काठमाडौं- अगस्त १९४७ मा ब्रिटिस शासनको अन्त्यसँगै भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र देशमा विभाजित भए। विभाजनको समयमा भड्किएको हिन्दू-मुस्लिम दंगामा २० लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरबीचमा धार्मिक हिंसाको कारण साढे २ करोडभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए। पाकिस्तानका हिन्दू, शिखहरू भारत छिरे। भारतका मुस्लिम पाकिस्तान। यसलाई मानव इतिहासकै ठूलो सामूहिक बसाइँसराइ मानिन्छ।
भारत छिरेका पाकिस्तानी हिन्दू र शिखहरूलाई भारतीयले सहज रूपमा स्वीकारे। तथापि, पाकिस्तानी मुसलमानले भारतीय मुस्लिमलाई अझैसम्म पनि सहज रूपमा स्वीकारेका छैनन्। भारतबाट भागेर पुगेका मुस्लिमले पाकिस्तानमा ‘मुहाजिर’को उपमा पाएका छन्। उर्दू भाषामा मुहाजिरको अर्थ हुन्छ आप्रवासी। पाकिस्तानमा मुहाजिर मुस्लिमको संख्या डेढ करोड हाराहारी पुगेको छ।
विभिन्न कालखण्डमा अशान्त दक्षिण एसियामा शरणार्थी समस्या अहिलेसम्म ज्युँका त्यूँ छन्। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानलगायत मुलुकमा भइरहने अस्थिरताका कारण दक्षिण एसियाली देशले शरणार्थी समस्या भोगिरहेका छन्। म्यानमारको रोहिंग्या शरणार्थीको समस्यासमेत दक्षिण एसियाले नै बेहोर्नुपरेको छ।
परराष्ट्रविद अरुणकुमार सुवेदी दक्षिण एसियामा मूख्यतः दुई कारणले शरणार्थी समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन्। उनका अनुसार राजनीतिक र साम्प्रदायिक हिंसाको कारणले शरणार्थी बन्ने गरेका छन्। भन्छन्, ‘बर्माबाट राजनीतिक कारणले शरणार्थी भएर यत्रतत्र पुगेका छन्। अफगानिस्तानमा सोभियत संघको कब्जा हुँदा राजनीतिक कारणले मानिसहरू विस्थापित भएका थिए। तालिवानको आगमनपछि राजनीतिक र साम्प्रदायिक दुवै कारणले मानिस विस्थापित भए। त्यहाँ साम्प्रदायिक सफाया नै भयो।’
४० वर्षदेखि गृहयुद्धमा फसेको अफगानिस्तानबाट लाखौं मानिस विस्थापित भएका थिए। बंगलादेश र पाकिस्तानमा साम्प्रदायिक हिंसाले धेरै शरणार्थी भए। ९० को दशकमा बंगलादेशबाट सबैभन्दा धेरै विस्थापित भए। पाकिस्तानमा पनि गृहयुद्ध जारी छ।
बंगलादेशमा भर्खरैको जनआन्दोलनपछि अल्पसंख्यकहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। श्रीलंकामा पनि गृहयुद्धबाट विस्थापित हजारौं तमिलहरू देश छोडेर वर्षौंदेखि भारतको शरणमा छन्। भुटानबाट लखेटिएका नेपालीभाषीहरू केही अझै नेपालको शरणमा छन् भने अधिकांशले तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास पाएका छन्।
दक्षिण एसियाका कुन मुलुकमा कति शरणार्थी ?
