काठमाडौं- गत ३२ साउनमा सोलुखुम्बूको खुम्बू क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट हुँदा थामे गाउँ बगरमा परिणत भयो। थामे खोलाको शिरमा रहेका पाँचमध्ये दुई हिमताल फुटेका थिए। बाढीको कारण अध्ययन गर्न गएको टोलीले थप दुई ताल पनि उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका अन्य हिमताल पनि विस्फोटको जोखिममा रहेका विज्ञहरूको चेतावनी छ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र छ, जसका कारण हिउँदमा पानीको हाहाकार हुने सम्भावना बढेको छ। तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिएको कारण हिमतालको सतह बढिरहेको छ भने नयाँ-नयाँ ताल बनिरहेका छन्। माटो, बालुवा र गेग्रानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमतालहरू रहेकाले जोखिम पनि बढाएको छ।
त्यस्ता तालहरू जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। साना ताल विस्फोटको क्षति त यति ठूलो छ, जोखिम मानिएका ठूला ताल विस्फोट भएमा त्यसले गर्ने क्षति कल्पनाबाहिर हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
नेपालमा पश्चिम क्षेत्रको तुलनामा पूर्वी भेगमा हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको मौसमविद डा. ऋषिराम शर्मा बताउँछन्। उनी पूर्व सचिव एवं जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक पनि हुन्।
त्यसका कारण पूर्वी क्षेत्रमा हिमतालको संख्या बढेको र भएका तालहरूको पनि आकार बढेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘थामेमा सानो हिमताल विस्फोट हुँदा त त्यत्रो तहसनहस बनायो। झन जोखिम मानिएका ठूला हिमताल विस्फोट भएको भए के हुन्थ्यो होला?’
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा २ हजार ८६ हिमताल छन्। तीमध्ये २१ हिमताल जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययनअनुसार दोलखाको च्छो रोल्पा, सोलुखुम्बुको इम्जा, मनास्लु हिमशृंखलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायत हिमताल उच्च जोखिममा छन्।
यसअघि च्छो रोल्पा र इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाएर जोखिम कम गरिएको थियो। जोखिममा रहेका बाँकी हिमतालमा पनि सोही विधि प्रयोग गरेर पानीको सतह घटाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हिमताल विस्फोट भएमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति निम्तिने खतरा छ।
जलवायु परिवर्तनको मारमा दक्षिण एसिया
मौसम परिवर्तन भनेको छिनछिनमा हुने परिवर्तन हो। पानी पर्छ, जाडो हुन्छ। घाम लाग्छ, गर्मी हुन्छ। बादल लाग्छ, शीतल हुन्छ। तर, जलवायु भनेको लामो समयको मौसमको औसत अवस्था हो। सोही उतारचढावलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा पानी संकट गहिरिँदो छ।
दक्षिण एसिया पनि पानी संकटको संघारमा रहेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपालसहित ८ वटा देश सदस्य रहेको हिन्दूकुश हिमाल निकाय ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड)’ र अस्ट्रेलियाली जल साझेदारी (एडब्लूपी)का तीनवटा नयाँ अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण एसियाका तीन प्रमुख नदी प्रणालीमाथि सहायता बढाउन जोड दिएको छ। तीन नदी प्रणाली हुन्- सिन्धु, गंगा र ब्रह्मपुत्र।
साढे तीन हजार किलोमिटर लामो हिन्दूकुश हिमालय शृंखलामा नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार र पाकिस्तान पर्छन्। तापक्रम वृद्धिले आवश्यकताभन्दा बढी हिउँ पग्लिने हुँदा स्वच्छ खानेपानीको अभावसँगै उत्पादकत्वमा कमी आउने र खाद्यसंकट, भोकमरी, गरिबी, बसाइँसराईजस्ता समस्या निम्त्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रबाट बग्ने १२ प्रमुख नदीका लागि हिमालय क्षेत्रको हिउँ र बरफ महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। यी नदीले यस क्षेत्रका पहाडी भूभागमा बस्ने २४ करोड जनसंख्यालाई स्वच्छ पानी तथा अन्य पारिस्थिकीय सेवा दिँदै आएका छन् भने तल्लो तटका एक अर्ब ६५ करोड मानिस यही स्वच्छ पानीमा आधारित छन्।
