काठमाडौं- १० सेप्टेम्बरदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको ७९औं महासभा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा शुरु भएको छ। राष्ट्रसंघमा आबद्ध देशका राष्ट्र-सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने महासभामा भाग लिन नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन्। महासभामा नेपालले उठाउने विषय प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ भदौमा सार्वजनिक गरे। विज्ञहरूले भने सरकारलाई नेपालको हित अनुकुलका मुद्दाहरू उठाउन सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रसंघको महासभा १०-२८ सेप्टेम्बर (२५ भदौ-१२ असोज)सम्म सञ्चालनमा छ। यस्तै २२-२३ सेप्टेम्बर (६-७ असोज)मा ‘समिट अफ द फ्युचर’ सम्मेलन पनि हुँदैछ। दुवै सम्मेलनलाई नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली ५ असोजमा अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। उनका साथमा पत्नी राधिका शाक्यसहित परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायत अमेरिका जाने तय भएको छ। नेपाली टोली १५ असोजमा स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ।
राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीले नेपालको हित अनुकुलमा मुद्दाहरू जोडतोडले उठाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालको गरिबी निवारणमा विकसित राष्ट्रबाट पाउने सहयोगका विषय नेपालले उठाउनुपर्ने विश्लेषक हरि रोका बताउँछन्। भन्छन्, ‘उठाउनुपर्ने मुद्दा त धेरै छन्। तर, उहाँले उठाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा मुख्य हो। पहिलो त गरिबी निवारणको बारेमा कुरा उठाउनुपर्छ।’
नेपालको आय कमजोर रहेकाले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै, नेपालले विकासशील राष्ट्रले पाउने अनुदानको बारेमा पनि कुरा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘नेपालको आय कमजोर रहेको र खर्च गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन, जसका लागि धनी राष्ट्रलाई ‘नेपालमा लगानी गरेर सहयोग गर’ भन्नुपर्यो। विकासशील राष्ट्रहरूलाई दिइने अनुदान नेपाललाई दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाउनुपर्छ।’
नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक मारमा परेका छन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र छ, जसका कारण हिउँद याममै हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत भएका छन्। हिउँदमा पानीको हाहाकार हुने र खाद्य संकटको समेत सम्भावना बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा उठाउनुपर्ने मुख्य विषय नै जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
पछिल्लो सय वर्षको अवधिमा हिमनदी पग्लिने दर पनि ह्वात्तै बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पनि परेको छ। हिमाल र हिमनदी पग्लिने दर बढेपछि पानीका लागि हिमनदीमा निर्भर रहने नदीहरूमा हिउँदको समयमा जलप्रवाह उल्लेख्य घटिरहेको छ, जसका कारण नदीको पानीमा आश्रित कृषि प्रणालीमा असर परेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसबाट कम विकसित मुलुकले खाद्य संकट भोग्नुपरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ बहुपक्षीय संगठन भएकाले नेपालले व्यक्तिगत मुद्दाहरू उठाउन गाह्रो हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल गोपाल थापा बताउँछन्। महासभामा नेपालले विश्वव्यापी मुद्दामा बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसमध्ये नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेका समस्याहरू भने नउठाई नहुने विषय रहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार औद्योगिक राष्ट्रहरूको कारण कम विकसित मुलुकले समस्या भोग्नुपरेको छ। राष्ट्र संघ महासभा नेपालले भोग्नुपरेका असरहरू बारे विश्वमञ्चमा राख्ने सुनौलो अवसर भएको उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले भोगेका समस्या नउठाई नहुने विषय हो। किनभने, हाम्रो कारणले जलवायु परिवर्तन भएको होइन। औद्योगिक राष्ट्रहरूको कारणले हो। जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिका विषयमा सबै राष्ट्रहरू मिलेर लड्नुपर्छ भनेर कुरा राख्नुपर्छ।’
