काठमाडौं- भारत भ्रमणको दुई साता बित्दा नबित्दै बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना चीन भ्रमणमा निस्किइन्। ९ जुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा सरिक भएकी उनी चीन भ्रमणमा निस्किइन्।
प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा हसिनाले २१-२१ जुनमा भारत भ्रमण गरेकी थिइन्। उनको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले बंगलादेशको टिस्टा नदीको व्यवस्थापन र संरक्षणसहित १० वटा समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा रेलमार्ग विस्तारका सम्झौता पनि सामेल छन्।
प्रधानमन्त्री हसिनाको छवि भारतप्रति विश्वासिलो र सकारात्मक छ। त्यसैको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले हसिनाको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतमा स्वागत गरे। दुई देशले डिजिटल र हरित प्रविधिदेखि रक्षा, व्यापार, वाणिज्य र कनेक्टिभिटीका साथै ऊर्जा, अन्तरिक्ष र समुद्र विज्ञानसम्मका क्षेत्रमा सहयोग बढाउने भिजन दस्तावेजलगायत १० बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेस्नलिस्ट पार्टीले भने ती सम्झौताहरू भारतको फाइदाका लागि भएको र हसिनाको भ्रमण पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरेको छ। टिस्टा नदीको पानी भागबण्डाको मुद्दामा हसिना सरकारले ठोस निष्कर्षका लागि कुनै पहल गर्न नसकेको प्रतिपक्षी पार्टी आरोप लगाउँछ।
सन् २००९ देखि लगातार चौथोपटक बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेकी शेख हसिना भारतको सबैभन्दा विश्वासिलो सहयोगीका रूपमा चिनिन्छिन्। तर, उनै प्रधानमन्त्री हसिना भारत भ्रमणलगत्तै चीन भ्रमणमा निस्केपछि त्यसलाई भारतले चासोका साथ हेरेको थियो।
१२ जुलाई स्वदेश फिरेकी हसिनाको यो प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचौं चीन भ्रमण थियो।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा ८ जुलाई सोमबार प्रधानमन्त्री हसिना ४ दिने चीन भ्रमणका निस्केकी हुन्। भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति सी जिङपिङ र प्रधानमन्त्री ली चियाङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिन्। हसिनाको चीन भ्रमण कूटनीति र आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रधानमन्त्री हसिना दुई देशबीचको व्यापार र लगानीका अवसरहरूमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइन्। ढाका र बेइजिङले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने दुई द्विपक्षीय बैठकपछि २० भन्दा बढी ‘एमओयू’मा हस्ताक्षर गरे। यस्तै, केही विकास परियोजनाको पनि घोषणा र उदघाटन गरेको बंगलादेशी पत्रिका ‘द डेलि स्टार’ले जनाएको छ।
बंगलादेशमा लगानी बढाउँदै चीन
चीन बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक बनिसकेको छ। चिनियाँ लगानी ह्वात्तै बढेको छ। श्रीलंकाको बाटोमा रहेको भन्दै बंगलादेश र चीनको दूरी बढाउने भारतको प्रयास जारी छ। चीनको ऋणको जालोमा फस्न सक्ने भन्दै भारतले बंगलादेशलाई चीनको नजिक जान रोकिरहेको छ। बंगलादेशमा चीनको प्रभाव रोक्ने भारतको रणनीति छ, जुन सफल हुन सकेको छैन।
बीआरआई परियोजनामार्फत चीन एसिया, युरोपसहित विश्वका ६० देशमा सडक र रेलमार्गमार्फत सीधा सम्पर्क बनाउन चाहन्छ, जुन उसको व्यापारिक रणनीतिमा पर्छ। बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले बंगलादेशमा लगानी बढाइरहेको छ।