सिन्धु नदीले पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान र चीन (पाकिस्तानका ९ सबैभन्दा ठूला शहरहरू सहित)मा २६ करोड ८० लाख जनसंख्यालाई पानी उपलब्ध गराउँछ। यस्तै, भारत, नेपाल, बंगलादेश र चीन (५० भारतीय शहरहरू सहित)मा ६० करोड जनसंख्यालाई गंगा नदी र त्यसका सहायक नदीले पानी दिएका छन्। र, बंगलादेश, भारत, चीन र भुटानको ११ करोड ४० लाख जनसंख्याका लागि ब्रह्मपुत्र जीवनदायिनी नदी हो।
यी तीन नदीहरूले आफ्नो तटीय इलाकाका विश्वमै कमजोर समुदायहरूलाई भोजन र सुरक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। यही क्षेत्र हो, संसारको सबैभन्दा घना आवादी रहेको इलाका पनि। र, यही क्षेत्र भूराजनीतिक रूपमा पनि अति संवेदनशील छ। यिनै नदीहरूले यस क्षेत्रमा औद्योगिक र आर्थिक नीतिहरूलाई आधार प्रदान गर्दै आएको इसिमोड नेपालले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण यस क्षेत्रको जलस्रोतमा मौजुदा दबाब अझ तीव्र बनेको छ। बाढी, भूक्षय र लवणता बढ्ने खतरा देखिएको छ। शोधकर्ताहरूले पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान र नेपालसम्म फैलिएका यी तीन प्रमुख नदी प्रणालीको आसपास वैज्ञानिकहरू, नागरिक समाज, समुदायहरू र सरकारी अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
हिन्दूकुश हिमालय रेन्जमा समेत पानीको मुहान सुक्न थालेपछि दक्षिण एसियाले निकट भविष्यमै पानी संकट सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। इसिमोडको ‘हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको पानी, हिउँ, समाज र पारिस्थिकीय प्रणाली’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उच्च भूभागमा पानी जमेको क्षेत्र, पानी, जैविक विविधता, समाजको अन्तरसम्बन्ध र यसको प्रभावबारे समीक्षा गरिएको छ।
अध्ययनका प्रमुख लेखक तथा इसिमोडका वातावरण वैज्ञानिक फिलिपस वेस्टरका अनुसार पछिल्लो सय वर्ष अवधिमा हिमनदी पग्लिने दर बढेको छ। हिउँ र बरफ पग्लिँदा यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्ब मानिसको जीवनयापन र विभिन्न प्रजाति लोप हुने खतरा बढेको छ।
उच्चतम उत्सर्जनको अवस्थामा ७४ प्रतिशत पानीका लागि हिम नदीमा निर्भर रहेको अमुदर्या, ४० प्रतिशत पानीका लागि हिम नदीमा निर्भर रहेको इन्दुज तथा ७७ प्रतिशत पानीका लागि हिमनदीमा निर्भर रहेको हेलमन्ड नदीमा पानीको प्रवाह नाटकीय हिसाबले घट्ने अध्ययनको आकलन छ।
अमुदर्या जलाधार हिन्दूकुश हिमालयबाट शुरु हुँदै अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र ताजिकिस्तान हुँदै अरल सागरमा मिसिन्छ। इन्दुज जलाधार तिब्बतबाट शुरु भएर कश्मीरको बाटो हुँदै पाकिस्तानबाट अरेबियन सागरमा मिसिन्छ। हेलमन्ड जलाधार हिन्दूकुशबाट शुरु भएर अफगानिस्तान हुँदै इरानसीमामा रहेको हामुन तालमा पुगेर सकिन्छ।
जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र देखिएको छ। पानीका स्रोतहरू धमाधम सुक्न थालेका छन्। गाउँ र शहरका बस्तीमा टाढाबाट पाइपलाइनमा पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता थपिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरमा बसाइँसराई बढ्न थालेपछि शहरी क्षेत्रमा झनै पानीको हाहाकार थपिएको छ। कृषि उत्पादन तथा जलविद्युत उत्पादनमा पनि प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
मौसमविद शर्मा भन्छन्, ‘हिउँ पग्लेर सकियो, खोलामा पानी नै सुक्यो भने त हाइड्रोपावरको लगानी जोखिममा पर्ने भयो। पानी धेरै पनि हुनुभएन। थोरै पनि हुनुभएन। धेरै भयो भने पनि बाढी पहिरोको जोखिम बढ्छ।’
खाद्य संकटको चिन्ता
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पनि परेको छ। हिमाल र हिमनदी पग्लिने दर बढेपछि हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रले धानेका नदीहरूमा हिउँदको समयमा जलप्रवाह उल्लेख्य घटिरहेको छ, जसका कारण नदीको पानीमा आश्रित कृषि प्रणालीमा असर परेको विज्ञहरू बताउँछन्।
पानीको अभाव बढेपछि उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ। र, दक्षिण एसियामा खाद्य संकट गहिरिने चिन्ता बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तै, उच्च हिमाली क्षेत्रमा सञ्चित सम्पत्तिको रूपमा जमेर रहेको हिउँबाट वर्षभरिलाई सिँचाइ पुग्थ्यो। तर, अहिले बेमौसमी हिउँ पर्ने र चाँडै पग्लिने कारण कृषि उत्पादन घट्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन्।
