काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा छन्। विभिन्न निकायले भ्रमणको एजेन्डामा प्रशस्त काम गरेका पनि हुन्। तर, मुख्यतः बीआरआई कार्यान्वयनमा केन्द्रित बहसले अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा परेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, आर्थिक, विकास र कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, कनेक्टिभिटीमा अत्यावश्यक उत्तर-दक्षिण करिडोर सम्पन्न गर्ने पाटोमा पनि भ्रमण उपलब्धीमुलक देखिएन।
सरकारले चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणको ऋण मिनाहाको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने बताएको थियो। तर, द्विपक्षीय वार्तामा यो प्रसंग नै उठेको देखिएन।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो चीन भ्रमणको औचित्य पुष्टी गर्न चाहन्थे। तर, बीआरआईको प्रसंग पनि वार्तामा उठेन। चिनियाँ पक्षले बीआरआईमा ‘अनुदान’ शब्द नै हटाएपछि तत्कालका लागि नेपालमा उक्त परियोजनाले गति पाउने सम्भावना टरेको छ।
लामो समयदेखि गिजोलिएको बीआरआई परियोजना र जारी बहस पनि त्यसैमा केन्द्रित हुँदा दुई देशबीचका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू छायामा परेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचका नाकाहरूको सहज सञ्चालन र उत्तर-दक्षिण करिडोरको एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। यस विषयमा पर्याप्त छलफल नै हुन नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
उत्तर-दक्षिण करिडोरले जोड्ने नाका
भन्सार विभागका अनुसार ४१ भन्सार कार्यालय विभाग मातहत छन्। तीमध्ये ३ अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलसहित ३० कार्यालय सक्रिय अवस्थामा छन्। सञ्चालनमा रहेका २७ स्थल नाकामध्ये उत्तरमा दुई नाकाबाट आयात-निर्यात भइरहेको छ। बाँकी नाका दक्षिणमा सक्रिय छन्।
दक्षिणतर्फका नाकामध्ये प्रमुख ६ नाकाहरूबाट सबैभन्दा धेरै आयात-निर्यात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले राजस्व पनि सबैभन्दा बढी संकलन गर्दै आएका छन्। दक्षिणका यिनै प्रमुख नाकालाई आर्थिक करिडोरमार्फत उत्तरी नाकाहरूमा जोड्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
हाल नेपाल-चीनबीच प्रमुख ३-३ अन्तर्राष्ट्रीयसहित एक दर्जन नाका सञ्चालनमा छन्। नेपाललाई तिब्बतको जाङ्मुसँग जोड्ने सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, तिब्बतको केरुङ जोड्ने रसुवागढी र हुम्लाको हिल्साबाट पुराङ काउन्टी जोड्ने अन्तर्राष्ट्रीय नाका सञ्चालनमा छन्। तर, तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट मात्र आयात हुँदै आएको छ। अन्य नाकाको कारोबार नगण्य छ।
नेपाल र चीनबीच गत १२ जेठमा १४ परम्परागत नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। र, सोही दिनबाट औपचारिक रूपमा ती नाकाहरू सञ्चालनमा आएको घोषणा गरिएको थियो। पहिलो चरणमा तिब्बतको चेन्ताङ बन्दरगाहनजिकै साँघु जोड्ने संखुवासभास्थित किमाथांका, चीनतर्फ रिउ जोडिने ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला-तिप्ताला भञ्ज्याङ, तिब्बतको न्यालम काउन्टीअन्तर्गत रान्मुदिंमामा जोडिने दोलखाको लाप्ची र तिब्बत रोङसिया जोड्ने दोलखाकै फालक नाका खोलिएको थियो।
सोही दिनदेखि तिब्बतको गिरुङ काउन्टीको गोङदाङ जोड्ने गोरखाको थाप्ला पास, तिब्बतको मियायोङ पियान्जी जोड्ने डोल्पाको मार्युम्ला पास र तिब्बतको झोङ्बा काउन्टी जोड्ने मुस्ताङको कोरला नाका पनि सञ्चालनमा आएका थिए। बाँकी नाकाहरू क्रमशः खुल्दै जाने बताइएको थियो।
