काठमाडौं- ९ असारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद वामदेव गौतमले भने, ‘नेपाल बचाउने हो भने सम्पूर्ण भूमि राष्ट्रियकरण गरौं। जबसम्म नेपालको कृषि भूमि मात्रै होइन, सम्पूर्ण भूमि राष्ट्रियकरण गरिँदैन, नेपालले विकास गर्दैन।’ उनको अभिव्यक्तिसँगै नेपालमा जग्गा राष्ट्रियकरणको पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भएको छ।
वामदेवले केही विकसित मुलुकको उदाहरण दिँदै नेपालको भूमि पनि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेर नयाँ बहस शुरु गराएका छन्। अमेरिका र युरोपका देशहरू विकसित हुनुमा भूमिको राष्ट्रियकरणको भूमिका रहेको उनको दाबी छ। यस्तै, आफ्नो मतलाई सपोर्ट गर्न चीन, रुस र दक्षिण कोरियाको पनि उदाहरण उनले पस्केका छन्।
‘अमेरिकामा आफ्नो सम्पूर्ण भूमि राष्ट्रियकरण गरेका छन्। आज व्यक्तिगत छैन त्यहाँ। सिंगो युरोपभर पनि भूमि व्यक्तिगत छैन, राष्ट्रिय छ,’ उनले भनेका थिए, ‘रुसमा पनि त्यो लागू भएको छ। चीनमा सन् १९५३ मा सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रियकरण भयो। सम्पूर्ण ठाउँमा काम गर्न चाहनेले लिजमा लिन पाउँछन्। दक्षिण कोरियामा पनि सम्पूर्ण भूमि राष्ट्रियकरण छ।’
जग्गा राष्ट्रियकरण नगरिएकाले नेपाल गरिबको गरिब रहेको वामदेवको तर्क छ। दक्षिण एसियाका मुलुकको उदाहरण दिँदै ती देशहरू पनि जग्गा राष्ट्रियकरण नगरिएकाले नै गरिबीको रेखामुनि रहेको उनको दाबी छ। भन्छन्, ‘भारतले राष्ट्रियकरण गरेको छैन, गरिबको गरिब छ। हामीभन्दा धनी छ नभन्नुस्, एउटा दुइटा राज्यमा मात्र हो। अरू राज्यहरू नेपालभन्दा धेरै तल छन्। बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानले राष्ट्रियकरण गरेका छैनन्, तिनीहरू गरिबको गरिब छन्।’
राष्ट्रियकरण भएको देशमा सबै मानिस धनी भएको र सबै ठाउँमा औद्योगीकरण भएको उनको तर्क छ। ‘तर, जहाँ जहाँ राष्ट्रियकरण गरिएको छ, त्यो त्यो ठाउँमा सबै मानिस धनी छन्। सबै ठाउँमा औद्योगीकरण भएको छ,’ उनले भनेका छन्।
के हो भूमिको राष्ट्रियकरण ?
जग्गा राष्ट्रियकरण भनेको देशभरको सबै भूमिको स्वामित्व राज्यमा रहनु हो। भूमिको नियन्त्रण राज्यमा रहनु हो। राष्ट्रियकरण भएपछि जग्गा व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहँदैन। राज्यले आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न पाउँछ। उक्त जग्गा राज्यले आवश्यकता र मागका आधारमा लिजमा दिन सक्छ। व्यक्ति, संस्था र उद्योगले आफ्नो अनुकुलका जग्गा लिजमा लिन सक्छन्, जसबाट सरकारले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन सक्छ।
के छ राष्ट्रियकरणको फाइदा ?
