काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनको औपचारिक भ्रमणको तयारीमा छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार २ डिसेम्बरदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण शुरु गर्ने छन्।
चीन भ्रमणको तयारीकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमा उठाउने एजेन्डाहरू बारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य विकास मन्त्रालय, मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गरिसकेका छन्। र, प्रधानमन्त्रीले चीनसँग यसअघि भएका सम्झौताको प्रगति प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मुलतः विकास परियोजनाहरूमा केन्द्रित हुनेछ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई बीआरआईसँग सम्बन्धित आयोजनामा चासो रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा दुईवटा मुद्दा उठाउने तयारी गरिरहेका छन्। चीनको सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने प्रस्ताव यस भ्रमणका क्रममा उठाउने तयारी छ। यो विमानस्थल चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले निर्माण गरेको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकले २१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईका लागि नेपालले छनोट गरेका १४ विषयमध्ये एउटालाई बीआरआईअन्तर्गत लैजाने र सो आयोजनाका लागि ऋण अस्वीकार गर्ने र अनुदान रकम मात्रै स्वीकार गर्ने तयारी उनको छ। यसको मुख्य कारण वर्तमान सत्तारुढ दल कांग्रेसले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनबाट कुनै पनि प्रकारको ऋण लिन अस्वीकार गर्नु हो। सोही कारण प्रधानमन्त्री ओली पनि बीआरआईअन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनामा चीनबाट अनुदान मात्रै लिन तयार भएका छन्।
तथापि, अर्थ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालबाट चीनमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमण अन्य एजेन्डाभन्दा विकास परियोजनामै केन्द्रित हुने हो। त्यसैले यसमा अर्थ मन्त्रालयको खास भूमिका रहन्छ।
करिब दुई महिनाअघि नेपालले चारवटा परियोजनाका लागि चीनबाट अनुदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको ती अधिकारी बताउँछन्। टोखा-छहरे सुरुङ मार्ग, झापा जिल्लाको दमक नगरमा औद्योगिक पार्क, काठमाडौंको रिङ रोड विस्तार र मदन भण्डारी मेमोरियल युनिभर्सिटी निर्माण परियोजनाका लागि नेपालले चीनसँग अनुदान सहायता उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन्।
तथापि, नेपालले ती कुनै पनि परियोजनामा बीआरआई भनेर स्वीकार नगर्ने नेपालको रणनीति छ। किनकि, नेपालले बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको छैन। ‘हामीले द्विपक्षीय सहायताको आयोजनाका रूपमा चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग स्वीकार्छौं तर त्यसमा बीआरआई परियोजना भनेर स्वीकार्दैनौं,’ अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, ‘किनकि, नेपालले बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको छैन।’
उनका अनुसार बीआरआईमा नेपालले सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएको छ, इम्प्लिमेन्टसनको पाटोमा कुनै पनि सम्झौता चीनसँग गरेको छैन। ‘चिनियाँ पक्षले हरेक ठाउँमा बीआरआई जोड्छ। किनकि, बीआरआई चीनको मुख्य विकास प्रयास र रणनीति हो। हामीले फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर नगरेका कारण नेपालका कुनै पनि परियोजनालाई हामी बीआरआईअन्तर्गत भनेर लिखित रूपमा उल्लेख गर्दैनौं,’ अर्थका ती अधिकारी भन्छन्।
उनका अनुसार बीआरआईको इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा हस्ताक्षर गर्न नेपालमा राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक हुन्छ। अहिले त्यस्तो कुनै राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास नै भएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बीआरआईको इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना शून्य छ। र, चीन पक्षबाट इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह पनि गरेको छैन।
उनका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदान सहायतामा रूपान्तरित गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ। गत २३ अगस्टमै नेपाल सरकारले त्यसका लागि चीन सरकारलाई लिखित अनुरोध गरिसकेको छ।
चाइना इन्टरनेसनल डेभेलपमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (सिड्का) का उपाध्यक्ष याङ वेइकुनको नेपाल भ्रमणका क्रममा २३ अगस्टमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त लिखित कागजात हस्तान्तरण गरेका थिए। २३ अगस्टमा अर्थमन्त्री पौडेल र उपाध्यक्ष याङबीच अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको थियो। र, सोही क्रममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालले लिएको चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण मिनाहा गरिदिन लिखित अनुरोध नेपाल सरकारले गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिएको घोषणा चीन सरकारले गरिदिने अपेक्षा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देखिएको छ।
चीन भ्रमण किन ?
नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारतको भ्रमण गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि भारत भ्रमण गरेर नै विदेश भ्रमणको शुरुवात गरेका थिए। तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले आफ्नो मुलुक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा नै दिएन। अझ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिखित पत्र पठाएर नेपालमा प्रधानमन्त्री भएकामा केपी ओलीलाई बधाइसमेत दिएनन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका क्रममा मोदी र ओलीबीच साइडलाइन भेटघाट भयो। तर, भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न ओली असफल भए। भारत भ्रमणमा जान नपाएपछि ओली चीनको भ्रमण गर्न हतारिएका हुन्। भारतीय पक्षले अहिले ओलीलाई चिनियाँ खेमाको नेताका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
हुन पनि, पछिल्लो समयमा नेपालबाट जति पनि चीन भ्रमण भएका छन्, तीमध्ये अधिकांश सत्तारुढ एमालेका नेता-कार्यकर्ता र समर्थक छन्। डेमोक्र्याटिक खेमाका कसैलाई पनि चीनले आफ्नो मुलुकको भ्रमण गराएको छैन, पछिल्लो समय। यो चिनियाँ पक्षको कमजोरीका रूपमा नेपालमा व्याख्या गरिँदै आएको छ।
कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता र समर्थकलाई भ्रमणमा नलानुले पनि एमालेमाथि त्यस्तो आरोप लाग्नु स्वाभाविकै हो। र, अन्य पार्टीका समर्थक र नेता-कार्यकर्ता धमाधम भारतको निकटस्थ पुगिरहेका छन्।