काठमाडौं- विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले सन् २०३४ को पुरुष विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी साउदी अरबलाई दिएसँगै विवाद शुरु भएको छ। एक त विश्वकप खेलाउने रंगशाला नै नबनेको, अर्कोतर्फ मानवअधिकार र श्रमिकको हक कमजोर अवस्थामा रहेको देशमा विश्वकप आयोजना गर्ने फिफाको निर्णयमाथि मानवअधिकारीवादी संगठनहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
गत ११ डिसेम्बरमा फिफाले सन् २०३० को पुरुष फुटबल विश्वकप स्पेन, पोर्चुगल र मोरक्कोमा र २०३४ विश्वकप साउदी अरबमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०३४ विश्वकपका लागि अस्ट्रेलियाको पनि दाबेदारी थियो। तर, अन्तिममा उसले नाम फिर्ता लिएपछि साउदीले एक्लै विश्वकप आयोजनाको जिम्मा पाएको थियो। सन् २०२६ को विश्वकप अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने यसअघि नै तय भइसकेको छ।
त्यसो त, १० वर्षपछि फुटबल विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मा पाएको साउदीले सो अवधिमा १५ मध्ये ११ फुटबल स्टेडियम बनाइसक्नुपर्नेछ। चारवटा रंगशाला मात्रै विश्वकपका लागि योग्य छन्। बाँकी ११ मध्ये तीन रंगशाला निर्माणाधीन छन् भने ८ वटा निर्माणको योजनामा मात्र छन्। साउदीले विश्वकपका लागि अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट रंगशालाहरू बनाउने वाचा गरेको छ। अझ रोचक कुरा- एउटा रंगशालाको निर्माण सम्भावित नयाँ शहरमा हुने बताएको छ, जुन बन्नै बाँकी छ।
विश्वकपका लागि साउदी सरकारले रंगशालासहित सडक, रेलमार्ग, एयरपोर्ट र सुविधा सम्पन्न होटलहरू निर्माणका लागि अर्बौं डलर खर्चिंदै छ। त्यसले ठूलो रोजगारीको अवसर खुल्ने निश्चित छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि साउदीले आप्रवासी कामदार भित्र्याउनेमा कुनै शंका छैन। किनभने, हालसम्म साउदीले अधिकांश पूर्वाधार निर्माणका लागि आप्रवासी श्रमिक प्रयोग गर्दै आएको छ।
साउदी अरब अहिले पनि नेपाली श्रमिकको उत्कृष्ट गन्तव्य बनिरहेको छ। साउदीमा हाल एक करोड ३५ लाख आप्रवासी श्रमिक छन्। त्यसमध्ये करिब ५ लाख नेपाली रहेको साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा मात्रै १३ लाख ५२ हजार ८ सय नेपाली श्रमिकले काम गरेर फर्केका छन्।
मानवअधिकारवादी संगठनको विरोध
मानव अधिकारको खस्किँदो अवस्थामा अधिकारवादी संगठनहरूको लगातारको खबरदारीले साउदी अरबमाथि फिफा विश्वकप आयोजना गर्नुअघि धेरै ‘सुधारका शर्तहरू’ पूरा गर्न दबाब बढिरहेको छ। महिलाहरूको अधिकार हनन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध, समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराध मान्ने कानून, गैरकानूनी मृत्युदण्डलगायत विषयमा पश्चिमा देशहरूले साउदी अरबको आलोचना गर्दै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाचलगायत संस्थाहरूको प्रतिवेदनअनुसार साउदी सरकार व्यवस्थित रूपले आप्रवासी श्रमिकमाथि भएको शोषण रोक्न र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने पक्षमा गैर-जिम्मेवार देखिएको छ।
गत महिना एम्नेस्टीले साउदी अरबमा विश्वकप आयोजना गरेमा मानव अधिकारको हार हुने चेतावनी दिएको थियो। र, ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदार हताहत हुने सम्भावना रहेको बताएको थियो। तर, यस्ता संगठनको चेतावनीका बावजुद साउदीले विश्वकप आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको छ।
एम्नेस्टीले साउदीमा विश्वकप आयोजना भए ‘प्रशंसकहरूले भेदभावको सामना गर्नुपर्ने, नागरिकहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरिने, विदेशी कामदारहरूको शोषण हुने र धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने सम्भावना रहेको’ चेतावनी दिएको थियो।
मानवअधिकार उल्लंघनको शृंखलाबद्ध घटनाले साउदीलाई आयोजना गर्न दिनु गलत रहेको ह्युमन राइट वाचले बताएको छ। फिफाले सामान्य मानवअधिकार रक्षाको ग्यारेन्टी नै नगरी साउदीलाई आयोजक बनाएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आरोप लगाएको छ।
