काठमाडौं– भारतका सचिव वा राज्यमन्त्रीसमेतले नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग सीधा पहुँच पाउनु नौलो विषय होइन। तर, नेपालका मन्त्रीहरूले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सीधा पहुँच पाउनुलाई नौलो मान्ने गरिएको छ।
त्यस्तै भएको छ, भारत भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शिष्टाचार भेटवार्तामा पनि। मोदी-आरजू भेटवार्तालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी भइरहेका छन्।
मन्त्री राणा पाँचदिने औपचारिक भ्रमण क्रममा भारतमा छिन्। २ भदौमा भारत भ्रमणमा निस्किएकी मन्त्री राणा ६ भदौमा स्वदेश फर्किनेछिन्। भ्रमण क्रममा उनी भारतमा उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त रहिन्। परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा उनको यसपटकको भ्रमणमा भारतको शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छ। मन्त्री राणालाई भारतले विमानस्थलबाटै उच्च सुरक्षा दिएको छ। जब कि, यसअघिका परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई भारतले दिने सुरक्षा फरक हुने गरेको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।
अझ रोचक कुरा, प्रायः नेपालबाट हुने मन्त्रीस्तरीय भ्रमणलाई खासै चासो नदिने प्रधानमन्त्री मोदीले मन्त्री राणालाई भने प्राथमिकता दिए। नेपालका मन्त्रीहरूलाई भेटवार्ताको समय नदिने प्रधानमन्त्री मोदीले मन्त्री राणासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय यो शिष्टाचार भेटवार्ता भएकाले धेरै चर्चा आवश्यक नरहेको बताउँछन्। भेटवार्तामा नेपालको हितका कुरा गर्न सके राम्रो नत्र शिष्टाचारमै सीमित हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘शिष्टता मात्रै हो, नयाँ सरकार बनेकाले न्यानोपना देखाएका मात्र हुन्।’
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई मोदीको त्यो उपेक्षा
१ माघ ०७७ मा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भारत भ्रमणमा गएका थिए। ३ दिने भारत बसाइमा उनले प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताइएको थियो। मोदीसँग भेटवार्ता गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पठाएको सन्देश सुनाउने उनको तयारी थियो। तर, मोदीले ज्ञवालीलाई भेटका लागि समय दिएनन्।
ज्ञवालीले कूटनीतिक, राजनीतिकलगायत सबै उच्चस्तरीय च्यानलमार्फत मोदीसँग भेटको प्रयास गरेका थिए। भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय सेनाका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावतसँग भेटवार्ता गरी मोदी-ज्ञवाली भेटवार्ता सुनिश्चित गराउने प्रयास गरेका थिए। तर, उनको प्रयास सम्भव नभएको समाचार बाहिरिएका थिए।
मोदीसँग भेट सम्भव नभएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरी मोदीलाई ओलीको सन्देश सुनाएर स्वदेश फिरेका थिए।
आरजूलाई समय दिने मोदीले ज्ञवालीलाई समय नदिनुमा त्यतिबेला नेपालको कूटनीतिक प्रयास फेल भएको हो भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै हुन्छन्। त्यसअनुसार भएन भने असन्तुष्टि जनाउने एउटा कुरा होला। तर, निर्धारण नै नभएका कुरामा चित्त दुखाएर के गर्नु? कसैलाई प्राथमितकता दिए, कसैलाई दिएनन् भन्ने हाम्रो विषय होइन नि। भारतीय पक्षले जान्ने कुरा हो।’
मन्त्री राणाको पनि भेटवार्ताको समय निर्धारित नभई अकस्मात मिलेको उनी बताउँछन्। भेटवार्ताको समय भारतीय पक्षले मिलाउने भएकाले समय मिल्ने नमिल्ने उनीहरूमै भर पर्ने ती अधिकारी बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ताको कूटनीतिक प्रयास जारी रहे पनि समय निर्धारण भइसकेको थिएन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यी आकस्मिक हुने कुरा हुन्। हाम्रो प्रयास जे भए पनि उताबाट निर्णय नभई हामीले भनेर हुने होइन। मन्त्री राणाको प्रयास सफल भयो। तत्कालीन मन्त्री ज्ञवालीलाई सम्भव भएन। त्यति मात्र हो।’
त्यसपछि पनि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीहरू डा. नारायण खड्का र एनपी साउद औपचारिक भ्रमणमा भारत गएका थिए। उनीहरूको भेटवार्ता पनि आफ्ना समकक्षीमा सीमित भयो। प्रधानमन्त्री मोदीसँग उनीहरूको पनि भेटवार्ताका प्रयास सफल भएनन्।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने भारत भ्रमणमा जानै पाएनन्। गत असारमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न दोस्रो बिमस्टेक परराष्ट्रमन्त्रीहरूको रिट्रिटमा सहभागी हुन मन्त्री श्रेष्ठ जानुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई पठाइएको थियो।
मोदी-आरजू भेटवार्ता
भारत भ्रमणको भोलिपल्ट ३ भदौमा मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरिन्। भेटवार्ता अत्यन्तै सौहार्द्रपूर्ण रहेको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ। भेटवार्तामा नेपाल-भारत सम्बन्ध र यसको बहुआयामिक पक्षका विषयमा छलफल भएको मन्त्री राणाले बताएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीलाई पठाएको नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
‘आज भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँदिल्लीमा शिष्टाचार भेट गरेको छु। नेपाल-भारत सम्बन्ध र यसको बहुआयामिक विविधताका विषयमा कुराकानी भयो। मलाई आशा छ, यो भ्रमण र हाम्रा उच्चस्तरीय भेटघाटले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ,’ मोदीसँगको भेटवार्तापछि राणाले एक्समा लेखेकी छन्।
सोही दिन दिउँसो मन्त्री राणा र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा द्विपक्षीय हित, नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षका साथै आपसी सहयोग आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
भेटवार्तापछि मन्त्री राणाले भनेकी छन्, ‘विदेशमन्त्री डा. जयशंकरसँग नयाँदिल्लीमा फलदायी भेटवार्ता भयो। द्विपक्षीय हित, नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्ष र आपसी सहयोग आदानप्रदानका विषयमा छलफल भयो। यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको शताब्दी पुरानो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनेमा विश्वस्त छु।’
ओली सरकारलाई मोदीको प्राथमिकता ?
