काठमाडौं- गत ८ जुलाईमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकाएक रुसको राजधानी मस्को पुगे। मस्कोमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको उनको अंकमालले पश्चिमा विश्वमा हलचल नै ल्यायो। पश्चिमाको आलोचनापछि मोदी अगस्टमा फेरि राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग अंकमाल गर्न एकाएक युक्रेनको राजधानी किभ पुगे।
प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपति पुटिनको निम्तोमा २२औं भारत-रुस शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मस्को पुगेका थिए। यो मोदीको रुस-युक्रेन युद्ध शुरु भएपछिको पहिलो मस्को भ्रमण थियो। त्यति मात्र नभएर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको उनको पहिलो विदेश भ्रमण थियो। मोदी-पुटिन भेटवार्तालाई अमेरिकासहित पश्चिमाहरूले चासोका साथ हेरेका थिए।
भेटको शुरुमै मोदी-पुटिनले अंकमाल गरे। बीबीसीका अनुसार पुटिनले मोदीलाई मुस्कुराउँदै ‘मेरो सबैभन्दा प्यारो साथी’ भनेर सम्बोधन गरे र भने, ‘तपाईंलाई देखेर खुशी छु।’ उक्त भिडियो भारतमा सत्तारुढ भाजपा समर्थकले मोदी-पुटिनको मित्रताको रूपमा व्यापक भाइरल गराएका थिए।
त्यति नै बेला मोदीको मस्को भ्रमणलाई लिएर अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गर्दै भारतलाई सचेतसमेत गराएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले पुटिनसँगको वार्तामा युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र संरक्षणमा जोड दिन सचेत गराएका थिए।
कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलनमा मोदीको प्रयास
मोदीको मस्को भ्रमण यस्तो बेला भयो, जुन बेला रुसी आक्रमणमा युक्रेनको एक बाल अस्पतालमा कम्तिमा ४१ जनाको ज्यान गएको थियो। आक्रमणको केही घण्टापछि मोदी मस्को पुगेका थिए। युक्रेनी राष्ट्रपतिले मोदीको भ्रमणलक्षित आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रका नेताले यस्तो दिन मस्कोमा विश्वको सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण अपराधीलाई अंकमाल गर्नु शान्तिको प्रयासमा ठूलो निराशा र विनाशकारी प्रहार गर्नु हो।’
मोदीको मस्को भ्रमणको भोलिपल्ट अर्थात ९ जुलाईदेखि वासिङ्टनमा नेटो शिखर सम्मेलन हुँदै थियो। नेटो मुलुकले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै आएका छन्। जब कि, भारतले द्वन्द्व समाधान गर्न वार्ता र कूटनीतिका लागि आह्वान गर्नुबाहेक पुटिनको स्पष्ट आलोचना गर्नबाट पन्छिने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पश्चिमाले मस्कोलाई एक्ल्याउन विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। तर, भारतले प्रतिबन्धपछि रुसी सहुलियतको तेल आयातलाई झन बढाएको छ।
मस्को भ्रमणको अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रबाट व्यापक आलोचना भएपछि मोदी २३ अगस्टमा युक्रेनको राजधानी किभ पुगे। पोल्यान्डको औपचारिक भ्रमणमा गएका मोदी एकाएक बुलेट प्रुफ रेल चढेर युक्रेन पुगेका थिए। भ्रमण यस अर्थमा पनि खास थियो कि सोभियत संघको विघटनपछि स्वतन्त्र भएको युक्रेनमा औपचारिक भ्रमण गर्ने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री थिए मोदी। सोभियत संघदेखि नै रुसको पक्षमा रहेको भारत अहिले पनि रुसकै पक्षमा देखिन्छ। तर, युक्रेन भ्रमण गरेर इतिहास रचेका मोदीको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको थियो।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई अंकमाल गर्दै मोदीले शान्तिको कामना गरे। उनले युद्धले समाधान नदिने उल्लेख गर्दै दुवै पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। मोदीले द्वन्द्वको मारमा परेको युक्रेनलाई भारतले मानवीय सहायता दिने वाचा पनि गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘भारत सधैं तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ र तपाईंलाई समर्थन गर्न धेरै माथि र पर जान तयार छ।’
