काठमाडौं- सन् २००८ मा भारतमा प्रधानमन्त्री थिए, डा. मनमोहन सिंह। र, पाकिस्तानका राष्ट्रपति थिए, स्वर्गीय परवेज मुसर्रफ। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा मुसर्रफले डा. सिंह सामु एक प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। त्यो प्रस्ताव थियो- गिल्गिट र बाल्टिस्टान क्षेत्रको दाबीबाट भारत पछाडि हट्नुपर्ने र पूरै कश्मीर भारतलाई दिन पाकिस्तान तयार हुने।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री डा. सिंहले गिल्गिट र बाल्टिस्टानमाथिको दाबी छाड्न आफ्नो मुलुकमा सहमति जुटाउन सकेनन्। र, उनी मुसर्रफको प्रस्तावबाट पछाडि हटे। खासमा, सन् १९४७ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले जबर्जस्ती गिल्गिट र बाल्टिस्टान कश्मीरको जिम्मा लगाएको थियो। उक्त क्षेत्र आफूमा कायम राख्दा पाकिस्तानले चीनसँग सिमाना सेयर गर्न सक्थ्यो, जुन अद्यापि गरिरहेकै छ
पूरै कश्मीर आफूमा गाभिने मुद्दामा गिल्गिट र बाल्टिस्टान छाड्न भारत सहमत भएको भए कश्मीर विवाद त्यतिबेलै अन्त्य हुने थियो। उक्त प्रस्तावमा डा. सिंह किन पनि सहमत हुन सकेनन् भने त्यसको ठ्याक्कै वर्षदिनपछि सन् २००९ मा लोकसभा निर्वाचन आउँदै थियो। कश्मीर विवादमा कुनै अलोकप्रिय निर्णय लिँदा इन्डियन नेसनल कंग्रेसले ठूलो राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।
उक्त प्रस्ताव त अगाडि बढेन नै। पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुसर्रफ पनि सत्ताबाट च्युत भए। सन् २००९ को लोकसभा निर्वाचनमा डा. सिंहको पार्टी इन्डियन नेसनल कंग्रेसले उक्त सहमति कार्यान्वयनमा संसदको सहमति प्राप्त गर्ने गरी बहुमत हासिल गरेन। र, डा. सिंह र मुसर्रफबीच भएको सहमति सपनामै सीमित बन्यो।
हालका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशसँग लामो समयदेखि जारी सीमा विवाद एकअर्काका गाउँहरू साटासाट गरेर सदाका लागि अन्त्य गराए। उनका लागि त्यो किन पनि सहज भयो भने भारतका केही गाउँ बंगलादेशमा पर्थे, बंगलादेशका केही गाउँ भारतमा। बंगलादेशमा रहेका भारतीय गाउँहरू बंगलादेशलाई नै जिम्मा लगाइयो, भारतमा रहेका बंगलादेशी गाउँ भारतमा मिलाइयो।
तथापि, कश्मीर विवादको दीर्घकालीन अन्त्य गराउन उनको यथेष्ट पहलकदमी देखिएन, अद्यापि देखिएको छैन। हुन सक्छ, गत लोक सभा निर्वाचनमा उनले लगाएको ‘अब की बार चार सय पार’को नारा यस्तै विवादहरू सधैंका लागि अन्त्य गर्ने उद्देश्य प्रेरित थियो। यसपटक पनि भइदियो उल्टो। विगतभन्दा कमजोर मतका साथ उनी तेस्रोपटक सत्तामा पुगे। र, कश्मीर विवाद फेरि दक्षिण एसियाकै एक काँडाका रूपमा रहिरह्यो।
के कश्मीर मामिला ?