भारतबाट हुने सचिवस्तरीय भ्रमणको त परको कुरा राज्यमन्त्रीले समेत नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग सीधा पहुँच पाउँछन्। तर, नेपालका मन्त्रीहरूले भारतमा आफ्ना समकक्षी बाहेकसँग हत्तपत्त प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच पाउने गरेको इतिहास कम छ। तर, परराष्ट्रमन्त्री राणा र प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको शिष्टाचार भेटवार्तालाई लिएर अनेकौं टीका-टिप्पणी हुन थालेका छन्। केहीले ओली सरकारलाई भारतले प्राथमिकता दिएको बुझेका छन् भने कतिले यसलाई आरजूको ‘राखी कूटनीति’को सफलताका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
६ भदौ ०७८। रक्षाबन्धनको दिन भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले नेपाली कांग्रेसको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका चौथाइवालेलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजूले राखी बाँधिदिइन्। उनै आरजू यतिबेला परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा छिन्। उनै चौथाइवालेले प्रधानमन्त्री मोदीसँग मन्त्री राणाको भेटवार्ताको प्रबन्ध गरिदिएको हुन सक्ने कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।
पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, ‘ठूलो कुरा होइन। त्यो भारत सरकारको शिष्टता हो। नयाँ सरकार बनेकामा न्यानोपन देखाएका हुन्। तर, त्यसलाई हामीले पनि सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ।’
उच्चस्तरीय भेटवार्तालाई प्रयोग गर्न सके राष्ट्रका लागि राम्रो अवसर हुने उनी बताउँछन्। राष्ट्रको हितमा कुरा उठाउन सके, त्यसको प्राथमिकता र निरन्तरता दिन सके देशको भलो हुने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘समस्यालाई समाधान गर्न सके, परिणाम देखाउन सके देशको हितमा हुन्थ्यो। नत्र भने यसलाई खाली एउटा शिष्टता भन्छन् कुटनीतिमा। अरू अर्थ छैन।’
भेटवार्ताका क्रममा राम्रा-राम्रा कुरा हुने, संयुक्त वक्तव्यमा मीठामीठा शब्द राखिने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘अहिलेसम्म भएको पनि त्यही हो। कुनै पनि भ्रमणमा नराम्रो सुनिन्छ? मैले उचाइमा पुर्याएँ, यो गरें, त्यो गरें भन्छन्। तर, उचाइमा पुगेको त परिणामले देखिन्न।’
भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरू
कूटनीतिमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता दुई देशबीचको समस्या र असमझदारी अन्त्य गर्ने राम्रो एउटा अवसर हो। सबै राष्ट्रको आ-आफ्नो स्वार्थ हुने हुँदा भारतको पनि आफ्नै स्वार्थ छ, नेपालको छुट्टै स्वार्थ हुने पूर्वराजदूत उपाध्याय बताउँछन्। भन्छन्, ‘आफ्नो स्वार्थमा हामीले चातुर्य, गाम्भीर्य र परिपक्वता देखाएर राष्ट्रका समस्याहरूलाई राष्ट्रको हितमा समाधान गर्न सक्नुपर्छ।’
उपाध्यायका अनुसार नेपाल-भारतबीच धेरै समस्या र असमझदारी छन्। सीमा विवादका कुरा, भारतले आफैंले बनाउन लगाएर अहिलेसम्म ग्रहण नगरेको ईपीजीको रिपोर्ट, व्यापार घाटाका कुरा, नेपालमा एकतर्फी डुबानका कुराहरूको समाधानमा उच्चस्तरीय भ्रमण सदुपयोग हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘कोशीको बाँधको म्याद सकिँदैछ। कोशी र गण्डक सम्झौता राम्रो-नराम्रो जस्तो भए पनि सम्झौताअनुसारको पानी पनि नेपालले पाउँदैन। बाढी र डुबानमा परेका किसानले क्षतिपूर्ति पनि पाउँदैनन,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘भारतले नोटबन्दी गर्यो, नेपालमा भएका भारतीय नोट अहिलेसम्म साटिएन। हवाई रुटका कुराहरू छन्। कनेक्टिभिटीका कुरामा पनि भारतले अर्घेल्याइँ गरेको छ।’
भारतले नेपालको विद्युत पनि ‘यो लिन्छु, त्यो लिन्नँ’ भनेर गलत रवैया देखाउने गरेको उपाध्याय बताउँछन्। नेपाललाई देवभूमि र तपोभूमि भन्ने भारतले व्यवहारमा हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन छोड्नुपर्ने उपाध्याय बताउँछन्। नेपालले पनि भारतको अपेक्षा, समस्या बुझिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘अहिलेसम्म त बुझिदिएकै छ।’
उपाध्याय भन्छन्, ‘भारतले मन पराउँदैन कि, रुचाउँदैन कि भनेर आफ्ना समस्या नै नभन्ने, कुरै नउठाउने भन्ने हुँदैन। निरन्तर कुरा उठाउनुपर्छ, निरन्तर लाग्नुपर्छ।’