जेलेन्स्कीले पनि मोदीको भ्रमण ‘अत्यन्तै मित्रतापूर्ण’ र ‘ऐतिहासिक’ रहेको बताएका थिए। उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री मोदी पुटिनभन्दा बढी शान्ति चाहन्छन्। समस्या यो हो कि पुटिन शान्ति चाहँदैनन्। मलाई थाहा छैन, उनीहरूले भेटमा के कुराकानी गरेका थिए।’
मोदीले पनि जेलेन्स्कीसँगको भेटमा भारत शान्तिको पक्षमा रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामी ठूलो विश्वासका साथ युद्धबाट टाढा रह्यौं। यसको मतलब यो होइन कि हामी उदासीन थियौं। हामी पहिलो दिनदेखि नै तटस्थ थिएनौं, हामीले एक पक्ष लिएका छौं र त्यो हो शान्ति। हामी शान्तिको पक्षमा दृढ छौं।’
कूटनीतिका जानकारहरूले मोदीको भ्रमणलाई पश्चिमासँगको सम्बन्ध सन्तुलन राख्ने प्रयासका रूपमा अर्थ्याएका थिए। भारतीय पक्षले भने युद्धरत दुवै पक्षसँगको भेटवार्तालाई शान्ति स्थापनाको प्रयासका रूपमा दाबी गरेको थियो। जानकारहरूका अनुसार युद्धले रुस-युक्रेन दुवै पक्षलाई हानी गरिरहेको छ। यही मौकामा भारत दुवै पक्षसँग नजिक रहेर युद्धविरामको पहल गर्दै शान्तिदूतको भूमिकामा देखिन चाहन्छ।
युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले पनि रुसमाथि भारतको ‘वास्तवमै निश्चित प्रभाव’ रहेकाले मोदीको किभ भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए।
युद्धरत रुस र युक्रेनसँग समानान्तर सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध बनाइरहेको भारत रुससँगको सम्बन्धलाई लिएर अमेरिका र पश्चिमा मुलुकलाई पनि चिढ्याउने पक्षमा छैन। यता इरान-इजरायल तनाव बढिरहेका बेला पनि दुवै देशसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। दुवै राष्ट्रसँग भारतले विशेष सम्बन्ध राख्दै आएको छ। अमेरिका र चीनबीच आर्थिक युद्ध चलिरहेका बेला भारत चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधारको पक्षमा लागेको छ।
मोदी कूटनीति- मुद्दामा आधारित सम्बन्ध ?
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो पुस्तक ‘द इन्डिया वे’ मा भारतको लक्ष्य छुट्टाछुट्टै नभई सँगै अगाडि बढ्ने रहेकामा जोड दिएका छन्। उनले ‘राष्ट्रिय हित’ र ‘अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेवारीहरू’ बीचको स्पष्ट भिन्नता र सन्तुलनका लागि अत्यावश्यक कार्यहरूको पनि बयान गरेका छन्। जयशंकर विदेशमन्त्री भएदेखि भारतले मुद्दामा आधारित कूटनीति अवलम्बन गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
रुस र युक्रेनसँग भारतको सम्बन्ध
रुस भ्रमणमा सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापार १०० बिलियन डलर पुर्याउने, लगानी बढाउने, नन्-ट्यारिफ व्यापार अवरोधहरू हटाउने सहमति मोदीले गरेका थिए। यस्तै, प्रतिबन्धहरू छल्न दुवै देशका मुद्राहरू प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए।
अलजजिराले स्रोतलाई उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘भारत रुसको ठूलो ग्राहक देश हो। उसका धेरैजसो सैन्य उपकरण रुसी निर्मित छन्, त्यसैले भारतले रुसलाई अलग्याउन सक्दैन।’ भारत रुसी हतियारको विश्वको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता पनि हो।
एक भारतीय कूटनीतिज्ञका अनुसार रुसले सोभियत संघको पालादेखि नै भारतको अहितमा कुनै काम गरेको छैन। यता अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले भने एउटै गठबन्धनमा भए पनि पटक-पटक भारतको हित विपरीतका कार्य गर्दै आएका छन्। उनकै शब्दमा ‘भारतलाई रोक्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।’ त्यसैले पनि भारतलाई रुससँगको सम्बन्धबाट टाढा हुने छुट छैन।
