काठमाडौं- ३ डिसेम्बर २०२४ रातको ११ बजे दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले देशमा सैन्य शासन घोषणा गरिदिए। उनको सैन्य शासन ६ घण्टा पनि टिक्न सकेन। तानाशाही दिवास्वप्नले उनको सैन्य शासन मात्र ढलेन, महाअभियोग प्रस्ताव पारितसँगै उनी आफैं निलम्बनमा परेका छन्।
मध्यरातमा कोरियाली नागरिकहरू गहिरो निन्द्रामा रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सैन्य सैन्य शासन लागू गरेका थिए। लगत्तै सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्को गतिविधि र राजनीतिक प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। र, सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने आदेश सेनाले जारी गरेको थियो।
प्रतिबन्धका बावजुद हजारौं कोरियालीहरू मध्यरातमा सडकमा निस्के। सांसदहरू सैन्य शासन खारेजको पक्षमा मतदान गर्न मध्यरातमै संसदमा भेला भए। सेनाको अवरोधका बीच सांसदहरू पर्खाल नाघेर संसद भवन प्रवेश गरे। केही घण्टामै संसदबाट ‘मार्सल ल’ अस्वीकृत भएको थियो। र, राष्ट्रपति युन सुकले माफी माग्दै सैन्य शासन फिर्ता लिएका थिए।
लगत्तै संसदमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर, पहिलोपटकको प्रस्ताव फेल भएपछि दोस्रो महाअभियोग पेश भएको थियो। दोस्रो महाअभियोग प्रस्ताव १४ डिसेम्बरमा संसदको दुई तिहाइ मतले पारित भएको थियो। पिपल्स पावर पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै राष्ट्रपति युन निलम्बनमा परेका छन्। र, संवैधानिक अदालतमा महाअभियोग उपर सुनुवाइ शुरु भएको छ। संवैधानिक अदालतले १८० दिनभित्र महाअभियोगबारे निर्णय दिनेछ। अदालतबाट महाअभियोग अनुमोदन भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुनेछन्। नभए पदमा फर्किने छन्।
विदेशी हस्तक्षेपको दाबी, उद्देश्य- तानाशाही !
बीबीसीका अनुसार निलम्बित राष्ट्रपति युन कट्टर परम्परागतवादी नेता मानिन्छन्। सैन्य शासन लागू गर्ने क्रममा टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति युनले देशलाई राज्यविरोधी तत्त्वहरूबाट खतरा रहेको दाबी गरेका थिए। उनले देशलाई उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट शक्तिबाट पनि खतरामा परेको बताएका थिए। तर, उनको कदम बाह्य खतरासँग लड्न नभई सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित रहेको स्पष्ट भइसकेको छ।
उनी सन् २०२२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। तर, गत अप्रिलमा भएको संसदीय निर्वाचनमा उनको पार्टीले नराम्रो हार बेहोर्नुपरेको थियो। विपक्षी पार्टीले संसद कब्जा गरेपछि उनी नाम मात्रका राष्ट्रपतिमा सीमित भएका थिए। उनले चाहेअनुसारको कानून बनाउन सकिरहेका थिएनन्। र, राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा थिए।
कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दामा विपक्षीहरूले उनको नाम जोड्न थालेका थिए। उनको श्रीमतीले महँगो ब्रान्डको झोला उपहारमा लिएपछि उनीमाथि अनुसन्धानको दबाब बढिरहेको थियो। र, आफ्नी श्रीमतीको जिम्मेवारीमाथि निगरानी गर्ने कार्यालय बनाउने घोषणा नै गर्नुपरेको थियो। चौतर्फी दबाबमा परेका राष्ट्रपति सत्ता जोगाउन सैन्य शासन लगाउनेजस्तो कठोर निर्णयमा पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। र, प्रतिस्पर्धी नेताहरूलाई पक्राउ गरेर तानाशाही शासन गर्ने उनको योजना पर्दाफास भएको छ।
दक्षिण कोरियाली न्युज एजेन्सी योन्हापका अनुसार अनुसार दक्षिण कोरियाको ‘मार्सल ल’ उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई पक्राउ पुर्जीबिना समात्न सकिन्छ। सोहीअनुसार राष्ट्रपति युनले विपक्षी दलका नेता मात्र नभएर आफ्नै दलका प्रमुखलाई समेत पक्राउ गर्ने योजना बनाएको खुलासा भएको थियो। उक्त खुलासापछि युनकै पार्टीका सांसदहरू राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए।
उनकै दल पीपीपीका नेता हान दोङ-हून र प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीका ली जे-म्युङसहित अन्य तीन सांसद युनको पक्राउ सूचीमा परेका दक्षिण कोरियाको गुप्तचर निकाय ‘नेसनल इन्टेलिजेन्स सर्भिस’का उपनिर्देशक होङ जाङ-वोनले खुलासा गरेको बीबीसले उल्लेख गरेको छ। यसबाटै प्रष्ट हुन्छ- उनको स्वार्थ राष्ट्र नभई सत्ताका लागि थियो।
कसको बलमा सैन्य शासन ?
