काठमाडौं- १५ अगस्ट २०२१ मा विद्रोही समूह तालिबानले राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि अफगानिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर भागेका थिए। अमेरिकी सेनाको बलमा सत्तामा टिकेका घानी अमेरिकी सेना फिर्ता भएलगत्तै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो।
विद्रोहबाट आएको तालिबानले नयाँ सरकार बनाएको छ। तर, सरकार बनाएको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि उसले विश्व समुदायबाट आधिकारिक मान्यता पाउन सकेको छैन। कुनै पनि देशले औपचारिक वैधता प्रदान गरेका छैनन्।
चरमपन्थी समूह सत्तामा पुगेपछि अफगानिस्तान विश्व समुदायबाट एक्लिएको छ। तालिबानले छिमेकी र अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेर आफ्नो सरकारलाई वैधता दिलाउने प्रयास भने जारी राखेको छ।
विद्रोहबाट सत्तामा आएको तालिबानलाई धेरै देशले आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेका छन्। तर, दर्जनभन्दा बढी देशले तालिवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापनाको प्रयास पनि थालेका छन्। कतिपय देशले आतंकवादीको सूचीबाट हटाएर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीति अपनाउन थालेका छन्।
तालिबानी सरकारप्रति अमेरिकाविरोधी खेमाका देशहरू खुल्न थालेका छन्। सरकारलाई औपचारिक मान्यता नदिए पनि काबुलमा दूतावास सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही देशले तालिबानले नियुक्त गरेका दूतलाई आफ्नो देशमा स्वीकार पनि गरेका छन्। दूतावासका लागि आफ्नो भूमि तालिबानी सरकारलाई सुम्पिएका छन्।
चीनद्वारा तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता ?
चीनले भने छिमेकी मुलुकको तालिबान सरकारलाई अनौपचारिक मान्यता प्रदान गरेको छ। तालिबान सरकारले नियुक्त गरेका चीनका लागि अफगानिस्तानका राजदूत असदुल्लाह बिलाल करिमीलाई चीनले स्वीकार गरेको छ। ३० जनवरीमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले राजदूत असदुल्लाहको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझेका थिए। यससँगै चीन तालिबान राजदूतको औपचारिक स्वागत गर्ने पहिलो राष्ट्र बनेको छ।
कुनै पनि देशले स्वीकार नगरेको तालिबानी राजदूत प्रमाणीकरण गर्नु तालिबान सरकारको औपचारिक मान्यता हो भन्ने प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता वाङ वेनबिनले राजदूतको स्वागत ‘सामान्य कूटनीतिक व्यवस्था’ भएको बताएका थिए। उनले अफगानिस्तानलाई विश्व समुदायबाट अलग राख्न नहुने तर्क गरेका थिए।
‘विभिन्न पक्षका चिन्ताहरू प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुँदै गएपछि अफगान सरकारको कूटनीतिक मान्यता स्वाभाविक रूपमा आउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ वाङले भनेका थिए, ‘अफगानिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बहिष्कृत गर्नु हुँदैन।’
तालिबानी दूताबासका आफ्नो भूमि उपलब्ध गराएको चीनले त्यसअघि नै अफगानिस्तानका लागि आफ्नो राजदूत नियुक्त गरिसकेको थियो। सेप्टेम्बर २०२३ मा चीनले अफगानिस्तानका लागि राजदूत नियुक्त गरेर तालिबान सरकार बनेपछि नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने पहिलो देश बनिसकेको थियो। चीनले अघिल्लो राजदूतको कार्यकाल समाप्त भएसँगै नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको हो।
राजदूत पाएपछि काबुलस्थित चिनियाँ दूतावासले केही देशले अफगानिस्तान घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएको थियो। उसले आतंकवादविरुद्ध लड्न दोहोरो मापदण्ड त्याग्नुपर्ने टिप्पणी गरेको थियो। अफगानिस्तानप्रति चीनको नीति सधैं स्पष्ट रहेको उसको दाबी थियो।
