काठमाडौं- इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अलि खामेनीले भारतमा मुस्लिमहरूले पीडा भोग्नुपरेको मन्तव्य दिएपछि भारत रुष्ट बनेको छ। विश्वका मुस्लिमले भोग्नुपरेको समस्यामा पटक-पटक भारतलाई जोडिरहने खामेनीको भनाइलगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छ। भारत-इरान सवाल-जवाफले दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिन अर्थात् मिलाद-उन नबीको अवसरमा १६ सेप्टेम्बरमा इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले सुन्नी विद्वानहरूसँग भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा विश्वभरका मुस्लिम समुदायले भोगिरहेका समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो। उक्त भेटपछि खामेनीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भारतलगायत राष्ट्रमा मुस्लिमहरूले पीडा भोग्नुपरेको बताएका थिए। शत्रुहरूले मुस्लिमलाई विभाजन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको उनको टिप्पणी थियो।
खामेनीले भनेका थिए, ‘इस्लामका शत्रुहरूले सधैं इस्लामिक समुदायको रूपमा हाम्रो साझा पहिचानप्रति हामीलाई उदासीन बनाउने प्रयास गरेका छन्। यदि म्यानमार, गाजा, भारत वा अन्य कुनै ठाउँमा मुस्लिमले भोगिरहेको पीडाबाट हामी बेखबर छौं भने हामी आफूलाई मुस्लिम मान्न सक्दैनौं।’
इरानी सरकारी समाचार एजेन्सी आईआरएनएका अनुसार खामेनीले विश्वका कुनै पनि क्षेत्रका मुसलमानमाथि हुने पीडाप्रति बेवास्ता हुन नहुने बताएका थिए। मुस्लिम समुदायको पीडाको अन्देखा गर्नु मुस्लिम शिक्षा विपरीत हुने र एकताबाट मात्रै मुस्लिम समुदायको गरिमा बढ्ने उनले बताएका थिए।
मुस्लिम समुदायको एकताका लागि एक्समार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका खामेनीले त्यसलगत्तै मुस्लिम समुदायमा विभाजनका लागि विभिन्न कारकहरू प्रयोग भइरहेको बताएका थिए। सिया र सुन्नी मुसलमानको एकतामा बाधा पुर्याउन विभिन्न तत्वहरू सक्रिय भएर लागेको उनको आरोप छ। एकतामार्फत त्यस्ता तत्वलाई परास्त गर्न सकिने खामेनीको भनाइ छ।
उनले भनेका थिए, ‘दुष्प्रवृत्ति भएकाहरूले वैचारिक, प्रचारात्मक, मिडिया र आर्थिक कारकहरू प्रयोग गरेर हाम्रो देशभित्र र विश्वभर सिया र सुन्नीलाई अलग गर्ने प्रयास गरेका छन्। तिनीहरूले दुवै पक्षका मानिसलाई एकअर्कालाई अपमान गर्न प्रोत्साहित गरेर विभाजनलाई तीव्रता दिएका छन्। यसको समाधान हाम्रो एकतामा छ।’
भारत के भन्छ ?
