काठमाडौं- गत १०-१२ असोजसम्म परेको वर्षाले देशभर बाढी पहिरोको प्रकोप ल्यायो। सप्तकोशीमा पानीको बहावले ५६ वर्षयताकै उच्च रेकर्ड कायम गर्यो। पानीको बहावले रेकर्ड मात्र बनाएन, ब्यारेजमा थुप्रिएको प्लास्टिकजन्य फोहोरले आवतजावत नै अवरुद्ध बनायो।
१३ असोज बिहान ७ बजेको मापनअनुसार सप्तकोशीमा पानीको बहाव ५६ वर्षयताकै उच्च भयो। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमका अनुसार पानीको बहाव प्रतिसेकेन्ड ६ लाख ६१ हजार ५ क्युसेक पुगेको थियो। बहाव उच्च भएसँगै कोशीको पानी ब्यारेजमाथि पुगेको थियो।
ब्यारेजको पुलबाट सवारी आवतजावत नै रोकियो। आवतजावत नरोकियोस् पनि किन, सप्तकोशीले बगाएर ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोरले पुल भरिएको थियो। ब्यारेजबाट सयौं मिटर परसम्म प्लास्टिकसहित काठ दाउरालगायत फोहोरले ढाकेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका अनुसार लेदोसहित थुप्रिएको प्लास्टिकजन्य र काठ, दाउराको फोहोर पन्छाएर सवारी आवतजावत खुला गरिएको थियो।
लगातार परेको वर्षाले काठमाडौं उपत्यकामा पनि अकल्पनीय बाढी आयो, जलमग्न भयो। तर, बाढी रोकिएपछि खोला किनार, करिडोर सडक र पार्कहरू प्लास्टिक फोहोरले भरिए। बार, पर्खाल, रुख जताततै प्लास्टिक नै प्लास्टिक देखिए। झट्ट हेर्दा लाग्थ्यो- कतै प्लास्टिकको मेला त होइन?
काठमाडौंका खोलामा प्रदूषणको अवस्थाबारे त भनिरहनु परेन। त्यसमाथि खोला किनार मिचेर संरचना बनाउँदा पानीले निकास नपाएपछि बाढी बस्तिमा छिरेको थियो। त्यसले अव्यवस्थित डम्पिङ गरिएको फोहोर बगाएर ल्याउँदा पानीको बाढी कम, प्लास्टिकको बाढी बढी देखिन्थ्यो। बाढी घटेपछि करिडोरका बार, पर्खाल, पार्क, रुख जताततै प्लास्टिक अड्किएको देखिन्थ्यो। यसले प्लास्टिक प्रदूषणको भयावह अवस्थालाई चित्रित गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
यता काठमाडौं उपत्यकाबाट पानीको एक मात्र निकास चोभार खोंच आसपास यस्तो दृष्य देखियो, जो अत्यन्त्यै सोचनीय थियो। उपत्यकाबाट बगेर आएको अत्याधिक प्लास्टिकसहितको फोहोर थुप्रिँदा खोंचबाट सहजै पानी निकास हुन सकेन। फलस्वरूप खोंचनजिकै वागमती र नख्खु खोलाको दोभान क्षेत्रमा पानीको ताल बनेको थियो।
यी त प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन्। नेपालमा मात्र नभएर प्लास्टिक प्रदूषणको डरलाग्दो अवस्था विश्वभर छ। झन् दक्षिण एसियामा अवस्था झनै भयावह छ।
विश्वका धेरै प्रमुख नदीहरू फोहोरको राजमार्ग बनेका छन्। त्यसमध्ये दक्षिण एसियाका अधिकांश नदीहरू अव्यवस्थित फोहोरलाई बगाएर समुन्द्रसम्म पुर्याउने मार्ग बनेको विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ। रिपोर्टअनुसार दक्षिण एसियाका हिउँले ढाकिएका विश्वप्रसिद्ध उच्च हिमालदेखि हिन्द महासागरको गहिराइसम्म प्लास्टिक पार्टिकलहरू प्रशस्त देखिएका छन्। त्यसको मुख्य कारण यस क्षेत्रमा फोहोरको अव्यवस्थित र खुला डम्पिङ हो।
मानिसहरूको दैनिक जीवनमा प्लास्टिकका सामान अभिन्न अंग बनिसकेका छन्। शरीरको शिरदेखि पाउसम्म, भान्सादेखि सरसफाइ, उठेदेखि सुत्दासम्म, दायाँबायाँ तलमाथि जता हेर्यो त्यतै प्लास्टिक। त्यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ प्लास्टिकले साथ छोडोस्। प्लास्टिकका सामान साथसाथै हुन्छन्। प्लास्टिक झोला हलुका, सस्तो, सर्वसुलभ र ठोस, तरल जस्तो पनि बोक्न सकिने हुँदा यसको प्रयोग उल्लेख्य बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।