कोभिड महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द नाकाहरू सञ्चालनमा आए पनि स्थानीय बासिन्दाले सहज ढंगले सामान आयात-निर्यात गर्न सकेका छैनन्। नाका खुले पनि भन्सार र सीमा प्रशासन कार्यालय सक्रिय हुन नसक्दा स्थानीयवासीले समस्या भोग्दै आएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार उत्तरतर्फका अन्य नाकाहरूलाई पनि सक्रिय बनाएर दक्षिणी नाकाहरूसँग सीधा जोड्न सकिन्छ, जसका लागि झापा चन्द्रगढीदेखि ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला जोड्ने मेची करिडोर र विराटनगरदेखि संखुवासभाको किमाथांकासम्मको कोशी करिडोर निर्माणको काम लामो समयदेखि जारी छ। यस्तै, रसुवागढी र तातोपानी नाकालाई वीरगञ्जसम्म जोड्न सकिने उनीहरू बताउँछन्। यसैगरी, कोरला नाकालाई भैरहवा र हिल्सा नाकालाई नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरसँग जोड्न सकिन्छ।
सरकारले चीन भ्रमणका क्रममा यी नाकाको दीर्घकालीन सञ्चालन र उत्तर-दक्षिण आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि सहयोगको आग्रह गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यी करिडोरहरू नेपालका लागि मात्र नभएर भारत-चीनका लागि पनि लाभदायक हुने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको तयारी
सरकारले तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाहेक थप ४ नाकाहरू सक्रिय बनाएर दीर्घकालीन व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ। ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नाकाहरू थप गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
चीनलाई दक्षिण एसियामा भित्रिन नेपालका ओलाङचुङगोला, किमाथांका, रसुवागढी, तातोपानी, कोरोला, हिल्सा नाका सजिला छन्। यी नाकाहरूमा चीन सरकारले आफ्नो भूभागमा आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेको छ। नेपालतर्फ भने पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन। भूगोलका हिसाबले अन्यभन्दा सहज भएकाले यी नाका चीनलाई व्यापारका लागि उपयुक्त पनि मानिएका छन्।
भ्रमणका क्रममा उत्तर-दक्षिण करिडोर विस्तारको विषय उठान हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी दाबी गर्छन्। यस विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसके पनि छलफलमा त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर निर्माणको विषयले प्रवेश पाउने उनको दाबी थियो।
भन्छन्, ‘छलफल बीआरआईमै केन्द्रित भएको साँचो हो। तर, अन्य विषयमा छलफल नभएको भन्ने होइन। उत्तर-दक्षिण करिडोर र नाकामा पूर्वाधार निर्माणको विषय सूचीमा राखिएको छ। ओलाङचुङगोला, किमाथांका, कोरला र हिल्सालाई नयाँ व्यापारिक नाका बनाउने योजना छ। छलफल हुन्छ।’
उनका अनुसार ती नाकाहरूलाई नजिकका दक्षिणी नाकाहरूसँग जोड्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना छ। उत्तर-दक्षिण आर्थिक करिडोरमा काम पनि भइरहेकाले त्यसलाई तीव्रता दिन सहयोगको आग्रह गर्ने नेपालको योजना रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मेची-ओलाङचुङगोला, विराटनगर-किमाथांका, वीरगञ्ज-तातोपानी, भैरहवा-रसुवागढी, नेपालगञ्ज-कोरला र कञ्चनपुर-हिल्सा सीधा करिडोर निर्माणका लागि सहयोगको आग्रह गर्ने तयारी छ।
नेपालमा बनिसकेका र बनिरहेका उत्तर-दक्षिण करिडोरहरू भविष्यका व्यापारिक मार्ग बन्ने प्रचुर सम्भावना छ। चीनले नेपालको बाटो भारत हुँदै दक्षिण एसिया जोड्न बनाएका नाकाहरू हुन् यी। यसमा चीनको व्यापारिक स्वार्थ छ। चीनले रसुवागढी नाकालाई दक्षिण एसिया जोड्ने नाकाको रूपमा घोषणासमेत गरिसकेको छ।
हाल उत्तर-दक्षिण ४ करिडोरको निर्माण जारी छ। सडक विभागका अनुसार पहिलो चरणमा ओलाङचुङगोला जोड्ने तमोर कारिडोर, कोरला जोड्ने कालिगण्डकी करिडोर र हिल्सा जोड्ने कर्णाली करिडोरको ट्र्याक खुलिसकेको छ। अब त्यसलाई स्तरोन्नतीको काम गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।
यस्तै, कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी किमाथांका सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। उक्त खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको सेनाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१-८२ मा नयाँ ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।