यता मोदीको युक्रेन भ्रमणमा भारतले कृषि, औषधि, संस्कृति र मानवीय सहायतामा सहयोग उपलब्ध गराउने ४ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ। उनीहरूबीच दुईपक्षीय व्यापार, सुरक्षा र विज्ञान-प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। जेलेन्स्कीले भेटवार्तामा मुख्यतयाः प्रविधिहरूका बारेमा कुरा भए पनि यदि भारत तयार भए युक्रेन धेरै ठूलो सम्झौताको लागि खुला रहेको बताएका थिए।
चीन र अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध
गत अक्टोबरमा रुसको कजानमा १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो। चीन सदस्य रहेको ब्रिक्समा रहेको भारत चीनविरोधी क्वाडमा पनि सदस्य छ। क्वाडमा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया छन्। सीएनएनका अनुसार क्वाडलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई रोक्ने/जुध्ने समूहको रूपमा हेरिन्छ।
यता ब्रिक्सले आफ्नो सदस्यता विस्तार गरिरहेको छ। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्समा नयाँ सदस्यका रूपमा इथियोपिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), इरान र इजिप्ट ४ सदस्य थपिएका छन्। अर्थात्, ब्रिक्स बलियो हुँदै गएको छ।
सन् २०१४ देखि भारत अमेरिकाको रणनीतिक प्रमुख रक्षा साझेदारको रूपमा छ। अमेरिका सम्मिलित ‘आईटूयूटू’ समिटमा पनि सदस्य छ, भारत। ‘आईटूयूटू’मा भारत, इजरायल, अमेरिका र यूएई सदस्य छन्। समिटले पानी, ऊर्जा, यातायात, अन्तरिक्ष, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालगायत क्षेत्रमा सामूहिक लगानीमा काम गरिरहेको छ।
भारत अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको प्रमुख साझेदार पनि हो। भारतीय विश्लेषक चिन्तामणि महापात्राका अनुसार अमेरिकाले भारतलाई चीनको चुनौती सामना गर्न इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा मुख्य साझेदार मान्छ। अमेरिकाको उद्देश्य इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नु हो। भारत पनि यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावबाट सशंकित छ। यसका लागि उसले अमेरिकी गठबन्धनमा सहकार्य गरिरहेको छ।
भारत एकातर्फ इन्डो-प्यासिफिकमा चीनलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ सम्बन्ध सुधारको पक्षमा पनि लागिसकेको छ। भर्खरै भारत-चीनले सीमा विवाद समाधानका लागि सम्झौता गर्दै सम्बन्ध सुधार प्रयास शुरु गरिसकेका छन्। ब्रिक्स जानुअघि दुवै देशले सीमा विवाद समाधानका लागि सम्झौता गरेका थिए।
सन् २०२० मा सिमानामा दुई देशका सेनाबीचको हिंसात्मक झडपपछि भारत-चीन सम्बन्ध हालसम्म पनि तनावपूर्ण छ। गत २१ अक्टोबरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले दुई देशबीच ‘ट्रुप पट्रोलिङ’सम्बन्धी सम्झौता भएको घोषणा गरेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारत र चीनबीच दुई देशको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी)मा हुने गस्तीको विषयमा चीनसँग सम्झौता भएको बताएको थियो। सम्झौतामा भारत-चीन सीमामा सैन्य उपस्थिति सन् २०२० अगाडिको स्थितिमा फर्काउने सहमति भएको भारतको दाबी छ। र,
चिनियाँ पक्षले पनि त्यसैमा जोड दिएको छ।
उक्त सम्झौतालगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीचको पाँच वर्ष लामो संवादहीनता तोडिएको छ। उनीहरूबीच २३ अक्टोबरमा कजानमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा दुवै नेताहरू द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको पक्षमा देखिएका छन्।