खेलकुदमा साउदीको लगानी
राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको ‘भिजन २०३०’ अन्तर्गत पछिल्लो समय साउदीले खेलकुदमा लगानीको खोलो बगाइरहेको छ। तेल उत्खननलाई आयको प्रमुख स्रोत बनाइरहेको साउदीलाई सन् २०३० सम्म पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने राजकुमार सलमानको योजना छ। सोहीअनुसार २०३४ विश्वकपमा लागि साउदीले फुटबलको नयाँ शहर नै बसाउने योजना बनाएको छ।
साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोषले लियो गल्फ शृंखलाको शुरुसँगै ४ साउदी प्रो लिग फुटबल क्लबहरूको नियन्त्रणमा पारेको छ। साथै बेलायती क्लब न्युक्यासल युनाइटेड पनि खरिद गरेको थियो। साउदी अरबको घरेलु फुटबल लिगमा अहिले पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्राजिलका नेइमार जेआरलगायत विश्व चर्चित खेलाडीहरू आबद्ध छन्।
सन् २०२१ यता साउदीले फर्मुला वान, स्पेनिस र इटालियन फुटबल कपका फाइनल खेल, क्लब विश्वकप, बक्सिङ, डब्ल्यूडब्ल्यूई रेस्लिङ, गल्फलगायत विश्व चर्चित प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिसकेको छ। विश्वकप आयोजनाले साउदीको खेलकुद क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र उसले भविष्यमा ओलम्पिक आयोजनाको दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने र जुन असम्भव पनि नहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
साउदीले केही कानूनमा सुधार पनि ल्याइरहेको छ। सन् २०१८मा सरकारले महिलाहरूलाई स्टेडियमहरूमा खेल हेर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसयता व्यावसायिक महिला फुटबल लिग र राष्ट्रीय टोली बनेका छन् र ७० हजारभन्दा बढी केटीहरूले फुटबल खेलिरहेका छन्। केही नेपाली महिला खेलाडीहरू पनि साउदी महिला फुटबल लिगमा आबद्ध छन्।
साउदी अरबले खेल कूटनीतिको माध्यमबाट आफ्नो ‘छवि सुधार’को प्रयास गरिरहेको आरोपहरू ढाकछोपको प्रयासमा रहेको पनि बताइने गरेको छ। मानवतावादी अभियान समूह रेप्रिभले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘विश्वको सबैभन्दा क्रुर सरकारले हिंसाबाट ध्यान हटाएर झुटो छवि निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको’ बताएको छ।
समूहका अनुसार साउदी सरकारले बर्सेनि फाँसीमा झुण्ड्याएकाहरूमा प्रदर्शनकारीहरू र लागूऔषधसहित पक्राउ परेका मानिसहरू छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्र साउदीमा ३०० भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। संस्थाले भनेको छ, ‘सन् २०३४ मा साउदी अरब भ्रमण गर्न चाहने समर्थकहरूले उक्त देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु मृत्युको कारण बन्न सक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ।’
साउदी अरबको एक आर्थिक÷वित्तीय समाचार साइट माल डटकमले भने साउदी अरबको मानवअधिकारको मुद्दा पश्चिमाहरूले कपटपूर्ण तरिकाले सिर्जना गरेको नकारात्मक भाष्य मात्र भएको दाबी गरेको छ। साउदीको मानव अधिकारको रेकर्ड हेर्नुभन्दा पश्चिमाहरूले आफ्नै रेकर्ड हेनुपर्ने माल डटकमले उल्लेख गरेको छ।
पश्चिमा अर्थतन्त्र दर्ताविहीन आप्रवासी कामदारहरूले धानिरहेको र उनीहरूले शोषणको सामना गरिरहेको, आधारभूत मानव अधिकारको पनि पहुँच नभएको माल डटकममा प्रकाशित आर्टिकलमा दाबी गरिएको छ। पश्चिमा देशहरूमा निरन्तर भइरहेका रंगभेद र जातीय भेदभावले मानव अधिकारको च्याम्पियन दाबी गर्ने उनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
आर्टिकलमा भनिएको छ, ‘यसबाहेक, पश्चिमी राज्यहरूले राष्ट्रीय सुरक्षा वा आतंकवादविरोधी कानूनको आडमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियमित रूपमा कटौती गर्छन्। यस लेन्सबाट हेर्दा साउदी अरेबियाविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू मानव अधिकारको वास्तविक चिन्ताभन्दा साउदीको बढ्दो विश्वव्यापी नेतृत्वलाई अयोग्य सावित गर्ने उपकरणको रूपमा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ।’
