काठमाडौं- ४ फेब्रुअरी २०२४। फक्स न्युजको एक अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए, ‘दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भए चिनियाँ सामानमा ६० प्रतिशत वा अझ धेरै कर लगाउने योजनामा छु।’ अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा उनको पुनरागमनसँगै विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच टकराव फेरि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
ट्रम्प अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेका छन्। उनी निर्वाचित भएको दुई दिनमै चीन सरकारले ट्रम्प प्रशासनको सम्भावित खतरासँग जुध्न तयारी थालिसकेको छ। बीबीसीका अनुसार ८ नोभेम्बरमा चीन सरकारले गिर्दो अर्थव्यवस्थालाई उकास्न १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता घोषणा गरेको छ।
सीबीसीका अनुसार ट्रम्प चीनका अलावा अमेरिकामा हुने सबै आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने योजनामा छन्। उनको कर नीतिले उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। ट्रम्पको नीतिको अमेरिकामा पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। तर, अमेरिकी उत्पादनमा प्राथमिकता दिइरहेका ट्रम्प पछाडि हट्ने सुरसारमा देखिँदैनन्।
ट्रम्पको नीतिले अमेरिकीहरूको खल्तीमा प्रभाव पार्ने भन्दै राष्ट्रपतीय उम्मेदवारमा उनलाई चुनौती दिएकी निक्की हेलीले समेत उनको आलोचना गरेकी थिइन्। ट्रम्पले उक्त आलोचनाको कारण आफ्नो सम्भावित प्रशासनबाट निक्कीलाई किक आउट गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्।
महामारीपछि चीनको अर्थव्यवस्था
कोभिड-१९ महामारीपछि चीनको आर्थिक वृद्धि सुस्त गतिमा छ। त्यहाँको रियल स्टेटमा मन्दी, बढ्दो सरकारी ऋण र बेरोजगारीका साथै उपभोगमा आएको गिरावटका कारण अर्थतन्त्र गिर्दो रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले २०२४ मा चीनको वार्षिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चीन सरकारले ५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। आईएमएफको अनुमानअनुसार आगामी वर्ष यसको वृद्धिदर अझै ४.५ प्रतिशतमा खुम्चिने छ। चीन खस्कँदो अर्थतन्त्र उकास्न अनेक प्रयास गरिरहेको छ।
नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिको १२औं अधिवेशनपछि अर्थमन्त्री लान फोआनले चीनले स्थानीय सरकारका लागि प्रत्येक वर्ष करिब १११ बिलियन डलर बराबरको राहत उपलब्ध गराउने बताएका छन्। ५ वर्षसम्म उपलब्ध गराइने राहतले ५५८ बिलियन डलर बराबरको ऋण प्रतिस्थापन हुने उनले बताएका छन्।
चीनविरुद्ध अमेरिकी नीति
पछिल्लो दशक चीनको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा छ। विश्वमै सस्तोदेखि महँगोसम्मका चिनियाँ सामानले विश्व बजारमा प्रभाव बढाइरहेको छ। विभिन्न सर्वेक्षणका अनुसार आगामी दशक चीन अमेरिकालाई उछिनेर विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लयमा छ। यस्तोमा चिनियाँ उत्पादनलाई रोकेर चीनको अर्थतन्त्र प्रभावित पार्ने अमेरिकी योजना रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
अर्थतन्त्रमा कडा चुनौती दिइरहेको चीनलाई रोक्न अमेरिकाले अनेकौं प्रयास गर्दै आएको छ। त्यसका लागि ठूला चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध र चिनियाँ उत्पादनमा उच्च कर लगाउँदै आएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमै चिनियाँ सामानमाथि २५ प्रतिशत कर लगाएका थिए। यसपटक पनि ट्रम्पको सम्भावित नीति लागू हुने उच्च सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्। किनभने, ‘बोल्ड डिसिजन’का ट्रम्प हतपत आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ भएको इतिहास छैन। त्यसमाथि पनि २०२० को निर्वाचनमा आफ्नो पराजयमा चीन र कोभिड कारक रहेको ट्रम्पको बुझाइ छ।
