काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको मौज्दात रकम ४ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँले बढेको छ। ०८० असार मसान्तसम्म ७१ अर्ब ५ करोड ६१ लाख रहेको कोषको मौज्दात ०८१ असार मसान्तसम्ममा ७५ अर्ब ९० करोड ८८ लाख पुगेको सेनाको सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयले जनाएको छ।
सैनिक कल्याणकारी कोषका प्रमुख सहायक रथी किरण केसीका अनुसार ०८१ असार मसान्तसम्म कोषअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा ६ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रूपैयाँ बराबरको लगानी गरिएको छ। त्यसको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको अवस्थामा लेखापरीक्षण अगावैको लगानीसमेत जोड्दा कोषको वास्तविक सम्पत्ति ८२ अर्ब ८८ करोड ७४ लाख पुगेको उनी बताउँछन्।
सैनिक कल्याणकारी कोषको नगद मौज्दात पछिल्लो १० वर्षमा ह्वात्तै बढेको सहायक रथी केसी बताउँछन्। ०७२ असार मसान्तसम्म कोषको मौज्दात ३० अर्ब ३५ करोड रहेकोमा ०८१ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ७५ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
कोषको मुख्य आयस्रोतका रूपमा शान्ति सेनामा भाग लिए वापत प्राप्त हुने रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप गरिएको रकमबाट प्राप्त हुने व्याज, सेनाले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, विद्यालय-महाविद्यालयहरूको शिक्षण शुल्क हो।
यस्तै, अन्य आयस्रोतमा परिवार आवास भाडावापत प्राप्त हुने रकम, आयमूलक परियोजनाहरूबाट प्राप्त रकम, एमएसए प्राप्त गर्नेहरूबाट प्राप्त हुने ५ प्रतिशत रकम, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम र मेडिकल सेवा उपलब्ध गराउन टिकटवापत प्राप्त शुल्क रहेको कोषका सहायक रथी केसी बताउँछन्।
२०३२ सालमा स्थापना भएको कल्याणकारी कोषले हाल ४‘स’ अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियतजस्ता विभिन्न कल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेको ३ साउनमा नेपाली सेना जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो।
स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सेनाका बहालवाला सैनिक परिवार तथा अवकाश प्राप्त सैनिक र तिनमा आश्रित परिवारलाई कोषले निःशूल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सैनिक अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र अस्पतालमा सञ्चालित ओपीडीमा आउने बिरामीलाई एक आर्थिक वर्षमा एक हिताधिकारीका लागि १ लाख १० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा कल्याणकारी कोषले बेहोर्ने व्यवस्था रहेको कोषका सहायक रथी केसी बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्र अस्पताल र प्रदेशहरूमा रहेका सैनिक अस्पताल तथा फिल्ड अस्पतालहरूबाट ६ लाख ३२ हजारभन्दा बढीले सेवा लिएको सेनाले जनाएको छ। सेनाले स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले इटहरी, पोखरा, नेपालगञ्ज, बर्दिवास र धनगढीबाट औषधि उपचार सेवा शुरु गरेको छ। यस्तै, यस वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा समेत सेवा शुरु गरेको छ। उपत्यका बाहिरका क्षेत्रीय तथा फिल्ड अस्पतालहरूमा २२५ शैय्या क्षमता रहेको सेनाले जनाएको छ।
शिक्षा सेवाअन्तर्गत बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त र वीरगति प्राप्त सैनिकका छोरा-छोरीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकाका अतिरिक्त पोखरा, धरान, सुर्खेत, धनगढी, बर्दिवास र चितवनमा समेत सैनिक आवासीय महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरेको छ। कोषका सहायक रथी केसी भन्छन्, ‘यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा समेत सैनिक महाविद्यालय निर्माण सम्पन्न भई शैक्षिक सत्र ०८१ बाट १३७ जना विद्यार्थी भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गरिएको छ।’
यस्तै, विद्यालय तथा महाविद्यालय सञ्चालनमा सैनिक कल्याणकारी कोषको व्ययभार घटाउने उद्देश्यले ०६४ सालदेखि ४० प्रतिशत गैरसैनिकका सन्ततिलाई भर्ना शुरु गरेको थियो। हाल कोषअन्तर्गत सञ्चालित सबै महाविद्यालयहरूमा सैनिकतर्फ ५ हजार ५२३ तथा गैरसैनिकतर्फ ३ हजार ५६४ गरी जम्मा ९ हजार ८७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा लिइएको परीक्षामा देशभरको औसत परीक्षाफल करिब ४० प्रतिशत रहने गरेकामा यस सेनाले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको नतिजा शतप्रतिशतसम्म रहेको सेनाको दाबी छ। कोषको २ अर्ब २८ करोडको लगानीमा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानबाट हालसम्म विभिन्न तहका १७ सय ६५ चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन भएका छन्। जसमध्ये अधिकांश चिकित्सा जनशक्तिहरू अधिकांश स्वदेशमै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत रहेका सहायक रथी केसी बताउँछन्।
