिनामिनालगायत मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाएका थिए।
यस्तै, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलिया बेचन झा पक्राउमा विशेष भूमिका रहेका नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोका प्रमुख डीआईजी मनोज केसीको पनि जिम्मेवारी खोसिएको थियो। ब्युरोमा सरुवा भएको दुई महिना पनि नपुग्दै उनलाई त्यहाँबाट नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाइएको थियो। र, प्रतिष्ठानका डीआईजी राजन अधिकारीलाई ब्युरोमा ल्याइएको थियो।
बेचन झा पक्राउ परेपछि हाइप्रोफाइलहरू मुछिने निश्चित थियो। तर, उक्त मुद्दामा पनि विस्तृत अनुसन्धान नगरी मुद्दा दायर गरिएको जानकारहरू बताउँछन्, जसको उद्देश्य सत्तापक्षीय नेताहरूलाई जोगाउनु रहेको खुलस्त भएको छ।
ओली सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको ध्यान सरुवा-बढुवाबाट पैसा उठाउनेमा केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ। सरुवा-बढुवामा चलखेलका लागि लामो समयदेखि प्रक्रिया नै अघि बढाइएको छैन। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि नेपाल प्रहरीको डीएसपी, एसपी र एसएसपीमा बढुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकेका छन्। जसको स्वार्थ आर्थिक लेनदेन र पार्टी निकटका प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवासँग जोडिने स्रोतको दाबी छ। डीआईजीबाट एआईजी, एसएसपीबाट डीआईजी र सिपाहीबाट हवल्दारमा भने धमाधम बढुवा भइरहेका छन्। भविष्यका आईजीपीहरूको बढुवामा चलखेल हुँदा उनीहरूको करिअरमै धक्का पुग्ने स्रोतको दाबी छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको कार्यप्रगति पनि शून्य छ। विदेश भ्रमणबाहेक राणाले कूटनीतिक क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। भारतमा मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्रीसरहको सम्मान पाएपछि ओली थप झस्किएका थिए। तर, पछिल्लो भारत भ्रमणमा उनलाई भारतीय सरकारी पक्षले बेवास्ता गरेपछि छिट्टै उनी भारतको विश्वासबाट बाहिरिइसकेको देखिएको छ।
भारत सरकार, अझ भाजपासँग निकट सम्बन्ध भएका भनिएकी राणाले नै आफूलाई भारतविरोधी देखाउन भारत भ्रमणको चाँजो नमिलाएको भन्दै उनीसँग ओली थप रुष्ट छन्। ओली चीन भ्रमणको अन्तिम समयसम्म पनि पहिलो छिमेक भ्रमण भारतबाट गर्ने तयारीमा थिए। तर, भारतबाट निम्तो नपाएपछि चीन गएका थिए।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक पोखरेल वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीतिमा पनि सन्तुलन गुमाएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो सरकार भारतमा जान कति मरिहत्ते गर्दैछ। हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री भर्खर पनि भारतबाट रित्तो हात फर्किनुभयो भन्ने छ। प्रधानमन्त्री आफैंले पनि भारतको प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता गर्नुभयो। तर, उताको प्रधानमन्त्रीले खै निम्ता गरेको? मैले तपाईंलाई निम्ता गरें भने तपाईंले पनि मलाई मेरो घर आउनुस् भन्नु हुन्न?’
