काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसदमा विश्वास गुमाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। त्यससँगै एमालेसहितको पूर्ववर्ती सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नियुक्ति अन्योलमा परेको छ।
एमाले-माओवादी सरकारले कांग्रेस-माओवादी सरकारका पालामा नियुक्त भएका ११ देशका राजदूत फिर्ता लिएर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
नयाँ राजदूतमा एमाले, माओवादी र अशोक राईको जसपाबाट ८ जनाको नाम सिफारिस भइसकेको थियो। तीमध्ये एमालेको कोटाबाट ५, जसपाबाट २ र माओवादीबाट १ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। तर, एमाले कोटाबाट दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस सुशील प्याकुरेलले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए। बाँकी ३ मध्ये एकजना माओवादी र दुईजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोटामा सिफारिस हुन बाँकी थिए।
८ राजदूत सिफारिस भइसकेको र रास्वपाले मापदण्ड नै बनाएर राजदूत छनोट प्रक्रिया थालिरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। सरकारले ३१ असारभित्र फिर्ता भइसक्न निर्देशन दिएपछि फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू धमाधम फर्किन थालेका छन्। केही फर्किसकेका छन् भने कोही फर्किने तयारीमा छन्। यस्तोमा नेपाली दूतावासहरू नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन्।
फिर्ता बोलाइएका केही राजदूत फर्किसकेको र केही फर्किने तयारीमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता उपसचिव ऋषिराज शर्मा बताउँछन्। सरकारले तोकेको मितिभित्रै फर्किने तयारीमा रहेको र टिकट लिइसकेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘लगभग सबैले टिकट मागिसक्नुभएको छ। केही त फर्किसक्नुभयो। समय सीमित तोकिदिएको छ, ३१ असारभित्र नेपाल आइपुग्ने गरी तोकिएको छ। फर्किने क्रम जारी छ।’
सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत परिवर्तन र लामो समयसम्म राजदूत सिफारिस नगर्ने परिपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बिग्रँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा जानकारहरू बताउँछन्। सरकार परिवर्तनपिच्छे नयाँ राजदूतलाई स्वागत गर्नुपरेपछि ‘होस्ट कन्ट्री’मा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबारे नकारात्मक सन्देश जाने उनीहरूको बुझाइ छ।
पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय देशकै ठेगान नभएको अवस्थाको नेपालमा यस्तै देख्न पाइने बताउँछन्। भन्छन्, ‘फरक त के पर्छ भन्नु र? देशकै ठेगान छैन। नेपालमा यस्तै छ। के गर्न हुने, के गर्न नहुने, केही थाहा छैन।’
राजदूत फेरिइरहँदा र लामो समयसम्म नियुक्त नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालबारे नराम्रो सन्देश जाने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘विश्वमा नराम्रो असर त्यसै परेकै छ, थप पर्छ। अरू त के हुनु?’
पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई राजदूत नियुक्ति ढिलाइ हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर गर्ने बताउँछन्। राजदूत नभएपछि औपचारिक भेटघाटदेखि लिएर सबै कुरा फरक पर्ने उनी बताउँछन्। लामो समयसम्म दूतावास नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘राजदूत तहको नेतृव नभएपछि भेटघाटदेखि लिएर सबैतिर फरक पर्छ। प्रभाव त परिहान्छ नि। १-२ महिना त त्यस्तो केही फरक पर्दैन। लामो समयसम्म जान दिनु हुँदैन।’
०००
नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सिफारिस उल्ट्याउन पाउँछ वा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। पूर्वराजदूत उपाध्याय भने नयाँ सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अर्को निर्णय गरिदिन्छ सरकारले। सरकारले निर्णय परिवर्तन गरेपछि त पछिल्लो निर्णय लागू भइहाल्छ।’
पूर्व राजदूत भट्टराई पनि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया के होला भन्ने विषय नयाँ बन्ने भनिएको सरकारमै भर पर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तन भएपछि आउने सरकारले के गर्छ, त्यसैमा भर पर्छ।’ तत्काललाई यसबारे यही हो भनेर भन्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
फिर्ता गरिएका राजदूतलाई नयाँ सरकारले पूर्ववत् जिम्मेवारीमा खटाउन सक्छ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यति सजिलो हुँदैन।’ त्यसका लागि कानूनी व्यवस्थाहरू भएकोले सम्भव नहुने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘फिर्ता गरेपछि त अब मिडियाबाट सबैले थाहा पाइसके। सम्बन्धित व्यक्तिको पनि नैतिकताको कुरा हुन्छ। अब फिर्ता हुने तयारीमै होलान्।’
सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने भएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने निश्चित छ। उता विदेशस्थित नेपाली नियोग लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। पूर्वराजदूत भट्टराई भन्छन्, ‘खाली त सधैं खाली नै त हुन् नि। महिनौं दिनसम्म त खाली हुन्छन्। त्यो त के कुरा भयो र? अब के गर्छन्, कोही त फर्केर आइसकेका होलान्।’
राजनीतिक नियुक्तिकै कारण लामो समयसम्म दूतावास खाली हुने गरेका छन्। फिर्ता बोलाउन हतार गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने भएकाले बेलाबेला कर्मचारीको भरमा दूतावास चलाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ। दूतावास खाली हुने विषय नौलो नभएको भट्टराई बताउँछन्। भन्छन्, ‘खालीको त के कुरा भयो र? १-२ वर्ष त खाली भएका छन्। १-२ महिनाको कुरा के हो र ?’