तापक्रम वृद्धिले आवश्यकताभन्दा बढी हिउँ पग्लिने हुँदा स्वच्छ खानेपानीको अभावसँगै उत्पादकत्वमा कमी आउने र खाद्यसंकट, भोकमरी, गरिबी, बसाइँसराईजस्ता समस्या निम्त्याउने इसिमोड र एडब्लूपीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनसँग खाद्य संकट प्रत्यक्ष जोडिएको मौसमविद शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनसँग खाद्य संकट प्रत्यक्ष जोडिएको छ। किनभने, पानी नभई उत्पादन हुँदैन। मान्छे बढ्दैछन् अनि उत्पादन घट्दै गएपछि खाद्य संकट पर्ने भइहाल्यो।’
जलवायु परिवर्तन हुने नै कुरा हो। तर, यससँग जुध्न र खाद्य संकटको सामना गर्न हाल भइरहेको खेती प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने र पानीको उपलब्धताअनुसारको खेतीबाली लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिनुपर्यो। कुन ठाउँमा कस्तो बाली लगाउँदा उत्पादकत्व बढ्न सक्छ भन्ने अभ्यासमा जानुपर्छ। त्यसका लागि पूर्वाधारहरू पनि बनाउनुपर्यो।’
झन् माथि सर्दै जिरो डिग्री रेन्ज
दक्षिण एसियामा मूख्यतः पूर्वीय र पश्चिमी वायुको प्रभावले वर्षा र हिमपात हुने गरेको छ। मनसुनको समयमा बंगालको खाडीबाट पूर्वको बाटो हुँदै दक्षिण एसिया भित्रिने मौसमी चक्रले नेपाललगायत दक्षिण एसियामा वर्षा गराउँछ। यस्तै, हिउँदयाममा अरेबियन सागर हुँदै पश्चिमबाट भित्रिने मौसमी चक्रले हिन्दूकुश हिमालय शृंखलामा हिउँ बर्साउँछ भने पहाड र तराईमा हिउँदे वर्षा गराउँछ।
सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूको संस्था ‘इटालियन नेसनल रिसर्च काउन्सिल-वाटर रिसर्च इन्स्टिच्युट’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४० वर्षमा हिमनदीको संख्या २४ प्रतिशतले बढेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ३ हजार ८०८ वटा हिमनदी छन्। यो संख्या सन् १९८० मा ३ हजार ४३० मात्र थियो।
तर, तापक्रम परिवर्तनले हिउँ जम्ने क्षेत्र माथि सर्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। हिउँ परे पनि लामो समय टिक्दैन। हिउँ जम्ने जिरो डिग्री जोन विस्तारै उत्तरतिर सर्दै गएको मौसमविद् शर्मा बताउँछन्।
भन्छन्, ‘जिरो डिग्री तापक्रमको जोन विस्तारै माथि सर्दै गएको छ। हिमनदीको लाइन माथि सिफ्ट हुँदै गएको छ। पहिला तलबाटै हिउँ पर्थ्यो। तर, अहिले हिउँ फेला पार्न माथि पुग्नुपर्ने भएको छ।’
बर्सेनि बढ्दै हिउँ पग्लिने गति, कालापत्थर बन्दै हिमालहरू
अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुने चेतावनी दिन्छन् विज्ञहरू। इसिमोडको अध्ययनअनुसार विश्वको सरदर तापमानमा भएको बढोत्तरीका कारण पछिल्ला वर्षमा हिमनदी, हिउँ र हिउँ जमेको स्थानमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको देखिएको छ।
अन्य क्षेत्रको भन्दा हिमालय क्षेत्रको तापक्रम पाँच गुणा बढी अर्थात् बर्सेनि ०.००६ प्रतिशतले बढिरहेको छ। पृथ्वीको सरदर तापमान १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियस बढेको अवस्थामा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको ३० देखि ४० प्रतिशत हिउँ पग्लिने खतरा रहेको इसिमोडको अध्ययनले देखाइसकेको छ। यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३ डिग्री सेल्सियसले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा हिमालय क्षेत्रले ७५ प्रतिशत हिउँ गुम्ने र ४ डिग्रीले बढ्दा ८० प्रतिशत हिउँ पग्लिने विज्ञहरूको अनुमान छ।
नेपालमा विगत ३० वर्षको तुलनामा बर्सेनि ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको मौसमविद शर्मा बताउँछन्। तत्काल हेर्दा थोरै देखिए पनि सय वर्षपछि यसले विकराल रूप लिनसक्ने उनको भनाइ छ। शर्मा भन्छन्, ‘हेर्दा थोरै देखिएला तर १०० वर्षमा हेरौं त। त्यो भनेको ५.६ डिग्री हुन्छ। त्यसको सीधा असर हिमालमा परेको छ। ०.१ डिग्री तापक्रम बढ्नेबित्तिकै हिउँ पग्लिने दर बढ्छ भने सय वर्षमा के होला?’