‘अफगानिस्तानप्रति चीनको नीति स्पष्ट र निरन्तर छ। अफगानिस्तानमा भएको घटनाबाट केही देशहरूले ‘पाठ लिन’ र ‘आतंकवाद’विरुद्ध लड्न दोहोरो मापदण्ड त्याग्न आवश्यक छ। देशको विदेशी सम्पत्ति फिर्ता गर्न र प्रतिबन्धहरू हटाउन आवश्यक छ,’ दूतावासले भनेको थियो।
आलोचकहरूले भने चीनको कदम तालिबान सरकारको औपचारिक मान्यता भएको दाबी गर्ने गरेका छन्। यद्यपि, चीनले औपचारिक मान्यताको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। चीनले तालिबान सरकारसँग सम्बन्ध विस्तारमार्फत अफगानिस्तान र त्यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने चाल चालेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमको दाबी छ।
चीनको कदमले त्यस क्षेत्रमा उसको प्रभाव बढ्ने मात्र नभएर तालिबान सरकारको स्थिति बलियो बनाउने र मानव अधिकार हननका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तालिबानमाथि दबाब दिन मुश्किल पर्ने ‘भ्वाइस अफ अमेरिका’को दाबी छ।
तालिबान सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार नभएर देशको खनिजमाथि चीनको आँखा रहेको ‘दी डिप्लोम्याट’ले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानमा ठूलो परिमाणमा लिथियम भण्डार रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। चीनको ध्यान विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित छ। र, ब्याट्री उत्पादनका लागि लिथियम आवश्यक हुने हुँदा त्यसमा चीनको नजर रहेको डिप्लोम्याटको दाबी छ।
कूटनीतिक मामलाका एक जानकार भन्छन्, ‘तत्कालीन सरकारका लागि तालिबान आतंकवादी थियो। अब सरकार नै उसैको बनेपछि प्रश्न उठाइरहनुपर्ने ठाउँ नै छैन। विश्व ध्रुवीकृत भइसक्यो। अमेरिकाले भनेको सबैले मान्न बाध्य छैनन्। झन चीनले के मान्थ्यो? रुसले पनि मान्छ। भारतले पनि नमानी सुखै छैन।’
नेपालमा पनि तत्कालीन माओवादी आतंकवादी गतिविधिमा लागेको तर अहिले ढुक्कसँग सरकार चलाउने र बाहिरिने संसदीय गतिविधिमा संलग्न रहेको त्रिविअन्तर्गत राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकसमेत रहेका ती जानकार बताउँछन्।
कुनै पनि देशमा जुनसुकै माध्यमबाट सरकार बन्न सक्ने र त्यो सो देशको आन्तरिक मामला भएकाले अन्य देशको हस्तक्षेप हुन नहुने उनको मत छ। भन्छन्, ‘नेपालमा पनि त माओवादीले आतंक मच्चाएकै हो। अहिले ढुक्कले सरकार चलाउँछ। सबैबाट मान्यता पाएकै छ। अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेको हो। यस्ता घटना त्यो देशको आन्तरिक मामला हो। तर, शक्तिशाली देशहरू अन्य देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नुलाई उपलब्धी ठान्छन्।’
दर्जन बढी देशद्वारा तालिबानसँग कूटनीतिक सम्बन्धको प्रयास
अफगानिस्तानमा अमेरिकाको पराजयपछि मोहम्मद हसन अखुन्दको नेतृत्वमा तालिबानले अन्तरिम सरकार गठन गरेको छ। अमेरिकालगायत उसका पश्चिमा सहयोगीहरूले तालिबान सरकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। लामो गृहयुद्धबाट बल्ल बाहिरिएको अफगानिस्तान यतिबेला आर्थिक संकट र भोकमरीसँग जुधिरहेको छ।
तालिबान सरकारप्रति अमेरिकाविरोधी खेमाका देशहरू सकारात्मक देखिएका छन्। चीनले तालिबान सरकारलाई अनौपचारिक मान्यता दिँदा अन्य केही राष्ट्रले भने ‘वास्तविक कूटनीतिक सम्बन्ध’ कायम राख्ने प्रयास गरेका छन्। चीनले नयाँ राजदूत नै नियुक्त गर्दा ती देशका दूतावास भने कार्यवाहक दूतमार्फत सञ्चालनमा छन्। नयाँ राजदूत नियुक्त नगरे पनि दूतावास निरन्तर चलाइरहेका छन्। मुस्लिम देशहरू तालिबान सरकारप्रति सकारात्मक देखिन थालेका छन्।