पानीको अभाव बढेपछि उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ। वर्तमानमै खाद्यान्नको माग आयातले धानिरहेको नेपालमा निकट भविष्यमै खाद्य संकट गहिरिने चिन्ता बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा सञ्चित सम्पत्तिको रूपमा जमेर रहेको हिउँबाट वर्षभरि सिँचाइ हुने गरेकोमा अहिले बेमौसमी हिउँ पर्ने र चाँडै पग्लिने कारण कृषि उत्पादन घट्न थालेको उनीहरू बताउँछन्।
तापक्रम वृद्धिले आवश्यकताभन्दा बढी हिउँ पग्लिने हुँदा स्वच्छ खानेपानीको अभावसँगै उत्पादकत्वमा कमी आउने र खाद्य संकट, भोकमरी, गरिबी, बसाइँसराईजस्ता समस्या निम्त्याउने इसिमोड र एडब्लूपीको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनसँग खाद्य संकट प्रत्यक्ष जोडिएको मौसमविद डा. ऋषिराम शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनसँग खाद्य संकट प्रत्यक्ष जोडिएको छ। किनभने, पानी नभई उत्पादन हुँदैन। मान्छे बढ्दैछन् अनि उत्पादन घट्दै गएपछि खाद्य संकट पर्ने भइहाल्यो।’
जलवायु परिवर्तनले तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिएका कारण हिमतालको सतह बढिरहेको छ भने नयाँ-नयाँ ताल बनिरहेका छन्। माटो, बालुवा र गेग्रानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमतालहरू रहेकाले जोखिम पनि बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा २ हजार ८६ हिमताल छन्। तीमध्ये २१ हिमताल जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययनअनुसार दोलखाको च्छो रोल्पा, सोलुखुम्बुको इम्जा, मनास्लु हिमशृंखलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायत हिमताल उच्च जोखिममा छन्।
गत ३२ साउनमा सोलुखुम्बूको खुम्बू क्षेत्रमा साना दुई हिमताल विस्फोट हुँदा थामे गाउँ बगरमा परिणत भएको थियो। थामे खोलाको शिरमा रहेका पाँचमध्ये दुई हिमताल फुटेका थिए। बाढीका कारण अध्ययन गर्न गएको टोलीले थप दुई ताल पनि उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ३० वर्षअघिसम्म पोखरीको आकारमा रहेका ती हिमताल हिउँ पग्लिने दर बढेसँगै पानी मात्रको तालमा परिणत भएका विज्ञहरू बताउँछन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका फेदमा नयाँ हिमताल बन्ने क्रम बढेको छ। र, भएका हिमतालले पनि भीमकाय आकार लिन थालेका छन्। नेपालका अन्य हिमताल पनि विस्फोटको जोखिममा रहेका र त्यस्ता तालहरू जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
साना ताल विस्फोटले ठूलो क्षति पुर्याएको अवस्थामा जोखिम मानिएका ठूला ताल विस्फोट भएमा त्यसले गर्ने क्षति कल्पनाबाहिर हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघको महासभामा यी विषयहरू जोडदार ढंगले उठाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। सम्भावित ठूला विपदको पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूसँग सहयोगको अपील गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा पनि नेपालको योगदान नगण्य मात्रामा छ। यूएनएफसीसीसीका अनुसार विश्वमा हुने ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ। तर, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झेल्नेमा नेपाल अगाडि छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्नेमा चीन अग्रपंक्तिमा छ। त्यसपछि अमेरिका, भारत र युरोपेली मुलुकले धेरै उत्सर्जन गर्छन्।
जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सअनुसार दीर्घकालीन जलवायु जोखिमको सूचकांकमा नेपाल सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेका १० देशको समूहमा पर्छ। शक्तिशाली देशहरूले गर्ने कार्बन उत्सर्जनको मारमा परेको नेपालले क्षतिअनुसारको क्षतिपूर्ति भने पाएको छैन।
कार्बन उत्सर्जन कम गर्न विश्व समुदायले विद्युतीय सवारी ‘ईभी’को प्रयोगलाई बढावा दिन समयसीमा नै तोकेर त्यसतर्फ लागेका छन्। यसबाट नेपालले पनि लाभ लिन पाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ईभीको आयातमा नेपालले विशेष सुविधा पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यता ईभीको प्रयोग बढाइरहँदा नेपाल ईभी ब्याट्रीको डम्पिङ साइट बन्नेतर्फ भने चनाखो हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि समेत नेपालले सहयोग पाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