वासिङ्टनस्थित एक थिंक ट्यांक अमेरिकी इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युट (एईआई)का अनुसार गत वर्ष बंगलादेशमा कुल ७.०७ बिलियन अमेरिकी डलर चिनियाँ लगानी भित्रिएको अनुमान छ। यसका साथै चिनियाँ कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा २२.९४ बिलियन डलर बराबरको निर्माण ठेक्का पाएका छन्।
यस्तै, बंगलादेशको चीनसँगको व्यापार घाटा पनि उच्च छ। गत वर्ष बंगलादेशले चीनबाट २२.९० बिलियन डलर बराबरको सामान आयात गर्दा ६ सय ७७ मिलियन डलर बराबरको मात्र निर्यात गर्न सकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्। यता चीनले व्यापार सन्तुलनका लागि भन्दै केही बंगलादेशी उत्पादनमा शतप्रतिशत कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। बंगलादेशलाई चीनमा खपत हुने उत्पादनमा जोड दिन बंगलादेशस्थित चिनियाँ राजदूतले आग्रहसमेत गरेका छन्।
बंगलादेशमा चीनको बढ्दो प्रभाव र विगत एक वर्षमा भित्रिएको चिनियाँ लगानीका सन्दर्भमा बंगलादेशी मिडियामा पनि बहस शुरु भएको छ। सडक, रेल लाइन विस्तारदेखि बन्दरगाह र विमानस्थलसम्म, नदीमुनि सुरुङको योजनादेखि विस्तारित एक्सप्रेसवेसम्म, जल उपयोगितादेखि ई-गभर्नेन्ससम्म, कोइलादेखि सौर्य ऊर्जासम्म जताततै लगानी, प्रविधि र विशेषज्ञताका साथ चीनले बंगलादेशमा आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति देखाएको छ।
सरकारबाहेक बंगलादेशको निजी क्षेत्रले पनि चीनबाट ऋण लिने गरेका छन्। बंगलादेश बैंकको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रले २ अर्ब ३३ करोड डलरभन्दा बढी चिनियाँ ऋण लिएका छन्। धेरैजसो चिनियाँ ऋण ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच थुप्रै सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। बीआरआईअन्तर्गत बंगलादेशले ४० बिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको थियो। जसमध्ये २६ बिलियन डलर बीआरआई परियोजनाहरूका लागि र १४ बिलियन डलर संयुक्त परियोजनाहरूका लागि पाउने उल्लेख छ।
बंगलादेशलाई ऋण उपलब्ध गराउने मामलामा पनि चीन अगाडि आइसकेको छ। चीन बंगलादेशलाई सबैभन्दा बढी ऋण उपलब्ध गराउने राष्ट्र बनिसकेको छ। बंगलादेशको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आर्थिक मामिला विभाग ‘ईआरडी’को तथ्यांकअनुसार विगत चार वर्षमा बंगलादेशलाई चीन एक्लैले ३ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण दिएको छ।
चीनले विगत १५ वर्षमा बंगलादेशमा दर्जनौं परियोजनामा काम शुरु गरेको छ। पद्मा ब्रिजमा रेलमार्ग निर्माणदेखि कर्णफुली नदीमुनि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान टनेल निर्माणसम्म चीनले ऋण दिएको छ।
बंगलादेश सरकारले बजेट सन्तुलन र आर्थिक संकटको सामना गर्न चीनसँग थप ५ बिलियन डलर सफ्ट लोन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पुनः पूर्ति गर्ने र आयात बिल तिर्ने उद्देश्य राखिएको बंगलादेशी मिडियाले उल्लेख गरेका छन्।
चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएपछि श्रीलंकाजस्तै बंगलादेश पनि चीनको ऋणको जालोमा फस्न सक्ने भारतलगायत युरोपेली राष्ट्रका विज्ञहरूको विश्लेषण छ। तर, एमाले नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई उक्त विषय अन्य देशको चासोको विषय नभएको बताउँछन्। ती बंगलादेशले बुझ्ने कुरा भएको र उसको निजी मामिला भएको उनको भनाइ छ।
भट्टराई भन्छन्, ‘के जालो भन्ने? दुई स्वतन्त्र मुलुकका बीचको सम्बन्धमा स्वतन्त्र किसिमले डिलिङ हुन्छ। मन परेको प्रोजेक्टमा सहमति गरेर अगाडि बढ्छन्, मन नपरेको कुरामा ‘यो कुरा मलाइ चित्त बुझेन’ भन्छन्, गर्दैनन्। के जालो भन्ने कुरा हुन्छ र?’
