‘पश्चिममा कर्णाली नदीको पारिपट्टि चीनको विशाल अध्यागमन कार्यालय एक टकले हिल्सा हेरेर बसिरहेजस्तो भान हुन्थ्यो। चिनियाँ भवनको थोरै दक्षिणमा उभिएको नेपालको टेन्टालय अर्थात् अध्यागमन कार्यालय चिनियाँ अध्यागमन भवनको तुलनामा अस्थायी शौचालयजस्तो देखिन्थ्यो।’ उल्लेखित खण्ड रमेश भुसालद्वारा लिखित ‘छाल बाटो’ पुस्तकबाट लिइएको हो।
कैलाश मानसरोवरदेखि गंगासम्मको यात्राका क्रममा हिल्सा आइपुग्दाको नेपाल र चिनियाँ अध्यागमन कार्यालयको तुलनात्मक आँखोदेखी बयानमा नेपालमा निर्मित संरचना र त्यहाँको सीमा र सीमा सुरक्षाको बारेमा समेत चित्रण गरिएको छ। यतिसम्म कि, नेपालका सीमा सुरक्षाका लागि बसेका सुरक्षाकर्मीहरू समेत चिसो मौसममा सीमाको हेरचाह गर्ने काम पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मा दिई तल्लो भागमा सर्ने गरेको पाइन्छ।
देशको अवस्था यस्तो छ- सीमासमेत अरूकै कृपामा सुरक्षित छ, अध्यागमनजस्ता कार्यालयहरू अस्थायी शौचालयजस्तै कमजोर छन् भने करोडौं मूल्यमा पार्टी कार्यालयका भवन बनाउनुको के अर्थ होला ? नेपाली राजनीतिकको एक प्रमुख दलको कार्यालय बनाउन नेपालका उद्यमी मिनबहादुर गुरुङले करिब ८० करोड रूपैयाँको जग्गा दान दिएको चर्चाकै बीचमा शुरुमा उल्लेखित अनुच्छेदले झस्काउँछ।
आगामी वर्षमा एमालेको बडेमानको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बन्ला नै। अनेकन सजावटका साथ निर्मित भवनको सुरक्षार्थ अवश्य मजबुत पर्खालले भवनलाई घेरिँदो होला। मानौ त्यत्रो ठूलो धनराशी दान गर्ने दाता नै पनि सहज रूपमा प्रवेश गर्न कठिन नै होला। तर, देशको सीमा र सीमासँग जोडिएका सरकारी भवनहरू जीर्ण भइरहँदा कुनै पनि दलको कार्यालय जति ठूलै भए पनि त्यसले के अर्थ राख्दो हो र ! पहिला त देशकै सीमा दह्रो बनाउनुपर्ने हैन र ?
एक मनले भन्छ- दान दिने र लिने चलन पुरानै हो। कसैले खुशीले दान दिएको अवस्थामा अनावश्यक चर्चा गर्नु हुँदैन। हरेक दान ग्रहण गर्ने बेलामा दिनेको अर्थात् दाताको सबै पक्षको अनुसन्धान गरिँदैन होला। जुनसुकै स्रोतबाट कमाएको भए पनि दिनेले दिएपछि लिने चलन पुरानै होला। अधिकाशं दानीहरू दानबाट कुनै अपेक्षा नराखी दान गर्ने हुँदैनन्। कुनै प्रचारप्रसार विना मन्दिरमा दान गर्नेहरूको त अनेकन आकांक्षा नै होलान्।
अझ सोचौं त, आफूले पसिना बगाएर आर्जन गरेको धनको ठूलो राशि कसरी दान गर्न सक्दो होला ? निकै आँट चाहिन्छ पसिनाको कमाइ दान गर्न। आफ्ना अनेकन आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने र अनेकन अभावका बीच सीमित स्रोतबाट गर्जो टार्नुपर्ने बाध्यता बुझेकाहरू दान गर्न सक्दैनन्। बरु त्यस्त दान दिनुपर्ने बाध्यतालाई पहिला नै सोचविचार गरी निम्ता नै पठाइएका त्यस्ता कार्यक्रमलाई सभ्य तरिकाले बहिष्कार नै गर्लान्।
थाहा भएकै छ दलहरू र दाताहरूका बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध। दाताहरूको अभावमा कसरी दलहरू महँगा चुनावहरूको सामना सजिलै गर्न सक्छन् र ? दलहरूका सीमित कार्यकर्ताहरूबाट प्राप्त रकमले निश्चित रूपमा यस्ता चुनावहरूमा खर्च गर्न सकिन्न नै। प्रचारप्रसार, कार्यकर्ताहरूको महिनौं खर्चलगायत अन्य व्यवस्थापकीय खर्चका लागि लाग्ने ठूलो धनराशि कहिल्यै पारदर्शी हुँदैन।
