काठमाडौं- भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको संवादहीनता तोडिएको छ। रुसको कजानमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा २३ अक्टोबरमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। रुस जानुअघि दुई देशबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति पनि भएको थियो।
२१ अक्टोबरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारत-चीनबीच ‘ट्रुप पट्रोलिङ’सम्बन्धी सम्झौता भएको घोषणा गरेको थियो। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारत-चीनबीच दुई देशको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी)मा हुने गस्तीको विषयमा चीनसँग सम्झौता भएको बताएका थिए। सम्झौतामा भारत-चीन सीमामा सैन्य उपस्थिति सन् २०२० अगाडिको स्थितिमा फर्काउने सहमति भएको भारतको दाबी छ। र, चिनियाँ पक्षले पनि त्यसैमा जोड दिएको छ।
विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भनाइ उद्धृत गर्दै मिस्रीले भने, ‘यसले वार्ताका क्रममा रहेका विचाराधीन क्षेत्रहरू, गस्ती र चरिचरन गतिविधिहरू लगायत जहाँ-जहाँ लागू हुन्छ, त्यहाँ २०२० को स्थितिमा फर्किने कुरालाई समावेश गर्छ।’ जयशंकरले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भारत-चीनबीचको सहमतिले सैन्य गतिरोध अन्त्य हुने दाबी गरेका थिए।
भारतले सम्झौताको घोषणा गरेको भोलिपल्ट २२ अक्टोबरमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि भारत-चीनबीच सम्झौताको पुष्टि गरेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारत-चीनबीच सान्दर्भिक मुद्दामा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको बताए।
उनले भने, ‘हालसालै चीन र भारतले दुई देशको सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूमा कूटनीतिक र सैन्य च्यानलहरूमार्फत घनिष्ठ संवाद कायम गरेका छन्। दुई पक्ष सान्दर्भिक मुद्दाहरूको समाधानमा पुगेका छन्, जसलाई चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।’
जुन २०२० मा पश्चिम सेक्टर लद्दाखको गलवानमा दुई देशका सेनाबीच भएको हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय र ५ चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो। त्यसयता भारत-चीन सम्बन्ध तनावको स्थितिमा छ। भारत-चीनबीच १७ चरणको कार्य संयन्त्रको बैठक र २१ पटकको सैन्य वार्तापछि सो सम्झौता भएको इन्डिया टुडेले जनाएको छ। तर, दुई देशबीचको सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि २०२० को अवस्थामा फर्किने वा २०२० पछि विवादित क्षेत्रहरूबाट मात्र सेना फिर्ता बोलाउने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन।
विदेशमन्त्री जयशंकरले यो सम्झौतापछि दुई देशको सीमामा २०२० भन्दा पहिलेको अवस्था बहाल हुने दाबी गरेका छन्। २०२० सम्म भारतीय सेना जहाँसम्म गस्ती गरिरहेका थिए, फेरि त्यहींसम्म गस्ती गर्न सक्ने उनले बताएका छन्।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने उक्त सम्झौतालाई भारतको जितको रूपमा चर्चा गरेका छन्। इन्डिया टुडेले ‘फर्कियो २०२० को अवस्थाः चीन सीमा सम्झौता भारतको लागि ठूलो जित किन?’ शीर्षकमा खबर छापेको छ। इन्डिया टुडेले भनेको छ, ‘भारतले विगत ४ वर्षदेखि यथास्थितिको माग गर्दै आएको थियो। तर, चीनले स्वीकार नगर्ने आफ्नो कडा अडान राखिरहेको थियो। यो कूटनीतिक रूपमा मात्र होइन, सैन्य रूपमा पनि राम्रो जित बनेको छ।’
सम्झौताअनुसार भारत र चीन एलएसीमा गस्ती पुनः शुरु गर्न सहमत भएका छन्। देप्साङ, डेम्चोकका पुराना गस्ती विन्दुसम्म गस्ती गर्न भारतलाई सहज हुनेछ। सम्झौताले राजनीतिक र व्यापार सम्बन्धमा सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
भारत-चीनबीच कहाँ-कहाँ सीमा विवाद ?