कतार र तालिबानबीच उच्च तहको सम्बन्ध रहेको मानिन्छ। कतार तालिबान सरकारको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीमध्ये एक हो। कतारमा सन् २०१३ देखि नै तालिबानको राजनीतिक कार्यालय छ। तालिबान र अमेरिकी अधिकारीहरूबीचको वार्तास्थल नै थियो दोहा। दोहामै भएको निरन्तरको वार्तापछि अफगानिस्तानमा मिसन चलाइरहेका अमेरिकीलगायत विदेशी सेना फिर्ताको सहमति भएको थियो। त्यसलगत्तै तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिएको थियो।
पाकिस्तान तालिबानको लामो समयदेखिको सहयोगी मानिन्छ। अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको २ महिनामै पाकिस्तानले तालिबानलाई इस्लामावादमा रहेको अफगान दूतावास सुम्पिएको थियो। पाकिस्तान तालिबानी राजदूतलाई आफ्नो देशमा स्वागत गर्ने पहिलो देश पनि हो।
तर, तालिबानको सबैभन्दा बढी सहयोगी मानिएको छिमेकी देश पाकिस्तान र तालिबानबीचको सम्बन्धमा भने दरार आउन थालेको छ। तालिबानलाई सत्तामा आउन भरपुर सहयोग गरेको र उसको जितलाई रणनीतिक जितका रूपमा व्याख्या गरेको पाकिस्तानलाई तालिबानले चुनौती दिन थालेको छ। इस्लामावादले पाकिस्तानी तालिबान तेहरिक-ए तालिबान (टीटीपी)लाई तालिबान सरकारले आश्रय दिएको आरोप लगाएको छ। उक्त समूहले केही वर्षभित्रै सयौं पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीको हत्या गरिसकेको पाकिस्तानको आरोप छ।
१२ अगस्टमा पाकिस्तानी सेना र तालिबान लडाकुबीचको गोली हानाहानमा कैयौं तालिबानी लडाकु र तीन पाकिस्तानी सैनिक घाइते भएका थिए। रेडियो लिबर्टीका अनुसार उक्त झडपमा ३ अफगान नागरिक मारिएको तालिबानले जनाएको छ। त्यसपछि पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई जोड्ने मुख्य सीमा नाका तोर्खाम बन्द गरिएको थियो। तालिबानले पाकिस्तानको कदम युद्धका लागि उक्साहट भएको चेतावनी दिएको थियो।
तालिबान सरकारमाथि सम्बन्ध बढाउनेमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पनि अगाडि छ। अबुधाबीले काबुलमा दूतावास आफ्नो दूतावासलाई निरन्तरता दिएको छ। तालिबानले पनि अबुधाबीस्थित अफगान दूतावास र दुबईस्थित वाणिज्य दूतावासमा कूटनीतिज्ञ नियुक्त गरिसकेको छ।
उसले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्धको सूचीमा रहेका तालिबानका अन्तरिम प्रधानमन्त्री मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दलाई त्यहाँको अस्पतालमा उच्च सुरक्षाका साथ स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गरिरहेको छ। यूएईका राप्ट्रपति मुहम्मद बिन जायद अल-नाह्यानले ‘उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पताल पुगेर सोधपुछ गरेको’ यूएईको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्ने चेक रिपब्लिकस्थित अमेरिकी लगानीको रेडियो लिबर्टीले बताएको छ।
साउदी अरेबियाले पनि काबुलमा आफ्नो दूतावास सञ्चालनमा ल्याएको छ। हजारौं अफगानीहरू साउदी अरेबियामा मजदूरको रूपमा कार्यरत छन्। उनीहरूका लागि कन्सुलर सेवाहरू प्रदान जारी रहेको उसले जनाएको छ। तर, तालिबानले साउदीमा रहेका अफगान कूटनीतिक नियोगहरू सञ्चालन गर्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन।
तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएपछि पनि इरानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आफ्नो दूतावास खुला राखेको छ। इरानले फेब्रुअरी २०२३ मा तेहरानमा रहेको अफगान दूतावास औपचारिक रूपमा तालिबानलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। एकअर्कालाई शत्रु मान्ने इरान र तालिबानबीच घनिष्ठ सम्बन्ध बन्नुमा अमेरिका जिम्मेवार रहेको जानकारहरू बताउँछन्। इरानले अमेरिकालाई प्रमुख शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको र तालिबानलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको कारण उनीहरू नजिकिने वातावरण बनेको उनीहरूको बुझाइ छ।