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपाल थापा भने चीनको ब्याजदर उच्च भएकोले भोलिका दिनमा समस्या नहोला भन्न नसकिने बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यो त अब रिस्क त उनीहरूले हेर्नुपर्छ। भोलि हुन पनि सक्छ, नसक्ने होइन। चीनको ब्याजदर धेरै छ।’
सम्बन्ध बिग्रन नदिने भारतको नीति
चिनियाँ लगानी बढिरहे पनि बंगलादेशसँगको आफ्नो सम्बन्धमा दरार आउन नदिने कसरतमा भारत छ। गत जनवरी २०२४ मा सम्पन्न बंगलादेशको निर्वाचनमा हसिनाको पार्टी पराजित भएमा कट्टरपन्थी चरमपन्थी शक्ति मजबुत हुने भारतलाई डर थियो। विपक्षी शक्ति पावरमा आए क्षेत्रीय स्थिरतामा प्रभाव पर्नेमा भारत सधैं चनाखो छ। बंगलादेशका कतिपय विपक्षी शक्तिलाई भारतले आफ्नो देशको स्थिरताको खतराको रूपमा लिँदै आएको छ।
सोही कारण उसले अमेरिकालाई निर्वाचनका विषयमा बंगलादेशमाथि थप दबाब नदिन आग्रहसमेत गरेको थियो। शेख हसिनाको सरकारले भारतको स्थिरतामा खलल पुर्याउन सक्ने शक्तिलाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा राख्न सकेको भारतको विश्वास छ।
यस्तै, अमेरिकाले स्वतन्त्र चुनावको नाममा दबाब जारी राखेमा बंगलादेश चीनको नजिक पुग्ने भारतको चिन्ता थियो। निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन युरोपेली युनियन र अमेरिकाले दबाब दिइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री हसिनाले निर्वाचनलाई एकपक्षीय बनाइन्। विपक्षी नेताहरूलाई जेलमा बन्द गरिदिइन्।
हसिना सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गर्ने भन्दै प्रमुख विपक्षी पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि नतिजा हसिनाको कोर्टमा पुगेको थियो। सेप्टेम्बर २०२३ मा वासिङ्टनले निर्वाचन प्रक्रियालाई नै कमजोर पारेको भन्दै केही बंगलादेशी अधिकारीहरूलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाउन थालेको थियो। राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले पनि हसिनामाथि मानव अधिकार हनन र असहमतिमा आवाजमाथि दमन गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
तर, भारतको ब्याक सपोर्ट पाएकी हसिना पेलेरै अघि बढिन्। उनलाई राम्रो थाहा थियो, ‘जबसम्म भारतको समर्थन रहन्छ, बंगलादेशले पश्चिमाहरूको खतरा र ठूला प्रतिबन्धहरूको सामना गर्न सक्छ।’
तर, अहिले चीनले बंगलादेशमा लगानी बढाउँदै लगेपछि भारत सशंकित बनेको छ। बंगलादेशमा चीनको प्रभाव बढ्ने र आफ्नो प्रभुत्व समाप्त हुने भारतको चिन्ता छ। पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा भारत पनि भारतले हदभन्दा बढी दबाब दिन थाल्यो भने कुनै पनि देश बिच्किन सक्ने बताउँछन्। तर, भारतले उसको प्रभाव क्षेत्रमा चीनको प्रभाव पर्न नदिन हरसम्भव प्रयास गर्ने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘भारतले हदभन्दा ज्यादा गर्न थाल्यो भने त त्यो पनि भइहाल्छ नि। भारतले चीनलाई पाकिस्तानबाहेक अन्त त कहाँ टिक्न दिन्छ र? उसको प्रभाव क्षेत्रमा चीनको प्रभाव पर्न दिँदैन। छोड्दा पनि छोड्दैन।’