भारत-चीनबीच ३ हजार ४८८ किलोमिटर लामो सीमा छ। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम हुँदै अरुणाचलसम्म यो सीमा कायम छ। भारत-चीन सीमा तीन सेक्टरमा विभाजित छ। पश्चिमी क्षेत्र अर्थात् लद्दाख, मध्य क्षेत्र अर्थात् हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड र पूर्वी क्षेत्र अर्थात् सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश।
जुन २०२० मा पश्चिम सेक्टर लद्दाखको गलवानमा दुई देशका सेनाबीच भएको हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय र ५ चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो। त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावकै स्थितिमा छ। साढे २ वर्षपछि ९ डिसेम्बर २०२२ मा अरुणाचल प्रदेशको तवाङमा फेरि दुई देशका सेनाबीच झडप भएको थियो। तवाङ र तिब्बतबीच सांस्कृतिक समानता रहेकाले तवाङ क्षेत्रलाई चीनले तिब्बतको हिस्सा मान्दै आएको छ।
सन् २०१७ मा चीनले सडक निर्माण गर्ने प्रयास गरेपछि भारत-चीनबीच डोक्लाममा करिब साढे दुई महिनासम्म तनाव बनेको थियो। चीन र भुटानबीचको विवाद भए पनि त्रिदेशीय सीमा र सिक्किमबाट नजिक पर्ने भएकाले भारतले विरोध गरेको थियो। उक्त विवाद केही समयपछि समाधान भएको थियो।
उनीहरूबीचको सीमा विवादको इतिहास लामै छ। हालसम्म पनि दुई देशबीचको सीमांकनले पूर्णता पाएको छैन। धेरै सीमा क्षेत्रमा विवाद छ। सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धपछि सीमाको अवस्था यथास्थितिमा राख्न पश्चिमी क्षेत्रमा दुवै देशले नियन्त्रणमा लिएका इलाकालाई छुट्याउन ‘वास्तविक नियन्त्रण रेखा’को परिकल्पना गरिएको थियो। यो एक काल्पनिक सीमांकन रेखा मात्र हो। भारत र चीनले दाबी गरेको सीमा भने एलएसीभन्दा फरक छ। सोही कारण सीमामा बारम्बार तनाव हुँदै आएको छ।
अरुणाचल प्रदेशसहित भारतको ९० हजार वर्ग किलोमिटर भूभागमा चीनले दाबी गरिरहेको छ। चीनले तिब्बत र अरुणाचल प्रदेशबीचको सीमा छुट्याउने म्याकमोहन रेखालाई पनि मान्यता दिएको छैन। यता भारतले पनि अक्साई चीन क्षेत्रको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग लद्दाखको हिस्सा भएको दाबी गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त सीमामा स-साना क्षेत्रको स्वामित्वलाई लिएर दुई देशबीच तनाव हुने गरेको छ।
लद्दाखको उत्तरमा अवस्थित डेप्साङ मैदान र दक्षिणमा डेम्चोक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै विवादित क्षेत्र हो। यी क्षेत्रमा चीनले भारतसँग वार्ताका लागि कुनै पनि चासो देखाएको थिएन। अब भने ती क्षेत्रमा पनि भारतले गस्ती गर्न पाउनेछ। इन्डिया टुडेका अनुसार गोगरा-हट स्प्रिंग्स, पांगोङ ताल र गलवान उपत्यकामा विवादहरू पनि समाधान भएका छन्।
देप्साङका मैदानहरू सैन्य रणनीतिका हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। भारतका लागि महत्त्वपूर्ण काराकोरम पास नजिकैको दौलत बेग ओल्डी पोस्टबाट मात्र ३० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ यो समतल क्षेत्र। उक्त समतल भू-भागले सैन्य आक्रमणको अवस्थामा सिमानामा सेनाको आवतजावत र ट्यांकलगायत हतियारहरू सजिलै पठाउन सकिन्छ। त्यसैले भारतले उक्त क्षेत्रलाई बढी चासो दिएको हो। भारतले गस्ती गरिरहेको उक्त क्षेत्र चिनियाँ सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि भारतीय सेना १५ किलोमिटर भित्रसम्म धकेलिएको थियो।
भारत-चीनबीचको सम्झौता सीमा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक शुरुवात भएको दुवै पक्षको दाबी छ। भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर यो सहमति सकारात्मक रहेको र धैर्य र दृढ कूटनीतिको उपज रहेको बताएका छन्। भन्छन्, ‘यो सकारात्मक विकास हो। म भन्न चाहन्छु कि यो धेरै धैर्य र लगनशील कूटनीतिको उपज हो। सम्झौताको नतिजा अझै हेर्न बाँकी छ।’