राष्ट्रपति युनले राज्यविरोधी शक्तिहरू र उत्तर कोरियाबाट देशलाई खतरा रहेकाले सैन्य शासन लागू गर्नुपरेको बताएका थिए। तर, विपक्षी दलको बढ्दो प्रभाव निस्तेज पार्न उनले सैन्य शासन लागू गर्ने घोषणा गरेको पुष्टि भइसकेको छ। अब प्रश्न उठ्छ- के सैन्य शासनको निर्णय युनको एकल थियो कि कुनै विदेशी शक्तिको समर्थन?
सैन्य शासन लागू गर्ने राष्ट्रपति युनको निर्णयका पछाडि अमेरिकाको समर्थन रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको आशंका छ। किनभने, कोरियामा राष्ट्रपति युनको पक्षमा निकालिएको र्यालीमा उनका समर्थकहरूले अमेरिकी झण्डासहित प्रदर्शन गरेका थिए। बीबीसीका अनुसार उनीहरूले आफूलाई अमेरिका समर्थक र विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीलाई उत्तर कोरियाप्रति सहानुभूति राख्ने शक्ति भएको दाबी गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले महाअभियोग विफल बनाउन र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पक्राउ गर्न मागसमेत गरेका थिए।
राष्ट्रपति युन र उनका सहयोगीहरूमाथि त्यहाँको प्रहरीले देशद्रोहको आरोपमा अनुसन्धान शुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रीय सञ्चारमाध्ययमले उल्लेख गरेका छन्। उनीलगायत कैयौं पदाधिकारीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र, केही उच्च अधिकारीहरू पक्राउ परेका छन्।
प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले हिरासतमै आत्महत्याको प्रयास गरेको अलजजिराले जनाएको छ। कोरियाली कानूनअनुसार उक्त कसूर प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने सीएनएनले जनाएको छ।
धमाधम ढल्दै तानाशाही सरकार
दक्षिण कोरियामा मात्र नभएर विश्वभर तानाशाही सरकारको पतनको लहर चलेको छ। केही समयअघि मात्र सिरियाली राष्ट्रपति देश छोडेर रुसको शरणमा पुगेका थिए। राजधानी दमास्कस विद्रोहीहरूले नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्रपति बसर अल असद देश छोडेर भागेका थिए। २५ वर्ष एकल शासन गरेका राष्ट्रपति असदले देश छोडेसँगै असद परिवारको पाँच दशक लामो शासन अन्त्य भएको छ।
सत्ता सम्हालेको शुरुवाती समयमा उदारवादी नेताको छवि बनाएका उनी राजनीतिक स्वतन्त्रता र खुलापनका पक्षमा देखिएका थिए। तर, केही समयमै उनी निरंकुश देखिन थालेका थिए। सरकारविरुद्ध बोल्नेहरूलाई दमन गर्दै अधिनायकवादी शासन शुरु गरेका थिए। सन् २०११ मा फैलिएको ‘अरब स्प्रिङ’का बेला असदको तानाशाही शासन अन्त्यका लागि व्यापक प्रदर्शन भएका थिए। तर, रुस र इरानको सहयोग पाएका उनी प्रदर्शनकारीविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भए। र, सत्ता टिकाउन सफल भएका थिए।
त्यस समय दमनकारी नीतिले उनको सत्ता त जोगियो तर सँगै सिरियालाई गृहयुद्धमा धकेल्यो। सन् २०११ यता विपक्षीमाथि बर्बर दमन गर्दै आएका थिए। त्यसपछि सिरियामा भूराजनीतिक प्रभाव ह्वात्तै बढेको थियो। नागरिक समाजबाट शुरु भएको सरकारविरोधी आन्दोलनमा विद्रोही समूहहरू हाबी भएपछि सिरियामा गृहयुद्ध शुरु भएको थियो।
यता बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले बहुमतको रापतापमा तानाशाही शासन उन्मुख प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको डेढ दशक लामो अविराम सत्तायात्रामा पूर्णविराम मात्र लगाइदिएन, देश नै छोड्न बाध्य बनाइदियो। ५ अगस्ट २०२४ मा देशव्यापी कर्फ्यू अवज्ञा गर्दै लाखौंको संख्यामा बंगलादेशीहरू प्रधानमन्त्री हसिनाको सरकारी निवास छिरेपछि उनी देश छोडेर भारतको शरणमा पुगेकी थिइन्। विपक्षीहरूमाथि दमनको नीति अपनाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेकी हसिनाले बंगलादेशको अर्थतन्त्र सुधारमा भने महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकी थिइन्। त्यसैले विज्ञहरू उनलाई सकारात्मक तानाशाहको संज्ञा दिन्छन्।
सन् २०२२ मा श्रीलंकामा आर्थिक संकट गहिरिएपछि त्यहाँका नागरिक सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए। श्रीलंकाको नेतृत्वमा एकतर्फी हालिमुहाली गरिरहेको राजपाक्षे परिवार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र देशले आर्थिक संकट भोग्नुपरेको भन्दै जनताले सरकारविरुद्ध व्यापक आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। उत्कर्षमा पुगेको महँगी, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति शून्य भएपछि इन्धनको समेत चरम अभाव भयो। र, श्रीलंकाली जनताको धैर्यको बाँध टुट्यो।