नेपालीको रगतले रंगिएको कतार विश्वकप
फिफाले सन् २०१० मा कतारलाई २०२२ को विश्वकप फूटबल आयोजना गर्ने जिम्मा दिएपछि १२ वर्षमा ठूल-ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिए। २२० अर्ब अमेरिकी डलर खर्चेर छोटो समयमै आठवटा भव्य रंगशाला, विमानस्थल, सडक र सुविधा सम्पन्न होटलहरू निर्माण भए। तर, सोही संरचना निर्माणका क्रममा कति श्रमिकले ज्यान गुमाए भन्ने कुनै लेखाजोखा नै भएन। अमेरिकी ‘टाइम म्यागजिन’ले विश्वकप रंगशाला निर्माणका क्रममा हरेक दुई दिनमा कतारमा एक नेपालीको मृत्यु भइरहेको रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।
विश्वकपका लागि पूर्वाधार निर्माणमा दशौं लाख विदेशी कामदारहरू कतार पुगेका थिए। रंगशाला निर्माण थालेयता वार्षिक दुई लाख नेपाली कतार पुगेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक छ। यस अवधिमा कति मारिए, घाइते, अंगभंग र गम्भीर रोग बोकेर फर्किए भन्ने सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नै छैन।
सरकारी तथ्यांकअनुसार १२ वर्षको अवधिमा २१ सय नेपाली बाकसमा स्वदेश फर्किएका थिए। ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा छन्। घाइते भएका, मिर्गौला, कलेजो फेलियरजस्ता दीर्घकालीन रोग बोकेर नेपाल फर्किएका कामदारको लेखाजोखोखा नै छैन।
फेब्रुअरी २०२१ मा ग्लोबल न्युज अर्गनाइजेसन ‘द गार्डियन’ले कतारमा आप्रवासी कामदारको अवस्था खराब रहेको, खाना र आराम गर्ने समय नदिएर जबर्जस्ती काममा लगाइएको, सुरक्षा जोखिमयुक्त कार्यस्थलमा खटाइएको, उपचारको उचित व्यवस्था नगरिएको र कामदारको मानव अधिकार चिन्ताजनक रहेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। जसका अनुसार विश्वकपको पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका गरी ६ हजार ५०० आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको थियो।
आप्रवासी कामदारहरूलाई अत्यन्तै जोखिमयुक्त कार्यस्थलमा अमानवीय तरिकाले काममा खटाउँदा चर्को गर्मीका कारण उनीहरूको ज्यान जाने गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए। तर, मृत्युबारे कुनै संस्थाहरूबाट उचित अनुसन्धान नै भएन। त्यस्ता मृत्युको कारणमा ‘प्राकृतिक’, ‘हृदयाघात’ र ‘कारण नखुलेको’ उल्लेख गरिएको छ। र, सरकारले क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेको थियो। २४ घण्टे बीमा सुविधा नभएका कारण कार्यक्षेत्र खटिएकोबाहेक समयमा भएका मृत्युमा पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्।
सन् २०२१ मै गार्डियनले प्रकाशित गरेको अर्को रिपोर्टअनुसार कतारमा रंगशाला निर्माणका क्रममा यी ५ मुलुकका मात्रै करिब ६ हजार ८०० श्रमिकले ज्यान गुमाएका थिए। तर, कतार सरकारले मृत्युको तथ्यांक विश्वकपका पूर्वाधार परियोजनामा काम गर्नेहरूको मात्र नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। र, अत्यन्तै कष्टकर कार्यस्थलमा खटिएका परिस्थितिमा काम गरेका श्रमिकहरूलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिन कतार सरकार उत्तरदायी देखिएन।
कतारको अन्यायपूर्ण ‘कफाला’ प्रणालीले कामदारमाथि शोषण हुने गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको थियो। उक्त कानुनअनुसार रोजगारदाताको पूर्व स्वीकृतिविना कामदारले करार अवधि तोड्न, जागिर छोड्न पाउँदैनन्। र, कामदारहरूले आफ्नो हकहितका लागि संगठन खोल्न र हडताल गर्न पनि पाउँदैनन्। सोही कारण आप्रवासी कामदारहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेका छन्।
यी सबका बावजुद ४ मंसिर ०७९ मा भव्य समारोहका बीच कतार विश्वकप उदघाटन भयो। सोही दिन नेपालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। र, यता नेपाल सरकार र नेताहरू प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सांसद छानिने र छान्ने दौडमा मग्न थिए।
साउदी अरब नेपालका लागि अवसर कि दोस्रो कतार ?