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जियानले सम्झौतालाई बेइजिङले ‘सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेको’ र समाधानका लागि कार्यान्वयन गर्न भारतसँग मिलेर काम गर्ने’ बताएका छन्।
रुस जानुअघिको सम्झौताको अर्थ के ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी रुस जाने एक दिनअघि मात्र भएको दुई देशबीचको सीमा सम्झौता दुवै देशका सरकार प्रमुखबीचको संवादहीनता अन्त्यका लागि मात्र भएको जानकारहरू बताउँछन्। उक्त सहमतिले मोदी-सी भेटवार्ताको वातावरण बनाएको उनीहरूको ठम्याइ छ।
११-१२ अक्टोबर २०१९ मा मोदी र सीबीच भारतको तमिलनाडुमा भेटवार्ता भएको थियो। त्यसयता उनीहरूबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थिएन। भारत भ्रमण सकेर राष्ट्रपति सी १२-१३ अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
एसिया मामिलाका एक जानकारका अनुसार यो सम्झौताले भारत-चीन सीमा विवाद अन्त्य हुँदैन। ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा मोदी-सीको भेटवार्तालाई मध्यनजर गर्दै रुसको आग्रहमा सम्झौता भएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार दुई देशबीचको तनाव जारी रहेको अवस्थामा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको भए भारतमा मोदीको राष्ट्रवादी छवी धुमिल हुन सक्थ्यो। त्यसैले पनि यो सम्झौतालाई भारतमा सरकारको जितको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
ती जानकार भन्छन्, ‘यो सम्झौताले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान हुने होइन। ब्रिक्स सम्मेलनमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता नभए रुसको कूटनीति कमजोर देखिन्थ्यो। त्यही भएर अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकलाई तीन देशबीच राम्रो सम्बन्ध देखाउन रुसको आग्रहमा हतारमा ‘एउटा सम्झौता गरिदिउँ न त’ भनेर गरेको हुनसक्छ।’
बीबीसीका अनुसार रुस भारत-चीन तनाव अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ। मोदी-सी भेटमा रुसको पनि भूमिका रहेको हुन सक्ने स्रोतको हवाला दिँदै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
परराष्ट्रविद अरुणकुमार सुवेदी पनि रुसले सम्झौताको लागि भूमिका वहन गरेको हुन सक्ने बताउँछन्। रुस जानुअघि सम्झौता भएकाले रुसले मिलाइदिएको हुनसक्ने अनुमान भए पनि रुसले नै मिलाइदिएको हो भन्न नसकिने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘रुसले पनि यसमा एक किसिमको आफ्नो भूमिका अगाडि बढाएको हुन सक्छ। सहजीकरण जताबाट पनि हुन सक्छ। तर, रुसले नै मिलाइदियो भन्न पनि सकिँदैन। किनभने, भारत, चीन दुवै स्वतन्त्र र महाशक्ति भएकाले आफ्नो स्वन्त्रता र स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर एउटा उपयुक्त समयमा निर्णय गरेका पनि हुन सक्छन्।’
तनावपूर्ण सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमा कमजोर देखिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चमा आफ्नो ऊर्जालाई बलियो बनाउन उनीहरूले सम्झौता गरेको हुन सक्ने सुवेदी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रीस्तरमा दुवै देशका यसभन्दा महत्त्वपूर्ण इंगेजमेन्ट बढेका छन्। उनीहरूले एकअर्कासँग पूर्ववत् अवस्थामा इंगेजमेन्ट भएर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमा आफ्नो ऊर्जालाई कमजोर बनाउन चाहेनन्। त्यसैले तनाव कम गर्ने सम्झौतामा पुगेका हुन्।’
नयाँ सम्झौताले भारत-चीन सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव ?
