१४ र १५ चैतमा सरकारले लगातार तीनवटा ठेक्का रद्द गर्यो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राष्ट्रिय पुस्तकालय र डोल्पामा प्रस्तावित १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका कार्यालय र आवास निर्माणका ठेक्का रद्द भए। तीनवटै ठेक्का रद्द हुनुको एक मात्र कारण थियो, मिलेमतोमा टेन्डर स्वीकृत गरिनु। तर, त्यस्तै ‘सेटिङ’को आरोप लागेर अदालतसम्म मुद्दा पुगेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लगाएको ठेक्कामा भने सरकारले चासो दिएको छैन।
काठमाडौं पशुपतिनाथ परिसरको मृगस्थलीस्थित विश्वरूपा मन्दिर र सत्तल पुनर्निर्माणका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा पनि प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर ठेक्का लगाइएको छ। तर, ‘अदालतको विषय’ बताउँदै सरकार त्यसको छानविनमा टाढिन खोजेको छ।
१४ पुस ०७७ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर र सत्तल पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डर खोल्नु १० दिनअघि भएको ‘प्रि-बिड मिटिङ’देखि नै ठेक्काको क्राइटेरिया खुम्च्याइएको बताउँदै निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले क्राइटेरिया संशोधन गर्न माग गर्दै ४ माघ ०७७ मा कोषलाई पत्राचार नै गरेको थियो। त्यसपछि १६ माघ ०७७ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न कोषलाई पत्र लेख्यो।
तर, टेन्डरको क्राइटेरियामा सामान्य संशोधन गर्दै ठेक्का लगाइयो। चारवटा क्राइटेरिया र १२ वटा अन्य सब-क्राइटेरिया राखेर ठेक्का लगाइयो। त्यसपछि दायरा संकुचित गरेर ठेक्का लगाइएको दाबीसहित ११ माघ ०७७ मा उत्प्रेषण, परमादेशद्वारा उक्त ठेक्का रद्द गर्न माग गर्दै भक्तपुरस्थित तुल्सी कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर रामप्रसाद वासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। १३ माघ ०७७ मा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तर, त्यसको वर्षदिनपछि ४ फागुन ०७८ मा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज हुने फैसला सुनायो।
अदालतले रिट त खारेज गर्यो तर अन्य निर्माण व्यवसायीले टेन्डर नै दर्ता गर्न पाएनन्। १६ माघ ०७७ सम्म टेन्डर दर्ता गर्ने समय थियो। १३ माघमै अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएपछि १४ माघदेखि टेन्डर दर्ता प्रक्रिया रोकियो। त्यसपछि २१ फागुन ०७८ मा कोषले १३ माघ ०७७ सम्म टेन्डर दर्ता गरेका कम्पनीहरूलाई मात्र समेटेर टेन्डर खोल्यो। र, ‘खानी-रौताहा-धर्मा एस जेभी’ले ठेक्का पायो। प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुर्याइएकाले संशोधनको माग गर्दै अदालतसम्म पुगेका कम्पनीहरूले टेन्डर हाल्नै पाएनन्।
‘सेटिङ’मा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनकै लागि त्यसको दायरा संकुचित गरिएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ। सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिने निहित उद्देश्यले सजिला शर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरिएको र पछि संशोधनमा पनि त्यसरी नै सहज बनाइएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ, डकुमेन्टको गाइड लाइन’ विपरीत बोलपत्र जारी गरिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
१२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट उक्त मन्दिर र सत्तल भत्किएका थिए। मन्दिरस्थित १२ फिट अग्लो विराट मूर्ति पनि टुटेको छ। मन्दिरका अन्य मूर्ति भग्नावशेषमा पुरिएका छन्।
महासंघले कोषलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘बिडिङ डकुमेन्टबमोजिम भ्याटबाहेक करिब ४९ करोड अनुमानित लागत स्टिमेट रहेको देखिन्छ र सो कार्य २४ महिनामा सिध्याउनुपर्ने लेखिएको छ। सो कार्यका लागि स्ट्यान्डर्ड बिडिङको गाइडलाइनबमोजिम औसत एनुअल टर्नओभरअनुसार ३६ करोड ७५ लाख हुनुपर्नेमा ६४ करोड माग भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्नु हुन अनुरोध।’
यस्तै, उस्तै प्रकृतिको अर्थात् ३९ करोड २० लाखको कार्य अनुभव माग गर्नुपर्नेमा ५५ करोडकै कार्य अनुभव माग गरिएकाले त्यसलाई हटाउन पनि महासंघले माग गरेको थियो। उस्तै प्रकृतिको ८० प्रतिशत काम गरेको कम्पनी ठेक्कामा योग्य हुने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था छ। ५५ करोडको ८० प्रतिशत काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएकामा व्यवसायीले चर्को विरोध गरेपछि ५४ करोड रुपैयाँको कार्य अनुभव तोकिएको थियो। त्यो पनि गलत रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
‘व्यवसायीको विरोधपछि संशोधन गरिएको कार्य अनुभव पनि चित्तबुझ्दो भएन,’ अदालतमा रिट दायर गरेका तुल्सी कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर रामप्रसाद वासी भन्छन्। उनका अनुसार ६४ करोडको साटो ३० करोड र विशेष कार्य अनुभव ५५ करोडको साटो ३२ करोड राखी कार्य अनुभवमा १८ महिनाको सीमा राख्न मिल्दैन। प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर आफूअनुकुल निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने बदनियत कोषको देखिएको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
कतिसम्म भने व्यवसायीहरूले वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई पनि उक्त ठेक्का एसबीडीको व्यवस्था र शर्तविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण नगराएका होइनन्। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले गत ६ फागुनमा पत्र नै लेखेका छन्। पत्रमा उनले विगतदेखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एसबीडी (स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट) को व्यवस्था र शर्तविपरीत हुनेगरी बोलपत्र आह्वान गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। तर, अदालतको विषय उल्लेख गर्दै मन्त्री आले यस प्रकरणबाट पन्छिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।