काठमाडौं- गत १२ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले र माओवादी सांसदहरूबीच नोकझोंक चल्यो। कारण थियो- माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ भन्ने एमाले सांसद योगेश भट्टराईको टिप्पणी।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको टीआरसी ऐनले नै ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ मानिसकेको विषयलाई जनयुद्ध र हिंसा शब्दमा बहस हुनु अनुचित हुने विज्ञहरू बताउँछन्। अनावश्यक विषयमा विवाद झिकेर माओवादी लगायतका साना दलको अस्तित्व मेटाउने र मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्था लागू गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रणनीतिका रूपमा चर्चा भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालमा विद्युतको विकास र निजी क्षेत्रको योगदानबारे आफ्ना धारणा राखिरहेका सांसद भट्टराईले माओवादीको कथित जनयुद्धलाई हिंसा भनिदिए। अध्ययनको हवाला दिँदै उनले माओवादी हिंसा नभएको भए देश ०६५ सालमै लोडसेडिङ मुक्त हुने दाबी गरेका थिए।
भट्टराईले भनेका थिए, ‘मैले कुनै दोष दिएको होइन, अध्ययनले भन्छ- यदि यो देशमा १० वर्ष माओवादी हिंसा नभएको भए नेपालको विद्युतमा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो। किनभने, माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कति सब-स्टेसन पड्कायो। यदि माओवादीको त्यो हिंसा नभएको भए ०७५ सालमा होइन ०६५ सालमै यो देश लोडसेडिङ मुक्त हुने थियो।’
उनको कुरा सकिन नपाउँदै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति गरेका थिए। भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वलाई हिंसा भन्ने गैरसंसदीय भाषा बोलेको भन्दै सापकोटाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
तर, माओवादीको अवरोधपछि रुष्ट बनेका भट्टराई त्यतिमा रोकिएनन्, एमालेको प्रतिबद्धता नै माओवादी द्वन्द्वलाई हिंसा भन्ने रहेको टिप्पणी गरे। उनले भनेका थिए, ‘हिंसा हो नि। हिंसा हो, हिंसा हो, हिंसा हो। हिंसाबाहेक केही होइन। यो हाम्रो परिभाषा हो, उहाँले नमाने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो।’
भट्टराईको अभिव्यक्तिपछि आक्रोशित माओवादी सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। तर, भट्टराई टसमस भएनन्। बोल्न नदिनु पनि हिंसा भएको भन्दै माओवादीको धम्कीले नडराउने चेतावनी दिए। उनले भनेका थिए, ‘अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो। तपाईंले धम्की दिएर कोही डराउँदैन। लोकतन्त्रमा बोल्ने कुरा हुन्छ। यहाँ पनि हिंसा भएको छ। हिंसा नगर्नुहोला माननीय ज्यूहरू।’
फेरि माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपालका संविधान र कानूनले यस्ता प्रकृतिका आन्दोलनलाई हिंसा नमानेको दाबी गर्दै भट्टराईले बोलेका कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। पौडेलले भने, ‘हामीले संविधान, कानून बनाएका छौं। विभिन्न आन्दोलनको समीक्षा भएको छ। त्यस्ता आन्दोलनलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनिएको छैन। खबरदारी गर्न चाहन्छु। यस प्रकारको शब्द प्रयोग गरेर शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने नैतिक धरातल र अधिकार अहिलेको संविधानले दिँदैन। माननीयले बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि हिंसा शब्द रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरे। माओवादीको अवरोध जारी रहँदा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले भट्टराईले बोलेको शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएनन्। उनले उक्त विषय तत्काल नटुंगिने भन्दै त्यसको छानविन गर्ने अधिकार संसद सचिवालयलाई दिएको जानकारी गराएका थिए।
सभामुखले भनेका थिए, ‘हिंसा भन्ने शब्द कसरी प्रयोग भएको छ, त्यो शब्द संवैधानिक/असंवैधानिक छ भन्नेमा बहस, छलफल गर्न सकिन्छ। माननीय योगेश भट्टराईले प्रयोग गरेको शब्द कसरी प्रयोग भएको छ, अहिले छलफल गरेर टुंगिँदैन। हिंसा शब्दको प्रयोगको बारेमा छानविन गरेर निर्णय गर्ने अधिकार संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।’
