काठमाडौं- नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको १० महिनापछि चर्चित चिनियाँ भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। तथापि, हालसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टिकटक सहजै चल्न सक्ने बनाएका छैनन्।
करिब १० महिनाअघि सामाजिक र पारिवारिक विखण्डन गराएको आरोपमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अहिले सरकारले नेपालको कानून मान्नेसहित विभिन्न शर्तमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। तथापि, नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु र खोल्नुमा यहाँको कानून नमान्नु कारक होइन, यसमा भूराजनीति जोडिएको जानकारहरू बताउँछन्।
२७ कात्तिक ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आरोप अनेक थियो तर कारण थियो- राजावादीहरूको आन्दोलनको लहर र टिकटक क्याम्पेन। अरू कारण थिए- एमाले नेता महेश बस्नेत काण्ड र माओवादी कार्यकर्ता शान्ति बरालका अश्लील र आपत्तिजनक सामग्री भाइरल हुनु। सरकारका हरेक कारवाहीको आलोचनामा उत्रने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा मौन समर्थन गरेको थियो।
भारतले ४ वर्षअघि नै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो भने अमेरिकाले आंशिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। तत्कालीन सरकारले भारत र अमेरिकालाई खुशी पार्न टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको आलोचकहरू बताउँछन्। तर, वर्तमान सरकारले चिनियाँ राजदूत छन सोङको निरन्तरको दबाबमा प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयले १० महिनाबीचमा ८ पटकसम्म पत्र पठाएपछि ६ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिबन्ध हटाएको हो। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेबारेको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसअघि २४ साउनमा सञ्चारमन्त्री, सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै सामाजिक सञ्जाललाई समान व्यवहार हुनेगरी आवश्यक कानून बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
नेपालको कानून मान्न र नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको पत्रमा टिकटकले उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका-२०८० अनुसार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्छ र दर्ता भएको सञ्जालको ‘पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ तोक्नुपर्छ।
सोहीअनुसार टिकटकले सरकारसँग सहमति जनाएपछि खुला भएको मन्त्री गुरुङले बताएका थिए। टिकटकजस्तै अन्य सामाजिक सञ्जालले पनि अब उप्रान्त ‘पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ तोक्नुपर्ने, सरकारले राखेको शर्त पूरा गर्ने र सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
टिकटक खोल्ने निर्णयसँगै सरकारले विभिन्न शर्तहरू राखेको सञ्चारमन्त्री गुरुङको दाबी छ। पर्यटन प्रबर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सदभाव खलल पार्ने कन्टेन्ट फिल्टर गर्ने शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटेको उनले बताएका छन्। आंशिक रूपमा खुला गरिएको टिकटक सरकारले तोकेको शर्त पूरा गर्ने सम्झौता गरेपछि मात्र औपचारिक रूपमा खुल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘कार्यान्वयनमा आउन उनीहरूले आफ्नो शर्तअनुसार आउनुपर्छ। हाम्रो पर्यटन प्रबर्द्धनमा टिकटकले सहयोग गर्नुपर्छ। डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय र आईटीबेस बनाउन उनीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाली भाषाको फिल्टरिङ गर्नुपर्छ र जे कारणले टिकटक बन्द गरिएको भनिएको छ, टिकटकले मात्रै होइन, अरू सामाजिक सञ्जालले पनि भोलि गर्न नपाउने गरेर भाषामा कस्तो कस्तो प्रयोग गर्न पाउने? सामाजिक दुर्भावना फैलाउने, अरूलाई गालीगलौज गर्ने खालको भाषा प्रयोग गर्न भएन। त्यो नियन्त्रण गर्नेगरी चारवटा समझदारी भएको दिनदेखि मात्र प्रतिवन्ध खुल्छ।’
सामग्री हटाउन पाउनुपर्ने माग अस्वीकार गर्दा प्रतिबन्ध
१७ कात्तिक ०८० मा टिकटक सिंगापुर कार्यालयका प्रतिनिधि र गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिबीचको छलफलमा सरकारले टिकटकका सामग्री आफूले चाहेको बेला स्वतः हटाउन पाउनुपर्ने माग राखेको थियो। तर, टिकटकका प्रतिनिधिले गैरकानूनी गतिविधि रोक्न सकारात्मक भएको तर कुनै पनि देशका प्रतिनिधिलाई स्वतः सामग्री हटाउने पहुँच दिन नसकिने जवाफ दिएपछि सरकार टिकटकसँग चिढिएको जानकारहरू बताउँछन्।