९ जुलाई २०२२ मा श्रीलंकाका जनताले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरे। र, तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे भूमिगत भए। १३ जुलाईमा सेनाको सहयोगमा माल्दिभ्स पुगेका राष्ट्रपतिले १४ जुलाईमा सिंगापुर पुगेर पदबाट राजीनामा दिए। त्यससँगै श्रीलंकाको राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको रजगज अन्त्य भएको थियो।
१५ अगस्ट २०२१ मा विद्रोही समूह तालिबानले राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर भागेका थिए। अमेरिकी सेनाको बलमा करिब ७ वर्ष सत्तामा टिकेका घानी अमेरिकी सेना फिर्ता भएलगत्तै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो। तर, जानकारहरूको बुझाइमा अफगानिस्तानको तत्कालीन सरकार लोकतान्त्रिक तानाशाही भए पनि निरंकुश भने थिएन।
नेपालमा पनि तत्कालीन केपी ओली सरकारले संसद विघटन गरेर तानाशाही शासन लाद्ने प्रयास गरेको जानकारहरू बताउँछन्। २-२ पटक गैरसंवैधानिक रूपमा संसद विघटनको प्रयास गरेका ओली २८ असार ०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट पदमुक्त भएका थिए। लगत्तै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यता भारतमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तानाशाही शासनको अभ्यास गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। गत वर्ष डिसेम्बरमा १४१ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू निलम्बनमा परेका थिए। १३ डिसेम्बरमा संसदको तल्लो सदनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका एक सांसदको आगन्तुक पासमा संसद बैठक हेर्न गएका दुईजना व्यक्तिले संसदमा रंगिन धुवाँ फाल्ने ग्यासका क्यानहरू खोलेका थिए। उक्त विषयमा विपक्षी सांसदहरूले संसदमा बहस र सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए।
उल्टै संसदको काम कारवाहीमा अवरोध गरेको आरोपमा विपक्षी दलका सांसदहरू निलम्बनमा परेका थिए। सांसदहरूको निलम्बनपछि प्रधानमन्त्री मोदीले एक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै घटनाबारे छानविन भइरहेकाले संसदमा थप छलफल गर्नु आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले विपक्षी दलले संसदीय नियमको उल्लंघन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
विश्लेषकहरूले विपक्षी सांसदहरूको सामूहिक निलम्बन मोदीको अधिनायकवादी कार्यशैलीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गरेका थिए। विद्यमान फौजदारी कानूनलाई विस्थापित गर्ने विवादित विधेयक संसदमा विपक्षी सांसदबिना पेस गर्ने मोदी सरकारको योजनाअनुरूप सांसदहरूको सामूहिक निलम्बन गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। अहिले पनि भाजपाको एकल बहुमत नभएको मोदी सरकार विपक्षी दलमाथि कठोर बन्दै आएको छ।
तानाशाही शासन पतनको लहर
हाल प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि निर्वाचनबाट आएका शासकहरूमा सत्ता मोहको कारण सत्तामै टिकिरहने आकांक्षा बढ्दो छ। यस्तोमा उनीहरू कुनै पक्षलाई रिझाएर हुन्छ कि विपक्षी आवाजहरू दबाएर, अनेक तिकडम अपनाएर आफ्नो शासन टिकाइरहन चाहन्छन्, जसलाई आलोचकले तानाशाही शैली भन्ने गरेका छन्।
जानकारहरूका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रको लहर बढिरहेको छ। पछिल्लो समय विश्वभर तानाशाही सरकारको पतनको लहरले एक न एक दिन तानाशाहीको पतन निश्चित रहेको सन्देश दिने उनीहरू बताउँछन्।
राप्रपा नेता भरत पाठक २१औं शताब्दीमा तानाशाही सरकारको पतन निश्चित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय विश्वमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रम मानिसहरूमा स्वतन्त्रताको चेतना र भ्रष्टाचार विरुद्धको लहर पनि हो।
भन्छन्, ‘तानाशाही चरित्र २१औं शताब्दी सुहाउँदो राजनीतिक चरित्र होइन। राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले परिस्थिति सुहाउँदो व्यक्तित्व प्रदर्शन गरेनन् भने पतन निश्चित नै हुने हो। अहिले विश्वमा भइरहेका राजनीतिक परिवर्तन लोकतन्त्रप्रतिको लहर त हो नै, साथमा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षमा र भ्रष्टाचारविरुद्धको लहर पनि हो। यो बेलाबेलामा आइरहन्छ।’
