काठमाडौं- २५ असोज ०७६। नेपाल भ्रमण क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भनेका थिए, ‘नेपाललाई ‘भूपरिवेष्ठित देशबाट भू-जडित देश बन्न सघाइनेछ।’ भारतको नाकाबन्दीबाट रुष्ट नेपालीलाई त्यसभन्दा खुशीको कुरा अरू के हुन सक्थ्यो? त्यसमाथि नाकाबन्दीको विरोधमा खरो रूपमा उत्रिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो।
‘बढीभन्दा बढी नाकाहरू खोली हिमाल वारपार बहुआयामिक सञ्जालको निर्माण गर्नेछौं। नेपालको भूपरिवेष्टितबाट भू-जडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्नेछौं,’ राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, ‘चीन-नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्नेछौं। अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, केरुङ-काठमाडौं सुरुङमार्गको परियोजनालाई अगाडि बढाउन सक्रिय हुनेछौं।’
सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि दुवै देशले संयुक्त निर्माण कम्पनी बनाउने समझदारी पनि भएको थियो। तर, नेपालले उचित सक्रियता नदेखाउँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकेको छैन।
कोभिड महामारीपछि बन्द भएका केही नाका खुल्नेबाहेक अरू प्रगति हुन सकेको छैन। राजनीतिक स्थिरता नहुँदा र सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहँदा नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव बढिरहेको छ। अहिले फेरि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। नेपाली जनता चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयन हुने आशमा छन्।
हाल नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको त्रिपक्षीय रणनीतिक भिडन्त रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। यो बाहिर देखिने भिडन्त होइन, भित्रभित्रै भुसको आगोझैं सल्किरहेको छ। यो भिडन्तका खेलाडीहरू पहिलो भारत, दोस्रो चीन र तेस्रो अमेरिका हुन्।
नेपालबाट के चाहन्छ भारत?
भारतको नेपाललाई हेर्ने मुख्यतः दुईवटा दृष्टिकोण छन्। पहिलो- नेपाललाई बफर जोनको रूपमा हेर्छ। ‘देशको नाम मात्र फरक हो, नेपाल हाम्रै क्षेत्र हो’ भन्ने भारतको दृष्टिकोण छ। दोस्रो- भारतका हिन्दुवादीहरू नेपाललाई बफर जोन नभई ‘शिर’ मान्छन्। यो धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो। भगवान पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथको देश हो नेपाल। उनीहरू नेपाललाई तपोभूमिका रूपमा पनि हेर्छन्।
बफर वा शिर जे भने पनि चीन, अमेरिका, युरोपेली देशहरूले नेपालमा खेल्न खोज्दा भारतले स्वीकार गर्दैन र उनीहरूलाई खेल्न पनि दिँदैन। कारण हो- दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय अस्थिरता।
नेपालको सरकार सधैं आफू अनुकुल भइरहोस् भन्ने भारतको चाहना रहन्छ। भारतले आफ्नो हित प्रतिकुल हुने ठानेमा वा भारतको स्वार्थ विपरीत व्यवहार देखाएमा नेपालको सरकार ढल्नु नौलो विषय होइन। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार ढल्नुमा पनि भारतको हात रहेको चर्चा छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल गोपाल थापा भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक अस्थिरता छ, सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहेको छ। त्यो भारतकै इन्ट्रेस्टमा भइरहेको हो।’
एमाले र कांग्रेस नेपालका दूई स्थायी प्रतिस्पर्धी हुन्। उनीहरू विशेष अवस्थामा बाहेक सँगै सहकार्य गरेको इतिहास छैन। बहुदलको समयमा र संविधानसभामा सँगै सहकार्य गरेका यी दल अहिले भने एकै ठाउँ हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन। सरकार ढल्नुको आन्तरिक कारण जे भए पनि मुख्य कारण भनेको प्रचण्ड सरकारले बीआरआईको ऋण लिने प्रयास गर्नु पनि हो।