अगस्त १९४७। ब्रिटिस शासनमा रहेको भारत दुई देशमा टुक्रिएर स्वतन्त्र भयो। भारत छोड्ने बेलामा ब्रिटिस शासकले हिन्दू बाहुल्य क्षेत्रलाई भारत र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रलाई पाकिस्तानमा विभाजन गरिदिए। तर, एउटा शाही राज्य जम्मू-कश्मीर त्यतिकै छोडियो, जुन हालसम्म पनि न त दुवै भारत-पाकिस्तानको हिस्सा बन्न सकेको छ, न स्वतन्त्र। त्यही कश्मीरमा कसले अधिपत्य जमाउने भन्नेमा भारत-पाकिस्तानको प्रतिष्ठाको लडाईं जारी छ।
भारत र पाकिस्तान बँटवारा भएपछि जम्मू-कश्मीरमा दुवै देशको आँखा लाग्यो। दुवै देशले कश्मीरमा आफ्नो दाबी गर्न थाले। महाराजा हरिसिंह जम्मू-कश्मीरका हिन्दू राजा थिए। तर, उनको राज्य मुस्लिम बाहुल्य थियो। दुवै देशले कश्मीरमा आँखा लगाएको अवस्थामा पनि हरि सिंहसँग एउटै विकल्प थियो- स्वतन्त्र कश्मीरको निरन्तरता। किनभने, राज्यमा मुस्लिम बहुल्य रहेकाले यदि भारतमा गाभिने निर्णय गरेमा मुस्लिमहरूको चरम असन्तुष्टी सामना गर्नुपर्ने निश्चित थियो। अर्कातर्फ पाकिस्तानमा गाभिने निर्णय गरेमा राज्यका हिन्दूहरूले विद्रोह गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो।
‘पाकिस्तानको पहिलो गभर्नर जनरल’ मोहम्मद अलि जिन्ना महाराजा सिंहलाई आफ्नो राज्य पाकिस्तानमा गाभ्न र स्वायत्त राज्यको रूपमा स्वतन्त्र शासन गर्न लोभ्याइरहेका थिए। तर, महाराजाबाट स्पष्ट जवाफ नपाएपछि पाकिस्तानले जम्मू-कश्मीरमा अस्थिरता फैलाउन स्थानीय मुस्लिमहरूलाई सशस्त्र विद्रोहका लागि उक्साउन थाल्यो। साथै, उसले राज्यमा नाकाबन्दी गरिदियो। २२ अक्टोबर १९४७ मा पाकिस्तान समर्थित ‘पस्तुन ट्राइबल मिलिसिया’ कश्मीर कब्जा गर्न छिरेको थियो। ‘जम्मु एन्ड कश्मीर स्टेट फोर्स’ले सामना गर्न नसकेपछि महाराजा सिंहले भारतको सहयोग माग्ने निर्णय गरे।
महाराजाका प्रधानमन्त्री एमसी महाजनले सैन्य सहायताको याचनासहित भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखे। सैनिक सहायता उपलब्ध गराएमा आफूहरू भारतको जुनसुकै शर्त मान्न तयार रहेको जानकारी गराइएको थियो। यदि भारतले सहयोग नगरेमा महाराजाले पाकिस्तानसँग सोही शर्त राख्न बाध्य हुने उल्लेख गरिएको थियो।
जिन्नाले महाराजासमक्ष आकर्षक अफरहरू गरिरहेको अवस्थामा भारतसँग पनि सैनिक पठाउनुको विकल्प थिएन। तर, यही मौकामा प्रधानमन्त्री नेहरूले कश्मीर भारतको सैन्य छत्रछायामा रहने प्रस्ताव गरे। महाराजा सिंहसामू अन्य विकल्प थिएन। २६ अक्टोबर १९४७ मा महाराजा सिंहले जम्मू-कश्मीर भारतमा विलय भएको घोषणा गरे।
जम्मू-कश्मीरले स्वायत्त राज्यको मान्यता पाउने तर सञ्चार, सुरक्षा र विदेश मामिला भारत सरकारको नियन्त्रणमा रहने सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। यी तीन विषय बाहेकमा भने केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नपाउने, अन्य काम गर्नुपरेको खण्डमा राज्य सरकारको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। भारतमा विलय भएपछि राज्यको सुरक्षा जिम्मेवारीअन्तर्गत भारतीय सेना जम्मू-कश्मीरमा खटिएको थियो।
‘पस्तुन ट्राइबल मिलिसिया’ र ‘जम्मु एन्ड कश्मीर स्टेट फोर्स’को लडाईंमा औपचारिक रूपमा भारतीय सेना मिसिएपछि पाकिस्तानले पनि आफ्नो सेना पठायो। र, उक्त द्वन्द्व दुई देशबीचको युद्धमा परिणत भयो, जुन पहिलो ‘इन्डो-पाक युद्ध’ हो। अक्टोबर १९४७ देखि १९४८ को अन्त्यसम्म युद्ध चल्यो। १ जनवरी १९४९ मा युद्धविराम घोषणा गरियो।