सभामुखको निर्देशनपछि सांसद भट्टराईले राजनीतिक प्रतिबद्धतामा छानविन हुन नसक्ने बताए। विवादका बीच उनले फेरि माओवादी द्वन्द्वलाई हिंसा भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गरे। ‘राजनीतिक प्रतिबद्धतामा के को छानविन? को हो छानविन गर्ने?’ सांसद भट्टराईले आक्रोसित हुँदै भने, ‘मान्छे मार्नु, गोली ठोक्नु, प्रहरी चौकी, आर्मी, सर्वसाधारण जनतालाई हान्नु, चन्दा उठाउनु र लुटपाट गर्नु सबै हिंसा हो, धन्यवाद।’
भट्टराई मात्र होइन, अर्का एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि जनयुद्धलाई हिंसा भनिदिए। माओवादी आन्दोलनलाई जनयुद्ध मान्दा पनि त्यहाँ मान्छे मरेका र त्यो हिंसा नै भएको उनले दाबी गरे। उनले हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय नभएको पनि दाबी गरे। असंसदीय भए छानविन गरेर हटाउन उनले चेतावनी दिए।
१३ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि ‘हिंसा’ कि ‘जनयुद्ध’ भन्ने अनावश्यक विषयमा माओवादी-एमाले सांसदहरूले समय खेर फाले।
संसदमा दुई दलका सांसदबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानले नचिन्ने जनयुद्धलाई माओवादी सांसदहरूले बोल्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। ‘एमाले र कांग्रेसलाई संविधानको भाषा बोलेन भन्नेले नै संविधानले नस्वीकारेको भाषा बोल्न मिल्छ?’ पोखरेलको प्रश्न छ।
भन्छन्, ‘स्मरण रहोस्, जुन दिन माओवादी पक्षले जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न छोड्छ, त्यो दिनदेखि उनीहरूलाई कांग्रेस र एमालेलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनेकोमा आपत्ति गर्ने नैतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ।’
माओवादी आन्दोलन- हिंसा कि जनयुद्ध ?
१३ भदौमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्, जसलाई सत्तारुढ दल एमालेले पनि स्वीकारेको छ।
उक्त ऐनले माओवादी आन्दोलनलाई सशस्त्र द्वन्द्वको रूपमा स्वीकारेको छ। तर, एमाले सांसदहरूले टुंगिसकेको विषयमा अनावश्यक बहस थालेको भन्दै माओवादी समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर आक्रोश पोखिरहेका छन्।
२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौताले माओवादी आन्दोलनलाई राजनीतिक घटनाको रूपमा स्वीकारेको थियो। त्यसो त, माओवादीले उक्त आन्दोलनलाई महान जनयुद्ध भन्ने गरेको छ। उसले जनयुद्ध शब्दलाई राज्यका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा समेट्ने प्रयास नगरेको पनि होइन। तर, कांग्रेस र एमालेले नस्वीकारेपछि सशस्त्र द्वन्द्वमा सहमति भएको थियो।
अन्तरिम संविधानमा ‘ऐतिहासिक संघर्ष’ भनेर स्वीकार गर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले ‘सशस्त्र संघर्ष’को रूपमा स्वीकार गर्दै माओवादीलाई राहत पुग्ने गरी ‘सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास’ भनेको छ।
संविधानविद डा. विपिन अधिकारी भने त्यत्रो युद्ध हिंसाबिना सम्भव नभएको बताउँछन्। राजनीतिक रूपमा क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन जेसुकै भने पनि हिंसा हिंसा नै हुने उनको भनाइ छ। सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी सांसदहरूलाई अलि सिन्सेटिभ लागेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘बलात्कारका कुरा छन्, मान्छे मारेको कुरा छन्, यो सबै हिंसा हुन्। हिंसा नभई यी कुरा हुँदैनन्। हिंसा भन्न नमिल्ने शब्द होइन। भन्न मिल्छ।’
राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य हुने शब्द प्रयोग गर्ने कुरा मान्छेको व्यक्तित्वको विषय भए पनि हिंसा बोल्नै नहुने शब्द नभएको उनको भनाइ छ। माओवादीले मात्र नभएर त्यो बेला सेनाद्वारा भएको चाहिनेभन्दा बढी शक्तिको प्रयोग पनि हिंसा भएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘माओवादी हिंसाभन्दा साथीभाइ हुन्छन्, उनीहरूलाई चोट पर्ला भनेर राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य शब्द प्रयोग गर्ने कुरा भनेको हाम्रो व्यक्तित्वको कुरा भयो। पदमा नभएको बेला उहाँहरूलाई अलि तल पारेर बोलेको हो कि भन्ने लागेको हुन सक्छ। तर, आर्मीले गरेको पनि हिंसा नै हो। शक्तिको प्रयोग चाहिनेभन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई हिंसा नै भनिन्छ।’