०००
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता हुनु नौलो कुरा भने होइन। यसअघि पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले केपी ओली सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका ९ देशका राजदूत एकैपटक फिर्ता बोलाएको थियो।
१ साउन ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ देशका राजदूत एकैपटक फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। ओली सरकारले संसद विघटन गरेको मौका पारेर संसदीय सुनुवाइबिनै ११ देशका राजदूत नियुक्त गरेको थियो। तीमध्ये दुईजना भने परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति यथावत राखिएको थियो।
त्यसअघि ९ पुस ०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले देउवा सरकारले नियुक्त गरेका ३ देशका राजदूत एकैपटक फिर्ता बोलाएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आफू सरकारमा आउनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका फिर्ता बोलाउँछन्। आफ्नो दलका कार्यकर्ता पठाउँछन्। अनि प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै सरकारले पूर्वाग्रह साँधेर राजदूत फिर्ता बोलाएको भन्ने परिपाटी छ हाम्रोमा।’
प्रचण्ड सरकारले गरेको सामूहिक राजदूत फिर्ता र नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाउँदै आएको थियो। तर, नयाँ समीकरणको सरकार बने भएसँगै कांग्रेसलाई हाइसन्चो भएको छ। अब फेरि उसले राजदूत भागबण्डा पाउने छ। अब विरोध गर्ने पालो माओवादीको हुनेछ।
०००
‘राजदूत’ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित मुलुकमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च कूटनीतिक दूत÷प्रतिनिधि हुन्। दुई देश वा कूटनीतिक नियोगका बीच सम्बन्ध बढाउने र राष्ट्र हितका पक्षमा देशको कूटनीति सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राजदूतमा हुन्छ। तर, त्यही राजदूत राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गरिँदा नेपालको कूटनीति कमजोर हुँदै गएको कतै छिपेको छैन।
अधिकांश मुलुकमा कूटनीति राम्रो बुझेका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धदेखि आफ्नो देशको परराष्ट्र नीतिलाई बाह्य मुलुकमा प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न योग्य, क्षमतावान्, अनुभवी एवं उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने अभ्यास छ। राजनीतिक नियुक्ति प्रायः नगण्य हुन्छन्।
त्यसो त, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, त्यसमाथि निर्देशिका नै बनाएर राजनीतिक नियुक्तिलाई संस्थागत गरिएको छ। सोही कारण कूटनीतिक क्षेत्र अस्तव्यस्त र भद्रगोल भएको छ। ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका-२०७५’ मार्फत कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याइएको थियो।
निर्देशिकाको दफा ३ को ‘च’ मा भनिएको छ, ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रबर्द्धन हुनेगरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिने छ। तर, राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानका राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ।’
राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरेर परराष्ट्र सेवामार्फत नियुक्ति गरेमा कूटनीतिक स्थायित्व दिन सकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन्। जतिसुकै राजनीतिक अस्थिरता भए पनि देशको परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्न नहुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुनसक्छ। तर, परराष्ट्र नीति समान हुनुपर्छ। नीति नै फेरिइराख्नु वैदेशिक सम्बन्धका लागि राम्रो होइन।’
देशमा अस्थिरता भइरहने हो भने विदेशी राष्ट्रले पनि नेपाललाई सोहीअनुसारको व्यवहार गर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘देशको अवस्था हेरेर त व्यवहार हुने हो नि। देशमा जहिल्यै अस्थिरता अनि उनीहरू (बाह्य मुलुक)को व्यवहार राम्रो भएन भनेर हुन्छ? वैदेशिक सम्बन्धहरूमा नीतिगत स्थिरता हुनुपर्यो नि।’