एमाले नेता भट्टराई भने उनीहरूले बाहिर टिप्पणी नगरेकोले उनीहरूको विषयमा नेपालले बोल्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘उनीहरूले खतरा महशुस गरेका छन् कि छैनन् ? बाहिर नभनेका अर्काका कुरामा हामीले टिप्पणी गर्नु राम्रो विषय हुँदैन। हामीले हेर्दाखेरि दुवैतिरको सम्बन्ध राम्रोसँग अगाडि बढेको पाउँछौं।’
आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध चीनसँग बढ्दै गए पनि राजनीतिक साँठगाँठ भने भारतसँग नै सुमधुर बनाउने बंगलादेशको योजना देखिन्छ। अधिकांश सीमा भारतसँग जोडिएकोले बंगलादेशको बाध्यता पनि छ। तर, समुद्रसँग पहुँच भएकोले नेपाललाई जस्तो ट्रान्सपोर्टमा समस्या छैन।
पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा बंगलादेशलाई नेपालजस्तो भारतको मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समस्या नहुनुका साथै ब्रिटिस शासनकै बेलामा पूर्वाधार विकास भइसकेकाले बंगलादेशलाई सहज भएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘हरेक देशको आ-आफ्नो अवस्था हुन्छ। ऊ भूपरिवेष्ठित राष्ट होइन। अर्को कुरा ब्रिटिसकै पालामा त्यहाँको पूर्वाधार विकास भइसकेको अवस्था छ। शिक्षादेखि यतायात, रेलमार्ग बनिसकेको थियो। जसले उनीहरूलाई फाइदा गरेको छ।’
प्रधानमन्त्री मोदीको सपथमा सहभागी भएकी प्रधानमन्त्री हसिना दुई सातामै भारतको औपचारिक भ्रमणमा आइन्, त्यो पनि चीन भ्रमणको केही दिनअघि, जसलाई कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। थापा भने त्यो उनीहरूको राम्रो सम्बन्धको उदाहरण भएको बताउँछन्। आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गरेको मुलुकमा सम्वन्ध बढाउन अन्य देश आतुर हुने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘बंगलादेशको जीडीपी बढीरहेको छ। आर्थिक रूपले सम्पन्न भयो भने अर्को छिमेकीले पनि इज्जत गर्छ नि। सम्बन्ध सुमधुर बनाउन उनीहरू पनि आतुर हुन्छन्।’
एमाले नेता भट्टराई इतिहासदेखि नै भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध राम्रो रहेको बताउँछन्। बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गराउन भारतले सैन्य सहयोगसमेत गरेकोले उनीहरूको राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो रहेको उनको भनाइ छ। यस्तै, पछिल्लो समयमा आर्थिक सहयोग र द्विपक्षीय व्यापारको कुरा बढ्दै गएपछि बंगलादेशले चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाउँदै लगेको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतको सहयोग भएको हुनाले शुरुदेखि राम्रो छ। पछिल्लो कालमा चीनको उदय भएपछि आर्थिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा चीन अगाडि बढिसकेपछि चीनसँग पनि उनीहरूले सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर बनाएर काम गरिरहेका छन्।’
बंगलादेशको कूटनीतिबाट नेपालले के सिक्ने ?