भारतको भित्री स्वार्थ भनेको नेपालले बीआरआईको अनुदान लिए पनि ऋण नलेओस् भन्ने हो। बीआरआईको ऋणले पाकिस्तान र श्रीलंका टाट पल्टिएको देखेको भारतले नेपाल पनि संकटमा परे चीनको प्रभाव बढ्ने बुझेको छ। सदावहार शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएको पाकिस्तानलाई सहयोग नगरे पनि श्रीलंकालाई भने आर्थिक संकटबाट निकाल्न भारतले ठूलो भूमिका वहन गरेको छ। नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्नु भारतले आफ्ना लागि खतरा ठान्दै आएको छ।
पूर्वशिष्टाचार महापाल थापा भन्छन्, ‘मुलुक शक्तिशाली हुँदै गएपछि उसले आफ्नो आफ्नो सुरक्षा दायरा ठूलो पार्न खोज्छ। चीन पनि पहिलेभन्दा शक्तिशाली भयो। उसको सुरक्षा चासो बढ्दै गयो। कहिले बीआरआई, कहिले के भन्छ। उसको स्ट्राटेजी संसारभर छ। नेपालमा पनि बढिरहेको छ। धेरै भयो भने भारतलाई नेपाल आफ्नो सुरक्षा घेराबाट जान लाग्यो भन्ने चिन्ता हुन्छ।’
नेपालमा चीनको ऋण आयो भने नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने भारतको अनुमान छ। नेपालको अर्थतन्त्र सकिनु भनेको भारतको अर्थतन्त्र पनि खतरामा पर्नु हो। किनकि, नेपाल र भारतको मुद्रा ‘पेग्ड’ छन्। अर्थात्, भारत र नेपालको मुद्राको सटही दर फिक्स्ड छ। डलर, युआन, पाउन्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिशाली मुद्रामा जतिसुकै उतारचढाव आए पनि नेपाल र भारतको मुद्राको सटही दर सधैं समान रहन्छ।
यस्तै, भारतको अर्थतन्त्रमा नेपालको पनि योगदान छ। नेपाल आयातमा निर्भर मुलुक हो। त्यसमा पनि अधिकांश आयात भारतबाटै हुने गर्छ। त्यसैले भारत नेपालमा आफू अनुकुल सरकार होस् भन्ने चाहन्छ। राजनीतिक स्थिरता भयो भने नेपालीहरू बढी स्वाभिमानी भएर भारतलाई हेर्ने नजर फरक पर्छ भन्नेतर्फ पनि भारत सचेत छ। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता बढाउन उसको जोडबल रहन्छ। राजनीतिक अस्थिरता भयो भने नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने भारतको एकखाले बुझाइ देखिन्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध विवादरहित छैन। भारत नेपालको र नेपाल भारतको आवश्यकताका दुश्मन हुन्। भारतीय पक्षले नेपाललाई ‘दुश्मन दाजुभाइ’को नजरले हेर्ने गर्छ। व्यापारिक मात्र नभएर नेपाल-भारतबीच धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जुन अटुट छ। त्यो सम्बन्धलाई राजनीतिले पनि प्रभावित गर्न सक्दैन। नेपाल-भारतको बहुआयामिक सम्बन्ध भएकैले भारत नेपालमा तेस्रो पक्षको चलखेल चाहँदैन।
भारत र अमेरिकाको सम्वन्ध विवादरहित त छैन। तर, उनीहरूले उत्कृष्ट कूटनीतिमार्फत राम्रो सम्वन्ध कायम राखेका छन्। अमेरिकाको स्वार्थ नेपाल भारतको पकेटबाट नजाओस् भन्ने देखिन्छ। भारतको पकेटमा नेपाल पर्नु भनेको आफ्नो भूमिका पनि खतरामा पर्ने पर्नु हो भन्ने उसको बुझाइ देखिन्छ। यस्तै, नेपालको भूमि भएर चीनले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाओस् भन्ने सोच पनि भारत र अमेरिका दुवैको देखिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल थापा भन्छन्, ‘उनीहरूको त्यो सोच बन्नुमा चीन बलियो भएर आयो। विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बनिसक्यो। उनीहरूको बुझाइ- पैसा खर्च गरेर, बीआरआईको माध्यमबाट हरेक किसिमले कम्युनिस्टहरूलाई हातमा लिएर नेपाललाई एन्टी-इन्डियन वा एन्टी-अमेरिकन नबनाओस् भन्ने हो।’
के छ नेपालमा चीनको स्वार्थ ?