टिकटकले स्वतः सामग्री हटाउने पहुँच दिन नसके पनि ७ जुन २०२३ मा नेपाल सरकारलाई ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएईटी)’को पहुँच दिएको थियो। त्यसमार्फत सरकारले नेपालको कानूनको उल्लंघन भएको कुनै पनि सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सक्ने टिकटकको दाबी छ। यस्तै, अक्टोबर २०२२ देखि जुन २०२३ सम्ममा टिकटकको ‘कम्युनिटी गाइडलाइनहरू’ उल्लंघन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडियोहरू नेपालमा आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाएको टिकटकले दाबी गरेको छ।
डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देल सरकारले कि त टिकटक बन्द गरेकोमा गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने अन्यथा प्रतिबन्ध खुलाउने नाममा भएका भित्री सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। प्रतिबन्ध लगाउनु र खोल्नुको कारण स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ। तथ्यहरू सार्वजनिक नगर्ने भए वर्तमान सरकारले हिजोको सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको बताउनुपर्ने उनको तर्क छ।
भन्छन्, ‘सरकारले कि त गल्ती स्वीकार गर्नुपर्यो। होइन भने भित्र केही न केही त पक्कै भएको छ। टिकटकले नेपाल टेलिकमलाई पहिलेदेखि नै सर्भर दिएको र समस्या भएका कन्टेन्टमा फ्लाग गर्न सक्ने बताएको थियो। नेपाल प्रहरीलाई पनि दिन तयार भएको जनाएको थियो। अहिले आर्मीलाई पनि दियो कि, सर्तकता केन्द्रलाई पनि दियो कि, कस-कसलाई दियो? त्यो केही भनेको छैन।’
२९ अगस्ट २०२३ मा टिकटकले आफूलाई नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा पनि दर्ता गरेको टिकटकका ‘पब्लिक पोलिसी फर साउथ एसिया’ प्रमुख फिर्दोस मोताकिनको दाबी छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार फेसबुक, युट्युब, एक्स, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालले गत आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा नेपालबाट ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए। डिजिटल करवापत लाग्ने ५ प्रतिशत अर्थात ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ६ अर्ब ६५ करोड खुद नाफा कमाएका थिए।
प्रतिबन्धको बीचमा पनि २६ लाखले चलाउँथे टिकटक
नेपालमा प्रतिबन्धको समयमा पनि लाखौं प्रयोगकर्ताले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर टिकटक चलाउने गरेको एक अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। सेयरकास्ट नेपालले गरेको ‘नेपाल मिडिया सर्भे-२०२४’ अनुसार टिकटक प्रतिबन्धको समयमा पनि नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये २४ प्रतिशत अर्थात झन्डै २६ लाखले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर टिकटक चलाइरहेका थिए।
सेयरकास्ट नेपालका सीईओ मधु आचार्य भन्छन्, ‘४ हजार २६७ जनामा देशव्यापी सर्वेक्षण गरिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि झण्डै २६ लाख मान्छेले टिकटक चलाइरहेका थिए।’
नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए। ५ मंसिर ०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दाको नयाँ पेशी १० असोज ०८१ का लागि तोकिएको छ। तर, त्यसअघि नै सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध हटाइसकेका कारण अदालतले सुनुवाइ गर्न नपर्ने निर्णय गर्न पनि सक्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्।
तर, त्यस्तो फैसला आउन नहुने डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सिग्देल बताउँछन्। भन्छन्, ‘फेरि खुलिसकेको भए पनि कुनै एउटा सरकारलाई क्याबिनेट डिसिजनका आधारमा कुनै प्लेटफर्म बन्द गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुराको पनि निर्क्योल हुनुपर्छ। केस त्यतिकै खारेज हुनु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो।’
नेपालमा प्रतिबन्ध हटेकामा टिकटकले खुशी भएको जनाएको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ। ‘टिकटकको रचनात्मकता र जोशले नेपालका घर-घरमा मनोरञ्जन प्रदान गरेको छ। र, प्रतिभाशाली क्रिएटर र व्यवसायहरूका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक अवसरहरू खोलेको छ। हामी नेपाली आवाज र सिर्जनशीलतालाई निरन्तरता दिन पाउँदा उत्साहित छौं। हामीले नेपालको सफलताको कथालाई सपोर्ट गर्ने काम गरिरहेका छौं,’ टिकटकका प्रवक्तालाई अलजजिराले उद्धृत गरेको छ।
टिकटकमा भूराजनीति ?
