निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा आपत्ति जनाउँदै एमालेले कार्यान्वयन प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

आचारसंहितामा संविधान र कानुनसँग मेल नखाने तथा अनुगमनको दायरामा ल्याउन नसकिने विषय राखिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धताका लागि मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका एमाले कानुन विभागका प्रमुख रमेश बडालले आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि आफूहरूले केही विषय राख्न खोजेको मंगलबारको बैठकमा वातावरण नबनेको बताए । स्थानीय तह निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न नहुने, गैरसरकारी संस्था मा कार्यरतले मत माग्न नपाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुनुपहिला राजीनामा दिनुपर्ने, मतपत्रको रङ जस्ता विषयमा धारणा राख्न चाहेको बडालको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाइँदैन भनिएको छ । हामी देशभरि फेसबुक मनिटर गर्न सक्छौं ? एनजीओमा काम गर्नेलाई भोट माग्न रोक लगाइएको छ । क्लबहरू एनजीओ होइनन् ?’ उनले भने ।

आयोगले कार्यान्वयन प्रतिबद्धता मागेको आचारसंहितामा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा ऐनमा छ भनेर स्पष्टीकरण दिएको छ । हामीले पहिलेदेखि त्यो राख्नु हुँदैन भनेका थियौं । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगले अदालतको सम्मान गर्दै त्यसलाई झिकेर फालिदिए हुन्छ । त्यो त आयोगको निर्णय हो,’ बडालले भने । उम्मेदवार दर्ताका लागि दुई दिन समय दिएकामा पनि एमालेको असन्तुष्टि छ । आयोगले वैशाख ११ र १२ मा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकेको छ ।

आयोगले बोलाएको बैठकको सुरुमै विवाद भएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दलका प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए । त्यसपछि साना राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गरे । जवाफमा थपलियासहितले ‘तपाईंहरूलाई आज बोल्ने होइन, सही गर्नुस्, जानुस्’ भनेपछि विवाद भएको एक दलका प्रतिनिधिले बताए । उनीहरूले आचारसंहिता निर्माण गर्दा पनि नसोधिएको र कार्यान्वयन प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि आफ्नो कुरा राख्न नपाइएको बताएका थिए ।

आयोगसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेलले निर्वाचनका लागि संविधान र कानुनविपरीत दबाब दिने प्रतिपक्षको आचारसंहितामा विरोध सुहाउँदो नभएको बताए । आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धतापत्रमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी नेता पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल, जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।