युद्धमा दुवै पक्षले स्पष्ट विजय हाँसिल गर्न सकेनन्। यद्यपि, भारतले कश्मीरको ज्यादा क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। भारतीय पक्षले युद्धमा आफ्नो जित भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, दुवै देशले आफूले कब्जा गरेको क्षेत्र आफ्नो अधीनमा राखेका छन्। कब्जा गरिएको क्षेत्र छुट्याउन लाइन अफ कन्ट्रोल ‘एलओसी’ (नियन्त्रण रेखा) नामांकन गरिएको छ।
यद्यपि, भारतले महाराजा हरि सिंहसँगको सहमतिबमोजिम पूरै जम्मू-कश्मीरमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तानको कब्जामा छ भने हिन्दू बाहुल्य इलाका भारतको। चीनले पनि कश्मीरको केही क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। पाकिस्तानको नियन्त्रणमा गिल्गित-बाल्टिस्टान र आजाद कश्मीर, भारतको कब्जामा जम्मू-कश्मीर र लद्दाख क्षेत्र छन्।
चीनले पनि अक्साई चीन क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै, शाक्सगम उपत्यका पाकिस्तानले चीनलाई सुम्पिएको छ। भारत र चीनले नियन्त्रणमा लिएका क्षेत्र लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल ‘एलएसी’ (वास्तविक नियन्त्रण रेखा)ले छुट्याएको छ।
साढे सात दशकदेखि कश्मीर अशान्त छ। जम्मू-कश्मीर कब्जा गर्न भारत-पाकिस्तानबीच पटक-पटक युद्ध भएका छन्। पाकिस्तानको समर्थन पाएका आजाद कश्मीरका पक्षधर र भारतीय सेनाबीच हालसम्म पनि द्वन्द्व कायमै छ। भारत-पाकिस्तानबीच मात्र होइन, कश्मीर मुद्दामा भारत र चीनबीच पनि युद्ध भएका छन्।
पहिलो ‘इन्डो-पाकिस्तान युद्ध’
२२ अक्टोबर १९४७ मा पाकिस्तान समर्थित ‘पस्तुन ट्राइबल मिलिसिया’ जम्मू-कश्मीर कब्जा गर्ने उदेश्यले कश्मीर राज्यमा प्रवेश गरेको थियो। महाराजा हरि सिंहको ‘जम्मु एन्ड कश्मीर स्टेट फोर्स’ले सामना गर्न नसकेपछि कश्मीरले भारतको सहयोग मागेको थियो। सोही मौकामा प्रधानमन्त्री नेहरूले जम्मू-कश्मीरलाई भारतको अधीनमा राख्ने सहमति गराएपछि भारतीय सेनाको कश्मीरको रक्षामा उत्रेको थियो।
युद्धमा भारतीय सेना होमिएपछि मे १९४८ देखि पाकिस्तानी सेना पनि युद्धमा औपचारिक रूपमा होमिएको थियो। क्षेत्रीय युद्ध दुई देशको युद्धमा परिणत भयो, जुन पहिलो ‘इन्डो-पाकिस्तान युद्ध’ हो।
१ नोभेम्बर १९४७। भारतका गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टबेटन पाकिस्तानी गभर्नर जनरल जिन्नासँग वार्ताका लागि लाहोर पुगे। उनी जुनागढ, हैदरावाद, कश्मीरलगायत राज्यहरू जनताको इच्छाद्वारा मात्र गाभिने निर्णय लिएर लाहोर पुगेका थिए। तर, जिन्नाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए।
पाकिस्तानी सैनिक र पस्तुन ट्राइबल मिलिसियाले ७ नोभेम्बर १९४७ मा रजौरी कब्जा गरे। जहाँ भयंकर नरसंहार भयो। ३० हजारभन्दा धेरै हिन्दू, सिखलगायत स्थानीयवासी र कश्मीर विभाजनपछि शरणार्थी बनेका कश्मीरीहरूको हत्या भएको थियो। अप्रिल १९४८ मा भारतीय सेनाले रजौरी नियन्त्रणमा लिएपछि मात्र नरसंहार रोकियो।
२५ नोभेम्बरमा पाकिस्तानी सैनिक र जनजाति लडाकुले मिरपुरमा आक्रमण गरी नियन्त्रणमा लिए। त्यहाँ पनि मिरपुर नरसंहार भयो। त्यस नरसंहारमा २० हजारभन्दा धेरै हिन्दू, सिखहरू मारिएका थिए।
अक्टोबर १९४७ देखि १९४८ को अन्त्यसम्म युद्ध चलेको थियो। १ जनवरी १९४९ मा युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो। कश्मीरको धेरै क्षेत्र भारतले नियन्त्रणमा लिन सफल भएकाले उक्त युद्धमा भारतले आफ्नो जित भएको दाबी गर्छ। तर, उक्त युद्धमा दुवै देशको स्पष्ट जित नभएको जानकारहरू दाबी गर्छन्।
सिनो-इन्डो वार
२० अक्टोबर १९६२ मा चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) अक्साई चीनको विवादित सिमाना पार गर्दै भारतीय नियन्त्रण क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो। सन् १९५९ देखि सीमामा लगातार झपडहरू भइरहेको थियो। तर, लद्दाख र म्याकमोहन रेखामा एकैसाथ चिनियाँ आक्रमण भएपछि दुई देशबीच युद्ध शुरु भयो।