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सीसँगको भेटवार्तामा सीमा विवादमा भएको सहमतिको स्वागत गरेका छन्। उनले भारत-चीन सम्बन्ध दुई देशका जनताका लागि मात्र नभएर विश्वव्यापी शान्ति, स्थिरता र प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
मोदीले भनेका छन्, ‘पाँच वर्षपछि औपचारिक बैठक बस्दैछौं। हामी विश्वास गर्छौं कि भारत-चीन सम्बन्ध हाम्रा जनताका लागि मात्र नभई विश्व शान्ति, स्थिरता र प्रगतिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। सीमामा विगत चार वर्षसम्म उठेका विषयमा सहमति भएकामा हामी स्वागत गर्छौं। सीमामा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो सम्बन्धको आधार बन्नुपर्छ।’
चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि राष्ट्रपति सीले सम्झौताको स्वागत गरेको र दुवै देशले आपसी मतभेदलाई समझदारीका साथ समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुवै देशले विकासका क्षेत्रमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेवारीहरूमा काँधमा काँध मिलाएर उभिने कुरामा जोड दिएका छन्।
यो सम्झौताले सीमा समस्या समाधानबाहेक एसियाका दुई शक्तिशाली मुलुकबीचको राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध सुधारका लागि बाटो खोलिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। गलवानमा भएको झडपपछि भारतले चिनियाँ लगानी र कम्पनीमाथि कडा शर्तहरू ल्याएको थियो।
सन् २०२० मा मोदी सरकारले चीनलाई लक्षित गर्दै छिमेकी देशहरूमा आधारित कम्पनीहरूबाट भारत भित्रिने लगानीका लागि कडा शर्त पालना गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो। त्यसबाट भारतका लागि प्रस्तावित अर्बौं डलर लगानी स्वीकृति प्रक्रियामै अड्किएको आजतकले जनाएको छ। उक्त नीतिपछि भारतमा चिनियाँ कम्पनीहरू बजार विस्तारका लागि संघर्षरत छन्। त्यस अतिरिक्त भारत सरकारले राष्ट्रीय सुरक्षामा खतरा देखाउँदै टिकटकलगायत १०० भन्दा बढी चिनियाँ एपहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
कडा शर्तका बावजुद पनि चीन भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहेको तथ्य लुकेको छैन। चीन अझै पनि भारतका लागि विद्युतीय, टेलिकम उपकरण, कच्चा औषधिलगायत सामग्रीहरूको प्रमुख आपूर्तिकर्ताको रूपमा छ। २०२० पछि भारत-चीन व्यापार झन बढेको भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मात्र भारत-चीन व्यापारमा नयाँ रेकर्ड बनेको थियो। गत वर्ष दुई देशबीच ११८ अर्ब डलरको कारोबार भएको थियो। त्यसमा १०१ अर्ब डलर बढीको सामान भारतले चीनबाट आयात गरेको थियो भने १६.६ अर्ब डलरको मात्रै निर्यात गरेको थियो।
भारत-चीन तनावको अघिल्लो वर्ष २०१९ मा दुई देशबीच ८२ अर्ब डलरको व्यापार भएको थियो। जसमा भारतले ६५ अर्बको आयात गर्दा १६ अर्बको मात्र निर्यात गरेको थियो। २०२० मा तनावको बीचमा पनि व्यापार बढेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। ८६.५ अर्ब डलरको कारोबार हुँदा भारतले ६५ अर्बको आयात र २१ अर्बको निर्यात गरेको थियो।
यस्तै, २०२१ मा २०२० को तुलनामा भारत-चीन व्यापार ३४ प्रतिशतले बढेर शतक पार गरेको थियो। दुई देशबीच ११५ अर्ब डलरको व्यापार भएको थियो। जसमा चीनले भारतलाई ९४ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको सामान निर्यात गर्दा भारतबाट अघिल्लो वर्षकै बराबर २१ अर्बको आयात गरेको थियो। यस्तै, २०२२ मा ११३ अर्ब डलरको कारोबार हुँदा भारतले ९८ अर्ब ५० करोडको आयात गरेको थियो।
कोभिड-१९ महामारीपछि रोक लागेको भारत-चीन सीधा हवाई उडान हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भारत-चीन समस्या सामान्य बन्दै जाँदा भारत-चीन सीधा व्यावसायिक उडान पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
परराष्ट्रविद सुवेदीका अनुसार भारत र चीन दुवैले आफूमाथि अन्तर्राष्ट्रीय दबाब महशुस गरेका छन्। त्यसैले ती दबाबसँग जुध्न पनि दुई देशबीच तनाव कम गर्ने सम्झौता भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
भन्छन्, ‘चीनमाथि पूर्वी र दक्षिण चीन सागरको ठूलो दबाब छ। भारतमा पनि गत निर्वाचनमा सोसल मिडिया र बाह्य सञ्चार माध्यमको प्रभावबाट जनमतको अस्वाभाविक इन्जिनियरिङ देखियो। त्यसबाट भारतले पनि दबाबको महशुस गरेको देखिन्छ। दुवैले आफूमाथि पर्दै गएका दबाबहरूबाट मुक्त हुनका लागि एक अर्काबीचको नकारात्मक इंगेजमेन्टलाई कम गर्ने कोशिस गरेका हुन्।’
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध राष्ट्रीय स्वार्थअनुसार हुने सुवेदी बताउँछन्। दक्षिण चीन सागरमा इन्डोनेसिया, भियतनामसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध रहेकाले चीनले त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेको हुनसक्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘दक्षिण चीन सागरमा इन्डोनेसिया, भियतनामसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छ। चीनले त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेको हुन सक्छ। दुइटैको राष्ट्रीय स्वार्थले यो स्थिति निर्माण गरेको होला।’
तीन देशबीच घोषित गठबन्धन बन्दै ?