यता नेपाल उत्तरी छिमेकी चीनको पनि रणनीतिक महत्त्वमा छ। चीनका तीनवटा कमजोर कडी छन्। जसमा कतै न कतै नेपाल जोडिन्छ। पहिलो- हो तिब्बत। तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न नेपाल जत्तिको सहज भूगोल संसारलाई अन्त कतै छैन। त्यसैले चीन पनि नेपालमा आफ्नो अनुकुलको सरकार चाहन्छ। आफू अनुकुलको सरकार नभए पनि उसको ‘एक चीन नीति’लाई समर्थन गरोस् भन्ने चाहन्छ।
चीनको चेतावनीबीच पनि अमेरिकी पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई धर्मशाला आउन दिएको भारत तिब्बत मुद्दामा चीनसँग बार्गेनिङ गर्न चाहन्छ। अमेरिका पनि नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा तिब्बती गतिविधिहरू भइरहून् भन्ने चाहन्छ। पश्चिमा राष्ट्रहरू पनि नेपाललाई आधार बनाएर चीन विरोधी गतिविधि गर्न खोज्छन्।
तथापि, पूर्वशिष्टाचार महापाल थापा तिब्बतको मुद्दा पश्चिमाले छोडिसकेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘तिब्बतको केस त पश्चिमाहरूले पनि छोडिसके। तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने भन्ने त्यो कुनै जमानाको कुरा हो। चीनलाई दुःख दिन कोट्याइरहन्छन्। तर, अब त्यो सकियो।’
दोस्रो- हो सिन्जियाङ, जहाँ उइगुर मुसलमानको बसोबास छ। उइगुर मुसलमानमाथि अत्याचार गरेको नाममा चीनमाथि दमन या आक्रमण गर्न सकिन्छ कि भन्ने संसारका शक्ति राष्ट्रहरूको नजर छ। ती उइगुर मुसलमानको सम्बन्ध भारत र नेपालका मुसलमानसँग पनि छ।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा नेपालका तराई क्षेत्र र भारतमा मुसलमानको बसोबास छ। जुन सिलिगुडीको चिकेन नेक हुँदै बंगलादेशबाट म्यानमारको रोहिंग्या मुसलमानसम्म जोडिन्छ। अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मका मुसलमानसँग जोड्ने मार्गलाई ‘मुग्लिस्तान कोरिडोर’ भन्ने गरिएको छ। त्यस कोरिडोरमा मुस्लिम गतिविधिहरू हुन्छन्। त्यसैले चीन नेपालमा मुसलमान विरोधी गतिविधि नहोस् र मुसलमानले पनि नेपाल विरोधी गतिविधि नगरून् भन्ने चाहन्छ।
तेस्रो- ताइवान। नेपालले एक चीन नीति मान्दै गर्दा पनि ताइवानका सामान सीधा नभए पनि सिंगापुर हुँदै नेपाल आइपुग्छन्। ताइवानीहरूको पनि नेपालमा भ्रमण बढिरहेकै छ। नेपालमा भारत-अमेरिकाको प्रभाव बढेमा ताइवानमा चीन विरोधी गतिविधि बढ्ने चीनको चिन्ता छ। यी चीनका कमजोरी हुन्।
‘सबैभन्दा खतरा भनेको ताइवान हो। किनभने ताइवान चिप्स उत्पादनमा संसारको केन्द्रमा छ। ताइवानलाई चीनले कुनै पनि हालतमा छोड्दैन,’ थापा भन्छन्, ‘ताइवानलाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा घेरामा राखेको छ। भोलि ताइवानमा चीन र अमेरिकाको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिग्रियो भने संसारलाई नै ठूलो खतरा हुन्छ। त्यो नहुँदासम्म अहिलेकै कुराहरू चलिरहन्छन्।’
चीनका यी कमजोर कडीहरूमा जोडिन आइपुग्छन्, भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरू। भारत कुनै न कुनै रूपमा चीन अस्थिर होस् भन्ने चाहन्छ। किनकि, ऊ भारतको दुश्मन देश हो। चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा छ भने भारत पनि पाँचौंबाट चौथो हुँदै तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने होडमा छ। भारत चाहन्छ- एसियाको विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्नुपर्छ। त्यसका लागि उसले चीनसँग पनि एकखालको सम्बन्ध बनाइरहेको छ। तर, अर्कोतिर ऊ चीनको अर्थतन्त्र क्र्यास गराएर आफू माथि जान पनि चाहन्छ।