नेपालमा पनि ठूलै राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावना रहेको उनको दाबी छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू यथास्थितिवादी चरित्रका भएकाले उनीहरूले डेलिभरी दिएको जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। र, जनतामा चर्को आक्रोश रहेको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘नेपालमा कर तिर्नसमेत लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। चिनजान र भनसुनबिना केही काम नै हुँदैन। यी सब कुराले जनतामा निराशा र आक्रोश चर्को छ। कहाँबाट आगोको झिल्को शुरु हुन्छ भन्ने समयको पर्खाइ मात्र हो। परिवर्तन त निश्चित छ।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भने अहिले भइरहेका राजनीतिक विद्रोहहरूमा लोकतन्त्रको जित नभई दक्षिपन्थी अतिवादीहरूको जित भइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अमेरिकामा ट्रम्प फर्किए। बंगलादेशमा पनि कुनै नरमपन्थी आएका होइनन्। एकदम दक्षिणपन्थी, पपुलिस्टहरूको कोणबाट गइरहेको छ। तर, त्यो पनि दिगो हुन्छजस्तो लाग्दैन। अहिले जे भइरहेको छ दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूको जित भइरहेको छ। अधिकांश विद्रोहहरू दक्षिणपन्थतर्फ धकेलिएको देखिन्छ।’
रोकाका अनुसार सोभियत संघको पतनपछि पुँजीवादले जितेको, समाजवादले हारेको अर्थ लगाइयो। पुँजीवादले जितेपछि त्यसबाहेक अरू केही छैन भन्ने भ्रमको विकास भयो। मुलुकहरूमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीति पाटो कमजोर बन्दै गए। छलफल, बहस, कुराकानीका तौरतरिकाहरू समाप्त हुँदै गए। निषेधको राजनीति बढ्दै गयो। तर, पुँजीवादले एकखालको संकट निम्त्याउने नै थियो। मुलुकहरू त्यही संकटमा फस्दै गए।
भन्छन्, ‘जुन हामी नवउदारवादी बजार व्यवस्थापनको कुरा गरिरहेका छौं, त्यसले थोरैबाहेक अन्य मुलुकले सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। विकसित भनिएका मुलुकहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर घाटामा गए। यसले असन्तुष्टि बढ्दै गयो र देशहरू कमजोर बन्दै गए।’
अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले वैचारिक र आदर्शका कामहरू गर्न नसक्दा तदर्थवादतिर गइरहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘जे आउँछ त्यसलाई समेट्दै, टालटुल पार्दै गयो। तर, त्यसमा दीर्घकालीन सोच र समाधानका कुराहरू हुने भएनन्। त्यसले राजनीतिक पार्टी, संगठनहरूलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो र अहिले धमाधम विद्रोहहरू भइरहेका छन्।’
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार अहिले विश्वमा पपुलिजम् (लोकरिझ्याइँ), धर्म, भ्रष्टाचार र नयाँ-नयाँ किसिमको अधिनायकवादले लोकतन्त्रमाथि खतरा बढाएको छ। संविधानवाद र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभन्दा पनि पपुलिस्ट कुराहरू गर्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ।
भन्छन्, ‘अहिले लोकतन्त्रमाथि ३-४ वटा कुराले खतरा छ। एउटा पपुलिजम् छ। धर्मले पनि लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। अर्को- भ्रष्टाचारको कुरा छ। यस्तै, नयाँ-नयाँ किसिमको अधिनायकवादहरू आइरहेका छन्।’
नेपालमा पनि राजनीतिक शक्तिहरू आफूलाई करेक्सन गर्ने बाटोमा गएनन् भने यस्तो लहर आउने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्। तर, नेपालको अवस्था अन्य देशको भन्दा फरक रहेको उनको दाबी छ। भन्छन्, ‘तर, हामी सिरिया हुन्छौं, बंगलादेश, श्रीलंका हुन्छौं भन्दा पनि हामी नेपाल नै हुन्छौं। नेपालको लोकतन्त्रमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा ‘लिबरल स्पेस’ छ। भोलि संकट आयो भने पनि हाम्रो समस्या हाम्रै प्रकारको हुनेछ।’
भन्छन्, ‘ध्रुवीकरण भयो, शक्तिहरू विभाजित भए भने यस्ता परकम्पहरूमा आँधिहुरी पनि आउन सक्छन्। तर, शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिइरहे भने यस्ता परकम्पहरूले सुधारतिर पनि लैजान सक्छ।’