काठमाडौं- बंगलादेशमा हिन्दू अधिकारवादी नेता चिन्मय कृष्ण दास कारागार चलान भएपछि भारत-बंगलादेश सम्बन्धमा थप तनाव थपिएको छ। भारतले हिन्दू नेता पक्राउको कडा शब्दमा निन्दा गरेपछि बंगलादेशले प्रतिक्रिया दिएको छ।
बंगलादेश सनातन जागरण जोतका प्रवक्तासमेत रहेका दासलाई २५ नोभेम्बरमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चटगाउँमा हुने एक धार्मिक र्यालीमा सहभागी हुन जाने क्रममा ढाकाको हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलबाटै उनी पक्राउ परेका थिए।
भारतबाहेक बंगलादेश हिन्दू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषदले पनि दासको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।
किन पक्राउ परे हिन्दू नेता ?
धार्मिक नेता दासमाथि देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)का नेता मोहम्मद फिरोज खानले दिएको उजुरीको आधारमा ३० अक्टोबरमा चटगाउँको कोतवाली पुलिस स्टेसनमा दाससहित १८ जनाविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दायर भएको थियो।
२५ अक्टोबरमा चटगाउँको लालदिघीमा हिन्दू समुदायको एक र्यालीका दौरान बंगलादेशी राष्ट्रीय झण्डाको अपमान गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ। उनीहरूमाथि इस्कोनको कार्यक्रममा बंगलादेशको राष्ट्रीय झण्डाभन्दा माथि धार्मिक झण्डा फहराइएको आरोप लगाइएको बंगलादेशी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
घटनाको एक महिनापछि पक्राउ परेका दासलाई देशद्रोहको मुद्दामा चटगाउँको छैटौं महानगरीय मजिस्ट्रेट अदालतले जमानत अस्वीकार गरी जेल चलान गरेको छ। उनी जेल चलान भएपछि उनका समर्थक र प्रहरीबीच हिंस्रक झडपसमेत भएको थियो।
दासलाई जेल चलान गरिएपछि उनका समर्थकले कारागारको गाडीलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए। झडपमा ३० वर्षीय सहायक सरकारी वकिल सैफुल इस्लामको मृत्यु भएपछि घटनाले अर्कै मोड लिएको छ। सरकारले दासका समर्थकमाथि निर्मम कारवाही गरिरहेको छ। वकिलको हत्या र आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा तीन दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परिसकेका बंगलादेशी प्रहरीले जनाएको छ।
भारतको आरोप
भारतको विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै दासलाई पक्राउ गरिएकामा कडा शब्दमा विरोध जनाएको छ। भारतले दासको गिरफ्तारी र जमानत अस्वीकार गर्नुलाई गहिरो चिन्ताका साथ नोटमा लिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै घटनाले बंगलादेशमा चरमपन्थी तत्त्वहरूद्वारा हिन्दू र अन्य अल्पसंख्यकहरूमाथि लगातार भइरहेको आक्रमण उजागर भएको आरोप लगाएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो घटनाले बंगलादेशमा चरमपन्थी तत्त्वहरूद्वारा हिन्दू र अन्य अल्पसंख्यकहरूमाथि लगातारको आक्रमणलाई दर्शाउँछ। त्यहाँ अल्पसंख्यकहरूको घर र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी र लुटपाटका साथै तोडफोड तथा देवताहरू र मन्दिरहरूमा अपवित्र कार्यहरू भएका छन्।’
मन्त्रालयले अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कारवाहीको साटो शान्तिपूर्ण भेलाबाट जायज मागहरू प्रस्तुत गर्ने धार्मिक नेतामाथि अभियोग लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ। बंगालदेशका सबै अल्पसंख्यहरूको सुरक्षासहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न भारतले माग गरेको छ।
‘दासको गिरफ्तारीविरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका अल्पसंख्यकहरूमाथि भएको आक्रमणलाई पनि हामीले गहिरो चिन्ताका साथ नोटमा लिएका छौं। बंगलादेशका अधिकारीहरूलाई हिन्दू र सबै अल्पसंख्यकहरूको शान्तिपूर्ण भेला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसहितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्छौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
भारतमा चिन्मय दासको तत्काल रिहाइका लागि जोडदार माग उठेको छ। दासको तत्काल रिहाइ नभए बंगलादेशीहरूलाई भिसा दिन र आयात-निर्यात अनुमति दिन बन्द गर्नुपर्ने समेत आवाज सत्तारुढ दल भाजपाकै नेताहरूले उठाउन थालेका छन्। पश्चिम बंगालका प्रतिपक्षी नेता भाजपाका सुभेन्दु अधिकारीले बंगलादेशमा हिन्दू हत्या बन्द गरिनुपर्ने र चिन्मय कृष्ण दासलाई तत्काल रिहा गरेर बंगलादेश-भारत सम्बन्ध तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
रिहाइका लागि भारतको मागका बावजुद चिन्मय दासले मुद्दाको बहसका क्रममा वकिलसमेत पाएनन्। भारतले उनका वकिललाई प्रशासनले धम्की दिएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, चटगाउँ बार एसोसिएसनले कुनै पनि वकिललाई धम्की नआएको दाबी गर्दै भारतको आरोप अस्वीकार गरेको छ।
मौजुदा अवस्थामा चटगाउँ अदालतले उनको जमानत याचिकामा सुनवाइ एक महिनाका लागि स्थगित गरेको छ। अब यो मुद्दाको सुनुवाइ २ जनवरीमा मात्र हुनेछ।
के भन्छ बंगलादेश ?
अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले बंगलादेश साम्प्रदायिक सदभाव कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। हिंसा भड्किने कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। र, सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले दासलाई ‘विशेष अभियोग’मा पक्राउ गरिएको भन्दै धार्मिक भेदभावको आरोप खारेज गरेको छ। दासको गिरफ्तारीको बारेमा भारतको बयानबाजीले ढाका र नयाँदिल्लीबीचको मित्रताको भावनाका लागि हानिकारक हुने भन्दै बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले आलोचना गरेको छ। उक्त प्रकरण बंगलादेशको आन्तरिक मामला भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बंगलादेश सरकारले यस्ता निराधार आरोपहरूले तथ्यलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्ने मात्र नभई दुई छिमेकी देशबीचको मित्रता र समझदारीको भावनाविरुद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण हुने बुझेको छ।’
अन्तरिम सरकारका गृह मामिला सल्लाहकार अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल मोहम्मद जहाँगिर आलमले चिन्मय दासको गिरफ्तारीविरुद्धको आन्दोलनलाई स्वदेशी तथा विदेशी तत्त्वहरूले उक्साएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। बंगलादेशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप बंगलादेशको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हुने अन्तरिम सरकारको ठहर छ।
अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार नाहिद इस्लाम (जो ५ अगस्तमा शेख हसिनाको साम्राज्य भत्काउने भेदभावविरोधी विद्यार्थी आन्दोलनका नेता पनि हुन्)ले ‘चटगाउँमा अधिवक्ता सैफुल इस्लामको हत्या गर्ने आतंककारीहरूले कडा सजाय पाउने’ टिप्पणी गरेका छन्।
अन्तरिम सरकारले शुरुदेखि नै बंगलादेशी अल्पसंख्यकको हक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको उनको दाबी छ। उनले हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी हिन्दू समुदायलाई आतंककारीको संज्ञासमेत दिएका छन्। र, उनीहरूले त्यसको परिणाम भोग्ने उनको चेतावनी छ।
भन्छन्, ‘अन्तरिम सरकारले शुरुदेखि नै अल्पसंख्यक समुदायका मागमा इमानदारितापूर्वक काम गरिरहेको छ। तर, चिन्मय कृष्ण दासले विभिन्न भेलाहरूमा झुटा र भड्कावपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर साम्प्रदायिक विभाजन सिर्जना गर्न खोजेका छन्। तर, बंगलादेश सरकारले कानूनी प्रक्रियामार्फत हिन्दूत्व आतंककारीहरूलाई अधिकतम सजाय दिनेछ।’
यस प्रकरणले भारत-बंगलादेश सम्बन्ध थप बिग्रन सक्ने कुटनीतिक मामलाका जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक तहमा तनावपूर्ण दुई देशको सम्बन्धमा जनस्तरमा समेत तनावको माहोल बन्न थालेको छ। केही दिनअघि ढाकास्थित बंगलादेश युनिभर्सिटी अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी (बीयूईटी)का विद्यार्थीहरूले क्याम्पसको गेटमा भारतको झण्डा राखेर त्यसमाथि हिँडेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए।
बंगलादेश सरकारले अझ आन्दोलनमा सहभागी धार्मिक समूह ‘कृष्ण चेतनाका लागि अन्तर्राष्ट्रीय समाज’ (इस्कोन)लाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको थियो। ढाका उच्च अदालतले इस्कोनलाई प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरिदिएको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ।
हिन्दू विरोधी गतिविधिमा भारतको चासो
२८ नोभेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेटेर बंगलादेशी हिन्दू नेता दासको गिरफ्तारी र त्यहाँ हिन्दूहरूमाथिको बढ्दो आक्रमणबारे छलफल गरेको भारतीय मिडिया ‘फस्ट पोस्ट’ले जनाएको छ। जयशंकरले २९ नोभेम्बरमा संसदको दुवै सदनमा बंगलादेश प्रकरणबारे सम्वोधनको तयारी गरेका समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
भारतले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेशलगायत मुस्लिम बाहुल्य मुलुकमा हिन्दूहरूमाथि भइरहेका आक्रमणको निन्दा गर्दै आएको छ। उसले ती मुलुकबाट भारत विस्थापित अल्पसंख्यकहरूलाई नागरिकतासमेत दिने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि गत मार्चमा भारत सरकारले नागरिकता संशोधन ऐन लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
उक्त कानूनअनुसार ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भारत भित्रिएका हिन्दू, फारसी, सिख, बौद्ध, जैन र इसाई शरणार्थीहरूले सहजै भारतको नागरिकता पाउन सक्छन्।
को हुन् चिन्मय दास ?
चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी बंगलादेश सनातन जागरण जोतका नेता तथा प्रवक्ता हुन्। उनी इस्कोनका पूर्व सदस्य पनि हुन्। केही महिनाअघि मात्र उनलाई इस्कोनले निष्कासन गरेको थियो। तर, उनको गिरफ्तारीमा इस्कोन बंगलादेशले निन्दा गरेको छ। र, आन्दोनलमा सघाउँदै आएको छ।
केही समय अघिसम्म अपरिचित दास हसिना सरकारको पतनपछि चर्चामा आएका हुन्। हसिना सरकार ढलेपछि बंगलादेशमा हिन्दू समुदाय र तिनीहरूका व्यवसाय र मठमन्दिरहरूमा आक्रमण भएपछि उनी अल्पसंख्यकको आवाजसहित उदाएका थिए। त्यसपछि उनी सबैको नजरमा परेका थिए।
बंगलादेशी सत्तामा उथलपुथलपछि उनी हिन्दूहरूको अधिकार र सुरक्षाको वकालत गर्ने प्रमुख व्यक्तित्वको रूपमा देखा परे। त्यसपछि उनी बंगलादेशको हिन्दू समुदायका प्रमुख नेताहरूमा गनिन थालेका हुन्। ढाका ट्रिब्यूनका अनुसार सनातन जागरण जोत समूहले अल्पसंख्यकको हकहितमा समर्पित छुट्टै मन्त्रालय गठनको मागसहित विभिन्न ८ बुँदे मागहरू अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएको छ।
बंगलादेशी अन्तरिम सरकारले उनका गतिविधिले देशको सुरक्षामा खतरा बढाएको दाबी गर्दै आएको छ। उनको पछिल्लो गिरफ्तारी त्यसैको प्रतिक्रिया भएको बंगलादेशी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दूहरू त्यहाँको कुल जनसंख्या १७ करोडको ८ प्रतिशत छन्। शेख हसिना सरकारको पतनपछि त्यहाँका ५० भन्दा बढी जिल्लामा हिन्दू समुदाय र सम्पत्तिमाथि २०० भन्दा बढी आक्रमण भइसकेको फाउन्डेसन फर इन्डिया एन्ड इन्डियन डायस्पोरा स्टडिज (एफआईआईडीएस)ले जनाएको छ।
इस्कोनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अदालतद्वारा अस्वीकार
बंगलादेश सरकारले इस्कोनलाई ‘कट्टरपन्थी संगठन’को संज्ञा दिएपछि अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय थप भड्किएको एनडीटीभीले उल्लेख गरेको छ। देशको सुरक्षामा खतरा सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले इस्कोनलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारीसमेत गरेको थियो। तर, ढाका उच्च अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको ढाका ट्रिब्युनले उल्लेख गरेको छ।
२८ नोभेम्बरमा उच्च अदालतले ‘बंगलादेशमा इस्कोनका गतिविधिहरू प्रतिबन्ध लगाउन’ अस्वीकार गरेको थियो। घटनाका सम्बन्धमा सरकारले पहिले नै आवश्यक कारवाही गरिसकेकाले प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरेको ढाका ट्रिब्युनले उल्लेख गरेको छ। इजलासले सरकारलाई कानून र व्यवस्था सुनिश्चित तथा बंगलादेशका नागरिकहरूको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारविरोधी समूहविरुद्ध बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले निषेधको राजनीति शुरु गरेको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारको विरोधमा खडा भएको इस्कोनलाई प्रतिबन्ध लगाउने उसको यो पछिल्लो प्रयास हो। यसअघि पनि उसले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीको विद्यार्थी संगठन बंगलादेश छात्र लिग (बीसीएल)लाई ‘आतंकवादी संगठन’ घोषणा गर्दै आधिकारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
हसिना सरकार ढाल्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भेदभावविरोधी विद्यार्थी आन्दोलनको मागबमोजिम बीसीएललाई प्रतिबन्ध लगाइएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।