काठमाडौं- गत २२ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतलाई फेरि एकपटक प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको दुई मुलुकका समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझ्न सार्वजनिक आग्रह गरे। ओलीले पटक-पटक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत भारतलाई प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरिरहेका छन्। ५ असोजमा उनै ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदैछन्। र, त्यहाँ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ताको प्रयास गरिरहेका छन्।
दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता अझै अनिश्चित छ। तथापि, ओली-मोदी भेट सम्भव भएमा नेपालले उठाउनैपर्ने विषयवस्तु सम्बन्धमा चर्चा शुरु भएको छ। अझ, भेटका क्रममा ओलीले ईपीजी प्रतिवेदनको विषय उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ।
२२ भदौमा ईपीजीका सदस्यसमेत रहेका पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक ‘इन्टरनेसनल वाटरकोर्सेस लः अ पर्स्पेक्टिभ अन नेपाल-इन्डिया कोअपरेसन’ पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरेका थिए। नेपालका तर्फबाट प्रतिवेदन बुझ्न आफू तयार रहेकाले मोदीले पनि बुझेमा दुई देशबीच थाति रहेका विभिन्न असमझदारीका विषयमा छलफल गर्न सहज हुने ओलीको भनाइ थियो।
ओलीले भनेका थिए, ‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने-बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन। नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन। समय भएरै म यो कार्यक्रममा पनि आएँ। भारतीय पक्षलाई पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लाग्या छ।’
ओलीले अहिले दुवै देशमा ईपीजी गठन गर्नेहरू नै प्रधानमन्त्री रहेको बताउँदै फराकिलो, सहनशील र न्यायोचित मनले संवाद गरे नेपाल-भारतबीचका समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका थिए। भारतलाई प्रतिवेदन बुझ्न ओलीको यो पहिलो सार्वजनिक आग्रह भने होइन। उनले पटक-पटक यस विषयमा टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
गत १० भदौमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पनि ओलीले मोदीलाई ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई मेरो आग्रह छ। त्यसपछि सीमा विवादलगायत विषयमा थप संवाद गर्न सहज हुन्छ।’
सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनलगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित नेपाल-भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले हालसम्म बुझेको छैन। ०७२ सालमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री मोदीको सहमतिमा ईपीजी गठन गरिएको थियो। तीन वर्ष लगाएर ०७५ मा ईपीजीले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक माध्यममार्फत पहल गर्नुको साटो सार्वजनिक खपतका लागि भाषणमा मात्र कुरा उठाएको आलोचकहरू बताउँछन्। यसले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच विश्वासको खडेरी रहेको पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रसंघको महासभा १०-२८ सेप्टेम्बर (२५ भदौ-१२ असोज) मा न्युयोर्कस्थित राष्ट्र संघीय मुख्यालयमा सम्पन्न हुँदैछ। यस्तै २२-२३ सेप्टेम्बर (६-७ असोज)मा ‘समिट अफ द फ्युचर’ सम्मेलन पनि हुँदैछ। दुवै सम्मेलनलाई नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने तय छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रसंघको महासभालाई भने सम्बोधन गर्ने छैनन्। भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ। यद्यपि, मोदीले क्वाड शिखर सम्मेलनमा भाग लिने छन्। र, २२-२३ सेप्टेम्बरमा हुने ‘समिट अफ द फ्युचर’ सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले न्युयोर्कमा ओली-मोदी भेटवार्ताका लागि भारतसँग आग्रह गरिसकेको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पनि यसबारे सकारात्मक दिएको उनी बताउँछन्। अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै देशका सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय बैठकहरू गर्ने अपेक्षा गरिएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ।
के हुन सक्छन् मोदीसँग भेटमा ओलीले उठाउनुपर्ने विषयहरू ?
प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीसँगको भेटवार्तामा नेपाल-भारतबीचका असमझदारीहरू बारे खुलेर कुरा गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
विश्लेषक हरि रोका मोदीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजीको कुरा जरुर उठाउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘उहाँले ईपीजीको कुरा उठाउन सक्नु हुन्छ। सामाजिक मूल्य मान्यताको कुरा गर्न सकिन्छ। विभिन्न मुद्दामा सहजीकरणको कुरा गर्न सकिन्छ।’
ओलीले महासभामा प्रत्यक्ष भाषणको क्रममा भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन नबनेको कारण नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आएको कुरा उठाउन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘उहाँले प्रत्यक्ष भाषणमा भारतका प्रधानमन्त्रीले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न मान्नु भएन, हाम्रो सार्वभौमसत्तामा आँच आयो भन्न सक्नु हुन्न होला। भन्न सके त राम्रो हुन्थ्यो।’
ओलीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग मात्र नभएर सम्भव भएसम्म चीन, रुस, युक्रेनका राष्ट्रपति वा प्रतिनिधिसँग पनि भेटवार्ता गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भन्छन्, ‘भारतका मात्र होइन, चीनका राष्ट्रपतिसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। रुसी राष्ट्रपति गए भने पनि कुरा गर्नुपर्छ। किनभने, युद्धमा नेपालीहरू मरेका मर्यै छन्। त्यो विषयमा अन्देखा गर्नु राम्रो होइन। युक्रेनी राष्ट्रपति गए भने पनि युद्धबन्दीहरू छोड्न अनुरोध गर्नुपर्यो। कति फलदायी हुन्छ, तर कोशिस त गर्नैपर्छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल गोपाल थापा भने प्रधानमन्त्री नै अमेरिका जान अहिले आवश्यक नभएको बताउँछन्। उनको ठाउँमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाउँदा पनि हुने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘अहिले खासमा नेपालको प्रधानमन्त्री जान आवश्यक नै थिएन। परराष्ट्रमन्त्री पठाउँदा पनि हुने थियो। के इमेज छ र? यो त बुढेसकालमा बनारस तीर्थ गर्न गएजस्तै हो यिनीहरूलाई। घुम्न जाने हुन् यिनीहरू।’
अब जाने नै भएपछि ओलीले नेपाल अध्यक्ष भएको नाताले सार्कलाई चलायमान बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भारत, पाकिस्तानलगायत सार्कका सरकार/राष्ट्र प्रमुखसँग एक घण्टा भए पनि साइड लाइन मिटिङ गर्नसके त्यो नै उनको भ्रमणको ठूलो उपलब्धी हुने थापा बताउँछन्। तर, त्यो त्यहाँ गएर मात्र सम्भव हुने कुरा नभएकाले यहाँबाटै टुंगो गरेर जानुपर्ने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘सार्कको बैठक बसौं भनेर सहमति गर्न सक्यो भने पनि त्यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हुन्थ्यो। सार्क समिटका लागि भारतलाई मनाउन सके भने ओलीले कमसेकम एउटा काम त गरे भन्ने हुन्छ। त्यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्छ। अब ग्लोबल प्लेटफर्ममा गएर हाम्रा कालापानी, चुच्चे नक्साको कुरा उठाउने कुरा भएन।’
यस्तै, मोदीसँगको भेटमा ईपीजीको रिपोर्ट बुझ्न आग्रह गर्नुपर्ने थापा बताउँछन्। भन्छन्, ‘ईपीजीको रिपोर्ट बुझिदेऊ भन्न सक्नुपर्छ। रिपोर्ट एउटा सुझाव मात्र हो, लागू गर्नैपर्छ भन्ने छैन। दुवै प्रधानमन्त्री बसेर प्रतिवेदन नबुझ्दा भएका असजिलोबारे छलफल गर्नुपर्यो।’
तर, ओलीले मोदीसँग ईपीजी प्रतिवेदनको विषय उठाउने कुरामा शंका रहेको उनी बताउँछन्। ओलीको काम धेरै बोल्ने र काम गरिरहेकाहरूसँग जुध्न जाने मात्र देखिएको उनको ठम्याइ छ।
थापा भन्छन्, ‘यिनले ९९.९९ प्रतिशत ईपीजीको विषय उठाउन सक्दैनन्। यिनले भन्दा त बरु प्रचण्डले उठाउँथे होला। यिनको त बोल्ने मात्र हो। निकम्माजस्तो लाग्छ। नेपालमा मात्र हो यिनले बोल्ने। मन्त्रीहरूलाई गराउनुपर्ने काममा काममा आफैं कराउँदै हिँडेका छन्। काम गरिरहेको कुलमानसँग जुधेका छन्। बालेनसँग जुधेका छन्। हुँदाहुँदा ‘उपसभामुख हटाउँछु’ भन्दै हिँडेका छन्।’
ईपीजी रिपोर्ट भारतले बुझ्न नमानेको नभई नेपालले दबाब दिन नसकेको उनको बुझाइ छ। भारतसँग हिम्मतले बोल्न सक्ने नेता नभएकाले नै भारतले नेपाललाई हेपिरहेको उनी बताउँछन्। नेपालका सरकार र नेताहरूसँग भारतले बोलेको कुरामा प्रतिवाद गर्ने सक्ने क्षमता नै नभएको उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘ईपीजी रिपोर्ट भारतले बुझ्न नमानेको पनि हो तर नेपालले बुझाउन नसकेको हो। दबाब दिन सक्यो भने भारतले बुझ्छ। तर, यहाँ भारतलाई किन चिढ्याउने भन्ने छन्। ‘ईपीजी के बात छोडिए, वाद मे बात करेंगे’ भन्दिन्छन्। यिनीहरू चुप लाग्छन्। भारतसँग दह्रोसँग बोल्न सक्ने क्षमता भएका नेताहरू नभएर त भारतले हेपिरहेको हो नि। भन्नै नसक्ने अनि आफैं त कहाँ बुझ्छ त?’
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार नेपाल-भारतबीच धेरै समस्या र असमझदारी छन्। सीमा विवादका कुरा, भारतले आफैंले बनाउन लगाएर अहिलेसम्म ग्रहण नगरेको ईपीजीको रिपोर्ट, व्यापार घाटाका कुरा, नेपालमा एकतर्फी डुबानका समस्याले नेपाली जनता समस्यामा परिरहेको उनी बताउँछन्।
‘कोशीको बाँधको म्याद सकिँदैछ। कोशी र गण्डक सम्झौता राम्रो-नराम्रो जस्तो भए पनि सम्झौताअनुसारको पानी पनि नेपालले पाउँदैन। बाढी र डुबानमा परेका किसानले क्षतिपूर्ति पनि पाउँदैनन,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘भारतले नोटबन्दी गर्यो, नेपालमा भएका भारतीय नोट अहिलेसम्म साटिएन। हवाई रुटका कुराहरू छन्। कनेक्टिभिटीका कुरामा पनि भारतले अर्घेल्याइँ गरेको छ।’
भारतले नेपालको विद्युत पनि ‘यो लिन्छु, त्यो लिन्नँ’ भनेर गलत रवैया देखाउने गरेको उपाध्याय बताउँछन्। नेपाललाई देवभूमि र तपोभूमि भन्ने भारतले व्यवहारमा हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन छोड्नुपर्ने उपाध्याय बताउँछन्।
भारतले केही भन्ला कि भनेर नेपालका नेताहरूले कुरा नउठाउने उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘भारतले मन पराउँदैन कि, रुचाउँदैन कि भनेर आफ्ना समस्या नै नभन्ने, कुरै नउठाउने भन्ने हुँदैन। निरन्तर कुरा उठाउनुपर्यो, निरन्तर लाग्नुपर्यो।’