राष्ट्रपति सीले भारत-चीन ग्लोबल साउथका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरू भएकाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ऐतिहासिक रूपमा ‘सही दिशा’मा लैजान आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले दुवै देशको विकासलाई सहज बनाउन दुवै पक्षबीच थप सञ्चार र सहयोगका साथै आपसी मतभेद र असहमतिलाई राम्ररी सम्हाल्नु आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री मोदीले पनि भारत-चीन सम्बन्ध दुई देशका जनताका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी शान्ति, स्थिरता र प्रगतिका लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। उनले सीमामा शान्ति र स्थायित्व प्राथमिकता हुनुपर्ने र पारस्परिक विश्वास, आपसी सम्मान र पारस्परिक संवेदनशीलता दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार बन्नुपर्ने बताएका थिए।
सीमामा झडपपछि भारतले चिनियाँ लगानीमा कडा शर्तको नीति लिएको थियो भने कतिपय चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कडा शर्तका बावजुद पनि चीन भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा यथावत् छ। चीन अझै पनि भारतका लागि विद्युतीय, टेलिकम उपकरण, कच्चा औषधिलगायत सामग्रीहरूको प्रमुख आपूर्तिकर्ताको रूपमा छ। २०२० पछि भारत-चीन व्यापार झन् बढेको भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
तनावको अघिल्लो वर्ष दुई देशबीच ८२ अर्ब डलरको व्यापार भएकामा गत आर्थिक वर्षमा भारत-चीन व्यापारमा नयाँ रेकर्ड बनेको थियो। गत वर्ष दुई देशबीच ११८ अर्ब डलरको कारोबार भएको थियो। सम्झौता सुधार भएमा भारत-चीन व्यापार झनै बढ्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
भारत र चीन दुवैले आफूमाथि अन्तर्राष्ट्रीय दबाब महशुस गरेका छन्। त्यसैले ती दबाबसँग जुध्न पनि दुई देशबीच तनाव कम गर्ने सम्झौता भएको हुन सक्ने परराष्ट्रविद अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन्। भन्छन्, ‘चीनमाथि पूर्वी र दक्षिण चीन सागरको ठूलो दबाब छ। भारतले पनि पश्चिमा दबाबको महशुस गरेको देखिन्छ। दुवैले आफूमाथि पर्दै गएका दबाबहरूबाट मुक्त हुनका लागि एक अर्काबीचको नकारात्मक इंगेजमेन्टलाई कम गर्ने कोशिस गरेका हुन्।’
भारतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चहरूमा चीनसँगको सहकार्य र प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बिजनेस स्टान्डर्डले सुझाव दिएको छ।
इरान र इजरायलसँग भारतको सम्बन्ध
परराष्ट्रविद अरुणकुमार सुवेदी भारतले मुद्दाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाउने गरेको बताउँछन्। भारतले कुनै एक पक्षमा लाग्नुभन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रीय हित अनुकुलको कूटनीति अपनाउँदै आएको छ। भन्छन्, ‘भारतले मुद्दाको आधारमा बहुपक्षीय इंगेजमेन्ट कायम गर्छ। किनभने, उसले इरान-इजरायलबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध हुँदा पनि दुवै देशलाई सन्तुलनमा राखेको छ।’
सुवेदीले भनेझैं भारतले इरान र इजरायलसँग पनि समानान्तर सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेको छ। द्वन्द्वमा भारत एक पक्षको समर्थनमा उभिएको छैन। दुवै पक्षलाई तनाव कम गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। अमेरिकी खेमाको इजरायल भारतको पनि रणनीतिक साझेदार हो।
यता अमेरिकाको विपक्षमा रहेको इरान भारतको आर्थिक साझेदारका रूपमा छ। भारतले १७ सेप्टेम्बर १९५० मा इजरायललाई मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो। तर, नियमित दूतावास सन् १९९२ मा दुई देशबीच पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि मात्र खोलिएको थियो। इजरायल भारतको रणनीतिक साझेदार पनि हो।
भारतले इजरायलबाट आधुनिक रक्षा/सैन्य उपकरणहरू खरिद गर्दै आएको छ। दुई देशबीच बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास पनि हुँदै आएको छ। त्यसका अलावा भारतले इजरायलबाट बहुमूल्य पत्थर, केमिकल र मिनिरल/फर्टिलाइजर, मेसिनरी र विद्युतीय उपकरण, पेट्रोलियम र ट्रान्सपोर्टका उपकरणहरू आयात गर्दै आएको छ। भारत एसियामा इजरायलको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार पनि हो।