खामेनीको आरोपलगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयले काउन्टर जवाफ फर्काएको छ। १६ सेप्टेम्बरकै राति भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अरूलाई आरोप लगाउनुअघि आफ्नो रेकर्ड हेर्न इरानलाई सुझाव दिएका छन्। उनले खामेनीको टिप्पणी अस्वीकार्य भएको भन्दै आरोप खारेज गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी इरानका सर्वोच्च नेताले भारतका अल्पसंख्यकहरूका बारेमा गरेको टिप्पणीको कडा निन्दा गर्छौं। यो केवल गलत सूचनामा आधारित मात्र छैन, अस्वीकार्य बयान पनि हो। अल्पसंख्यकहरूमाथि टिप्पणी गर्ने देशलाई यो सुझाव छ कि अरूको बारेमा कुनै पनि बयान दिनुअघि उनीहरूले आफ्नै रेकर्ड हेरून्।’
भारतविरुद्ध पहिलो होइन खामेनीको आक्रोश
मार्च २०२० मा उत्तरपूर्वी दिल्लीमा दंगा भड्किँदा ५० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त दंगामा पनि मुसलमान लक्षित आक्रमण भएको भन्दै खामेनीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
दंगाकै बीचमा खामेनीले ट्विट गरेका थिए, ‘भारतमा मुस्लिमहरूको नरसंहारबाट विश्वभरका मुस्लिमहरू मर्माहत भएका छन्। भारत सरकारले कट्टरपन्थी हिन्दू र उनीहरूका पार्टीहरूको सामना गर्नुपर्छ र मुस्लिमहरूको नरसंहार रोक्नुपर्छ ताकि भारतलाई इस्लामिक दुनियाँबाट अलग-थलग हुनबाट बचाउन सकियोस्।’
भारतलाई इरानले बारम्बार सताइरहने अर्को विषय हो कश्मीर मुद्दा। इरान कश्मीरी मुसलमानको पक्षमा उभिएको छ। ५ अगस्त २०१९ मा भारतले जम्मू-कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरिदिएको थियो। लगत्तै खामेनीले त्यसको पनि आलोचना गरेका थिए।
खामेनीले भनेका थिए, ‘हामी कश्मीरका मुस्लिमहरूको अवस्थालाई लिएर चिन्तित छौं। भारतसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ तर हामी आशा गर्छौं भारत सरकारले कश्मीरका असल मानिसहरूप्रति न्यायपूर्ण नीति अवलम्बन गर्नेछ र यस क्षेत्रमा मुस्लिमहरूमाथि हुने दमनलाई रोक्नेछ।’
अप्रिल २०२४ मा इरानका तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीको पहिलो पाकिस्तान भ्रमणमा पनि दुवै देशले संयुक्त वक्तव्यमा कश्मीर मुद्दा समावेश गरेका थिए। वक्तव्यमा कश्मीर मुद्दालाई त्यस क्षेत्रका जनताको इच्छाअनुसार गर्नुपर्ने बताइएको थियो।
‘दुवै पक्षले कश्मीरको मुद्दालाई वार्ता र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यस क्षेत्रका जनताको इच्छा र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको थियो।
भारतले तत्कालै यस विषयमा इरानसँग असन्तुष्टि जनाएको थियो। यद्यपि, भारत र इरानबीच पाकिस्तानद्वारा प्रायोजित आतंकवादविरुद्ध सहयोग गर्ने सहमति छ। भारतले कश्मीरमा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधि भइहरहेको दाबी गर्दै आतंकवादविरुद्ध बोल्न इरानलाई सुझाव दिएको थियो।
इरान त्यो पहिलो राष्ट्र हो, जसले भारत विभाजनपछि बनेको पाकिस्तानलाई नयाँ राज्यको मान्यता दिएको थियो।
भारत-इरान सम्बन्ध
बलियो व्यापार र आर्थिक सम्बन्धले भारत-इरान सम्बन्ध पनि राम्रो रहेको बुझ्न सकिन्छ। गत मेमा दुई देशबीच इरानको दक्षिणपूर्वी तटमा रहेको इरानी बन्दरगाह चाबहारको विकास गरी सञ्चालन गर्ने १० वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतले पाकिस्तानको कराँची र ग्वादर बन्दरगाहको विकल्पमा इरान, अफगानिस्तान र मध्य एसियामा निर्यात गर्ने गेटवेको रूपमा सो बन्दरगाहमा काम गरिरहेको छ। भारतले १० वर्षपछि उक्त बन्दरगाह इरानलाई बुझाउने छ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता र विभाजनपछि भारत-इरान सीमाबीचमा नयाँ राष्ट्र पाकिस्तानको उदय भयो। त्यसअघि भारतको सीमा इरानसम्म थियो। बीचमा पाकिस्तानको उदय भएपछि भारतलाई मध्य एसियामा व्यापारका लागि समस्या भइरहेको छ। त्यसैले इरानी बन्दरगाह भारतका लागि राम्रो विकल्प पनि हो।