युद्धको कारण थियो अक्साई चीन। चीनले उक्त क्षेत्र हुँदै तिब्बतलाई सिनजियाङ जोड्ने सैन्य सडक बनाउने प्रयास गरेको थियो। भारतले उक्त क्षेत्र भारतीय प्रशासनअन्तर्गत लद्दाख क्षेत्रको हिस्सा भएको दाबी गरिरहेको थियो। सोही कारण उक्त क्षेत्रमा भारत र चीनबीच लगातार झडपहरू भइरहेका थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले अमेरिकासँग सहयोगको अनुरोध गरेपछि एक महिना लामो युद्ध २१ नोभेम्बरमा चीनले एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेको थियो। युद्धमा भारतको हार भए पनि चीन आफूले आक्रमणपछि कब्जा गरेको क्षेत्रबाट पछि हटेको थियो। यद्यपि, चीन लगभग ३८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको अक्साई चीन आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भयो।
भारत-पाकिस्तान युद्ध- १९६५
चीनसँगको युद्धमा नराम्रो हार बेहोरेको भारत आफ्नो सैन्य संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरिरहेको थियो। भारतले सेनाको पुनः संरचना गरिरहेको अवस्थामा पाकिस्तानले मौका छोप्दै ‘अप्रेसन जिब्राल्टर’ सञ्चालन गर्यो।
५ अगस्त १९६५ मा पाकिस्तानी सेना कश्मीरीको भेषमा भारत नियन्त्रित कश्मीरमा पसेको थियो। भारतीय सेनाले स्थानीयवासीको सूचनाको आधारमा केही पाकिस्तानी सैनिकलाई पक्राउ गर्यो। भारतले ‘अप्रेसन जिब्राल्टर’को नाममा पाकिस्तानी सेना कश्मीरमा अस्थिरता फैलाउन आएको थाहा पायो। त्यसपछि शुरु भयो, दोस्रो भारत-पाकिस्तान युद्ध। उक्त युद्धमा भारत-पाकिस्तान टुक्रिएपछिकै सबैभन्दा धेरै सेना कश्मीरमा देखिएका थिए। युद्धमा आधुनिक हतियारहरू प्रयोग गरिएको थियो।
१५ अगस्तमा भारतीय सेना युद्धविराम रेखा पार गर्दै अगाडि बढ्यो। उसले तीनवटा महत्त्वपूर्ण पहाडहरू कब्जा गर्यो। अगस्तको अन्त्यसम्ममा पाकिस्तानले पनि तिथवाल, उरी र पुन्छजस्ता क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेको थियो।
२८ अगस्तमा भारतीय सेना हाजी पिर पास कब्जा गर्दै पाकिस्तानको ८ किलोमिटर भित्रसम्म प्रवेश गरेको थियो। पाकिस्तानले त्यसविरुद्ध फेरि अर्को काउन्टर अट्याक गर्यो। यसबीचमा कश्मीरका विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण प्रत्याक्रमण जारी रहे।
करिब डेढ महिना चलेको युद्ध २३ सेप्टेम्बरमा युद्धविराम भएसँगै रोकियो। यूएनएससी प्रस्ताव-२११ मार्फत युद्धविराम घोषणा भएको थियो। २० सेप्टेम्बर १९६५ मा यूएनएससी प्रस्ताव-२११ पारित भयो। तर, युद्धविरामको आह्वान बेवास्ता भएपछि परिषदले २२ सेप्टेम्बरमा युद्धविराम लागू गर्न र ५ अगस्टअघिको अवस्थामा फर्किन आह्वान गरेको थियो। यस युद्धमा पनि भारतले आफ्नो जित भएको दाबी गर्छ।
भारत-पाकिस्तान युद्ध- १९७१
यो युद्धलाई तेस्रो भारत-पाकिस्तान युद्धको रूपमा चिनिन्छ। पूर्वी पाकिस्तानमा बंगलादेश स्वतन्त्र युद्धका समयमा भएको भारत-पाकिस्तान सैन्य टकरावले पाकिस्तानले पूर्वी हिस्सा गुमाउनु परेको थियो। भारतीय सेनाको सहयोगमा पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेशको स्थापना भयो।
३ डिसेम्बर १९७१ देखि शुरु भएको युद्ध करिब २ सातामै पाकिस्तान टुक्रिएसँगै अन्त्य भएको थियो। ३ डिसेम्बर साँझ पाकिस्तानी वायुसेनाले सीमाबाट करिब ४०० किलोमिटरभित्र आगरासहित आठ भारतीय हवाईअड्डामा आक्रमण गर्यो। पाकिस्तानको आक्रमणपछि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले पाकिस्तानले भारतविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको टिप्पणी गरेकी थिइन्। सोही रातिदेखि भारतले पाकिस्तानमाथि हवाई आक्रमण थालेको थियो।