नेपालमा तिब्बती शरणार्थी मात्रै १५ हजार
नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी कानून नै छैन। शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९५१ मा पनि नेपालले हस्ताक्षर नगरेकाले अन्य देशका नागरिकलाई शरण दिन नेपाल बाध्य छैन। यद्यपि, नेपालले मानवताको नाताले शरण दिइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा १४ हजार ९१९ तिब्बतीले शरण लिइरहेका छन्। तीमध्ये १० हजार ८१४ जना बयस्क हुन् भने ४ हजार २०५ जना बालबालिका। नेपालमा भारतपछि सबैभन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थी छन्। अहिले काठमाडौंका बौद्ध र स्वयम्भू, ललितपुरको जावलाखेल, कास्कीका पोखरा र हेम्जा, नवलपरासी, सिन्धुपाल्चोक र तनहुँमा तिब्बती शरणार्थी शिविर छन्।
यस्तै, हालसम्म पनि करिब ६ हजार भुटानी शरणार्थीले नेपाललाई आफ्नो आश्रयस्थल बनाइरहेका छन्। झापाको बेलडाँगी शिविरमा उनीहरू बस्दै आएका छन्। यसअघि नेपालले भुटानका १ लाख १२ हजारभन्दा बढी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराइसकेको छ। उनीहरू अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा पुनर्वास भएका छन्। तर, तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालले न त तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराउन सकेको छ, न त चीन फर्काउन नै।
अमेरिकाले पटक-पटक तिब्बती शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा पुनःस्थापना गर्न चाहेको जानकारी गराइसकेको छ। तर, तिब्बती शरणार्थीका कारण ‘एक चीन नीति’मा समस्या ल्याउने चीनको चिन्तालाई नेपालको बलियो साथ छ। अमेरिका र पश्चिमा मुलुकमा तिब्बती शरणार्थी पुनःस्थापना गर्ने प्रयासहरूलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको छ। चीनले तिब्बत प्रवेशमा रोक लगाएकाले उनीहरूलाई चीन फर्काउन पनि सम्भव देखिँदैन।
यीबाहेक नेपालमा अन्य ८ देशका ६८१ नागरिकले शरण लिइरहेका छन्। म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थी ४११, पाकिस्तानका १८७, अफगानिस्तानका ३४, सोमालियाका २१, श्रीलंकाका १६, इरानका ९, बंगलादेशका २ र इराकका एक जनाले शरण लिइरहेका छन्। यो १० अगस्त २०२४ सम्मको तथ्यांक हो।
नेपालले भुटानी र तिब्बतीबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन। ती सबै देशका शरणार्थी नेपालमा अवैध हुन्। तर, प्रवेश गरिसकेकालाई नेपालले मानवताको नाताले शरण दिँदै आएको छ। नेपाल-भारत खुला सिमानाका कारण तेस्रो देशका शरणार्थीहरू पनि भारतको बाटो हुँदै सहज रूपमा भित्रिने गरेका छन्, जसले सुरक्षा चिन्ता बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाल-भारत खुला सिमानाका कारण समेत विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशहरूबाट भारतको बाटो हुँदै शरणार्थीहरु भित्रिने गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
भारतमा ७२ हजार तिब्बती शरणार्थी
भारतमा पनि २ लाख ५२ हजार हाराहारीमा शरणार्थीहरू छन्। भारतमा सबैभन्दा धेरै श्रीलंकाली शरणार्थीहरू रहेको भारत सरकारको अभिलेख छ। सन् २०२३ को अन्त्यसम्म भारतमा ९१ हजार श्रीलंकाली शरणार्थीले शरण लिइरहेका छन्। यस्तै, तिब्बती ७२ हजार र म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थी ३० हजार आसपास छन्। यस्तै, ४ हजार अन्य विभिन्न देशका शरणार्थी रहेको भारतको रेकर्ड छ।
बंगलादेशमा ५ अगस्तको जनआन्दोलनपछि अल्पसंख्यक समूदायमाथि दमन बढेको र बंगलादेशी हिन्दूहरू शरणका लागि भारत प्रवेश गर्न थालेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर, उनीहरूको यकिन तथ्यांक छैन।
भारतले शरण दिएका तिब्बती शरणार्थीहरू चीनको टाउको दुखाइ बन्ने गरेका छन्। तिब्बतमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना छिरेपछि मार्च १९५९ मा धर्मगुरु दलाई लामा आसाम हुँदै तिब्बत छोडेर भारत छिरेका थिए। उनीसँगै उनका अनुयायीहरू पनि भारत प्रवेश गरे। सो समयमा ८० हजारजति तिब्बतीहरू भारत छिरेको अनुमान गरिन्छ। तिब्बत छोडेकालाई चीनले फर्किन नदिएपछि उनीहरू शरणार्थी बन्न बाध्य भए। भारत छिरेकाहरू धर्मशालास्थित दलाई लामाको शिविरमा पुगे। पुग्न नसक्नेहरू नेपाल, अरुणाचल, भुटान र सिक्किममै बसे। केही नेपाल पसे। नेपाल पस्ने क्रम केही वर्षयता मत्थर भएको छ।