कात्तिक ०८० मा नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस अन्नपूर्ण आधार शिविर र सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमणमा गएका थिए। त्यहाँबाट उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै विश्वलाई नेपाललाई मद्दत गर्न आह्वान गरेका थिए।
त्यसको एक महिनापछि भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको २८औं सम्मेलन (कोप-२८) मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्षतिपूर्ति बढाउन माग गरेका थिए। तर, हालसम्म पनि सुनुवाइ भएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले ७९औं महासभा र ‘समिट अफ दी फ्युचर’ सम्मलेनको मञ्च नेपालको हितमा भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। शक्ति राष्ट्रबाट हालसम्म भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई उनले राष्ट्रसंघको मञ्चबाट पुनः झकझक्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
नेपालले राष्ट्र संघको मञ्च प्रयोग गरेर जलवायु परिवर्तनले परेको मारको बारे कुरा उठाउनुपर्ने विश्लेषक रोका बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो त नेपाल सबैभन्दा बढी मारमा परेको विषय हो। छुटाउनै हुँदैन।’
यस्तै, नेपालले विश्वमा अशान्ति बढेकाले युद्ध अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने विश्लेषक रोका बताउँछन्। सबै हतियार बनाउनतिर लाग्ने, उत्पादनलाई अव्यवस्थित बनाइदिने खालको क्रियाकलापले गरिबी बढाउने कुरा अवगत गराउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘युद्ध अन्त्यका लागि कुरा उठाउनुपर्यो। युद्धले नेपालमा मूल्यवृद्धि गराएको छ। नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो समस्या रुस-युक्रेन युद्धले बनाएको छ। शीतयुद्ध बन्द गर्नुपर्यो र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको वातावरणका लागि पहल गर्नुपर्यो।’ यस्तै, नेपालले असंलग्न राष्ट्रहरूको बीचमा सहकार्यको थालनी गर्नुपर्ने विषय पनि उठाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
पूर्वशिष्टाचार महापाल थापा नेपालले रुस-युक्रेन युद्धमा आफ्नो पक्ष लिइसकेकाले खासै बोलिरहनु नपर्ने बताउँछन्। यद्यपि, युद्ध अन्त्यका लागि नेपालले माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘रुस-युक्रेन युद्धमा त नेपालले आफ्नो पक्ष लिइसकेको छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमण गलत हो भनेर मतदान नै गरिसकेको छ। त्यसमा बोलिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। ‘अब शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान गर्नुपर्छ, युद्ध लम्ब्याउनु हुँदैन’ भनिदिए पुग्छ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण क्रममा राष्ट्र संघ सचिवालयमा नेपालका कर्मचारीको संख्या बढाउन माग गर्नुपर्ने थापा बताउँछन्। राष्ट्र संघको सचिवालयमा प्रायः सबै मुलुकले अवसर पाइरहे पनि नेपाल भने धेरै पछाडि रहेको उनको भनाइ छ। नेपालले मल्टिनेसनल अर्गानाइजेसनमा काम गरेको अनुभवका लागि नेपाली कर्मचारी समावेश गराउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
थापा भन्छन्, ‘यूएन सचिवालयमा नेपालका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व एकदम कम छ। त्यसमा नेपालजस्तो मुलुकका लागि मल्टिनेसनल अर्गानाइजेसनमा काम गरेको अनुभवका लागि नेपाली कर्मचारी समावेश गराउन पहल गर्न सकिन्छ। सबै मुलुकका प्रतिनिधित्व देखिन्छ। त्यसमा नेपाल धेरै पछाडि छ। प्रतिनिधित्व एकदम कम छ।’
यस्तै, नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, वातावरण संरक्षण तथा आतंकवाद, लागूऔषध तस्करीलगायत ट्रान्सनेसनल क्राइमको मुद्दा पनि उठाउन सक्ने उनी बताउँछन्। यसले यूएनमा आबद्ध देशहरू र मुख्यगरी पाँच स्थायी राष्ट्रहरूलाई झकझक्याउने भएकाले ‘त्यसमा सक्रिय भूमिका वहन गर्नुपर्यो’ भनेर नेपालले कुरा राख्न सक्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपालले भनेर सुन्न त के सुन्लान् र ! तर, कुरा उठाउन त छोड्नु भएन।’