काबुलमा आफ्नो दूतावासलाई निरन्तरता दिनेमध्ये रुस पनि एक हो। अप्रिल २०२२ मा रुसले मस्कोमा रहेको अफगान दूतावास तालिबानलाई हस्तान्तरण गरेर उसलाई मान्यता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको थियो। रुसले पनि तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको छैन। तर, तालिबान-नियुक्त दूतलाई भने स्वीकार गरेको छ। गत मेमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तालिबानलाई रुसको आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाउने र मस्कोले तालिबानसँग ‘सम्बन्ध विस्तार’ गर्ने बताएका थिए।
भारतले तालिबान सरकारलाई आंशिक स्वीकार गरेको छ। अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक साझेदार मानिने उसले पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास पुनः सञ्चालन गरिसकेको छ। गत वर्ष नै काबुलमा रहेको आफ्नो कूटनीतिक नियोग सञ्चालनमा ल्याएको भारतले नयाँदिल्लीमा तालिबानलाई प्रवेश भने दिएको छैन। अफगानिस्तानको बहिर्गमित सरकारले नियुक्त गरेका कूटनीतिज्ञहरूले भारतमा रहेका दूतावास र दुई वाणिज्य दूतावासहरूमा तालिबानी कूटनीतिज्ञलाई रोकिरहेको रेडियो लिबर्टीले उल्लेख गरेको छ। जसकारण भारत सरकार अलमलमा परेको छ भने अफगान कूटनीतिक नियोग पनि रनभुल्लमा छ।
डिसेम्बर २०२३ मा कजाखस्तानले तालिबानलाई आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो। तालिबानले नियुक्त गरेको नयाँ अफगान राजदूतलाई स्वीकार गरेको केही समयपछि कजाखस्तानले तालिबानलाई उक्त सूचीबाट हटाउँदै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको बाटो खोलेको थियो।
उज्वेकिस्तान पनि तालिबान सरकारप्रति सकारात्मक देखिएको छ। गत फेब्रुअरीमा तालिबानले उज्बेक राजधानी तासकन्दस्थित अफगान दूतावासको जिम्मेवारी लिन आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई नियुक्त गरेको थियो।
उज्वेकिस्तानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला अरिपोभले गत १७ अगस्टमा अफगानिस्तानको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण गरेका थिए। पश्चिमा समर्थित सरकारलाई तालिबान सरकारले विस्थापित गरेपछि यो नै उज्वेकिस्तानबाट पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण थियो। उनको भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीचको व्यापारका विषयमा छलफल भएको तालिबान नेतृत्वको उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयले एक्समार्फत जानकारी दिएको थियो। उक्त भ्रमणले आफ्नो सरकारको वैधतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तालिबानले जनाएको छ।
हालै मात्र किर्गिस्तानले पनि तालिबानलाई आतंकवादी सूचीबाट हटाएको छ। सेप्टेम्बरको शुरुमा अभियोजक-जनरल कार्यालयले जारी गरेको आतंकवादी संगठनहरूको सूचीमा तालिबानलाई हटाइएको थियो। ६ सेप्टेम्बरमा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले ‘क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्न र जारी वार्तालाई थप सुमधुर बनाउन’ तालिबानलाई आफ्नो आतंकवादी सूचीबाट हटाएको बताएको थियो। तालिबानी विदेश मन्त्रालयले आतंकवादी सूचीबाट हटाएकामा किर्गिस्तान सरकारको प्रशंसा गरेको छ।
प्रतिबन्धका बीच ईयूको निरन्तर सहयोग
अफगानिस्तान युरोपेली संघबाट मानवीय सहायता प्राप्त गर्ने प्रमुखमध्ये एक हो। युरोपेली संघले यस वर्ष अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता उद्देश्यका लागि १३९ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ।