बलियो व्यापार र आर्थिक सम्बन्धले भारत-इरान सम्बन्ध पनि राम्रो रहेको बुझ्न सकिन्छ। गत मेमा दुई देशबीच इरानको दक्षिणपूर्वी तटमा रहेको इरानी बन्दरगाह चाबहारको विकास गरी सञ्चालन गर्ने १० वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतले पाकिस्तानको कराँची र ग्वादर बन्दरगाहको विकल्पमा इरान, अफगानिस्तान र मध्य एसियामा निर्यात गर्ने गेटवेको रूपमा सो बन्दरगाहमा काम गरिरहेको छ। भारतले १० वर्षपछि उक्त बन्दरगाह इरानलाई बुझाउने छ।
सन् २०१९ सम्म इरानबाट भारतमा कच्चा तेल आयात हुन्थ्यो। तर, इरानसँगको परमाणु सम्झौता खारेज भएपछि अमेरिकाले उसमाथि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। त्यसैले भारतले इरानबाट कच्चा तेल आयात गर्न सकेको छैन। जसले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा असर परिरहेको भारतीय अखबार इन्डियन एक्स्प्रेसले जनाएको छ। कच्चा तेल आयातका लागि दूरीका हिसाबले इरान भारतका लागि सबैभन्दा सहज छ।
भारतको स्वार्थ
पछिल्लो समय भारतले शान्ति कूटनीतिलाई बढी सक्रिय र कम जोखिमको पोजिसनका रूपमा लिएको पाइन्छ, जुन परम्परागत तटस्थताको सिद्धान्तभन्दा धेरै पर पुगिसकेको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा प्रकाशित रिपोर्टमा उल्लेख छ।
भारतले मुद्दामा आधारित कूटनीति अपनाउँदै आएको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। तर, भारतले अहिले नै विश्व शक्तिको दाबी गर्दा भूराजनीतिक भूमरीमा फस्न सक्ने पनि उनीहरूको बुझाइ छ। कूटनीतिका एक जानकार भन्छन्, ‘भारत अहिले आइडियोलिजम छोडेर रियालिजम र लिबरालिजममा बरालिएको छ। क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको छ। तर, अहिले नै विश्व शक्तिमा दाबी गर्नु र चुनौती दिनुले भारत कुनै पनि बेला भूराजनीतिक भूमरीमा फस्न सक्छ।’
भारतले यूएन सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यताका लागि दाबी गरिरहेको छ। विश्वव्यापी सुरक्षा मामिलाहरूमा बढी प्रभाव पार्न र अन्तराष्ट्रीय संकटहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले भारतले स्थायी सदस्यमा दाबी गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसका लागि उसले शक्ति राष्ट्रहरूको समर्थन जुटाउने कोशिस गरिरहेको छ।
भारतको अर्को स्वार्थ अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाहरूमा निर्णय तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ। भारतले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको हितको वकालतका लागि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता संस्थाहरूमा बढी प्रतिनिधित्व र निर्णय तहमा आफ्नो पहुँच खोजिरहेको बिजनेस स्टान्डर्डले उल्लेख गरेको छ।
नोभेम्बर २०२३ मा २+२ मन्त्रीस्तरीय संवादको क्रममा अमेरिकाले भारतसहित जापान र जर्मनीलाई स्थायी सदस्यताका लागि आफ्नो समर्थन रहेको जनाएको थियो। २+२ मन्त्रीस्तरीय वार्ता भारत र अमेरिकाका विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्री र अमेरिकी समकक्षीहरूबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार र सरोकारका साझा मुद्दाहरूमा काम गर्न गठन गरिएको कूटनीतिक शिखर सम्मेलन हो।
भारत व्यक्तिवादतर्फ परिवर्तित हुँदै गएको अवस्थामा पनि इन्डो-प्यासिफिकमा भूराजनीतिक रूपमा चीनको सामना गर्न भारतको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको भन्नेमा वासिङ्टनमा मौन मान्यता रहेको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा प्रकाशित रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यद्यपि, आफ्नो स्वार्थपूर्ति नभए अमेरिकाले भारतलाई जुनसुकै बेला आफ्नो एलायन्सबाट ‘किक आउट’ गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।