प्लास्टिकका सामानको जथाभावी विसर्जनले प्रदूषण मात्र बढाएको छैन, प्लास्टिक कणहरूले मानवलगायत प्राणीहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याइरहेको छ। काठलगायत अन्य फोहोर केही समयपछि कुहिने हुँदा खासै जोखिम मानिँदैन। तर, प्लास्टिक, सिसालगायत धातुजन्य नकुहिने फोहोरले इकोसिस्टम र पर्यावरणमा नराम्रो प्रभाव पारेको विज्ञहरू बताउँछन। प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्न सजिलो विकल्पमा रूपमा जैविक (डिकम्पोजेबल) सामग्री प्रयोग बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। प्लास्टिकको विकल्पमा कपडा, अल्लो, जुट वा फाइबरलगायत वातावरणमैत्री वस्तुको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्लास्टिकजन्य फोहोर कति ? सरकारसँग छैन तथ्यांक
सरकारले १ वैशाख ०७२ देखि २० इन्च चौडाइ, ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण, प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। रोक लगाए पनि कम माइक्रोनका प्लास्टिक प्रयोग रोकिएन। लामो समयसम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले फेरि १ साउन ०७८ मा प्लास्टिकमुक्त अभियान शुरु गरेको थियो।
सरकारले अभियान त थाल्यो तर उसैसँग देशभर कति प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक नै छैन। वातावरण विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवाली विभागसँग त्यसको बारेमा यकिन तथ्यांक नभएको स्वीकार्छन्। विभागले छिट्टै यस विषयमा अध्ययन गर्न लागेको र छिट्टै अध्ययन शुरु गरिने उनको दाबी छ।
भन्छन्, ‘हाल देशभर कति प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै डाटा छैन। तत्काल कुनै अध्ययन भएको पनि छैन। अबचैं हामी यस विषयमा स्टडी गर्न लागिरहेका छौं। त्यसको रिजल्ट आउनलाई ६-७ महिना लाग्छ होला।’
सरकारी नियमको उल्लंघन गरी प्रतिबन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको पाइए सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई कानूनी कारवाहीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिबन्धित प्लास्टिकका सामान प्रयोग गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार कानूनले स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ। अझै पनि प्लास्टिक प्रयोग भने रोकिएको छैन।
प्लास्टिकमुक्त अभियानमा पालिकाहरू
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका देशकै पहिलो प्लास्टिक मुक्त पालिका घोषणा भइसकेको छ। १ साउन ०७६ मा नगरपालिकालाई प्लास्टिकमुक्त घोषणा गरिएको थियो। सरकारको प्लास्टिकमुक्त अभियानलाई साथ दिँदै देशका अधिकांश पालिकाहरूले प्लास्टिकमुक्त अभियान थालेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि १ साउन ०८० देखि महानगरभित्र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्लास्टिकका फूलमालालगायत सजावटका सामान आयात, उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। तर, महानगरको नीतिको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भर्खरैको वर्षापछिको बाढीले काठमाडौंका खोला किनारमा प्लास्टिकको थुप्रो लगाइदिएको छ। नीति कार्यान्वयनमा प्रभावी बन्न नसकेको यसभन्दा बलियो प्रमाण अरू के नै हुन सक्छ र !
