हालैको वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट देशभरका नागरिक आहत भएका छन। २ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने बेपत्ता हुने र घाइतेको संख्या दर्जनौं छ। हरेक समयमा प्राकृतिक प्रकोपहरू देखिने गरेका छन्। तर, न नागरिक, न त सरकार कसैले पनि विपत्तीवाट शिक्षा लिने गरेको देखिएन।
नदीको बहाव आउन सक्ने स्थानहरूमा घर टहरा बनाएर बस्ने, सडकको छेउमै घर र आवास बनाउनेदेखि नदी अतिक्रमण गरी सडक कोरिडर निर्माणको निरन्तरताका कारण यस्ता विपत्तीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। र, यो पुनरावृत्ति हुने नै छ।
नेपाल विश्वका २०० देशमध्ये धेरै प्रकोप हुन सक्ने मुलुकहरूको २० औं स्थानमा पर्ने प्रतिवेदनहरू प्रशस्तै पाइन्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोपका आधारमा चौथो, भूकम्पीय जोखिमका आधारमा ११ औं र बाढीजन्य जोखिमका आधारमा ३० औं स्थानमा पर्ने प्रतिवेदनहरू प्रशस्तै भए पनि यसका पूर्व तयारीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने अति न्यून नै देखिन्छ।
नेपालको भोगौलिक अवस्थाका कारण बर्सेनि विपत्तीको सामना गर्नुको विकल्प देखिँदैन। १६ वर्षअघि कोशी नदीको बाँध फुटेका कारण पूर्वी नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको थियो भने पूर्वी नेपालवाट यात्रा गर्नेहरूले अनेक कष्ट भोग्नुपरेको थियो।
२०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरोले १४५ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौं विस्थापित भएका थिए। १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पका कारण हजारौं मानिसको मृत्यु भयो भने त्यसभन्दा बढी घाइते र विस्थापित भए।
गत ३२ साउनमा सोलुखुम्बूको पासाङल्हामु गाउँपालिका ५ मा हिमताल विस्फोट हुँदा थामे खोलाको बाढीले २० भन्दा बढी घर, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। हालैको बाढी र पहिरोका कारण कति क्षति भएको हो यकिन गर्न कठिन भएको छ।
विपत अन्य देशहरूका नागरिकहरूले पनि भोग्नु नै पर्छ। विपत टार्न सकिँदैन। तर, अहिलेको सूचना र प्रविधिका कारण मौसमजन्य विपतको पूर्व सूचना दिने गरिएको छ। यस्तो सूचनाका आधारमा सरकार तथा समुदायले गर्नुपर्ने पूर्व तयारीमा अति नै कमजोरी रहेका कारण सरकार आलोचित भएको हो भन्न संकोच मान्नु पर्दैन।
यति मात्र होइन, सरकारमा रहेकाहरूको अभिव्यक्तिसमेत नागरिकलाई सान्त्वना दिनेभन्दा पनि अझ इरिट्रेट गराउने खालको छ। सरकारले अभिभावकको रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको प्रष्ट छ।
राजधानीमा समेत उद्धारका कार्यहरू प्रभावकारी हुन सकेनन्। ३ तहका सरकारहरू रहेको भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारहरू विपत व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएका छन्।
हालसम्म विपत प्रतिकार्यका लागि नेपाली सेना र प्रहरीहरूसँग क्षमता भएकाले अनि ती सेना र प्रहरी परिचालन गर्ने हैसियत स्थानीय सरकारले नराख्ने भएकाले विपतमा सामान्य राहत वितरणबाहेक अरू केही गर्न नसक्ने तर जनताको दर्दनाक अवस्था हेरेर बस्ने मात्रै भएको छ।
सरकारको व्यवहारका कारण नागरिकमा आशा र भरोसा हट्दै गएको त होइन ? अनेक शंका गर्न सकिने वातावरण तयार भएको छ। संसदीय समितिहरू अझै पनि सहकारीमा कसले कति ठगेको भनेर छलफलमै लागिरहेको स्थिति देखियो।