भारतको चीनसँग व्यापार घाटा छ। जति चीनमा निर्यात गर्छ, त्यसभन्दा धेरै आयात। अमेरिकाको पनि त्यही हालत छ। ‘जहाँसम्म व्यापारको कुरा छ, हामी झगडा नगरौं भन्ने छ उनीहरूको। इकोनोमिक हिसाबले को-अपरेसन छ,’ पूर्वशिष्टाचार महापाल थापा भन्छन्, ‘यता रणनीतिक कुरा भनेको इन्डोप्यासिफिकमा कसको प्रभाव बढी जमाउने, युक्रेन वारमा कसको प्रभाव बढाउने भन्ने स्ट्राटेजिक कम्पिटिसन छ। यसलाई जियोपोलिटिकल कम्पिटिसन पनि भनिन्छ।’
अमेरिका र पश्चिमाको स्वार्थ
नेपालमा अहिले १४ हजार ९१९ तिब्बती शरणार्थी रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ। शुरुमा नेपालमा काठमाडौंका बौद्ध र स्वयम्भू, ललितपुर, कास्कीका पोखरा र हेम्जा, मुस्ताङ, ताप्लेजुङलगायत जिल्लाका २१ स्थानमा तिब्बती शरणार्थीका क्याम्प खडा गरिएको थियो। हाल काठमाडौं, ललितपुरको जावलाखेल, कास्की, नवलपरासी, सिन्धुपाल्चोक र तनहुँमा मात्र तिब्बती शरणार्थी शिविर बाँकी छन्।
भारत, अमेरिका र यूरोपको स्वार्थ चीनको कमजोरीमा खेलेर चीनलाई झन कमजोर बनाउने भन्ने छ। तिब्बती शरणार्थीलाई बाहिर निकालेर चीन विरोधी आन्दोलनमा उक्साउने र अस्थिरता मच्चाएर सत्ता पल्टाउने, तिब्बत र ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने उनीहरूको प्रयास छ। एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपालले आफ्नो भूमिबाट त्यस्ता गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ।
अमेरिकाले पटक-पटक तिब्बती शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा पुनःस्थापना गर्न चाहेको जानकारी गराइसकेको छ। तर, तिब्बती शरणार्थीका कारण ‘एक चीन नीति’मा समस्या ल्याउने चीनको चिन्तालाई नेपालले साथ दिँदै आएको छ। अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकमा तिब्बती शरणार्थी पुनःस्थापना गर्ने प्रयासहरूलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको छ। ०६२-६३ पछि नेपालमा तिब्बतीको ठूलो आन्दोलन भएको थियो। त्यस आन्दोलनलाई दमन गरेको थियो नेपालले। त्यसयता सडकमै उत्रेर तिब्बती शरणार्थीले चीनविरोधी गतिविधि गरेका छैनन्।
न्यान्सी पेलोसीले हालै धर्मशालामा आएर तिब्बतीहरूलाई उक्साउँदै गर्दा यदि ओली सरकारले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधिहरू गर्न दियो भने चीन नेपालमा आक्रामक रूपमा उत्रने पक्का छ। त्यो भनेको भूराजनीतिक हिसाबले नेपाललाई ठूलो खतरा हो। थापा भन्छन्, ‘चीनको मुख्य स्वार्थ नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने हो।’
चीनको अर्को स्वार्थ भनेको उसलाई दक्षिण एसियामा आउन नेपालजस्तो सहज भूगोल अन्त कतै छैन। ‘चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी)’ भनेर ग्वादर पोर्टसम्म जोड्ने सञ्जाल त बनाएको छ। तर, लामो समयदेखि जारी गृहयुद्धका कारण पाकिस्तानको बाटो दक्षिण एसियामा भित्रिन सजिलो छैन। पाकिस्तानमा चिनियाँ लक्षित आक्रमणहरू पनि भइरहेका छन्।
चीनलाई दक्षिण एसियामा भित्रिन नेपालका ओलाङचुङगोला, किमाथांका, रसुवागढी, तातोपानी, कोरोला, हिल्सा नाका सजिला छन्। यी नाका भूगोलका हिसाबले अन्यभन्दा सहज भएकाले चीनलाई व्यापारका लागि उपयुक्त पनि मानिएका छन्। नेपालमा बनिसकेका र बनिरहेका उत्तर-दक्षिण करिडोरहरू भविष्यका व्यापारिक मार्ग बन्ने प्रचुरता छ। चीनले नेपालको बाटो भारत हुँदै दक्षिण एसिया जोड्न बनाएका नाकाहरू हुन् यी। यसमा चीनको व्यापारिक स्वार्थ छ।