नेपालका जग्गा र मुआब्जा विवाद नभएका विकासका आयोजना शायदै होलान्। आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो, मुआब्जा वितरण। मुआब्जा विवादले कतिपय विकास योजना अलपत्र परेका छन्।
आयोजनाको लागतभन्दा मुआब्जा वितरणका लागि बढी खर्च हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। नहोस् पनि कसरी? कुनै पनि आयोजना बन्ने थाहा हुनेबित्तिकै शुरु हुन्छ, मुआब्जाको राजनीति। कति ठाउँमा जग्गाको मूल्यांकन बढाउन राजनीति हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा नेता वा व्यवसायीले नै महँगो मुआब्जा लिने उद्देश्यले सस्तोमा किनिदिन्छन्, स्थानीय बासिन्दाको जग्गा। स्थानीयवासीलाई आयोजना बन्नेबारे सुइँकोसम्म हुँदैन। तर, नेता र व्यवसायीलाई सूचना लिक गराइसकिने विज्ञहरूको दाबी छ।
राष्ट्रियकरण भएको भए विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न सहज हुने भूमि प्रशासनका विज्ञ तथा पूर्व सहसचिव रोहित भट्टराई बताउँछन्। ‘समस्या छ देशमा। हरेक काम गर्न खोज्यो प्रोजेक्टको कस्टभन्दा मुआब्जाको कस्ट बढी भइहरेको छ। यो राज्यको निरिहता, यो सबै हाम्रा नेता लोभी, पापी, अपराधी भएर हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘देशचैं गरिब, योजनाचैं युरोप अमेरिकाभन्दा महँगो। हाम्रो विकास धेरै खर्चिलो।’
भट्टराई भन्छन्, ‘शर्तसहितको अनुदान जब आउँछ नि विदेशबाट, यसले गरिब देशलाई झन गरिब बनाउने गर्छ।’
यस्तै, नेपालका बस्ति छरिएर रहेकाले पूर्वाधार विकास गर्न पनि समस्या हुने पूर्व सहसचिव भट्टराईको भनाइ छ। भन्छन्, ‘पहाडतिर ५-७ घरलाई पनि बाटो चाहिएको छ। १०-२० घरलाई पनि स्कुल, हेल्थपोस्ट नै चाहिएको छ। अनि कति महँगो भयो त हाम्रो?’
राष्ट्रियकरण भएका देशमा भने अव्यवस्थित बस्ति हटाएर व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बस्ति विस्तार गरिने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘विदेशतिर ५-७ घरका बस्ती उठाइदिन्छन् र त्यो जमिन सार्वजनिक कायम गर्छन्। अनि स्कुल, अस्पतालमा फोकस गर्छन्। सबै सुविधा दिएर बस्ति बसाउँछन्। उनीहरूको गाउँ पनि हाम्रा शहरभन्दा व्यवस्थित हुन्छन्।’
जग्गाको राष्ट्रियकरण भएका देशहरूमा जग्गाको खण्डीकरण रोकिने विज्ञहरू बताउँछन्। सबै जग्गा राज्यको स्वामित्वमा भएपछि उसले आवासीय, औद्योगिक र कृषिका लागि पूर्वाधार विकास गरी सोही प्रयोजनका लागि मात्र लिजमा दिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। सोही कारण सबै क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छन्। नेपालमा भने जग्गाको खण्डीकरण झनै बढिरहेको भट्टराई बताउँछन्।
यस्तै, राष्ट्रियकरण भएमा जग्गाको असमान वितरण रोकिने र विकासका पूर्वाधारको समानान्तर र व्यवस्थित विकास सम्भव हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यता राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य तत्कालीन अवस्थामा भूमि अधिग्रहण ऐनको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘हो, भूमिको स्वामित्वलाई लिएर केही प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यसको खण्डीकरण, प्लटिङ। भूमिको कारणले गर्दा जुन महँगो भइरहेको छ। जसले गर्दा नेपालको इन्ड्रस्ट्रियल डेभलपमेन्ट रोकिएको छ। सरकारले चाहिएको भूमि अधिग्रहण ऐन त ल्याउन सकेको छैन।’
सांसद वामदेव गौतम भन्छन्, ‘भूमि नै मानिसलाई आवश्यकता पर्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने आधार हो। मुख्य उत्पादनको साधन हो। त्यसलाई काटेर टुक्रा-टुक्रा पारेर जब बाँड्छौँ, देश कसरी धनी हुन्छ? समृद्ध कसरी हुन्छ?’
नेपालमा सम्भव छ जग्गाको राष्ट्रियकरण ?
तत्काल नेपालमा भूमिको राष्ट्रियकरण सम्भव नभएको राजनीतिक विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको सुरक्षा गरेकाले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले बिना कुनै कारण खोस्न नसक्ने उनी बताउँछन्। ‘अहिलेको संविधानले, अहिलेको नेपाली समाजले, अहिलेको वस्तुस्थितिले त्यो सम्भव छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘अब क्रान्ति गर्नुपर्यो। वान पार्टी सिस्टम आउनुपर्यो। संविधान च्यात्नुपर्यो। त्यो धङधङी वामदेव जीलाई बाँकी नै छ।’
पूर्व सहसचिव भट्टराई पनि भूमिको राष्ट्रियकरणको माग बेमौसमी बाजा मात्र भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘नारा हेर्दा सस्तो छ, लोकप्रिय छ। त्यति सजिलो छ र? यो बेमौसमी बाजा मात्रै हो। मतलब छैन। अव्यावहारिक कुरा हो। मिल्दै मिल्दैन। त्यतातिर नलागेको राम्रो हो।’
हाम्रा शहर, बजार सबै अव्यवस्थित भइसकेकाले राज्यले म्यानेज गर्नै नसक्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यो सम्भवै छैन। नेपालीको शहरदेखि गाउँका कुनाकन्दरासम्म आफ्नै जग्गा छन्। आफ्नै घर छन्। त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्न सम्भव छ?’