कानूनले त्यसलाई हिंसा भन्न नरोकेको अधिकारीको भनाइ छ। टीआरसीमा राखिएको ‘सशस्त्र द्वन्द्व’मा पनि सशस्त्र शब्दले हिंसाकै प्रतिनिधित्व गर्ने उनको टिप्पणी छ। हिंसा हिंसा नै भएकाले शब्दमा खेल्न जरुरत नभएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘प्रचण्डले पनि टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँलाई अलि गिराएर भनेको जस्तो अनुभव भयो होला। तर, त्यो गिराएर भनेको पनि लाग्दैन। किनकि, तथ्य त त्यही नै हो। माओवादीले त झन घोषित रूपमै राज्यविरुद्ध सशस्त्र प्रतिकार गर्ने भनेको हो।’
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल भने यो अनावश्यक बहस भएको बताउँछन्। संसद सकारात्मक कुराको छलफल गर्ने ठाउँ भएकाले टुंगो लागिसकेको विषयमा वादविवाद गर्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘यो अनावश्यक बहस हो। पजिटिभ विषयमा कुरा छैन। एक किसिमले सेटल भइसकेको कुराको किन इस्यु बनाइयो? सशस्त्र द्वन्द्व भन्ने भनेर सेटल भइसकेको कुरा हो।’
संसदीय बहसमा घोचपेच गरे पनि शालिन भाषा र शैलीमा कुराहरू राख्ने हुनुपर्छ। तर, सांसद भट्टराईको प्रस्तुतीले उनको राजनीतिक उचाइ नबढाएको पोखरेलको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘भित्तामै पुग्ने गरी भन्दा पनि मर्यादित तरिकाले गर्यो भने सांसदको कद नै बढ्छ। तर, योगेश भट्टराईको प्रस्तुतीको शैलीले उनको कद बढ्दैन। झन उनले ओलीलाई भनेका कुराहरूदेखि लिएर उनका विगतका गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आउन थाले। उनको राजनीतिक उचाइ त बढाएन।’
अस्तित्वकै संकटमा माओवादी, अझै प्रहार गर्ने ओली रणनीति ?
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी पहिलो संविधानसभा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ १०० सिटसहित कुल २२० सिट जितेको माओवादी दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिकमा ५४ सिटमा खुम्चियो। ०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर प्रतिनिधिसभामा कुल ५३ सिट जितेको माओवादी ०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ गरी ३२ सिटमा खुम्चियो।
शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षसम्म माओवादी पार्टी झण्डै एक दर्जन समूहमा टुक्रिइसकेको छ। पार्टीभित्रै आफ्नो विकल्पको खोजी हुन थालेपछि प्रचण्डसामू अर्को चुनौती पनि थपिएको छ। अझ असन्तुष्टीहरू बेलैमा सम्बोधन नभए माओवादी फेरि फुट्न सक्ने उत्तिकै सम्भावना छ।
निरन्तरको फुटबाट खुम्चिएको माओवादीलाई आगामी दिनमा अस्तित्व जोगाउनै मुश्किल पर्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। माओवादी कमजोर भएको अवस्थामा अस्तित्व नै सकिदिने ओलीको रणनीति हुनसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
एमालेले माओवादी र जनयुद्धमाथि जथाभावी बोलेर माओवादीलाई भड्काउन खोजेको हुनसक्ने प्रा. पोखरेलको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘सोची-सम्झी गरेको जस्तो त लाग्दैन। यति गरेर त माओवादी के सकिन्थ्यो होला र। सोची-सम्झी पनि होला, माओवादीलाई भड्काउने र उत्तेजित पार्ने रणनीति पनि होला।’
यस्तो हर्कतले स्वयं एमालेको पनि हित नहुने र आम जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने उनी बताउँछन्। फेरि सहकार्य गर्नुपर्यो भने उनीहरूबीच अविश्वास हुने भएकाले त्यसले मुलुकलाई फाइदा नहुने उनको बुझाइ छ।
भन्छन्, ‘भोलि फेरि पर्यो भने सँगै सहकार्य नगर्ने होइनन्। फेरि सहकार्य गर्नुपर्यो भने न मुलुकलाई फाइदा छ, न वामपन्थी शक्तिलाई फाइदा छ। न जनतामा सरकार वा सम्बन्धित दलको सकारात्मक इमेज पर्छ। जुनसुकै हिसाबले पनि दुर्भाग्यपूर्ण नै देखिन्छ।’
