भारत सरकारले त्यहाँ रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि ४० करोड भारतीय रुपैयाँ सहायता दिने भएको छ।
तिब्बती शरणार्थीहरूको न्युजपोर्टल फायुल डट कमका अनुसार सन् २०२५–२६ सम्मका लागि भारत सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो, जुन वार्षिक आठ करोड डलरका दरले निकासा हुनेछ।
तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि त्यो सहायता समाजकल्याण शीर्षकमा निकासा हुनेछ। उक्त रकम धर्मशालास्थित निर्वासित तिब्बती सरकारको गृह विभागमातहत रहेको सेन्ट्रल टिबेटन रिलिफ कमिटी (सीटीआरसी)ले खर्च गर्नेछ। सीटीआरसीले आफ्ना विभिन्न सेटलमेन्ट कार्यालयहरूबाट भारतभर बस्ने तिब्बती शरणार्थीको सामाजिक गतिविधिमा खर्च गर्ने फायुल डट कमले उल्लेख गरेको छ।
सन् २०२० मा गालवन उपत्यकामा चिनियाँ सैनिकहरूले भारतका २० सैनिकको ज्यान लिनुको कारण भारतले तिब्बती शरणार्थीलाई समाजकल्याण शीर्षकमा निरन्तर सहायता उपलब्ध गराउनु रहेको बुझाइ तिब्बती शरणार्थीहरूमा देखिन्छ। त्यसका बावजुद भारत सरकारले सहायता रकमलाई निरन्तरता दिएको छ।
हालै अल पार्टी इन्डियन पार्लियामेन्ट्री फोरम फर तिब्बतको कन्भेनर नियुक्त भएका बिजु जनता दलका नेता सुजित कुमारले भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयलाई तिब्बती शरणार्थीलाई पाँच वर्षका लागि आर्थिक स्रोत जुटाइदिन आग्रह गरेका थिए।
भारतका केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री अजयकुमार मिश्राले हालै सन् २०१६–१७ देखि दिइँदै आएको उक्त सहायता थप पाँच वर्षका लागि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।