आचार्य भन्छन्, ‘अब राष्ट्रियकरण गरिरहेको ठाउँ रुस र चीनमा त प्राइभेट प्रोपर्टी भइरहेछ, अहिले सबैको। त्यो बाटो गलत हो भनेर। यहाँचैं त्यो कसरी लागू होला र? त्यसले उत्पादनमा के गर्ला? समाजमा के गर्ला? उहाँ (वामदेव)लाई रहर लाग्छ नयाँ-नयाँ कुरा भन्नलाई, त्यत्ति हो।’
पूर्व सहसचिव भट्टराई पनि अब नेपालमा राष्ट्रियकरण सम्भव नभएको बताउँछन्। उनी यो राजा महेन्द्रकै पालामा गर्नुपर्ने काम भएको बताउँछन्। त्यतिबेला धेरै बजार नभएको र जनसंख्या पनि कम भएकाले म्यानेज गर्न सहज हुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यतिबेला मान्छेले भनेको मान्थे। अनुशासन थियो। प्रशासन कडा थियो। त्यतिबेला ट्र्याकमा ल्याएको भए यो देश अर्कै हुन्थ्यो। अहिले त मुआब्जा दिन पनि मूल्य बढाउँछन्। दबाब समूह बनाउँछन्। राजनीति गर्छन्।’
राज्यले भू-उपयोग नीति बेलैमा लागू गरिदिएको भए जग्गा खण्डीकरण रोकिने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘राज्यले भू-उपयोग नीति त लागू गर्न सकेको छैन। के को राष्ट्रियकरण?’
खेतीयोग्य जग्गा, बस्ति, उद्योगलगायत कुन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने भू-उपयोग नीति मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोकिने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘खेतीयोग्य जमिनमा बस्ति बन्न रोकिन्थ्यो। योजनाबद्ध शहरीकरण हुन्थ्यो। गाउँको विकास पनि व्यवस्थित हुन्थ्यो। मानिसहरू गाउँ छोडेर शहर जानुपर्थेन। नीतिमा खेतीयोग्य जमिनमा बस्ति रोक्ने भनिएको छ। तर, यता धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ।’
राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भूमि अधिग्रहण ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। त्यो भयो भने मात्रै ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण हुने र सडक पनि सीधा बन्ने उनको भनाइ छ। भूमि अधिग्रहण ऐन विकासका लागि अत्यावश्यक भएको उनी बताउँछन्। ‘त्यो ऐन त ल्याउन सकेको छैन सरकारले। भूमि राष्ट्रियकरण ऐन ल्याउँछ?’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि वामदेव जीले फेरि हतियार उठाउनुपर्यो। फेरि ०२८-२९ सालमा पुग्नुपर्यो। क्रान्तिको शुरुवात गर्नुपर्यो। नत्र सम्भव छैन।’
राष्ट्रियकरणको आवश्यकता भए पनि बदनियतको सरकार र राजनीतिक दलका कारण जग्गाको गलत प्रयोग हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले भएको सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्रियकरण सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ। सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा हडप्नेलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल र सरकारी जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेचिरहेको सरकारले सबै जग्गा राष्ट्रियकरण भएपछि लिजको नाममा गलत प्रयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। जुन कुरा देशभक्त सरकार र नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले भू-उपयोगको आधारमा जग्गालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरेको छ।
(क) कृषि क्षेत्र
(ख) आवासीय क्षेत्र
(ग) व्यावसायिक क्षेत्र
(घ) औद्योगिक क्षेत्र
(ङ) खानी तथा खनिज क्षेत्र
(च) वन क्षेत्र
(छ) नदी खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र
(ज) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
(झ) सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र
(ज) नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र।
यस्तै, भू-उपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ मा भू-उपयोग परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा (१) मा दफा ४ बमोजिम एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेगरी भू-उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ।
सोही दफाको उपदफा (७) (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले देहायका स्थानको विद्यमान भू-उपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
(क) ठोस, तरल वा ग्यास अवस्थाका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत रहेको भूमिको सतह वा सतहभन्दा मुनिको स्थान
(ख) राष्ट्रिय गौरवका वा प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरू, औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत आयोजना स्थापना गर्नुपर्ने स्थान
(ग) राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वका क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान
(घ) अन्तर प्रदेश भू-उपयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थान
(ङ) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य क्षेत्र।