कांग्रेस र एमाले कहिलेसम्म मिल्ने भन्ने यकिन नभएकाले माओवादीलाई राजनीतिमा खेल्ने ठाउँ समाप्त नभएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘आफूलाई उचित ढंगले गोलबन्द गरेर, विचार मिल्नेसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ। प्रतिपक्षीको मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्नै नसक्ने भन्ने होइन, सम्भावना छ। सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत बनाउने ठाउँमा छ।’
ओलीको नजरमा माओवादी- सत्ता सहकार्यमा जनयुद्ध, नत्र हिंसा
प्रधानमन्त्री ओली जनयुद्ध शब्दप्रति कहिल्यै सकारात्मक थिएनन् र छैनन्। तर, माओवादी आन्दोलनलाई उनले आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने गरेका छन्। सत्ता सहकार्य र पार्टी एकता हुँदा जनयुद्ध स्वीकार गर्ने ओलीले अरू बेला भने हिंसा भन्ने गरेका छन्।
१५ भदौ। क्याप्टेन रामेश्वर थापाद्वारा लिखित पुस्तक ‘इन्टु द फायर’ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी आन्दोनललाई हिंसाको उपमा दिए। माओवादीले जनयुद्धको नाममा हिंसा फैलाएको, अन्धाधुन्द मान्छे मारेको र लुटपाट गरेको आरोप लगाए।
उनी भन्छन्, ‘मैले माओवादीले जनयुद्धका नाममा हिंसा फैलाइरहेको बेला, अन्धाधुन्द मान्छे मारिरहेको बेला, लुटिरहेको बेला त्यसको चर्को प्रतिरोध गरेँ। मसँग सेना, प्रहरी थिएनन् तर मैले व्यक्तिगत तवरमै पनि चर्को विरोध गरें। त्यो खाली एउटा मोरल साहस मात्रै हो। सत्यप्रतिको मेरो निष्ठा मात्रै हो।’
प्रचण्डले गत ११ भदौको प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सरकारलाई श्रीलंका र बंगलादेशको उथलपुथलबाट पाठ सिक्न चेतावनी दिएको प्रसंग निकाल्दै ओलीले आफूले १७ हजार मान्छे नमारेकाले खुट्टा नकमाउने बताए। उनी भन्छन्, ‘प्रचण्डजीले श्रीलंका र बंगलादेशबाट सिक भनेर अर्ति, उपदेश दिनुभएछ। मैले १७ हजार मान्छे मारेको छु र खुट्टा कमाउने? मैले लुटपाट गरेको छु र खुट्टा कमाउने ? मैले त डराउनुपर्दैन।’
माओवादी आन्दोलनलाई हिंसा भन्ने ओलीको यो पहिलो अभिव्यक्ति थिएन। युद्धकै क्रममा पनि विरुद्धमा बयान दिने गरेका ओलीले जनयुद्ध शब्दलाई सहज स्वीकार गरेका छैनन्। उनले ०७९ सालमा माओवादी सरकारले गरेको ‘जनयुद्ध दिवस‘मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको पनि विरोध गरेका थिए। उनले त्यो एउटा नेताको स्वार्थमा सेन्टिमेन्टमा आएर गरिएको हिंसा भएको बताएका थिए।
ओलीले भनेका थिए, ‘०५२ सालदेखि नै मैले जनयुद्ध होइन भनेर विरोध गरिराखेको हो। मैले यसको लगातार विरोध गरेको छु। त्यो एउटा नेताको स्वार्थमा सेन्टिमेन्टमा आएर कार्यकर्तालाई महान परिवर्तन गरिन्छ भनेर लगाइएको थियो। उनीहरूको दोष छैन। तर, नेताहरूले जे गरे, त्यो जनयुद्ध थिएन, त्यो एउटा हिंसा थियो।’
जब कि, पार्टी एकता गरी नेकपा बनाउँदा एमालेले जनयुद्ध शब्दलाई सहजै स्वीकारेको थियो। नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनयुद्धको यति प्रशंसा गरिएको थियो, जति अहिले एमालेको विरोध पनि कम हो।
‘२००७ सालदेखिका विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष, झापा विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध, उत्पीडित समुदायले चलाएका विभिन्न आन्दोलनले सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अर्थात् लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई मूलतः कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा पूर्णता दिने वस्तुगत र आत्मगत आधार तयार गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको अन्तरिम पार्टी विधानमा पनि जनयुद्धले ठाउँ पाएको थियो। नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को प्रस्तावनामा भनिएको थियो, ‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र संसदीय संघर्षको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा (एमाले) र जनयुद्धको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा (माओवादी) को पहलकदमी र नेतृत्वमा सम्पन्न ०६२/६३ को जनक्रान्तिबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताजस्ता विशेषतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भएको छ।’
साना दलको अस्तित्व मेटाउँदै दुई दलीय व्यवस्थामा जाने ओली दाउ ?