हसिनाको कूटनीतिको नेपालमा चर्चा भइरहेको छ। दुई शक्तिशाली राष्ट्रलाई सन्तुलनमा राख्दै फाइदा लिन सफल भइरहेको भन्दै बंगलादेशको कूटनीतिको प्रशंसा हुने गरेको छ। हसिनाको कूटनीतिबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो राष्ट्र बनिसकेको छ। अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारत निकट भविष्यमै तेस्रो बन्ने लक्ष्यमा छ।
यस्तोमा दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच सन्तुलन बनाउँदै फाइदा लिने बंगलादेशको कूटनीतिबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। एमाले नेता भट्टराई बंगलादेशको कूटनीतिबाट नेपालले सिक्न सक्ने बताउँछन्। छिमेकी र मित्रराष्ट्रबाट मात्र नभएर सबै देशबाट राम्रा कुरा सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘राम्रो कुराहरू सबैबाट सिक्नुपर्छ। उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ भने त्यस्तो कुरा बंगलादेशबाट मात्र होइन, सबै छिमेकी र मित्रराष्ट्रबाट सिक्न सकिन्छ। राम्रा र असल कुरा सिक्नलाई कुनै समस्या छैन, सिक्नुपर्छ।’
पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा बंगलादेशको वर्तमान नेतृत्वमा कसमेकम मुलुक बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा भएको बताउँछन्। तर, नेतृत्वभन्दा पनि ब्युरोक्रेसी राम्रो भएकाले बंगलादेशको कूटनीति राम्रो बनेको उनको भनाइ छ। नेतृत्वलाई ब्युरोक्रेसीको राम्रो साथ भएकाले उसले भारत र चीन दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएको उनी बताउँछन्।
थापा भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा जे भए पनि कूटनीतिक रूपमा बंगलादेशले भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेको छ। चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेको छ। त्यो भनेको भूगोल, शिक्षा, नेतृत्व हरेक किसिमले उनीहरूको फरक छ। तर, अहिलेको नेतृत्व कमसेकम मुलुक बनाउनुपर्छ भन्नेमै देखिन्छ। ब्युरोक्रेसीले पनि उनलाई साथ दिएको छ।’
कूटनीतिमा कुन देशले के गर्यो भनेर तुलना गर्न नमिल्ने उनको धारणा छ। बंगलादेशको अवस्था उनीहरूकै कारण राम्रो भएको र नेपालको अवस्था आफ्नै राजनीतिको कारणले भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अब बंगलादेशले राम्रो गर्यो, हामीले खराब गर्यौं भन्ने तुलना गर्नु हुँदैन। कूटनीतिमा तुलना गर्नु झन खराब हुन्छ। हाम्रो अवस्था हाम्रै कारणले हो। उनीहरूको अवस्था उनीहरूकै कारणले हो।’
नेपालले अरूबाट सिक्नेभन्दा पनि आफ्नै आचरण सुधार गर्नुपर्ने थापा बताउँछन्। भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाइ भन्ने अमेरिकाबाट लिएर आयौं। तर, हाम्रो आचरण नै ठीक छैन, ल्याएर के गर्नु? उनीहरूबाट के सिक्नेभन्दा पनि हामीले आफूलाई सुधार्न सक्नुपर्छ।’
बंगलादेशले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई खेल्न नदिएकैले सम्बन्ध राम्रो भएको उनी बताउँछन्। तर, नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो भएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक सम्बन्ध जस्तो भए पनि व्यापारिक सम्बन्ध भने राम्रो हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। चीन-भारत तथा चीन-अमेरिकाको राजनीतिक सम्बन्ध त्यति राम्रो नहुँदा पनि उनीहरूको ट्रेड राम्रै चलिरहेको उनको दाबी छ।
भन्छन्, ‘भारत र बंगलादेशमा पनि राजनीतिक समस्या नभएका होइनन्। तर, उनीहरू आर्थिक-व्यापारिक क्षेत्रमा राम्रोसँग अगाडि बढेका छन्। उनीहरूले त सिमानाको सम्म जग्गा साटासाट गरेर मिलाइसके।’
नेपालले पनि राजनीतिक सम्बन्ध जस्तो भएपनि ट्रेड, ट्रान्जिट व्यापारमा राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
चीनको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्त
करिब सात दशकअघि चीनले देशको आर्थिक प्रगति र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त घोषणा गरेको थियो।
जसमा सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान, गैर-आक्रामक नीति, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति, समानता र आपसी हित र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त अंगिकार गरेको थियो। सफ्ट कूटनीतिमार्फत चीन तीव्र रूपमा आफ्नो प्रभाव विश्वभर बढाइरहेको छ।
नेपालमा पनि चिनियाँ लगानी बढ्न थालेको छ। नेपालले पनि कुनै काम गर्दा कूटनीतिक पक्षलाई ध्यान दिँदै दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई सन्तुलनमा राखेर लाभ लिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।