हिमनदीको क्षयीकरणको दर हिमालय क्षेत्रका विभिन्न भूभागमा फरक-फरक रहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार पश्चिमी क्षेत्रको तुलनामा पूर्वीय क्षेत्रमा हिमनदी क्षयीकरणको दर बढी छ। भन्छन्, ‘नेपालमा पश्चिमी हिमालय क्षेत्रको तुलनामा पूर्वी भेगमा जलवायु परिवर्तनको बढी असर परेको देखिन्छ। यसले गर्दा हिउँदमै हिमालय नांगा हुने जोखिम देखिएको छ।’
सोनाम वाङचुकको हिमस्तुपा मोडल पानी सञ्चयका लागि बन्न सक्छ वरदान
दक्षिण एसियासहित हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा वर्षभरि पर्ने पानीको ८० प्रतिशत बर्खायाममा मात्रै बर्सिन्छ। हिउँदमा पर्ने हिउँले बाँकी समय पानीको माग धान्नुपर्छ। तर, हिउँ पग्लिने दर बढेपछि हिउँ सञ्चितिमा प्रभाव परेको छ। पानीका लागि हिमनदीमा निर्भर हुने नदीहरू क्रमशः सुक्दै गएका छन्।
यस्तोमा भारतीय नागरिक सोनाम वाङचुकले सन् २०१४ मा जम्मू-कश्मीरको लद्दाखमा ल्याएको हिमस्तुपाको अवधारणा पनि पानी सञ्चयका लागि वरदान सावित हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उनको यो विधिबाट हिउँ पर्ने सिजनमा नजिकैका खोलाबाट पाइपमा पानी ल्याएर आकाशतिर पानीको फोहोरा छोड्ने गरिन्छ, जुन चिसिएर हिउँ बनेर खस्ने गर्छ। एक हिमस्तुपामा करिब एक लाख लिटर पानी सञ्चय हुन्छ। उक्त पानीलाई पोखरी बनाएर सञ्चित गरी सुक्खा याममा वितरण गरिन्थ्यो। उनको यो अवधारणाले लद्दाखमा पानी अभावलाई केही हदसम्म घटाएको थियो।
हिमाल पग्लिने क्रम बढेको अवस्थामा हिउँ सञ्चयका लागि उनको यो प्राकृतिक हिउँ संरक्षण अवधारणा विश्वलाई नै वरदान हुन सक्छ। तर, लद्दाखमा जमिन विवादका कारण स्थानीयवासीको अवरोधपछि उनको हिमस्तुपा मोडेल असफल भएको छ। उनको यो मोडेल स्विट्जरल्यान्डले समेत अवलम्बन गरेको छ।
३ हजारदेखि ४ हजारमिटरसम्मको भूभाग १० प्रतिशत हाराहारीमा रहेकाले नेपालमा पानी सञ्चयका लागि यो उपयुक्त विधि हुने विज्ञहरू बताउँछन्। हिमाली क्षेत्रमा बस्ती पनि कम भएकाले नेपालका लागि यो मोडल अलम्बन गर्न सहज पनि हुन सक्छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमस्तुपा मोडेलबाट पानी सञ्चित गर्न सकिन्छ भने पहाडमा पोखरी बनाएर।
कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान तर धेरै क्षति बेहोर्दै नेपाल
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य मात्रामा छ। यूएनएफसीसीसीका अनुसार विश्वमा हुने ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ। तर, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झेल्नेमा नेपाल अगाडि छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्नेमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ। त्यसपछि अमेरिका, भारत र युरोपेली मुलुकले धेरै उत्सर्जन गर्छन्।
जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सअनुसार दीर्घकालीन जलवायु जोखिमको सूचकांकमा नेपाल सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेका १० देशको समूहमा पर्छ। शक्तिशाली देशहरूले गर्ने कार्बन उत्सर्जनको मारमा परेको नेपालले क्षतिअनुसारको क्षतिपूर्ति भने पाएको छैन।