गठबन्धनमा हुँदा भरपुर साथ दिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सत्तामै रहेको दलका अध्यक्ष र हालका प्रधानमन्त्री जोडिएको गिरिबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने बताएपछि एमाले सशंकित थियो।
१० असारको प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारका फाइलहरू धमाधम खुलिरहेको र भुटानी शरणार्थीलगायत प्रकरणका बन्द भएका फाइल खुल्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए।
नभन्दै १४ असार शुक्रबार नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र विचौलिया बेचन झा पक्राउ परे। बेचन पक्राउ परेपछि नेपालको राजनीतिमा तरंग नै आयो।
शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजु राणामाथि पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। बेचन झा कांग्रेस-एमाले दुवै दलका नेताहरूको नजिक रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। शरणार्थी प्रकरणलाई उचालेर गृहमन्त्री लामिछानेले आफूहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै दुवै दल सशंकित थिए।
गिरिबन्धुको कुरा उठ्नु र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नुले एमाले-कांग्रेस मेल गराएको माओवादी र रास्वपाको दाबी छ। ती दलका सांसदहरूले संसदबाटै गिरिबन्धु र भुटानी शरणार्थी प्रकरणले एमाले-कांग्रेस गठबन्धन गराएको ठोकुवा गरेका थिए। किनकि, स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु संयोग मात्र अवश्य थिएन।
माओवादी र रास्वपा मिलेर आफूहरूमाथि षडयन्त्र गरेको ठानेका ओलीले यतिबेला दुवै दलहरूमाथि बदला लिने ठानेको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
एक खालको सहमति भइसकेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई उछालेर माओवादीमाथि दबाब बनाउने र सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समितिमार्फत दोषी करार गर्ने तयारी भइरहेको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।
उनका अनुसार संसदीय छानविन समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा ग्यालेक्सी टीभीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने प्रत्यक्ष जोडिएका प्रमाणहरू भेटिएका छैनन्। यद्यपि, पीडितहरूको बयान र उनको नाममा जारी भएको भनिएका सहकारीको ऋणका कागजातलाई आधार मानेर उनलाई आंशिक दोषी देखाउने तयारी भएको आफूले जानकारी पाएको उनको दाबी छ।
भन्छन्, ‘उहाँहरू (प्रचण्ड-रवि)ले हामीलाई अनावश्यक आक्षेप लगाउने अझ दोषी नै करार गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको थियो। तर, छानविन समितिले उहाँ (रवि)लाई मुख्य दोषी नै करार गर्दैन। उहाँ आंशिक जोडिएको सत्य हो। सोहीअनुसार निर्णय हुन्छ।’
रविमाथि हान्न सके रास्वपाको भविष्य सकिने ठानेका ओलीले उनलाई छानविन समितिमार्फत केही हदसम्म दोषी देखाउने तयारी गरेका छन्। यस्तो भएमा आफू नजोडिएको दाबी गरिरहेका लामिछानेमाथि नैतिक दबाब पर्नेछ। या त उनले सभापतिबाट राजीनामा दिने वा पार्टीभित्रैबाट उनको राजीनामाको दबाब बढ्ने ओलीको अनुमान रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यसो त, दुई ठूला दलबीच राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै संविधान संशोधन गर्नेसम्मको सहमति भइसकेको छ। साना दलको चलखेलले सत्ता विमुख हुनुपरेको अनुभव बटुलेका दुवै ठूला दल साना दलको चलखेल रोक्न एकजुट भएका हुन्। उनीहरूले प्रदेश संरचनामा देखिएका कमजोरी अध्ययन गर्ने र समानुपातिक प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने सहमति गरेका छन्।
त्यसो भएमा सत्तामा साना दलहरूको चलखेल कम हुने दुवै दलको बुझाइ छ। प्रदेश र समानुपातिक प्रणाली खारेज भएमा माओवादीले दाबी गर्दै आएको गणतन्त्रको उपलब्धी समाप्त हुने र माओवादीको अस्तित्व नै सकिने ओलीको बुझाइ रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। एमाले निकट एक विश्लेषक भन्छन्, ‘कुभिन्डोलाई भाटाको खुट्टा लगाउँदैमा मानिसजस्तो हिँड्न सक्दैन। यी सबै नेपालले धान्न सक्दैन, खारेज गर्नुपर्छ। अझ निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गरेर दुई दलीय व्यवस्थामा जानुको विकल्प छैन।’