प्रधानमन्त्री गान्धीको आदेशपछि ठूलो संख्यामा भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तानको ढाका कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित अगाडि बढ्यो। पश्चिम पाकिस्तानमा पनि सैन्य कारवाही शुरु गर्यो। युद्धका क्रममा भारतले पाकिस्तानको करिब १५ हजार वर्गकिलोमिटर जमिन कब्जा गर्न सफल भयो। तर, २ जुलाई १९७२ मा भएको भारत-पाकिस्तान शान्ति सन्धि ‘सिमला सम्झौता’मार्फत कब्जा गरेको जमिन भारतलाई फिर्ता गरेको थियो।
उक्त युद्धमा पाकिस्तानले नराम्रो हार बेहोरेको थियो। पाकिस्तानले पूर्वी क्षेत्र पूरै गुमाउनुपरेको थियो। १६ डिसेम्बरमा पाकिस्तानले पूर्वी पाकिस्तानमा आत्मसमर्पण गरेको घोषणा गरेसँगै युद्धविराम भएको थियो। र नयाँ मुलुक बंगलादेश स्थापना भएको थियो।
कारगिल युद्ध- १९९९
कश्मीर विवादलाई लिएर भएको भारत-पाकिस्तानबीचको यो नै अन्तिम ठूलो युद्ध हो। त्यसपछि पनि सीमामा सानातिना द्वन्द्व÷टकरावहरू निरन्तर छन्। यद्यपि, कारगिल युद्धपछि दुई देश औपचारिक रूपमा युद्धमा होमिएका छैनन्।
कारगिल युद्ध ३ मेदेखि २६ जुलाई १९९९ सम्म चलेको थियो। ३ मेमा लद्दाखको कारगिल जिल्लामा पाकिस्तानी घुसपैठ शुरु भएको थियो। ५ मेमा ५ भारतीय सैनिकको अपहरणपछि हत्या भएको थियो भने ९ मेमा पाकिस्तानले भिषण गोलाबारी गर्दै भारतको हतियार भण्डार तहसनहस पारिदिएको थियो।
२६ मेदेखि भारतले घुसपैठ इलाकामा हवाई कारवाही शुरु गरेको थियो। तर, २७ मेमा पाकिस्तानले भारतका मिग-२१ र मिग-२७ फाइटर विमान खसालिदिएको थियो भने २८ मेमा एमआई-१७ हेलिकप्टर पनि खसालिदिएको थियो। त्यसपछि भारतले ठूलो जवाफी कारवाही थालेको थियो।
१५ जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई तत्काल कारगिलबाट सेना फिर्ता गर्न दवाब दिएका थिए। ५ जुलाईमा राष्ट्रपति क्लिन्टनसँगको वार्तापछि प्रधानमन्त्री सरिफले औपचारिक रूपमा कारगिलबाट पाकिस्तानी सेना फिर्ता गरेको घोषणा गरेका थिए। पाकिस्तानी सेना फर्किन थालेपछि भारतले गुमेको क्षेत्र पुनः नियन्त्रणमा लिन सकेको थियो।
२६ जुलाईमा भारतीय सेनाले कारगिल क्षेत्रबाट पाकिस्तानी सेनाको फिर्ती सकिएको घोषणा गरेसँगै युद्ध पनि अन्त्य भएको थियो। युद्धपछि युद्धअघिकै स्थितिमा फर्किएकोले दुवै देशको सीमानामा परिवर्तन भएन।
कश्मीर समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासहरू
प्रधानमन्त्री नेहरू जतिसक्दो छिटो कश्मीर समस्या समाधानमा चाहन्थे। नेहरू र भारतीय नेताहरू जम्मू-कश्मीरलाई भारतमा मिलाउने अस्थायी सहमतिमा ढुक्क थिएनन्। यसले कश्मीरका मुस्लिमलाई उत्तेजित बनाउने र ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने उनीहरूको आकलन थियो। जतिसक्दो छिटो कश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने भारतको दाउ थियो।
डिसेम्बर १९४७ मा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानसँग नेहरूले भेटवार्ता गरे। खानसमक्ष कश्मीरमा जनमत संग्रह गर्ने र सोहीअनुसार विवाद समाधान गर्ने भारतको चाहना रहेको नेहरूले बताएका थिए। विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्ने भारतको मनसाय रहेको नेहरूले जानकारी गराएका थिए।
तर, खानले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए। भारतीय सेनाको ठूलो उपस्थितिका कारण निष्पक्ष र स्वतन्त्र जनमत संग्रह हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री खानको चिन्ता थियो। यदि सोही मौकामा भारतले जालझेलपूर्ण तरिकाले जनमत आफ्नो पक्षमा पारेमा कश्मीर पाकिस्तानको कब्जाबाट सधैंका लागि फुत्किने भय उनमा थियो।