बजेट, मानव संशाधन, मानवीय सहायता र संकट व्यवस्थापनका लागि युरोपेली आयोगका प्रवक्ता बालाज उजवारीले उक्त सहायताको पुष्टि गरेका छन्। त्यस अतिरिक्त तालिबानको सरकार आएदेखि हालसम्म हवाई उडानमार्फत १६ सय टन सहायता सामग्री अफगानिस्तान पठाइसकिएको ईयूले जनाएको छ।
तालिबानमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप
अमेरिका, युरोपियन युनियन र उनीहरूका सहयोगी देशहरूले मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाउँदै तालिबान सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्। तालिबान सरकारविरुद्ध विभिन्न प्रतिबन्धसमेत लगाएका छन्। उनीहरूले तालिबानलाई समावेशी सरकार स्थापना, महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र चरमपन्थी समूहहरूसँग सम्बन्ध तोड्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्। तर, तालिबानले उनीहरूको आग्रह अस्वीकार गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि तालिबान सरकारमाथि नैतिक कानूनको आडमा महिलामाथि दमन र शोषण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। गत अगस्टमा मात्रै तालिबानले नयाँ नैतिक कानून ल्याएको थियो, जसमा महिलाले सार्वजनिक ठाउँमा अनुहार पनि देखाउन नपाउने तथा उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन प्रतिबन्ध लगाउने रेडियो लिबर्टीले उल्लेख गरेको छ।
उक्त कानूनले अफगानिस्तानको भविष्यका लागि ‘दुःखदायी दृष्टिकोण’ प्रस्तुत गरेको अफगानिस्तानका लागि यूएन सहायता नियोग (यूएनएएमए) की प्रमुख रोजा ओतुनबायेभा बताउँछिन्। यी कानूनहरूले महिला र बालिकाहरूमाथि पहिले नै लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई थप विस्तार गर्ने उनी बताउँछिन्। जसअनुसार सार्वजनिक स्थानमा ‘महिलाको आवाजमाथि नै प्रतिबन्ध’ लगाइएको छ। महिलाले सार्वजनिक स्थानमा आवाज निकाले नैतिकता कानूनको उल्लंघन मानिने र सजायको भागिदार हुनुपर्ने अधिकारकर्मीको चिन्ता छ।
अगस्टमा तालिबानले बनाएको ११४ पृष्ठको कानूनको धारा १३ अनुसार ‘एउटी महिलाले घरबाहिर निस्किएपछि उनले आफ्नो आवाज, अनुहार र शरीरको पूरै भाग छोप्न बाध्य हुने’ सीबीएस न्यूज अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ।
विवादास्पद कानून खारेजीको माग
२७ अगस्टमा यूएन मानव अधिकार आयोगले तालिबानको उक्त ‘दमनकारी कानून’ तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरेको थियो। गत अगस्टको अन्त्यतिर अफगानिस्तानका लागि मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक रिचर्ड बेनेटलाई तालिबान सरकारले अफगानिस्तान प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उनीमाथि ‘प्रोपोगान्डा फैलाएको’ आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको तालिबानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
सन् २०२२ मा उक्त पदमा नियुक्त भएदेखि नै बेनेटले अफगानिस्तानको धेरैपटक भ्रमण गरिसकेका छन्। उनले तालिबानमाथि विशेषगरी महिला र बालिकाको अधिकारको सन्दर्भमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर, सेप्टेम्बरको शुरुमै बेनेटले अफगानिस्तानको अवस्थाबारे सरकारी प्रतिनिधिहरूसँगै विभिन्न अफगानी समूहसँग कतारमा छलफल गरेका छन्।
ईयूका अधिकारीहरूले पनि महिलाहरूको जीवनमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ आदेशले स्तब्ध भएको बताएका छन्। उनीहरूले पनि उक्त कानून तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
तालिबानको उक्त कानूनको प्रमुख अफगान धर्मगुरुहरूले समेत विरोध गरेका छन्। ‘महिलालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अनुकुल वातावरण बनाउने जिम्मेवारी तालिबान सरकारको भएको’ बताउँछन् उनीहरू। तालिबानले भने ती कानूनहरू ‘सरिया ल’अनुसार आएको दाबी गरेको छ।