पाकिस्तानमा करिब ३० लाख अफगानी शरणार्थी
पाकिस्तानमा अफगानी शरणार्थीको इतिहास पनि लामै छ। सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा सोभियत संघको आक्रमण भएदेखि नै पाकिस्तानले लाखौं अफगान शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिइरहेको छ। सन् २०२१ मा तालिवानले सत्ता हातमा लिएपछि लाखौं अफगानीहरू पाकिस्तानमा शरण लिन बाध्य भए। तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछि ६ देखि ८ लाख अफगानीहरू पाकिस्तान पलायन भएको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ।
पाकिस्तान सरकारका अनुसार पाकिस्तानमा ३० लाख हाराहारीमा अफगानी शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। जसमध्ये २४ लाखसँग मात्रै कानूनी कागजातहरू छन्। तीमध्ये करिब १५ लाखसँग यूएनएचसीआरले दिएको ‘प्रुफ अफ रेसिडेन्स कार्ड’ र ८ लाखसँग अफगानी नागरिकता परिचयपत्र छ। बाँकीसँग आवश्यक प्रमाणहरू नै छैनन्।
गत वर्षको नोभेम्बरमा पाकिस्तानले लाखौं अफगानीहरूलाई उनीहरूको कानूनी स्थिति प्रतिकुल हुनेगरी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रम शुरु गरेको थियो। उक्त कार्यको व्यापक आलोचना भएपछि पाकिस्तानले तत्कालका लागि एक वर्ष समय थप गरेको छ। करिब १५ लाख अफगानी शरणार्थीहरू ३० जुन २०२५ सम्म पाकिस्तानमा बस्न पाउने छन्।
अफगान आयुक्तालयका एक अधिकारीका अनुसार हालसम्म ६ लाख अफगानीहरू स्वदेश फर्किएका छन् भने अन्यको पनि स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम जारी छ। यस्तै, रजिस्टर गरिएका करिब ९ लाख अफगानी शरणार्थीहरू इरानको शरणमा छन्।
बंगलादेशमा १० लाख रोहिंग्या शरणार्थी
राजनीतिक अस्थिरतापछि बंगलादेशी अलसंख्यकहरू देश छोडेर बाहिरिएका खबरहरू आइरहेका छन्। तर, बंगलादेश स्वयंले १० लाख रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई शरण दिएको छ।
म्यानमारमा सन् २०१६ अघि करिब ३ लाख हाराहारीमा रोहिंग्या शरणार्थी थिए। अगस्त २०१७ मा म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि दमन गरेपछि लाखौंको संख्याका उनीहरू देश छोड्न बाध्य भएका थिए। जुन २०२४ सम्म बंगलादेशका विभिन्न शिविरमा ९ लाख ३६ हजार रोहिंग्या शरणार्थीहरू रहेको युनिभर्सिटी अफ ढाकाले उल्लेख गरेको छ।
अफगानिस्तान ३४ हजार शरणार्थी
लामो गृहयुद्धमा फसेको अफगानिस्तानमा ६० लाख हाराहारीमा अफगानीहरू विस्थापित भएका यूएनएचसीआरले उल्लेख गरेको छ। अधिकांश पाकिस्तान र इरानमा बसोबास गरिरहेका छन्।
यतिबेला आन्तरिक रूपमा विस्थापित ३२ लाख हाराहारीमा आफ्ना नागरिकहरूलाई आश्रय दिइरहेको अफगानिस्तानले अन्य देशका ३४ हजार ८०० शरणार्थीहरूलाई शरण दिइरहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानमा आश्रय लिने अधिकांश पाकिस्तानको बलुचिस्तानका शरणार्थी छन्।
श्रीलंकामा ३७७ शरणार्थी
श्रीलंकामा ३७७ शरणार्थी रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये अधिकांश पाकिस्तानी अल्पसंख्यक छन्। केही रोहिंग्या शरणार्थी छन्। श्रीलंकाले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९५१ मा हस्ताक्षर गरेको छैन। उक्त टापु मुलुकमा शरणार्थीसम्बन्धी आन्तरिक कानून पनि छैन। त्यसैले श्रीलंका शरणार्थीहरूको ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ मात्रै बन्ने गरेको छ।
दक्षिण एसियाका भुटान र माल्दिभ्समा भने शरणार्थीहरूको रेकर्ड नभएको विश्व बैंकले जनाएको छ। परराष्ट्रविद सुवेदी निरंकुश मुलुकमा शरणार्थी नजाने बताउँछन्। भन्छन्, ‘शरणार्थीहरू जाने भनेकै डेमोक्रेटिक मुलुकमै हो। निरंकुश मूलुकमा को जान्छ?’
दक्षिण एसियामा किन बढिरहेछ शरणार्थी समस्या ?
