मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेक सरकारी खर्चमा हुने अन्य वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, आन्तरिक भ्रमणलगायतको खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी नियन्त्रण गर्ने निर्णयसमेत छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ गाडी खरिद नगर्ने, इन्धन खर्च कटौती, पुराना लिलाम गरेपछि मात्रै नयाँ फर्निचर खरिद गर्नेलगायत उल्लेख छ ।

सरकारी मन्त्रालय–निकाय तथा मातहतका सार्वजनिक संघ–संस्थाको इन्धन खर्च २० प्रतिशतले घटाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २० प्रतिशत इन्धन खर्च कटौती गरिएको भन्दै सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई सूचित गरेको छ । मन्त्रालयले बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौती गरिएको र सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्नसमेत सूचित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को ३० चैतको बैठकले सरकारी इन्धन खर्च २० प्रतिशतले कटौती गर्ने, छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गर्ने र इन्धन कटौती हाललाई ०७९ असार मसान्तसम्म लागू हुने निर्णय गरेको थियो ।
।
इन्धन खर्च कटौतीको निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा समाचार छ