सन् २०१९ सम्म इरानबाट भारतमा कच्चा तेल आयात हुन्थ्यो। तर, इरानसँगको परमाणु सम्झौता खारेज भएपछि अमेरिकाले उसमाथि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। त्यसैले भारतले इरानबाट कच्चा तेल आयात गर्न सकेको छैन। जसले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा असर परिरहेको भारतीय अखबार इन्डियन एक्स्प्रेसले जनाएको छ। कच्चा तेल आयातका लागि दूरीका हिसाबले इरान भारतका लागि सबैभन्दा सहज छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७४ मा इरानको भ्रमण गरेपछि भारत र इरानबीच तेलको व्यापार शुरु भएको थियो। प्रतिबन्धका कारण प्रभावित भएको आयात खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेका छन्। तर, गाजा युद्धले छलफल प्रभावित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि चीनले इरानको कच्चा तेल आयात शुरु गरेको छ। इरानबाट निर्यात हुने तेलको ९० प्रतिशत हिस्सा चीनले ओगटेको विभिन्न रिपोर्टले उल्लेख गरेका छन्। यस वर्षको तथ्यांकअनुसार इरानको तेल निर्यात दर पाँच वर्षकै उच्च विदुमा पुगेको निक्केइ एसिया डटकमले जनाएको छ।
दुई देशहरू बीच रणनीतिक साझेदारी वृद्धि गर्न सन् २००२ मा तेहरान र २००३ मा नयाँदिल्ली घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो, जसले भारत र इरान सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुगेको थियो।
तर, इरानको दुश्मन राष्ट्र इजरायलसँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाएको भारत र चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएको इरानबीच बेलाबेला आरोप-प्रत्यारोप हुने गरेका छन्।
खामेनीले भारत र कश्मीरमा मुस्लिमका विषयमा बारम्बार भारतको आलोचना गर्दै आएका छन्। जयशंकर नेतृत्वको विदेश मन्त्रालयले पनि विदेशी आलोचनाहरूमा तत्काल काउन्टर जवाफ दिने गरेको छ। यसले हिन्दूवादका लागि जे पनि गर्न तयार हुने भारत र मुस्लिमवादका लागि जे पनि गर्न तयार हुने इरानबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि मुस्लिममाथि ज्यादती ?
नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतमा मुस्लिममाथि आक्रमणका घटनाहरू बढेको मानवअधिकारवादी समूहहरूको दाबी छ। मुस्लिमहरू र उनीहरूको रोजीरोटीमा चरम हिन्दूवादीरूले आक्रमण बढाएको र घृणा फैलाउने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ।
गौरक्षाको बहानामा भीडबाट मुसलमानको हत्या तथा उनीहरूका घर र सम्पत्तिमा बुलडोजर अभियान नै चलाइएको आरोप छ। बीजेपी शासित राज्यहरूमा यस्ता कार्यलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको उनीहरू आरोप लगाउँछन्।
गत मार्चमा भारत सरकारले नागरिकता संशोधन ऐन लागू गर्ने घोषणा गर्यो। जसले मुस्लिम बाहुल्य मुलुक अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट विस्थापित गैर-मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई नागरिकताका लागि योग्य मानेको छ। तर, भारतले ती देशबाट विस्थापित मुस्लिमलाई नागरिकताका लागि अयोग्य घोषणा गरेको र उक्त कानून मुस्लिम विरोधी रहेको अधिकारवादी समूहको दाबी छ।
उक्त कानूनअनुसार ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भार भित्रिएका हिन्दू, फारसी, सिख, बौद्ध, जैन र इसाई शरणार्थीहरूले सहजै भारतको नागरिकता पाउन सक्छन्, जसले उनीहरूको दाबीलाई बल पुर्याएको छ।