कश्मीरका नयाँ प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला स्वतन्त्र कश्मीरको पक्षमा थिए। कश्मीर भारतमा गाभ्ने महाराजाको निर्णय अस्थायी व्यवस्थापनको निर्णय मात्र भएको अब्दुल्लाको दाबी थियो। उनी कश्मीरी मुस्लिम समुदायमा लोकप्रिय थिए। यस्तोमा जनमत संग्रह भएमा कश्मीरी मुस्लिमले पाकिस्तानको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना पनि थिएन। पाकिस्तानका लागि जनमत संग्रहको प्रस्ताव उपयुक्त थिएन।
जनमत संग्रहलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने काममा भारतले ठूलो बेइमानी गरेको भारतकै सोही बेलाका प्रशासकहरूले स्वीकार गरेका थिए। भारतीय राजनीतिक टिप्पणीकार एजी नुरानीले त ‘कश्मीरी जनताको दुःखमा भारत-पाकिस्तानका धेरै नेता दोषी थिए। तर, प्रधानमन्त्री नेहरू मुख्य अपराधी थिए’ भनेका थिए।
भारतद्वारा राष्ट्र संघलाई मध्यस्थताको प्रस्ताव
भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदबाट कश्मीर मुद्दाको समाधान खोज्यो। भारत र पाकिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग ‘यूएनसीआईपी’को गठनसँगै सुरक्षा परिषदले ११ अप्रित १९४८ मा प्रस्ताव-४७ पारित गर्यो।
सन् १८४८ र ४९ को बीचमा यूएनसीआईपीले उक्त क्षेत्रमा तीन भ्रमण गर्यो। भ्रमणको उद्देश्य थियो, भारत पाकिस्तान दुवैलाई स्वीकार्य हुने समाधान खोज्नु। आयोगले अगस्ट १९४८ मा सुरक्षा परिषद्लाई ‘कश्मीरमा पाकिस्तानी सेनाको उपस्थितिले स्थिति परिवर्तन भएको’ रिपोर्ट गर्यो। कश्मीरमा भारत र पाकिस्तानका सेना छिरेकाले आयोगले सेनाको फिर्तीका लागि दुई चरणको प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको थियो।
पहिलो चरणमा पाकिस्तानले आफ्नो सेना र राज्यमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तै, दोस्रो चरणमा आयोगले पाकिस्तानी सेना फिर्ती पूरा भएपछि भारत सरकारलाई जानकारी गराउने र भारतले पनि ठूलो हिस्सामा आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्ने थियो।
सेना फिर्तीको प्रक्रिया पुरा भएपछि जनमत संग्रह गरिने प्रस्ताव गरिएको थियो। भारतले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्यो। तर, पाकिस्तानले स्वीकार गरेन। भारतको दृष्टिकोणमा जनमतसंग्रह कश्मीर गाभ्ने सहमतिको प्रमाणीकरणका लागि मात्र थियो।
सेना फिर्ताको सहमतिका लागि पाकिस्तानले बराबर हैसियत खोज्यो। यूएन मध्यस्तकर्तासमेत पाकिस्तानको पक्षमा ढल्किएपछि भारत झस्कियो। पहिला पाकिस्तानी सेना फिर्ता हुनुपर्ने भारतको ढिपी थियो। तर, आफ्नो सेना फिर्ता भएपछि भारतले सेना फिर्ता गर्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको भन्दै पाकिस्तानले अस्वीकार गर्यो। अन्त्यमा, दुई देशबीच सेना फिर्ताको विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन।
डिसेम्बर १९४९ मा आयोगले कश्मीर समस्या समाधानमा आफू असफल भएको घोषणा गर्यो।
सिमला सम्झौता
पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेशको स्थापना भएपछि भारत-पाकिस्तानबीच २ जुलाई १९७२ मा भारतको हिमाचल प्रदेशको राजधानी सिमलामा शान्तिसम्झौता भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोले हस्ताक्षर गरेको यस सम्झौतालाई सिमला सम्झौता भनिन्छ।
उक्त सम्झौतामा भारत-पाकिस्तानका विवादहरू शान्तिपूर्ण तवरले दुईपक्षीय वार्ता र सहमतिमार्फत समाधान गर्ने र तेस्रो पक्षलाई सहभागी नगराउने सहमति भएको थियो। कश्मीर विवाद पनि दुई देशबीचको भएकाले दुई देशले नै दुईपक्षीय वार्तामार्फत समाधान गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्तक्षेपलाई समेत अस्वीकार गर्ने सिमला सम्झौतामा उल्लेख थियो।