वीरगञ्जबाट काठमाडौं जोड्ने रेल चाँडो निर्माण होस् भन्ने चीनको भित्री चाहना देखिन्छ। र, रसुवागढी नाका हुँदै काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तारलाई चीनले बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अगाडि बढाइरहेकै छ। त्यसैले वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग भारतले बनाए पनि चीनलाई वास्ता छैन। किनकि, चीनको स्वार्थ भनेको विशुद्ध व्यापार मात्र हो। र, वीरगञ्ज-काठमाडौं-रसुवागढी रेलमार्ग चीनका लागि भविष्यको व्यापारिक मार्ग हो।
ती दुई रेलमार्ग जोडिएपछि नेपालले फाइदा लिन सकेको खण्डमा अहिलेको राजधानी शहर काठमाडौं ठूलो व्यापारिक केन्द्र बन्ने विज्ञहरू बताउँछन्। लिच्छवी कालमा भारत, चीन, बेलायतलाई ऋण र अनुदान दिने हैसियतको नेपाल अबको करिब एक शताब्दीमा सोही हैसियतमा पुग्ने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन्। तर, नेपालले त्यसबाट भरपुर फाइदा लिने उपाय खोज्नुपर्नेछ।
चीन शतप्रतिशत व्यापारी हो। उसलाई कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन। नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पाए सहज हुने उसको बुझाइ छ। प्रयास पनि गरिरहेको छ। तर, जो सरकारमा आए पनि सम्बन्ध बनाउन चीन तयार छ।
चीनको भिजन दीर्घकालीन हुन्छ। रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग माओत्से तुङको पालादेखिकै योजना हो। अहिलेसम्म चीनले उक्त योजना बढाइरहेको छ। उक्त रेल केरुङ आसपास पुगिसकेको छ। नेपालतर्फ बढिरहेको उक्त रेलमार्ग कालान्तरमा काठमाडौं आइपुग्ने निश्चित छ। एसिया निकट भविष्यमै विश्व अर्थतन्त्रको ‘पावर हाउस’ बन्दै छ। पश्चिमा मुलुकमा गइरहेको दक्षिण एसियाली शिक्षित जनशक्ति फर्किने र दक्षिण एसियामा आर्थिक गतिविधि बढ्ने चीनको बुझाइ छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि नेपाल भ्रमण क्रममा सीमापार रेलमार्गको कुरा उठाएका थिए। भनेका थिए, ‘हामी चीन-नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्नेछौं। केरुङ-काठमाडौं सुरुङ मार्गको परियोजनालाई अगाडि बढाउन सक्रिय हुनेछौं।’
अर्बौं डलरको उक्त परियोजना अघि बढाउने चीनको उद्देश्य नेपाल जोड्न मात्र होइन। भारतको विशाल जनसंख्या र दक्षिण एसियाका अरू देशको जनसंख्या पनि आर्थिक रूपले बलियो हुने सम्भावना रहेकाले चीनले दक्षिण एसियामा व्यापारको ठूलो सम्भावना देखेको छ। त्यसैले यहाँको बजार ओगट्ने चीनको लामो समयदेखिको योजना छ। त्यसका लागि नेपाल उसको उत्कृष्ट माध्यम बन्ने छ। नेपाल आफ्नो पकडबाट नफुत्कियोस् भन्नेमा चीन प्रयासरत देखिन्छ।
रमाइलो पक्ष के छ भने, भारत-अमेरिका नेपाल चीनबाट टाढा होस् भन्ने चाहन्छन्। तर, चीनको चाहना नेपाल भारतबाट टाढा नजाओस् भन्ने छ। कारण हो- व्यापार।
पूर्वशिष्टाचार महापाल थापा भन्छन्, ‘चीनको भनाइ छ- हामीले अहिलेसम्म कसैसँग लडाईं नगरिकन शान्तिपूर्ण तरिकाले उन्नति गरेका छौं। यही निरन्तर चाहन्छौं। अमेरिका, भारत र चीनबीच व्यापार चलिरहेको छ। जसले सन्तुलन बनेको छ। जियोपोलिटिकल सन्तुलन कायम गरेको छ। तर, कुनै पनि बेला ताइवानमा केही भयो भने सबै सन्तुलन खत्तम हुन्छ।’
यता नेपालको लागि दुर्भाग्य बनेको छ, भारतको कब्जामा रहेको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग। उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। त्यहाँबाट भारत-चीनले वैकल्पिक भूमिगत रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। उक्त भूभाग नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण फिर्ता आउन सकेको छैन। भूभाग फिर्ता ल्याउन नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। यदि नेपालले फिर्ता ल्याउन नसकेमा र भारत-चीनले व्यापारिक मार्गको रूपमा अगाडि बढाएमा नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने निश्चित छ।