विदेशी श्रमिकहरूको हक हितमा साउदी सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै मानवअधिकारवादी संगठनहरूले आलोचनासमेत गर्ने गरेका छन्। साउदीको मरुभूमिमा श्रम गर्ने क्रममा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या पनि ठूलो छ। नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार विगत १६ वर्षको अवधिमा करिब ३ हजार ८ सय नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
२४ घण्टे बीमा सुविधाको अभाव, क्षतिपूर्तिमा पहुँचको अभाव, रोजगारदातामैत्री कानून, उपचार अभावलगायत कारण श्रमिकहरू मारमा पर्दै आएका छन्। करिब ४ हजार नेपालीको मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्ति पाउने भने एक हजार पनि छैनन्। साउदीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार धेरै संघर्षपछि गोसी बीमामार्फत करिब ७ सय पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्भव भएको छ।
झन् विश्वकप आयोजनाका लागि पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली कामदारको माग बढ्ने निश्चित छ। कतार विश्वकपका पूर्वाधार निर्माणका क्रममा नेपाली श्रमिकको कहालिलाग्दो मृत्युवरणको घाउ नमेटिँदै साउदी अरबमा पनि त्यस्तै अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुन विज्ञहरूले सुझाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार देशका ५० लाखभन्दा बढी मानिस रोजगारीको खोजीमा देशबाहिर छन्। तर, दिनदिनै बाकसमा आउने शव र पीडित आफन्तको पीडामा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। यस्तोमा साउदीको उखरमाउलो गर्मीमा थप कामदारहरू पीडित बन्ने सम्भावना रहेकाले सुरक्षा सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
दोस्रो कतार हुन नदिने साउदीको प्रतिबद्धता
साउदी विश्वकपको चर्चा गत वर्षबाटै शुरू भइसकेको थियो। साउदीले आन्तरिक तयारीसँगै फिफामा पनि लबिङ शुरु गरिसकेको थियो। र, सोही बेलादेखि नै साउदीमा मानव अधिकार र श्रमिकको सुरक्षाका विषयमा बहस शुरु भइसकेको थियो। र, साउदीले विदेशी श्रमिकको सुरक्षामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
गत वर्ष साउदीका अरबका खेलकुदमन्त्रीसमेत रहेका राजकुमार अब्दुलअजिज बिन टर्की बिन फैसलले बीबीसीसँग कुरा गर्दै साउदी अरबमा विश्वकप आयोजना भएमा विदेशी कामदारमाथि गलत व्यवहार नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बीबीसीका अनुसार कतार विश्वकपमा जस्तो विदेशी कामदारमाथि भएको व्यवहार साउदी अरबमा नदोहोरिने उनले वाचा गरेका थिए।
उनले बीबीसीलाई भनेका थिए, ‘हामीसँग १० वर्ष समय छ, धेरै ठाउँमा काम थालिसकेका छौं। त्यसैले काम राम्ररी गर्न हामीसँग धेरै समय छ।’
खेलकुदमा कूटनीति