यस्तै, सम्झौताले १७ डिसेम्बर १९७१ मा भएको युद्धविराम रेखालाई नियन्त्रण रेखामा ‘एलओसी’मा परिवर्तन गरेको थियो।
युद्धविराम सम्झौता- २००३
कारगिल युद्ध अन्त्य भएको करिब ४ वर्षपछि नोभेम्बर २००३ मा भारत-पाकिस्तानबीच अर्को युद्धविराम सम्झौता भएको थियो, जुन कश्मीरमा शान्ति स्थापनाका लागि रामबाण सावित भएको थियो। भारतीय तथ्यांकअनुसार कश्मीरमा २००३ देखि २००४ सम्म युद्धविराम उल्लंघनका घटना २ हजार ८४१ बाट जम्मा ४ मा सीमित भएका थिए। यस्तै, २००६ सम्म भारत र पाकिस्तान दुवैतर्फबाट एउटा पनि युद्धविराम उल्लंघनका घटना भएका थिएनन्। त्यसपछि भने दुवैतर्फबाट युद्धविराम उल्लंघन शुरु भएको थियो, जुन अद्यापि जारी छ।
आर्टिकल ३७० खारेज
५ अगस्त २०१९ मा भाजपा नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान गर्ने अनुच्छेद खारेज गरिदिएको थियो। जम्मू-कश्मीरलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा प्रदान गरेको अनुच्छेद ३७० खारेज गरेको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा जम्मू-कश्मीरमा आतंकवादी गतिविधिमा उल्लेख्य गिरावट आएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।
भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गरेको छ। जम्मू-कश्मीर र लद्दाख। आर्टिकल ३७० खारेज भएपछि कश्मीर क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी उल्लेख्य बढाएको छ। व्यावसायिक गतिविधिहरू बढेको डेकान हेराल्डले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ राजनीतिक गतिविधि पनि बढेको छ। सन् २०१९ को तुलनामा २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा ४० वर्षयताकै सर्वाधिक मतदाताहरू सहभागी भएका डेक्कन हेराल्डको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
कश्मीर विवाद समाधान सम्भव छ ?
कश्मीर विवाद समाधान सजिलो नभएको परराष्ट्रविद अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार कश्मीर मुद्दा समाधान हुने भनेको दुईवटा मात्र विकल्प छन्- कि त कश्मीर स्वतन्त्र हुने, कि त भारतको अंग हुनुपर्यो।
ती विकल्पमाथि निर्णय गर्ने प्राधिकार भारतको संविधानसभाले कश्मीरका तत्कालीन राजालाई दिएकामा राजाले सोही प्राधिकारअनुसार भारतमा विलय गरेको उनी बताउँछन्। भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि कश्मीरको विषयमा द्वन्द्व भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि ‘कि त कश्मीर स्वतन्त्र हुनुपर्यो, कि त भारतसँग बस्नुपर्यो’ भन्ने शर्त अगाडि सारेको उनी बताउँछन्।
जनमत संग्रह गरेर स्वतन्त्र हुने हो भने पनि पहिलो त जम्मू-कश्मीरको भूगोल पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने परराष्ट्रविद सुवेदी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अक्साई चीन पनि जोडिनुपर्यो। गिल्गिट-बाल्टिस्टान, साक्सगम भ्याली पनि जोडिनुपर्यो। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पनि एक ठाउँ आउनुपर्यो। अनि मात्र जनमत संग्रह हुनुपर्यो।’
कश्मीर भारतमा गाभिने निर्णय गरेपछि अहिलेसम्म बाहिरका मान्छे त्यहाँ गएर कति बसे र त्यहाँका मान्छे कति बसाईं सरे, त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। यस्ता कारणले कश्मीर मुद्दा कम्प्लिकेटेड रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘कश्मीर इस्यु कम्प्लिकेटेड छ। कश्मीर पाकिस्तानको हुनै सक्दैन। कि हिन्दूस्तानको हुनुपर्छ, कि स्वतन्त्र।’