नेपालमा चीनको गतिविधि बढेमा भारतका लागि मुख्य चुनौति चीनको सैन्य शक्ति हो। चीन संसारको परमाणु शक्ति बनिसकेको अवस्थामा भारत-चीन युद्ध भएमा चीनले नेपालको बाटो प्रयोग गर्ने भारतको डर देखिन्छ। त्यसैले भारतको पनि भित्री चाहना नेपालले चीनलाई चिढ्याउने व्यवहार नगरोस् भन्ने देखिन्छ।
शीतयुद्धको अन्त्यपछि एक ध्रुवीय बनेको विश्व अब बहुध्रुवीय बन्दैछ। अहिलेसम्म अमेरिकाको बोलवाला कायमै छ। तर, अबको विश्व अमेरिका र चीनतिर ध्रुवीकृत हुँदैछ। र, चीनको उत्तरी छिमेकी रुस पनि अमेरिका विरोधी देशहरूलाई प्रभावमा पार्दै अर्को ध्रुव बनाउन लागिपरेको छ। अमेरिकाको नेटो विस्तारलाई रोक्न चीनको साथ लिए पनि रुसले चीनविरोधी देशहरूको समेत समर्थन जुटाइरहेको छ। चीनलाई व्यापारीको रूपमा बुझेको रुसले भित्रभित्रै आफ्नै छुट्टै ध्रुव बनाइरहेको छ।
सोभियत संघको पालामा नेपालमा पनि उसको राम्रो उपस्थिति थियो। उसको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ठूलो दूतावास नेपालमा थियो। अहिले नेपालमा अमेरिकाको दक्षिण एसियामै ठूलो दूतावास छ। अहिले पनि यदि रूसले शक्ति आर्जन गर्यो भने नेपाललाई होल्ड गर्छ भन्ने अमेरिकाले बुझेको छ।
भारत पनि अघोषित रूपमा रुसको कित्तामा छ। अमेरिका र युरोपको प्रतिबन्धका बावजुद भारतले रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर सन्देश दिइसकेको छ।
नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव बढिरहेको अवस्थामा नेपालले चतुर कूटनीति अपनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालले बोली व्यवहारलाई सन्तुलित गर्दै घरेलु र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सके नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ठूलो अर्थतन्त्र पनि नभएको र ठूला स्वार्थ पनि नभएकाले नेपाल खतरामा नभएको उनीहरूको विश्लेषण छ। तर, कमजोर कूटनीति अपनाएमा नेपाल शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको भूमरीमा फस्नसक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
पूर्वशिष्टाचार महापाल थापा भन्छन्, ‘हामी त जतिसुकै दह्रो भए पनि, आर्थिक हिसाबले बलियो भए पनि चीन, भारत, अमेरिकाको ग्लोबल कम्पिटिसनको प्रभावबाट बच्न सक्दैनौं। दुई शक्तिशाली मुलुक त्यो पनि प्रतिस्पर्धीको बीचमा छौं। चीनले पनि तान्न खोज्छ, भारतले पनि तान्न खोज्छ। त्यसले हामी पनि खतरामा पर्न सक्छौं।’
नेपाललाई आफ्नै कारणले खतरा रहेको थापा बताउँछन्। नेपालको अस्थिर राजनीतिले आन्तरिक विद्रोह हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ। भन्छन्, ‘कहिले चीनसँग मिल्ने, कहिले भारतसँग गएर मिल्ने। अस्थिर राजनीति भयो भने उनीहरूले खेल्न पाउँछन्। हाम्रा नेताहरू यसैमा रमाइराछन्। यस्तै भइरह्यो भने देशभित्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। देशभित्रै आन्तरिक विद्रोह हुनसक्छ। त्यसपछि बाह्य हस्तक्षेप झन बढ्छ।’
थापाको निष्कर्ष छ, ‘चीनलाई पनि नेपाल सानो मुलुक हो, धेरै पेल्न हुँदैन भन्ने छ। अमेरिकाले पनि बुझेको छ- नेपाल भारतको भरमा बाँचेको हो। घाँटी समात्यो भने नेपालको केही पनि छैन। त्यसैले हामीलाई कसैले च्याप्प घाँटी निमोठ्न चाहँदैनन्। तर, हामी नै कहिले भारत, कहिले चीन त कहिले अर्कोसँग गुलामी गर्न थाल्यौं भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हाम्रो राजनीति यस्तै हुने हो भने सधैं अस्थिर भइरहन्छ।’