पहिलेदेखि नै ठेक्कापट्टालगायत विभिन्न प्रकरणमा नाम जोडिँदै आएकी राणा पछिल्लो समय नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएपछि उनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। अझ अघिल्लो सरकारले अनुसन्धानको फाइल खोल्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा ओली सरकारमा मन्त्री नै बनेपछि सरकारको आलोचना झन बढेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले राणाको राजनीति जोगाउन नयाँ सरकार बनेको आरोप लगाइरहँदा मन्त्री नै बनेपछि आरोप पुष्टि हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
पोखरेल भन्छन्, ‘दुई तिहाइ बहुमत भनेको राजनीति रूपमा यो सरकारको औचित्य पुष्टि हुनु हो। सरकारले वैधता प्राप्त गर्नु हो। गठबन्धनको उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता भन्ने थियो। अहिलेसम्म सरकार चलेकै छ। अरू त देखिइरहेकै छ। राजनीतिक भागबण्डा गरेकै छन्। जे भनेर गठबन्धन बनेको थियो, त्यो नभएपछि सरकार बनाउनुको उद्देश्य के थियो पुष्टि भइहाल्छ।’
ओली सरकारका एक मात्र कामकाजी मन्त्री ‘स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल’
जानकारहरूका अनुसार ओली सरकारमा कम विवादित र जनताको पक्षमा काम गरिरहेका एक मात्र मन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल मात्र हुन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र नागरिकको सहज पहुँचका लागि उल्लेखनीय काम गरिरहेका छन्। उनी एक्लैले सरकारको इज्जत धानिरहेको उनीहरू बताउँछन्।
१४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार र जलन रोगको निःशुल्क उपचार, क्यान्सर उपचार सेवा थप पाँच प्रदेशमा विस्तार, अस्पतालमा भीड व्यवस्थापन, १७ संघीय अस्पतालमा अनलाइन प्रणाली शुरुवात, संघीय अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सेवा शुरुलगायत जनपक्षीय निर्णय पौडेलले गराएका छन्।
सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ नेता नै असन्तुष्ट
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला सरकार बनेको पाँच महिनासम्म पनि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गरेको दाबी गर्छन्। गत आइतबार धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नु नै सरकारको असफलता रहेको बताएका थिए।
भन्छन्, ‘सरकार बनेको पाँच महिना भयो। जनताले अपेक्षा गरेजस्तो काम गर्न सकेको छैन। केही भइरहेको छैन भनेर प्रधानमन्त्री नै भनिरहनुभएको छ।’ यद्यपि, उनी अहिलेको सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको उनी बताउँछन्।
एमालेकै एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘सरकार बनेको केही महिनामै सबै कुरा दुरुस्त हुन्छ भनेर अपेक्षा राख्नु त उपयुक्त नहोला। तर, शुरुवातमै केही राम्रा कामहरू गर्न सक्नुपर्थ्यो। जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यो नहुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो।’
कांग्रेसका केही विवादित मन्त्रीहरूको कारण वर्तमान सरकार अलोकप्रिय देखिएको उनको दाबी छ। भन्छन्, ‘एमालेका मन्त्रीहरूको केही काण्ड सुन्नुभएको छ? कांग्रेसका २-४ जना मन्त्रीहरूका कारण सरकारले आलोचना खेपिरहनुपरेको छ।’
ओली सरकारको रेटिङ- पाएन पास मार्क
कांग्रेसका संस्थापन इतरका एक सांसद ओली सरकारलाई पास मार्क पनि दिन नसकिने बताउँछन्। सरकार सत्ताको बलमा राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएको र आलोचकलाई बदनाम गर्ने रणनीति रहेको उनको बुझाइ छ। गठबन्धनको मर्मअनुसार सरकारले जनताको पक्षमा केही पनि गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘जिरो नै त नभनौं। तर, पास मार्क दिने ठाउँ पनि छैन।’
राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल पनि अहिलेको सरकारलाई कार्यशैली र डेलिभरीका आधारमा पास मार्क पनि दिन नसकिने बताउँछन्। ‘दुई तिहाइको सरकारको वैधतामा कुनै प्रश्न भएन। तर, कार्यसम्पादन वैधतामा सरकार चुकेको छ। आफैंले गरेको वाचा पूरा गर्न सकेको छैन। पहिलेको भन्दा यो बाटोमा राम्रो हिँड्यो भनेर देखाउने ठाउँ छैन।’
उनी पनि सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिनुको साटो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा साँध्नमा व्यस्त रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘मुख्य कुरा जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारको डेलिभरी ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुपर्छ। त्यसैले यो सरकार आएर वाउ! यो काम भयो भन्ने कतै देखिँदैन। सरकारको एउटै काम देखियो राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई खेद्ने।’
यता एमालेमा ओली निकट एक सांसद अहिलेको सरकार कांग्रेसका मन्त्रीहरूको कारण बदनाम हुनु परेको दाबी गर्छन्। गठबन्धनको बाध्यताका कारण कांग्रेसका सर्वकालीन विवादास्पद सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनुपरेको उनको दाबी छ। मन्त्री बनेपछि उनीहरू झन विवादित बनेको कारण प्रधानमन्त्रीले देउवासँग विकल्पको बारेमा छलफल गरिरहेको उनी बताउँछन्।
तथापि, अहिलेको सरकारले उत्कृष्ट काम गरिरहेको उनको दाबी छ। भन्छन्, ‘कांग्रेसका मन्त्रीहरूको बदनामी कटाएर अहिलेको सरकारलाई ५ मा ४ नम्बर सजिलै दिन सकिन्छ।’