दक्षिण एसियामा देखिएको उग्र राष्ट्रवाद र चरमपन्थी भावनाले द्वन्द्व बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकमाथि गर्ने दमनले अल्पसंख्यकहरू विस्थापित हुने गरेका उनीहरू बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा राज्यकै दमनकारी नीतिले पनि मानिसहरू देश छोड्न बाध्य भइरहेका उनीहरू बताउँछन्।
हिंसा गर्नेलाई संरक्षण र हिंसामा परेकाको विषयमा अनुदार रहने राजनीतिक चरित्रले द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिइरहेको परराष्ट्रविद सुवेदी बताउँछन्। भन्छन्, ‘एकथरि छन्, जसले हिंसा गर्छ त्यसलाई संरक्षण गर्छन्, जो हिंसामा परेका छन्, त्यसको विषयमा बोल्दै बोल्दैनन्। मेजोरिटीमा छ भनेर जहिल्यै अन्याय सहनुपर्ने वातावरण छ दक्षिण एसियाको।’
भारतमा भिक्टिम कार्ड खेल्ने परिपाटी रहेको र नेपालमा पनि विस्तार हुँदै गएको सुवेदी बताउँछन्। नेपालमा त्यसको पूर्वाधार तयार भइरहेको उनको दाबी छ। जसले समुदायमा मनमुटाव ल्याउन सक्ने उनको बुझाइ छ। भारतमा एकजना मुस्लिम पनि साम्प्रदायिक हिंसाको कारणले शरणार्थी बन्न नपरेको उनी दाबी गर्छन्।
भन्छन्, ‘भारतबाट एकजना मुस्लिम पनि साम्प्रदायिक हिंसाको कारणले कतै शरणार्थी बनेर जानुपरेको छ ? तर, भेदभाव हुन्छ भनेर कराको कराकै गर्छन्। नेपालकै पनि कम्युनिस्ट र उदार भन्नेहरू पनि कराउँछन्। अफगानिस्तानमा सफाया नै भयो, बंगलादेशमा त्यत्रो हिंसा हुन्छ, चुप लागेर बस्छन्। यस्तो आत्मघाती सोच कसरी आउँछ होला?’
के हुन सक्छन् समाधानका उपायहरू ?
साउथ एसियाको शरणार्थी समस्या अहिलेसम्म त्यति चिन्ताजनक भने नरहेको परराष्ट्रविद सुवेदी बताउँछन्। साम्प्रदायिक कारणले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट विस्थापित गैर-मुस्लिमहरूलाई भारतले आफ्नो नागरिकको रूपमा ग्रहण गरेर समस्या समाधान गरेको उनको भनाइ छ। श्रीलंकाका तमिलहरूलाई भने गैर-मुस्लिम भए पनि भारतले नागरिकको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। उनीहरू अझै पनि शरणार्थीको रूपमा छन्।
भारतले तिब्बती शरणार्थीको समस्या पनि समाधान गरिसकेकाले नेपालले पनि कानून बनाएर शरणार्थी समस्या चाँडै समाधान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। सन् १९६० को दशकमा साम्प्रदायिक कारणले बर्माबाट विस्थापित भएका नेपाली शरणार्थीको समस्या समाधान भएजस्तै अन्य शरणार्थीहरूको पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन्। बर्माबाट आएका नेपालीभाषी शरणार्थीहरू नेपालका नागरिक भइसकेका छन्।
तिब्बती शरणार्थीहरूको समस्या विकराल रहेको सुवेदी बताउँछन्। चौथो पुस्ता पुगिसक्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘तेस्रो-चौथो पुस्ता भइसक्यो। बायोलोजिकल पर्सन छ, आईडी छैन। त्यसले न केही व्यवसाय गर्न पाउँछ, न जागिर गर्न पाउँछ, न कतै यात्रा गर्न पाउँछ। भुटानी शरणार्थीको पनि त्यही हुने सम्भावना छ।’
भुटानी, तिब्बती र रोहिंग्या शरणार्थीको मुद्दा दक्षिण एसियामा लामो समयसम्म रहने र पेचिलो बन्ने देखिएको सुवेदी बताउँछन्। नेपालले पनि शरणार्थी समस्या लामो समयसम्म झेल्नुपर्ने हुनसक्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘तिब्बती शरणार्थीहरूलाई कमसेकम आईडी र ट्राभल डकुमेन्ट दिएर थर्ड कन्ट्रीमा सेटलमेन्ट गराउन सके पनि हामीलाई मुक्ति मिल्ने थियो।’
साउथ एसियामा आन्तरिक शरणार्थीको समस्या पनि उस्तै रहेको उनी बताउँछन्। अफगानिस्तान, भारतको जम्मू-कश्मीरलगायत दक्षिण एसियाका अन्य देशमा आन्तरिक शरणार्थी समस्या रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपालमा पनि माओवादीको कारणले आन्तरिक शरणार्थीको समस्या धेरै थियो। तर, अहिले कम बन्दै गएको छ।’