चिनियाँ पक्षको दबाबमा सरकार परेको हो भन्ने प्रश्नमा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘होइन, उहाँ (चिनियाँ राजदूत)ले हाम्रा सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा टिकटक प्रतिबन्धबारे गुनासो गर्ने गर्नुभएको जगजाहेर नै छ। तर, सरकारले कसैको दबाब र प्रभावमा गर्ने भन्ने हुँदैन। अरू सञ्जाल निर्वाध चल्ने अनि टिकटक मात्र बन्द गर्दा पक्कै राम्रो सन्देश त जाँदैनथ्यो नि।’
तत्कालीन सरकारको टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भूराजनीतिसँग नजोडिएको उनको दाबी छ। नेपालमा टिकटक नियन्त्रण बाहिर गएको र टिकटक सिंगापुरले कन्टेन्ट फिल्टर गर्न नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध बेवास्ता गरेपछि प्रतिबन्ध लगाउनुको विकल्प नभएको उनको दाबी छ।
ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष रूपमा त भारत, अमेरिकाबाट त्यस्तो कुरा आएजस्तो लाग्दैन। हाम्रै आन्तरिक कारणले हो। समाजमा विग्रह ल्याउने सम्भावना देखेर बन्द गरियो। अहिले टिकटकले लगातार ८ पटकसम्म पत्राचार गरेको थियो। नेपालको शर्त मान्न तयार भएपछि खोल्ने निर्णय भएको हो। यसमा भूराजनीति जोडिएको छैन।’
टिकटक खोल्ने निर्णय भए पनि तत्काल प्रतिबन्ध नहटने उनी बताउँछन्। नेपालको शर्तमा कम्पनीले सहमति गरे मात्र प्रतिबन्ध हट्ने उनको भनाइ छ। एकजना आईटी विज्ञका अनुसार सरकारले कन्टेन्ट फिल्टरमा भन्दा डेटा सुरक्षामा बढी लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
टिकटक दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध प्रमुख फिर्दोस मोताकिनले भने आफूले नेपालको कानून पालना गर्दै आएको र सरकारको निर्देशन पनि पालना गरिरहेको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
ती विज्ञका अनुसार यसमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको प्रशस्त आधारहरू छन्। उनका अनुसार प्रतिबन्ध हटाउन चिनियाँ राजदूतको दौडधुप पनि एउटा आधार हो। भन्छन्, ‘विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्तामा उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरे भन्ने बाहिर आएकै हो। भारतले प्रतिबन्ध गरेको, अमेरिकाले बन्द गर्न खोजेको र चीन पनि जोडिएकाले भूराजनीति नजोडिने कुरै भएन।’
तर, अहिले अधिकांश मुलुकले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ हेर्ने भएकाले त्यसलाई व्यापार राजनीतिका रूपमा पनि हेर्न सकिने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘नेपाल सरकार आफ्नो विभिन्न भ्रमणमा जाँदा व्यापारीहरूको टोली लिएर जान्छ। नेपालमा लगानी गर्न बोलाउँछ। उसले पनि यहाँ आएर उसको कम्पनीले काम गरेको थियो अनि उसको कम्पनीलाई काम गर्ने बाटो बन्द गरिदिएपछि किन गरिस् भनेर चासो देखाउनु जायज पनि हो।’
टिकटकमाथि पश्चिमा मुलुकका आरोप
पश्चिमा मुलुकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुमा कारण प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षालाई प्रमुख आधार बनाएका छन्। केही अध्ययनका अनुसार टिकटकले अत्यधिक मात्रामा डेटा संकलन गर्छ। ती मुलुकले अस्ट्रेलियाको साइबर कम्पनी ‘इन्टरनेट २.०’ का शोधकर्ताहरूले जुलाई २०२२ मा प्रकाशित गरेको साइबर-सुरक्षा रिपोर्टलाई प्रमाणको रूपमा दाबी गर्ने गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
रिपोर्टका अनुसार शोधकर्ताहरूले टिकटक एपको ‘सोर्स कोड’ अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनका क्रममा एपले ‘अत्यधिक डेटा हार्बेस्टिङ’ गर्ने तथ्य फेला पारेको दाबी गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार टिकटकले लोकेसन, प्रयोग भइरहेको डिभाइसको विवरण, उक्त डिभाइसमा रहेका अन्य एपहरूको विवरणसमेत संकलन गर्ने दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, सिटिजन ल्याब र जर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको छुट्टाछुट्टै अध्ययनले अन्य सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै टिकटकले पनि प्रयोगकर्ताको व्यवहार ट्र्याक गर्न समान प्रकारका डेटा मात्र संकलन गर्छ। अर्थात्, अन्य एपहरूले जे गर्छन्, टिकटकले पनि त्यही गर्छ। तर, टिकटकलाई मात्र प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु रहस्यमय रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्को कारण हो, सन् २०१७ मा पारित अस्पष्ट चिनियाँ कानून। चिनियाँ राष्ट्रिय जासुसी कानूनको धारा ७ मा सबै चिनियाँ संगठन र नागरिकले देशको गुप्तचर निकायको प्रयासलाई समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसै बुँदालाई आधार मानेर पश्चिमा मुलुकहरूले टिकटकले चिनियाँ सरकारलाई डेटा उपलब्ध गराउन सक्ने दाबी गरेका छन्।
यता टिकटक सिंगापुरको सम्बन्ध चिनियाँ सरकारसँग नभएको दाबी गर्छन्- टिकटकका सीईओ सोउ जी चीउ। अमेरिकी संसदमा जवाफ दिँदै उनले आफू पनि सिंगापुरको नागरिक रहेको बताएका थिए। तर, संसदले टिकटकको माउ कम्पनी बाइटडान्स चिनियाँ कम्पनी भएकाले यसको सम्बन्ध चिनियाँ सरकारसँग हुने दाबी गरेको थियो।
टिकटकको अन्तर्राष्ट्रिय भर्सनलाई भने चीन आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यहाँका प्रयोगकर्ताले चिनियाँ भर्सन डाउनलोड गर्नुपर्छ, जुन भारी मात्रामा सेन्सर हुन्छ। टिकटकको अन्तर्राष्ट्रिय भर्सन पनि चिनियाँ सरकारले सेन्सर गर्ने पश्चिमा देशहरूको आशंका छ।
जर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको अध्ययनमा भने सेन्सर नगरेको पाइएको छ। विश्लेषकहरूले ताइवानको स्वतन्त्रताका विषयहरू तथा चिनियाँ प्रधानमन्त्री सी जिनपिङको बारेमा गरिएका मजाकका विषयहरूको खोजी गरेका थिए। अनुसन्धानले ‘यी सबै क्याटेगोरीका भिडियोहरू टिकटकमा सजिलै फेला पार्न सकिने र धेरै लोकप्रिय र व्यापक सेयर गरिएका’ निष्कर्ष निकालेको थियो। अर्थात्, टिकटकमाथि राजनीतिक सेन्सर गरिएको थिएन।
कति देशमा टिकटक प्रतिबन्ध ?
हाल ३० भन्दा बढी देशमा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दक्षिण एसियामा भारत र अफगानिस्तानमा टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसअघि नेपाल पनि उक्त सूचीमा समावेश थियो। दक्षिण एसियाका अन्य देशमा टिकटक निर्वाध सञ्चालनमा छ।
जुन २०२० मा सीमाक्षेत्रको लद्दाखमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग घातक भिडन्त भएपछि भारतले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबेला भारतले टिकटक मात्र नभई दर्जनौं चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धको कारण- ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती’ उल्लेख गरेको थियो।
यस्तै, अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार बनेपछि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तालिबानले युवालाई बहकाउमा लाग्न रोक्न भन्दै टिकटकसहित भिडियो गेम पब्जीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
पाकिस्तानले पनि अनैतिक सामग्री प्रचार भएको भन्दै टिकटकमाथि चार वर्षको अवधिमा चारपटक प्रतिबन्ध लगाउँदै खोल्दै गरेको अमेरिकी सञ्चार माध्यम ‘डब्लूपीटीभी’ले जनाएको छ।
अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत र युरोपेली देशमा टिकटकमाथि आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यहाँका सरकारी डिभाइसमा टिकटक प्रतिबन्ध गरिएको छ भने सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई टिकटक चलाउन रोक लगाइएको छ।
अमेरिकाले सरकारी डिभाइसमा टिकटक चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। सुरक्षा फौजले आफ्नो कर्मचारी डिभाइसमा टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। अमेरिकी संसदले पारित गरेको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। अमेरिकी कम्पनीलाई टिकटक नबेचेको खण्डमा सन् २०२५ को मध्यतिरबाट टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्नेछ।