नेपालमा कस्तो छ प्लास्टिक प्रदूषणको अवस्था ?
वातावरणविद भुषण तुलाधारका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नेपालमा प्लास्टिक प्रदूषण चिन्ताजनक छ। तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उनका अनुसार प्लास्टिकको प्रयोग गर्ने बेलैमा त्यसको विकल्पमा सोच्न सकिन्छ। विकल्प नभएमा मात्र त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म एकपटक प्रयोग गरेको प्लास्टिकका सामान पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले प्लास्टिकको उच्च प्रयोग घटाउन सकिन्छ।
भन्छन्, ‘अवस्था चिन्ताजनक नै हो। तर, नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्ने होइन, सकिन्छ। पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि जति काम हुनुपर्ने हो, भइरहेको छैन। फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर पुनः प्रयोग हुनेलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसले प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्न सकिन्छ।’
उनका अनुसार नेपालमा मुख्यतः ‘सिंगल युज’ प्लास्टिकको प्रयोग धेरै छ। प्लास्टिकका झोला, पानीका बोलत, कप, प्लेटहरू अत्यधिक प्रयोग हुन्छन्। चाउचाउ, बिस्कुटलगायत प्लास्टिकका प्याकिङले पनि प्रदूषण बढाइरहेको छ। किनभने, यिनीहरू खासै पुनः प्रयोग हुँदैनन्। नेपालमा व्यवस्थित व्यवस्थापनको अभ्यास पाइँदैन। खुला डम्पिङको कारण प्लास्टिकले सजिलै वातावरणमा स्थान पाएमा छन्।
वातावरणविद तुलाधार पुनः प्रयोगका लागि सरकारले नै नीतिगत र कानूनी रूपमा अप्ठ्यारोमा पारेको बताउँछन्। पुनः प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै कर र कानूनको अभाव देखाउँदै सरकारले नै समस्या दिइरहेको उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘पुनः प्रयोगका लागि सरकारले नै नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा अप्ठ्यारोमा पारेको छ। प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् समस्यामा पार्ने गरेको छ। कवाडीमा पनि कर लगाउँछ। प्लास्टिक र अलकत्रा प्रयोग गरेर सडक पिच गर्नेहरू पनि छन् तर उनीहरूलाई पनि गर्न दिएको छैन। विभिन्न बाधा अडचनले अप्ठ्यारो भएको छ।’
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग नियन्त्रणको नीति लिए पनि सरकारले त्यसको विकल्प दिन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सरकारको काम प्रतिबन्ध लगाउने मात्र होइन। प्रतिबन्ध लगाउनुअघि त्यसको विकल्प पनि दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
सरकारले प्लास्टिक प्रयोग निरुत्साहन गर्न व्यावहारिक र कार्यान्वयन हुने नीति ल्याउनुपर्छ। सकेसम्म प्लास्टिक उद्योगहरूलाई प्लास्टिकको विकल्प खोज्न अनुदानसमेत दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
वातावरण विभागका सूचना अधिकारी ज्ञवाली सरकारले विकल्प दिन नसकेको स्वीकार्छन्। प्लास्टिक उत्पादन निरुत्साहित गर्न अनुदान दिन सरकारले कार्यविधि बनाइरहेको तर हालसम्म वितरण भने भइनसकेको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘हो ठीक हो। रोकचैं लगाइयो, प्रयोग नगर्ने भन्ने मात्र छ। तर, विकल्पमा ठ्याक्कै यै गर भनेर त भन्या छैन। सरकारले उद्योगहरूलाई प्लास्टिक झोला प्रयोगमा निरुत्साहन गर्न अनुदान दिने कार्यविधि बनाउँदै छ। अहिलेसम्म अनुदान दिइसकेको चैं छैन।’