सेनाले स्वदेश-विदेशको रोजगार बजारमा अत्यधिक माग रहेको मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ईएमई पोलिटेक्निक महाविद्यालयको स्थापना गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धनमा शैक्षिक सत्र ०७९ देखि सैनिकतर्फ ३७ जना र गैह्र सैनिकतर्फ २७ जना गरी ६४ जना भर्ना भएका छन्।
यस्तै, नेपाली सेना व्यावसायिक तालिम इन्स्टिच्युटबाट आव ०८०-८१ मा बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, कार्पेन्टर, पेन्टर र मेसन वेल्डर, जनरल कुकलगायत ट्रेडहरूमा ५३८ जनालाई रोजगारमूलक पेशागत तालिम प्रदान गरेको सेनाले जनाएको छ। हालसम्म उक्त इन्स्टिच्युटबाट ३ हजार ५९४ जना विभिन्न ट्रेड तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट तालिममा सहभागी भई तालिम प्राप्त गरेका सहायक रथी केसी बताउँछन्।
नेपाली सेनाका बहालवाला एवं भूतपूर्व सैनिकहरूका श्रीमती, एकल महिला एवं ४५ वर्ष उमेर ननाघेका आमा तथा अविवाहित छोरीहरूलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले सैनिक कल्याणकारी कोषको छाताभित्र रही सैनिक श्रीमती संघको पहलमा छाउनीमा ‘नेपाली सेना व्यावसायिक तालिम केन्द्र’ सञ्चालनमा आएको सहायक रथी केसी बताउँछन्। भन्छन्, ‘केन्द्रबाट सञ्चालित तालिममा हालसम्म २ हजार ७१५ जनाले विभिन्न ट्रेडका तालिम लिइसकेका छन्। तीमध्ये ४०२ जनाले आफ्नै व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेका छन्।’
यस्तै, सेनाले कल्याणकारी सेवाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा ६ स्थानमा र उपत्यकाबाहिर सबै प्रदेशमा सुपथ मूल्य क्यान्टिन सञ्चालनमा ल्याएको छ। गत वर्ष सुपथ मूल्य क्यान्टिनको बिक्री रकम १ अर्ब १३ करोड रहेकामा यस वर्ष १ अर्ब ३० करोड पुगेको सेनाले जनाएको छ। सहायक रथी केसी भन्छन्, ‘अन्यत्रभन्दा सहुलियतपुर्ण मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध भएकाले बिक्री बढिरहेको छ।’
यस्तै, सेनाले सामाजिक कार्यअन्तर्गत बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सकलदर्जा र पारिवारिक निवृत्तिभरणमा रहेका श्रीमान्-श्रीमती मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई २५ हजारका दरले क्रियाकर्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हालसम्म १७ सय ३६ जनाले यस्तो अनुदान प्राप्त गरेका सहायक रथी केसी बताउँछन्।
वीरगति प्राप्त सैनिकका एक छोरीको विवाहमा ५० हजार वैवाहिक अनुदानसमेत दिने गरेको छ। हालसम्म ६२ जनालाई ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको वैवाहिक अनुदान प्रदान गरिएको उनी बताउँछन्।
सेनाले कल्याणकारी कोषमा मौज्दात रकम रकमको वार्षिक रूपमा १५ प्रतिशत व्याजकरको रूपमा वार्षिक ९२ करोड, महांकाल भवनको बहाल रकममा अग्रिम कर कट्टी तथा कोषअन्तर्गतका फ्युल स्टेसनहरूबाट आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करसमेत गरी वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ।
यस्तै, कोषको लगानीमा मकवानपुरको सुनाचुरीमा स्थापना भएको इमल्सन प्लान्टबाट विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गरी मुलुक विष्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भर बनेको सेनाको दाबी छ। उत्पादित विष्फोटक पदार्थ मुलुकमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा उपलब्ध गराइने गरेको छ। त्यसबाट विष्फोटक पदार्थ आयात गर्न लाग्ने विदेशी मुद्रासमेत सञ्चित भएको सेनाको दाबी छ।
सेनाले कोष सञ्चालनको पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ। कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट नियमित रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुको साथै प्रधानमन्त्री, संसदको राज्य व्यवस्था समिति र रक्षा मन्त्रालयमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने गरिएको छ।
तर, महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोष र अन्तर्गतका निकायहरूको फर्छ्योट गर्न बाँकी बेरुजु ८ करोड ०४ लाख बढी छ। ०८१ जेठ मसान्तसम्म ३ करोड २६ लाख ६३ हजार फर्छ्योट गरी लगत कट्टाको लागि अनुरोध गरिएको र बाँकी ४ करोड ७७ लाख ७४ हजार बेरुजु फर्छ्योटको क्रममा रहेको कोषका सहायक रथी केसी बताउँछन्।