कहिले सहकारी, कहिले बालुवाटर त कहिले भुटानी शरणार्थीजस्ता आफ्नै संलग्नता रहेका र कहिल्यै समाधान ननिस्कने, समाधान निकाल्नका लागि प्रयत्न नगर्ने विषयमा नेपाली राजनीति लागिपरेको छ। सहकारीमा कसले ठग्यो भन्दा पनि कसरी बचतकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित तवरबाट फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यमा ध्यान दिएको देखिएन।
बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गर्ने लुटेराहरू सुरक्षित भए तर बचतकर्ताहरू आफ्नै कमाइबाट बचत गरेको रकम उपयोग गर्न नपाउने अवस्था आयो। निम्न आय भएका नाागरिकहरूको बचत अपचलन गर्नेहरूको घरबाट असुलउपर गर्नेगरी कारवाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिकन टालटुलका कार्यहरू भए भने अचम्म मान्नु पर्दैन।
विभिन्न देशका घटनाहरूबाट सिक्ने र आफूलाई परिष्कृत बनाउँदै लानुपर्नेमा बरु शीर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरू नै बंगलादेश हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। बंगलादेश या श्रीलंकाको त्रास देखाएर सधैं सत्तामा रहनु नेपाली नेतृत्वको चाहना हो। नेपाली नागरिकको चाहना बंगलादेश होस् भन्ने किमार्थ होइन।
यस्ता घटनाबाट नेपाली नेताहरूले शिक्षा लिऊन् भन्ने चाहना नागरिकको भए पनि त्यसबाट शिक्षा लिनुभन्दा बरु व्यवस्थामाथि नै आक्रमण हुन लागेकाले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रतिकारमा उत्रन नेताहरू आदेश दिन थालेका छन्। बेगम खालिदा जियाको दल अवामी लिगका विद्यार्थी नेताहरूलाई प्रतिकारमा उतार्दा बंगलादेशमा सत्तापलटका लागि अझ सहज भएको थियो भन्ने शिक्षा हाम्रो नेताहरूले लिएनन्।
आफ्नाविरुद्ध बोल्ने वा आलोचना गर्नेहरूलाई संवादमा ल्याउनुपर्नेमा बरु धरपकड थालियो। यसैको एक उदाहरण दुर्गा प्रसाईं हुन् भन्न सकिन्छ। दुर्गा प्रसाईंका अराजक र अनैतिक अभिव्यक्तिसँग कोही सहमत हुन सकिँदैन। तर, जसले १५ सयदेखि २ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ, त्यो राज्यको विरोधी होइन, बरु राज्यको साझेदार हो भन्ने आधारमा संवादमा ल्याउने कार्य नै उपयुक्त हुने थियो। तर, प्रतिशोधको व्यवहार गरियो भन्ने सर्वसाधारणको भनाइलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
नेतृत्वले शिक्षा लिएन भने अब आम नागरिकले शिक्षा लिनु आवश्यक छ। हालै निजी क्षेत्रको ठूलो वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयरले आकाशमा सकुशल उडान भर्दै गरेको जहाजलाई विदा गरेको छ। १६ वर्षमा १८ लाख यात्रुलाई सेवा दिएको र अझै पनि आकाशमा सकुशल उडान भर्दै गरेको जहाज उडान साइकल पूरा भएपछि विदाइ भएको थियो। चल्दै गरेको र प्रशस्तै कमाइ दिन सफल हुँदाहुँदै पनि एउटा निश्चित समयावधिपछि विदा हुनैपर्ने अवस्था सबैका लागि शिक्षा हुन सक्छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको एक्जिट पोलिसी कांग्रेसका लागि एउटा नयाँ आयाम भए पनि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ। अरू दलहरूले पनि नेताको विदाइको बारेमा पक्कै पनि सोच्ने छैनन्।
त्यसैले नेपाली नागरिकहरूले अब बुद्ध एयरको जहाज विदाइबाट सिक्दै ०८४ सालको आम निर्वाचनमा केही नेतालाई विदा गर्ने हो कि ? आखिर हरेक परिवर्तनमा नागरिकको भूमिका त सधैं निर्णायक रहेकै छ नि !