दक्षिण एसियामा अवस्था भयावह
विश्व बैंकको एक अध्ययनका अनुसार विश्वमा पहिलोपटक प्रयोग भएका कुल प्लास्टिकको ९ प्रतिशत मात्र पुनः प्रयोग हुन्छ। बाँकी सबै फोहोरको रूपमा डम्पिङ गरिन्छ।
अझ दक्षिण एसियाको अवस्था झनै भयावह छ। दक्षिण एसियामा हरेक दिन ३४४ मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये ५ प्रतिशत मात्र पुनः प्रयोग हुन्छ। बाँकी डम्पिङ गरिएको फोहोरमध्ये ७०-८० प्रतिशत प्लास्टिक समुन्द्रमा मिसिने विश्व बैंकको चार वर्षअघिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दक्षिण एसियाका नदीहरू बंगालको खाडी र अरेबियन सागर पुगेर हिन्द महासागरमा मिसिन्छन्। ती नदीले फोहोरलाई समुन्द्रसँग जोड्ने राजमार्गको काम गरेका छन्। गंगा नदीले मात्र वार्षिक पाँच लाख टनभन्दा बढी फोहोर बंगालको खाँडी पुर्याउँछ। प्लास्टिकजन्य फोहोर समुन्द्रमा पुगेपछि त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणाली ध्वस्त भइरहेको छ।
वातावरणविद तुलाधरका अनुसार दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गर्ने देश भारत हो। उच्च जनसंख्या र अशिक्षाको कारण भारतमा प्लास्टिकको पुनः प्रयोग अभियान सफल हुन सकेको छैन। दक्षिण एसियाकै सानो र टापु नै टापुले बनेको देश माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा मात्रै दैनिक २ लाख ८० हजार प्लास्टिकका बोतल डम्पिङ हुन्छ। त्यसको ९० प्रतिशत समुन्द्रमा मिसिन्छ।
खुला डम्पिङ मात्र होइन, फोहोरलाई खुला जलाउने कार्यले पनि वायु प्रदूषणमा मुख्य भूमिका वहन गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार यो दक्षिण एसिया र विकासोन्मुख मुलुकमा फोहोर व्यवस्थापनको सजिलो उपाय हो। तर, यो यति घातक छ, कल्पना बाहिर छ। भारत र नेपालमा मात्र जलाउने फोहोरको मात्रा विश्वभर जलाइने फोहोरको ८.४ प्रतिशत हो।
आईओसी/युनेस्कोको एक अध्ययनअनुसार प्लास्टिकजन्य प्रदूषणले वार्षिक डेढ लाख सामुद्रिक जीवहरूको मृत्यु हुने गरेको छ भने १५ लाख चराहरू मर्ने गरेका छन्।
खुला स्थानमा फोहोर जलाउँदा गम्भीर वायु प्रदूषक उत्पादन हुन्छन्। फोहोर जलाउँदा निस्किने प्रमुख प्रदूषक कालो कार्बन हो। कालो कार्बनको ग्लोबल वार्मिङ क्षमता कार्बन डाइअक्साइडभन्दा पाँच हजार गुणा बढी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। भारतको नयाँदिल्लीजस्ता शहरमा देखिने धुवाँको तुवाँलोमा आधा हिस्सा कालो कार्बनले ओगटेको छ।
विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली नदी/खोला र महासागरलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउन क्षेत्रीय लगानीको योजना अघि बढाइरहेको बताएको छ। यस क्षेत्रका देशहरू प्लास्टिक प्रदूषण रोक्न एकजुट भएर लागेका छन्। तर, लामो समयदेखि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय हुँदा समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि, देशहरू आन्तरिक रूपमा निजी क्षेत्र, जनता र नीति निर्माताको तहबाट काम गरिरहेका छन्। दक्षिण एसियाली देशहरूमा पुनः प्रयोगको अवधारणा बढ्दै छ।