पछिल्लो समय खेल कूटनीतिमा विश्व शक्तिको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ। मध्यपूर्वको कतारले सन् २०२२ मा फिफा विश्वकप आयोजना गरेर विश्वलाई नै नयाँ सन्देश प्रदान गर्यो। यद्यपि, कतार विश्वकपमा पनि मानव अधिकारको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठाइए। सन् २०२४ मा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा संयुक्त रूपमा आईसीसी टी-२० विश्वकप आयोजना भयो। पहिलोपटक क्रिकेटको विश्वकप आयोजना गरेको अमेरिकाले प्रतियोगिता उदघाटन गर्दा आफ्नो कौशल स्टेडियममा प्रस्तुत गर्यो। उसले खेलकुदको माध्यमबाट पनि विश्वलाई आफ्नो प्रभाव देखाउन खोजिरहेको देखिन्थ्यो।
सन् २००८ र सन् २०२२को बेइजिङ ओलम्पिकले भूराजनीतिक रूपमा एक प्रकारको तरंग नै पैदा गर्यो। चीनमा रुसले धेरै खेलाडी पठाउँदा पश्चिमा देशहरूले चीन बहिस्कार अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए। यस्तै, जापानले २०२२ को ग्रिष्मकालीन ओलम्पिक आयोजना गर्दा भारतले २०२३ को एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप आयोजना गर्यो, जहाँ उसले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको पाकिस्तानका खेलाडीलाई ७ वर्षपछि स्वागत गरेको थियो। राजनीतिक रूपमा बिग्रँदै गएको दुश्मनी खेलबाट भए पनि केही सुधार भएको थियो।
कूटनीतिमा राजदूतले गर्ने कुराकानीबाहेक अन्य पाटाहरू पनि रहन्छन्। जसमा अहिले खेलकुद कूटनीति सबैभन्दा बढी फैलिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन्, ‘कूटनीतिमा ट्रयाक वान, टु, थ्री, फोर हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा ठूलो ट्रयाक-टु डिप्लोमेसी जो छ, त्यो खेलकुद हो। ओलम्पिकमा सहभागी हुने र बहिष्कार गर्ने कूटनीति देखिन्छ। ट्र्याक-टु डिप्लोमेसीमा विरोधी र शत्रु शक्तिसँग पनि छलफलका लागि एक ठाउँमा जोडिन्छ।’
खेल कूटनीतिका उदाहरण
खेल कूटनीतिमा सबैभन्दा राम्रो उदाहरण पिङपोङ डिप्लोमेसीलाई लिन सकिने पिटर बताउँछन्। सन् १९७१ मा जापानमा आयोजना भएको टेबलटेनिसमा चीन र अमेरिकाको आमने-सामने भयो। दुवै देशका खेलाडीले सौहार्द्र तवरमा खेल सम्पन्न गरे। उक्त खेलका क्रममा अमेरिकी टेबलटेनिस एसोसिएसनका अध्यक्ष र चिनियाँ टेबलटेनिस एसोसिएसनका अध्यक्षसँगको भेटमा चिनियाँ टिमको खेलको प्रशंसा गरे। त्यही घटनाले अमेरिकामा चीनको रोकिएको भिसा खुला भयो। खेल आदान-प्रदान शुरु भयो।
१० अप्रिल १९७१ मा नौ खेलाडी, चार अधिकारी र दुई परिवार सदस्यहरूको प्रतिनिधिमण्डल सन् १९४९ पछि चीन भ्रमणका लागि अनुमति प्राप्त गर्ने पहिलो अमेरिकी भयो। टेबलटेनिस टोलीको चीन भ्रमणको तीन महिनापछि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले चीन भ्रमण गरे, त्यो पनि गोप्य रूपमा र विना पासपोर्ट।
यही पिङपोङ डिप्लोमेसीकै कारण अमेरिका र आधुनिक चीनको नयाँ सम्बन्ध शुरु भएको पिटरको भनाइ छ। भन्छन्, ‘पिङपोङ डिप्लोमेसीको स्तर यति माथि पुग्यो कि अन्तिममा गएर निक्सन र माओत्सेतुङका बीचमा हात मिलाई भएर आधुनिक विश्वको शुरुवात भयो।’ रिचर्ड मिल्होस निक्सन अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए। उनको कार्यकाल १९९६ देखि १९७४ सम्म थियो।
छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानमा पनि खेल डिप्लोमेसीले पटक-पटक काम गरेको छ, अझ क्रिकेट डिप्लोमेसीले। सन् २००५ मा पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसरर्फ क्रिकेट हेर्न भारत आएका थिए। त्यसअघि सन् १९८७ मा भारतमा आयोजित टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तानका राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक भारत आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँगै थिए। २०११ को वर्ल्डकप क्रिकेटको सेमिफाइनल हेर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पाकिस्तानी समकक्षी युसुफ राजा गिलानीलाई निम्तो दिए। भारतीय प्रधानमन्त्री सिंह र पाकिस्तानी समकक्षी गिलानीले स्टेडिममा सँगै बसेर खेल हेरेका थिए। तर, पछिल्लो समय दुई देशबीच क्रिकेट आदान प्रदान हुन नसकेको पिटरको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘दुई देशको घरेलु राजनीति बिग्रँदा क्रिकेट आदान-प्रदान कम भएको छ।’
अमेरिकी बबी फिस्चर र रुसका बोरिस स्पास्कीबीचको चेसलाई अमेरिका र सोभियत संघ शीतयुद्ध पनि भन्ने गरिन्छ। सन् १८६६ बाट शुरु भएको विश्व चेस च्याम्पियनसिपमा पहिलोपटक अमेरिकाले १९७२ मा जितेको थियो। उक्त खेल जित्ने खेलाडी थिए २९ वर्षीय फिस्चर। यो यस्तो खेल बन्याmे जहाँ हेनरी किसिन्जर आफैंले फोन गरेर खेल नछाड्न आग्रह गर्दै रुसलाई हराउन हौस्याएका थिए।
अर्जेन्टिना र इंग्ल्यान्डबीचको वर्ल्डकप पनि खेल मात्र सीमित भएन। सन् १९८२ मा यी दुई देशबीच फकल्यान्डको टापुको स्वामित्वलाई लिएर युद्ध भयो, जसमा ६४९ जना अर्जेन्टिनी नागरिकको मृत्यु भएको थियो।
सन् १९८६ मा यी दुई देशबीच विश्वकप फुटबलको फाइनलमा भेट भयो। अर्जेन्टिनाले इंग्ल्यान्डलाई २-१ गोलले पराजित गर्दै विश्वकप जित्यो। सो खेलका विषयमा अर्जेन्टिनाका डिएगो म्याराडोनाले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, ‘इंग्ल्यान्डसँगको यो खेल अर्जेन्टिनीहरूका लागि केवल एउटा खेल थिएन, चार वर्षअघि फकल्यान्डको टापुमा हामीले बेहोरेको हारको बदला थियो।’
सन् १९९५ मा जोहानेसबर्गको एलिस पार्क स्टेडियममा दक्षिण अफ्रिकाले न्युजिल्यान्डलाई १५-१२ ले हराउँदै रग्बी विश्वकप जित्यो। १९९१ मा पृथकतावादी रंगभेद शासन अन्त्य गरेको दक्षिण अफ्रिकाका लागि उसले जितेको पहिलो प्रमुख खेलकुद प्रतियोगिता थियो त्यो।
सन् १९९५ मा दक्षिण अफ्रिकाको टिममा केवल एक काला खेलाडी थिए र उक्त टिमको कप्तान पिनार गोरो रंगका थिए। गोरा दक्षिण अफ्रिकीहरू नर्भस थिए भने अश्वेत नागरिक उत्साहित। तर, मन्डेलाले गोरो रंगका कप्तान पिनारलाई साथमा लिएर पूरै देश भ्रमण गरे।
त्यसपछि खेलको माध्यमबाट देशको राजनीति नै फेरियो। मन्डेलाले पनि आफ्नो आत्मकथामा उक्त खेलको नतिजाको विषयलाई लिएर लेखेका छन्, ‘पूरा दक्षिण अफ्रिका उत्सवमा उत्रियो, अश्वेतहरू गोराहरू जस्तै खुशी थिए।’
पछिल्लो समय नेपाली खेलाडीले समेत देशको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको पिटरको दाबी छ। तर, कूटनीतिक विषय परिणामपछि मात्र देखिने हुँदा नेपालले खेलको माध्यमबाट देखिने गरिकै कूटनीति प्रदर्शन भने नगरेको उनी बताउँछन्।