कात्तिक २०८० मा नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अन्नपूर्ण आधार शिविर र सगरमाथा क्षेत्रमा गएका थिए। त्यहाँबाट उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै विश्वलाई नेपालको मद्दत गर्न आह्वान गरेका थिए। त्यसको एक महिनापछि भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको २८औं सम्मेलन (कोप-२८) मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्षतिपूर्ति बढाउन माग गरेका थिए। तर, हालसम्म पनि सुनुवाइ भएको छैन।
पानीमा राजनीति
दक्षिण एसियाको पानीमा भारतको राजनीति हाबी हुँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाललगायत देशका जलस्रोतमा भारतीय हालिमुहाली रहेको जानकारहरू बताउँछन्। भारतले नेपालमा बनेका बाँधको नियन्त्रणसमेत आफ्नो हातमा लिएको छ। नेपालका कोशी, गण्डक, महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुरलगायत बाँधको तालाचाबी भारतको हातमा छ। ती बाँधबाट नेपालले कहिल्यै फाइदा लिन सकेन। उल्टै बर्खामा डुबान र हिउँदमा पानीको समस्या भोगिरहेको छ।
त्यति मात्र होइन, भारतले नेपालसँगका सीमाक्षेत्रमा एकतर्फी बाँध निर्माण गरेर पानीमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाएको छ। ती बाँधबाट भारतले हिउँदमा पानी नछोड्ने र वर्षामा ड्याम खोलिदिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
बंगलादेशले हालै मात्र भिषण बाढीको प्रकोप भोग्यो। भारतले त्रिपुरा राज्यको डिम्बुर बाँध पूर्व सूचनाविनै खोलिदिँदा दक्षिण-पूर्वी बंगलादेश डुबानमा परेको आरोप बंगलादेशले लगाएको लगाएको थियो। भारतले आरोप अस्वीकार गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा डेढ दर्जन जिल्लाका ५० लाख मानिस प्रभावित भएको रोयटर्सले जनाएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा पूर्वमहानिर्देशक डा. शर्मा पनि भारतले छिमेकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेको बताउँछन्। बंगलादेशमा मात्र नभएर भारतले नेपालका सिमानामा सडकको नाममा बाँध बाँधेको उनी बताउँछन्। यस्तै, गंगाको पानी दक्षिण भारतमा लैजाने उसको योजनाले बंगलादेश मारमा पर्ने उनको भनाइ छ। दक्षिण भारतमा पानीको चरम अभाव छ। भारतले उक्त क्षेत्रमा पानी अभावसँग जुध्न तयारी गरिरहेको छ।
डा. शर्मा भन्छन्, ‘ठूला देशलाई कसले के गर्ने? बंगलादेशमा मात्र के कुरा? नेपालमा त कुनै योजना बनाउँदा भूराजनीतिले गर्न हुँदैन भन्छन्। हामी बोल्न सक्दैनौं। नेपालका सिमानामा पनि सडकको नाममा बाँध बाँधेको छ। बर्खामा नेपालका बस्ती डुबानमा पर्छन्। उता क्षति कम हुन्छ। तराईवासी पीडित छन्।’
यता भारतले जम्मू-कश्मीर र पञ्जाब सीमामा रवि नदीमा रञ्जित सागर बाँध बाँधेर पाकिस्तान जाने पानी रोक्ने प्रयास गरेको छ। पाकिस्तानले भारतले सिन्धु-सम्झौता विपरीत बाँध बाधेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ।
बाढी पूर्वानुमानका लागि पानीको तथ्यांक असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, भारतले सोही तथ्यांक पनि उपलब्ध नगराउने मौसमविद शर्मा बताउँछन्। नेपालले ‘रियल टाइम डेटा’ उपलब्ध गराए पनि भारतले ‘एभरेज डेटा’ नदिँदा बंगलादेशले बाढीको समस्या भोगिरहेको उनको दाबी छ। बाढीबाट सबैभन्दा बढी पीडित बंगलादेश नै भएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘जसरी नेपालले सूचना उपलब्ध गराउँछ, त्यसरी नै भारतले उपलब्ध गराओस् भन्ने बंगलादेशको चाहना छ। नेपालको सूचनाले थोरै मात्र सहयोग गर्छ। तर, भारतबाट पनि सूचना पायो भने उसलाई पूर्वतयारी गर्न सहज हुन्थ्यो। क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग हुन्थ्यो।’