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारत-चीन सीमा सम्झौता चीन, भारत र रुसको विश्व राजनीतिक अर्डरमा एक बलियो ध्रुव बन्ने क्रमको शुरुवात हो। भन्छन्, ‘चीनको मिडियामा जुन तरिकाले यो सम्झौतालाई ब्रिक्सको उपलब्धीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ, त्यसले तीन देशको नयाँ गठबन्धन बन्ने ज्यादा सम्भावना छ।’
१६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको उदघाटन सत्रमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था’को गठन प्रगति उन्मुख रहेको बताएका थिए। कारण थियो, ब्रिक्समा नयाँ सदस्यहरू थपिनु। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलिन ब्रिक्समा चार सदस्य थपिएका छन्। इथियोपिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), इरान र इजिप्ट यसै वर्षबाट नयाँ सदस्यका रूपमा थपिएका हुन्। यद्यपि, उनले ब्रिक्सलाई ‘पश्चिमा विरोधी गठबन्धन’को रूपमा भने अस्वीकार गरेका छन्।
ब्रिक्सका संस्थापक राष्ट्रहरूले ब्रिक्समा अन्य विकासशील मुलुकहरूलाई पनि जोड्ने तयारी गरेका छन्। साउदी अरेबियालाई पनि सम्मिलित गराउने प्रस्ताव ब्रिक्सले पारित गरिसकेको छ। तर, अमेरिकी खेमामा रहेको साउदीले तत्काल ब्रिक्सको सदस्यता लिन नसक्ने जनाएको छ।
यता ब्रिक्सलाई विस्तार गरेर भारत, चीन र रुसबीच छुट्टै गठबन्धन बन्ने चर्चा पनि चलेको छ। रुससँग चीन नजिकिँदै गइरहेको अवस्थामा भारतलाई रुसबाट टाढा जाने छुट छैन। यदि रुस र चीनबीच मात्र गठबन्धन भए भारतका लागि टाउको दुखाइ बन्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सोही कारण भारत शक्ति सन्तुलनका लागि रुससँगको व्यापार बढाइरहेको छ।
एक भारतीय कूटनीतिज्ञका अनुसार रुसले सोभियत संघको पालादेखि नै भारतको अहितमा कुनै काम गरेको छैन। यता अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले भने एउटै गठबन्धनमा भए पनि पटक-पटक भारतको हित विपरितका कार्य गर्दै आएका छन्। उनकै शब्दमा ‘भारतलाई रोक्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।’ त्यसैले पनि भारतलाई रुससँगको सम्बन्धबाट टाढा हुने छुट छैन।
परराष्ट्रविद सुवेदी तत्काल त्रिदेशीय गठबन्धनको सम्भावना नभएको बताउँछन्। भारतले मुद्दाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाउने हुँदा त्यसको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। चीनको पनि त्यसका लागि सीधा दृष्टिकोण नभएको उनको दाबी छ।
भन्छन्, ‘भारतले मुद्दाको आधारमा बहुपक्षीय इंगेजमेन्ट कायम गर्छ। किनभने, उसले इरान-इजरायलबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध हुँदा पनि दुवै देशलाई सन्तुलनमा राखेको छ। त्यसैले सीधा भन्न त सकिँदैन। चीनको पनि त्यसमा सीधा दृष्टिकोण छैन।’
रुस र चीनबीच अहिले देखिएको निकट सम्बन्ध पनि कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने उनको बुझाइ छ। त्यसैले तीन देशबीच छुट्टै गठबन्धन बन्ने सम्भावना छैन। भन्छन्, ‘रुस र चीनको सम्बन्ध निकट मात्र छैन। धेरै लामो बोर्डर सेयर गर्छन्। निकटता र दुश्मनीको चाकाचुलीमा रुस र चीनबीचको सम्बन्धको लामो इतिहास छ। अहिले रुससँग तुरुन्तमा चलिरहेको चीनसँगको निकट सम्बन्ध निरन्तर नै रहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।’
ट्रम्पले चुनाव जिते के होला विश्व अर्डर ?