हाम्रोजस्ता देशमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा कागजमा मात्रै देखाउनका लागि हो भन्ने बुझ्न कुनै ठूलो अर्थ ज्ञाता हुनु पर्दैन। यस्तै दाताले दिएको रकम कुनै न कुनै माध्यमवाट भोलिका दिनमा अनेक रूपबाट प्राप्त गर्ने नै हो भन्न पनि कत्ति पनि संकोच मान्नु पर्दैन।
जति नै बेलीविस्तार लगाए पनि अवस्थाले हाम्रो राज्य कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। जोल एस मिग्डलको धारणामा कमजोर राज्यले विधिको शासन स्थापना गर्न सक्दैन। समाजमा व्याप्त हिंसा रोक्नेभन्दा पनि शासन सत्तामा रहेकाहरू कमजोर ढंगले आफ्ना काम कारवाही अगाडि बढाउँछन्। प्रतिपक्षमा रहेकाहरू शासकहरूका काम कारवाहीविरुद्ध भन्दा पनि सहजै हिंसा र धम्कीलाई आफ्नो राजनीतिक साधन बनाइरहेका हुन्छन्।
विधिको शासनको अभावमा सबैलाई समान न्याय हुँदैन। अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने नियतका कारण कानूनहरूको दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने प्रष्ट छ। हालैको सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरू समेत मुछिए पनि उनीहरूलाई तत्काल कारवाहीमा ल्याउने काम गरिएको छैन। यदि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्यो भने पनि अनुसन्धानकर्ताहरूको जागिरसमेत असुरक्षित हुन सक्छ। कथंकदाचित अदालती प्रक्रियामा पुग्यो भने पनि फैसला आउन वर्षौं लाग्छ।
निम्न आय भएका नागरिकहरूको बचतको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुने हो। तर, हालसम्म सरकारका क्रियाकलापहरू नागरिकको बचतको सुरक्षा गर्नतर्फ तत्पर देखिएको छैन। यसले समाजमा भोलि कस्तो रूप लिने हो अन्दाज गर्न कठिन छ। विधिको शासन अभावमा श्वेच्छाचारी प्रवृत्ति मौलाउँदै जान्छ भन्ने कुरा संविधानमै नभएको संसद विघटनदेखि अदालत परिसरमा हतियारधारी प्रहरीको प्रवेशसम्मले देखाएकै छन्।
समग्र घटनाक्रमका आधारमा भन्ने हो भने हामी अत्यन्तै संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब आधा स्वदेशी र विदेशी ऋणको भारमा राष्ट्र छ। साधारण खर्चसमेत ऋणबाट गरिएको भन्ने समाचारहरू आउन थालेका छन्।
दलसम्बद्ध कार्यकर्ताहरू विशेषगरी जो शासन सत्ता सञ्चालकको नजिकमा छन्, उनीहरू बोल्दैनन्। सत्ताको उन्मादमा आम मानिसको आवाजको कुनै अर्थ हुँदैन। ठूल-ठूला भवन, टावर र सपिङ कम्प्लेक्स बनाउँदैमा देश बन्दैन। गाउँ-गाउँमा सडक पूर्वाधारहरू बनेका भए पनि गाउँहरू रित्तिँदै छन्।
एकोहोरो देश बनाउने-बनाउने भन्दैमा देश बन्दैन। देश बन्नका लागि कम्तिमा हामी उत्पादनसँग जोडिन र मितव्ययी बन्न आवश्यक छ भन्नु भन्दा पनि बरु विदेश भ्रमणमा जम्बोटोलीमा सामेल हुने क्रममै कार्यकर्ताहरू लाग्छन् भने अझ कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुको विकल्प देखिँदैन।