ट्रम्प मात्र होइन, बाइडेन प्रशासनले समेत चिनियाँ उत्पादन रोक्ने नीतिलाई जारी राखेको थियो। बाइडेन प्रशासन ट्रम्पभन्दा एक कदम अघि बढेर चिनियाँ उत्पादनमा करको दर उच्च बनाएको थियो। अमेरिकाले गत मेमा चिनियाँ ईभी आयातमा अतिरिक्त महशुल चार गुणाले बढाउँदै शतप्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोलार प्यानललगायत चिनियाँ आयातमा पनि कर थपेको थियो।
परराष्ट्रविद् भाष्कर कोइराला अमेरिकामा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि चीन नीतिमा भने खासै परिवर्तन नगर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘ट्रम्पले चीनमाथि बाइडेन प्रशासनले भन्दा दबाब बढाउन सक्छन्। तर, उनीहरूको विदेश नीति खासै परिवर्तन हुँदैन। त्यसमा पनि चीन मामिलामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टी दुवैको नीति समान भइसक्यो।’
यतिसम्म कि राष्ट्रपति बाइडेनले चारवर्षे कार्यकालमा एकपटक पनि चीनको भ्रमण गरेनन्। त्यसअघि चीनसँग ट्रेड वार शुरु गरेका ट्रम्पले भने कार्यकाल सम्हालेको पहिलो वर्ष नै चीन भ्रमण गरेका थिए।
अमेरिकी ईभीलाई चिनियाँ ईभीसँग प्रतिस्पर्धाका लागि सन् २०२२ मा अमेरिकामा बाइडेन प्रशासनले ‘मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन’ नै ल्याएर ईभीमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त ऐनले ‘संघीय सरकारको बजेट घाटा कम गर्ने, औषधिको मूल्य घटाउने र स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्दै घरेलु ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्ने’ उद्देश्य लिएको थियो। तर पनि, अमेरिकी ईभी उत्पादकले चिनियाँ ईभीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि बाइडेनले चिनियाँ ईभीमाथि लगाउँदै आएको २५ प्रतिशत कर बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेका थिए।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार ईभी, सोलार सिस्टम र लिथियम ब्याट्रीमा विश्वमा चीनको एकछत्र राज छ। युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूले पनि चीनले जस्तै अनुदान दिने प्रयास गरे पनि उनीहरूको उत्पादनले चिनियाँसँग अझै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले उनीहरू कर लगाउने स्थितिमा पुगेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)का अनुसार विश्वको ८० प्रतिशल सोलार प्यानल चीन एक्लैले उत्पादन गर्छ।
उनी भन्छन्, ‘युरोप, अमेरिकामा बनेका ईभीहरू महँगा हुन्छन्। किनभने, त्यहाँको उत्पादन लागत धेरै नै माथि छ। उनीहरूले जतिसुकै अनुदान दिए पनि चिनियाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। त्यसैले उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा टिक्नका लागि कर लगाएका हुन्।’
बीबीसीका अनुसार आगामी कार्यकालमा ट्रम्पको ध्यान सैन्य टकरावभन्दा ‘ट्रेड वार’मा केन्द्रित हुनेछ। किनभने, उनले पहिलो कार्यकालमा पनि चीनसँग सीधा निशाना साँधेका थिए। गत महिना मात्रै चुनावीसभामा ट्रम्पले करको मुद्दामा चीन, भारत र ब्राजिलमाथि निशाना साँधेका थिए।
यद्यपि, व्यापार युद्धले चीनका साथै अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत असर गरेको छ। अमेरिकी बिजनेस च्यानल सीएनबीसीका अनुसार ट्रम्पको चीनसँग व्यापार युद्धले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई बाधा पुर्याएको थियो। उपभोक्ता लागत बढ्नुका साथै स्टक मार्केटमा हलचल ल्याएको थियो। उनको कार्यकालमा अमेरिका-चीन सम्बन्धमा चिसोपना झन बढाएको थियो।
अमेरिकी एक्सन फोरमका अनुसार ट्रम्पको चीनसँगको व्यापार युद्धले अमेरिकीहरूलाई करिब १९५ बिलियन डलरको क्षति भएको छ। अमेरिका-चीन बिजनेस काउन्सिलका अनुसार दुईदेशीय व्यापारिक तनावका कारण करिब अढाइ लाख अमेरिकीले रोजगारी गुमाएका छन्।