रुस-युक्रेन युद्धपछि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएका थिए। ती प्रतिबन्ध अझै पनि जारी र विस्तारित छन्। प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका थिए, ‘‘हामीले रुसी सरकारलाई पश्चिमासँगको आर्थिक गतिविधिबाट काटिदिएका छौं। उसले अब पश्चिमबाट पैसा उठाउन सक्दैन र हाम्रो बजार वा युरोपेली बजारहरूमा पनि व्यापार गर्न सक्दैन। भविष्यमा यस्ता प्रतिबन्धहरू थपिँदै जानेछन्। रुसको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नेछ।’
तर, अमेरिकी र पश्चिमा प्रतिबन्धका बावजुद रुस झन शक्तिशाली बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रतिबन्धपछि उसको सम्बन्ध विश्वका ठूला अर्थतन्त्रसँग बढ्दै गएको छ। चीन, भारतजस्ता विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू रुसको पक्षमा खुलेका छन्। रुसको पहलमा गठन भएको ब्रिक्समा यसै वर्ष चार सदस्य थपिएका छन्। ब्रिक्सलाई अझै विस्तार गर्दै लैजाने उनीहरूको तयारी छ।
सीएनएनले ‘पश्चिमा पुटिनलाई एक्लो बनाउन चाहन्छन्। उनले आयोजना गरेको प्रमुख शिखर सम्मेलनले उनी एक्लै हुनबाट टाढा छन् भन्ने देखाउँछ’ शीर्षकमा लेख नै प्रकाशित गरेको छ। ब्रिक्स सम्मेलन आयोजना गरेर पुटिनले आफू एक्लो नभएको सन्देश दिएको उल्लेख छ।
यतिबेला अमेरिका चुनावमय भएको छ। ५ नोभेम्बरमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अन्तिम मतदान हुँदैछ। प्रारम्भिक मतदान जारी छ। राष्ट्रपतिका लागि पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस मैदानमा छन्। दुवै उम्मेदवरबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने पूर्वानुमानहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
दुवै पक्षलाई त्यहाँका अर्बपतिहरूबाट व्यापक आर्थिक सहयोग जारी छ। ट्रम्पको चुनावी प्रचारमा विश्वका सर्वाधिक धनी एलन मस्क जोडिएका छन्। उनको प्रभाव राम्रो मानिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचनमा ट्रम्पले बाजी मार्ने सम्भावना उच्च छ।
यदि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएमा उनी यसपटक कठोर नीतिका साथ आउने विश्लेषण छ। ‘अमेरिका फर्स्ट’को नीतिसहित उनले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’को चुनावी नारा लिएका छन्। उनको नीतिमा अमेरिकी कम्पनी प्राथमिकतामा र विदेशी कम्पनीहरू निशानामा पर्ने र प्रतिबन्धसमेत लाग्ने सक्ने एवं अमेरिकाको अर्थतन्त्र खस्किन सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ। यदि आफ्ना कम्पनीहरू ट्रम्पको निशानामा परेमा रुस, चीन र भारतबीच बलियो गठबन्धन बन्ने र यो तीनै देशका लागि फाइदाजनक हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
परराष्ट्रविद सुवेदी भने डोनाल्ड ट्रम्पले जिते भने पनि भारत, रुस, चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छैन।
भन्छन्, ‘त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। किनभने, दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनी मात्रै यस्तो राष्ट्रपति हुन्, जसले अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा अर्को युद्ध हुन नदिनका लागि दबाब निर्माण गरे। र अमेरिकाबाट पनि अर्को युद्ध सिर्जना गरेनन्।’