कश्मीरको बारेमा पाकिस्तान भारतभन्दा बढी वैधानिक बाटोको विपरीत गएको सुवेदी बताउँछन्। भारतले जबर्जस्ती पाकिस्तानले कब्जा गरेको क्षेत्र लिए वा कश्मीरलाई स्वतन्त्रता दिए मात्र कश्मीर समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘कश्मीर समस्या समाधान हुनका लागि गिल्गिट-बाल्टिस्टान र पीओके भारतले जबर्जस्ती लिनसक्नुपर्यो। त्यो गर्यो भने पाकिस्तानसँग झन तनाव बढ्छ।’
सुवेदीका अनुसार कश्मीरमा चार लाइनको पोलिटिक्स छ। एउटा हिन्दूस्तानसँगै स्पेसल स्टाटसमा बस्ने। अर्को स्वतन्त्र राष्ट्र हुने। तेस्रो, मुस्लिम भएकाले पाकिस्तानमा गाभिने र चौथो, हिन्दूस्तानको अरू प्रान्तसरह बस्ने।
तर, पहिलो र दोस्रो लाइनको औचित्य समाप्त भइसकेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्याइदिएकाले स्वतन्त्र राष्ट्र हुने सम्भावना त अब लगभग सकियो। आर्टिकल ३७० खारेज भएसँगै स्पेसल स्टाटस पनि सकियो।’
परराष्ट्रविद सुवेदीका अनुसार कश्मीर मुद्दा समाधानको बाँकी एउटै विकल्प हो एलओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर मान्ने। सुवेदी भन्छन्, ‘पाकिस्तानको डेमोग्राफीको कारणले पाकिस्तानतिर भएको गिल्गिट-बाल्टिस्टान र पीओकेलाई पाकिस्तानकै अभिन्न अंग मान्ने। हिन्दूस्तानतिर भएकोलाई हिन्दूस्तानकै अभिन्न अंग मान्ने र अक्साई चीनलाई चीनकै अभिन्न अंग मानेर भारसँग अलग-अलग दुईपक्षीय सम्झौता भयो भने त्यसले हिन्दकुश पर्वतको परिवृत्तीय क्षेत्रको शान्ति र सुस्थिरताका लागि एउटा वातावरण निर्माण गर्न सक्छ।’
यो विकल्प असम्भव नभए पनि विवाद समाधानपछि पाकिस्तानसँग मुद्दा नै सकिने भएकाले समाधान गर्न चासो नदिने उनको आशंका छ। भन्छन्, ‘यो भयो भने पाकिस्तानका राजनीतिक दलसँग चुनाव लड्ने मुद्दै हुँदैन। हिन्दूस्तानसँग त चुनाव लड्ने मुद्दा अरू पनि छन्। पाकिस्तानी र नेपालका कम्युनिस्टहरूको त एन्टी इन्डियानिजम नै हो मुख्य मुद्दा। उत्तेजनाको राजनीति गर्नेहरूलाई मुद्दा नमिल्ने भएकोले यो समाधान गर्लान् जस्तो लाग्दैन।’
कश्मीर विवाद सुल्झिए दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिमा फरक पर्छ ?
कश्मीर विवाद समाधान भएमा भारत-पाकिस्तान विवाद पनि सकिने भएकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध पनि सुध्रिने विज्ञहरू बताउँछन्। यसले दक्षिण एसियाको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने र दक्षिण एसिया आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्ने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन्।
परराष्ट्रविद सुवेदी भने भारत-पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दा समाधान गरे पनि दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने बताउँछन्। कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसनलगायत बाँकी मुद्दाहरू यथावत नै रहने भएकाले कश्मीर मुद्दा समाधानले मात्र भारत पाकिस्तान विवाद नसकिने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कश्मीरको मुद्दा समाधान त्यति सजिलो छैन। कश्मीर मुद्दा समाधानको बाटो भारत-पाकिस्तानको तनाव झन वृद्धि भएर मात्रै हुन सक्छ। त्यसभन्दा अर्को बाटो छैन। सहमति र समन्वयबाट समाधान हुने स्थिति देखिँदैन अहिले। त्यसैले यसले खासै ठूलो भूराजनीतिक अर्थ राख्छ भन्ने लाग्दैन।’
सुवेदी भन्छन्, ‘कश्मीर एउटा मुद्दा होला तर ‘क्ल्यास् अफ सिभिलाइजेसन’ नै प्रमुख मुद्दा हो। कश्मीर भनेको चैं दुई देशको टेरिटोरियल टेन्सन हो। अर्को क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन भनेको एउटा सैद्धान्तिक तनाव छँदैछ। तेस्रो, आतंकवादसम्वन्धी तनाव छँदैछ। अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित भूराजनीतिक तनाव पनि छँदैछ। पर्सियन गल्फको तनाव पनि छ। यति धेरै तनावका बीच कश्मीर त एउटा टेरिटोरियल डिस्प्युट मात्र न हो।’