काठमाडौं- ७ असार ०७५। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल-चीनबीच रेलमार्ग निर्माण परियोजनासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सम्झौताको साढे ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा ओलीले शुरु गरेको चीन भ्रमणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
विगतका दशकमा नेपाल-चीनबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा कुनै न कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै आएका छन्। दुई देशबीच नेपाल-चीन सीमा सन्धिदेखि ऊर्जा, जलविद्युत, कनेक्टीभिटी, पारवहन, आर्थिकलगायत विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू हुँदै आएका छन्। तर, तिनीहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय छ। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा दुवै देशले चासो नदिएको कारण समस्या भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
यसअघि ओलीले नै गरेका सम्झौताको छैन कार्यान्वयन
चैत ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच पारवहन यातायात सम्झौता भएको थियो। तीन वर्षपघि १६ वैशाख ०७६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको बेला नेपाल-चीन पारवहन प्रोटोकल सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङको उपस्थितिमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली छियाङपेङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौतापछि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका लागि भारतको मात्र भर पर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता हटेको थियो। सो सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँछ। तत्कालका लागि नेपालले चीनका तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ गरी ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता भएको थियो।
यस्तै, लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह पनि नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने प्रोटोकलमा उल्लेख छ। यी बन्दरगाह हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुकमा निर्वाध रूपमा आयात-निर्यात गर्न सक्नेछ। तर, सरकारको अकर्मण्यताका कारण नेपालले ती बन्दरगाहबाट उचित लाभ लिन सकिरहेको छैन। नेपालतर्फ आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुँदा हातमै पाएको अवसर पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन।
पारवहनका लागि नेपालले सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्गलगायत अन्य ढुवानीका सुविधा पनि प्रयोग गर्न सक्ने प्रोटोकलमा व्यवस्था छ। प्रमुख नाकाहरूमा चीन सरकारले आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेको छ। नेपालले भने कुनैमा सडक नै जोड्न सकेको छैन त कुनैमा जोडिए पनि सडक स्तरोन्नति हुन सकेको छैन।
लामो समय चीनसँगका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नेपालकै कमजोरी भएको परराष्ट्रविद अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यो भारतलाई देखाइदिने भन्ने आवेग मात्र थियो। नेपालले ढिपी गर्यो, चिनियाँले सहमति गरिदिए, अरू केही होइन।’
७ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा रेलमार्ग निर्माणलगायत १४ विषयमा सम्झौता भएको थियो। रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनका चिनियाँ समकक्षी ली सियोपिङले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यस्तै, सोही भ्रमणका क्रममा ८ वटा उत्तरी नाका सञ्चालनमा ल्याउने सहमति पनि भएको थियो। नाकाहरू सञ्चालनमा आए पनि अहिलेसम्म रसुवा र तातोपानीबाहेक अन्यमा गतिविधि शून्य छ। यस्तै, चिनियाँ सहयोगमा सार्वजनिक संस्थान सुधार, राष्ट्रीय योजना आयोगको क्षमता वृद्धि र लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएका थिए। त्यसको पनि प्रगति शून्य छ।
चैत ०७२ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच १० बुँदे सम्झौता र सहमति भएको थियो। पारवहन, खुला व्यापार क्षेत्र, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणमा चीनको सहुलितपूर्ण ऋण, यातायात सञ्जाल निर्माण, नेपालमा तेल र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको सहयोग, व्यापार ट्रेडमार्क दर्ता तथा संरक्षणको क्षेत्रमा सहकार्य, चीन र नेपालबीच बैंकिङ सूचना आदानप्रदानलगायत द्विपक्षीय सम्झौता भएका थिए।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणको ऋण अहिले नेपालका लागि गलपासो बनेको छ। विमानस्थलको आम्दानीभन्दा ऋणको व्याज धेरै भएपछि सरकारले चीनसँग ऋण मिनाहाको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऋण मिनाहाको प्रस्ताव ओलीको चीन भ्रमणको एजेन्डामा समावेश भइसकेको छ।
बीआरआईलाई चीनको प्राथमिकता, नेपालले ऋण नस्वीकार्ने
नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जान नसकेको अर्को सर्वाधिक चर्चाको सम्झौता हो, बीआरआई परियोजना। २९ वैशाख ०७४ मा नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर, सम्झौताको ७ वर्ष नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा भूराजनीतिक प्रभावका कारण बीआरआआई कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।
सत्तारुढ दल कांग्रेसले चीनसँग ऋणमा सञ्चालित परियोजनाहरू संकटमा परेको भन्दै ऋणमा बीआरआई स्वीकार नगर्ने अडान कसेपछि कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। ऋणमै भए पनि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा रहेका ओली कांग्रेसको अडानपछि ऋण नस्वीकार्ने पक्षमा देखिएका छन्।
अफ्रिकादेखि युरोपसम्म बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको चीन आफ्नो निकट छिमेकी नेपालमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा भूराजनीतिक दबाबमा परेको जानकारहरू बताउँछन्। सोही कारण उसले नेपाललाई बीआरआई कार्यान्वयनमा दबाब बढाएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यसपटकको भ्रमणमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर चीनको भूराजनीतिक गाँठो फुकाइदिने तयारीमा छन्। अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको मिश्रित लगानीमार्फत भए पनि बीआरआई परियोजना स्वीकृत हुने उच्च सम्भावना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा कांग्रेसको जोड
सत्ता साझेदार कांग्रेसले चीनसँग भएका पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ। उसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुराना सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही दिनअघि चीनसँग यसअघि भएका अनुदान सहायता तथा अन्य सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका थिए।
गठबन्धनमा बीआरआईमा साझा धारणा बनाउन गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका थापाले बीआरआईमा हस्ताक्षर हुनुपूर्व चीनसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
थापा भन्छन्, ‘हामी चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयनको चर्चा गरिरहेका छौं। तर, यसअघि भएका सहमति तथा सम्झौताहरू पूरा नगरी नयाँ विषयमा अघि बढ्न सकिँदैन। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै अनुदान सहायता तथा विकास योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
यद्यपि, उनले गठबन्धनको मर्मअनुसार एमालेसँग साझा धारणा बनाएर जान कांग्रेस तयार रहेको बताएका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री ओली पनि कांग्रेसको बटमलाइनमा समाहित भइसकेका छन्।