काठमाडौं- कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भएसँगै को-को मन्त्री बन्दैछन् भन्ने चासो बढेको छ। १७ असारमा दुई ठूला राजनीतिक दल एकै गठबन्धनमा भएर सरकार बनाउन तयार भएसँगै राजनीतिक अस्थिरता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने दुई दलको सहमति छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले १० मन्त्रालय र अरू दलले ११ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको बताइएको छ। यद्यपि, गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेकाले साना दललाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। अन्य दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदा भागबन्डामा मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुने पनि सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २८ असारमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। यद्यपि, उनले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। त्यसलगत्तै ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ। तर, धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आशंका पनि छ।
तर, कांग्रेसले ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति जनाइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने निश्चित छ।
यसैबीच, नयाँ सरकारमा मन्त्री पदका लागि दुवै दलका सांसदहरू तीव्र लबिङमा लागेका छन्। बालकोटमा एमाले र बूढानीलकण्ठमा कांग्रेसका सांसदहरूको दौडधुप बाक्लिएको छ।
कांग्रेसबाट को को बन्दैछन् मन्त्री ?
कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीका लागि राष्ट्रिय सभा सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला र रमेश लेखकको चर्चा छ। सिटौलाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको दाबी गरिरहँदा सभापति देउवा भने आफ्ना विश्वासपात्र लेखकलाई गृहमन्त्री बनाउन सकारात्मक देखिएका छन्। एमालेसँग गठबन्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन गरेको भन्दै देउवा लेखकसँग प्रशन्न देखिएको बूढानीलकण्ठ स्रोतले बतायो।
गठबन्धनका बेला महत्त्वपूर्ण दुई मन्त्रालय गृह र अर्थ एमालेलाई दिने सहमति भएको बताइएको छ। तर, अर्थसहित परराष्ट्र मन्त्रालय एमालेलाई दिएर गृह आफैं राख्ने कांग्रेसको दाउ छ। स्रोतले भन्यो, ‘सकभर गृह मन्त्रालय लिने कुरा हो। ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेसले गृह पाए समीकरणमा सन्तुलन पनि हुन्छ। तर, अन्तिम निर्णय त सभापति ज्यू कै हुन्छ। थाहा छैन के सहमति भएको छ उहाँहरूबीच।’
गृह मन्त्रालय नपाएमा कांग्रेसले रक्षामा चित्त बुझाउनुपर्नेछ। सभापति देउवा ओली सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने उपयुक्त पात्रको खोजीमा छन्। उक्त कुरा बुझेका सिटौला उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री नै पाए पनि कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने लबिङमा लागेका छन्। आफूजति सिनियर नेता अरू नभएको दाबी गर्दै उनी देउवासँग निरन्तर संवादमा छन्। देउवा भने लेखकको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई ओली सरकारमा पठाउने मनस्थितिमा रहेको स्रोतले बतायो।
सिटौला अत्यधिक विवादित छवि भएका नेता हुन्। उनलाई असक्षम मानेका देउवाले मन्त्रीमै समेत अस्वीकार गर्ने सम्भावना रहेको बूढानीलकण्ठ स्रोतको दाबी छ। खाससमा, सिटौला राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्न चाहन्थे। तर, आफ्ना भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने ध्याउन्नमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई नै सरकारबाट बाहिर पठाइदिए। र, एमालेसँग गठजोड गरे। सोही कारण यसपटक प्रभावशाली मन्त्रालय लिएर मन्त्री बनेरै छाड्ने ध्याउन्नमा सिटौला देखिन्छन्।
देउवा पत्नी डा. आरजू राणाले पनि मन्त्रीका लागि आकांक्षा राखेको स्रोतले बतायो। आरजुले परराष्ट्र मन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेकी छन्। तर, परराष्ट्र मन्त्रालय एमालेको भागमा परेकाले राणाले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने प्रबल सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ। देउवा भने परिवारवाद्को आरोप लाग्ने र विपक्षी गुटको पनि विरोध हुने भन्दै आरजुलाई मन्त्री बनाउन तयार छैनन्। आरजु भने यसपटक जसरी पनि मन्त्री बन्ने जोडबलमा छिन्।
यस्तै, देउवा गुटबाटै महिला कोटामा सीता गुरुङ र ईश्वरी न्यौपानेको नाम पनि चर्चामा छ। यस्तै, देउवा र आरजुका विश्वासपात्र वीरबहादुर बलायरको पनि मन्त्रीका लागि चर्चा छ। तर, उनीहरूले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन।
यता शशांक कोइराला गुटबाट दीपक गिरी र दीपक खड्काको नाम चर्चामा छ। गिरी यसअघि पनि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको पालामा सिँचाइ मन्त्री बनिसकेकाले पूर्वराज्यमन्त्री खड्का मन्त्री बन्ने उच्च सम्भावना छ। कांग्रेसले कोशी प्रदेशबाट एक मन्त्री छान्नुपर्ने अवस्थामा डिकबहादुर लिम्बूको नाम पनि चर्चामा छ। तर, लिम्बू पनि वर्तमान प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेसको गठबन्धन हुँदा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनिसकेका छन्। सोही कारण शशांक गुटबाट पूर्व राज्यमन्त्री खड्काकै सम्भावना बढी रहेको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ।
यस्तै, पहिलोपल्ट गगन थापा गुटले भागबण्डामा एक मन्त्री पाउने भएको छ। थापा आफैं भने यसपटक सरकारमा जान अनिच्छुक देखिएका छन्। उनको गुटबाट प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ। स्रोत भन्छ, ‘अब महामन्त्री ज्यूले पनि भाग पाउनुभएको छ। पहिले उहाँले नै चलाएको मन्त्रालय भागमा परेको छ। तर, उहाँ जानुहुन्न। अरूलाई नै पठाउनुहुन्छ होला।’
शेखर कोइराला गुटबाट बद्री पाण्डेको चर्चा छ। उनले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने थाहा नभएको स्रोतले बतायो। यस्तै, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको समूहबाट ललितपुर-१ का सांसद डा. उदयशमशेर राणाको नाम अग्रपंक्तिमा छ। उनी पूर्व राज्यमन्त्रीसमेत हुन्। तर उनको पनि मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन।
यता तरूण दलको अध्यक्ष हुँदा कांग्रेसकै संगठन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन गरेका तर अहिलेसम्म पनि कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नपाएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सांसद जितजंग बस्नेतलाई पनि मन्त्री बनाउने चर्चा छ। प्रखर वक्ता तथा कांग्रेसको युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छविका बस्नेतलाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीलाई पनि राम्रो हुने स्रोतको भनाइ छ।
यी हुन् एमालेबाट मन्त्री बन्ने सम्भावित अनुहार
एमालेले यसपटक नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिन लागेको बालकोट स्रोत बताउँछ। तर, अध्यक्ष ओलीले पार्टीको एक आन्तरिक भेलामा प्रचण्ड सरकारबाट फिर्ता भएका केही मन्त्री दोहोरिने संकेत गरेको स्रोतले बतायो।
निवर्तमान कानूनमन्त्री पदम गिरी र महिला मन्त्री भगवती चौधरी अब बन्ने ओली सरकारमा दोहोरिने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ। पदम गिरीले सञ्चार मन्त्रालयका साथै सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउने लगभग निश्चित भएको छ। चौधरीले भने यसअघिकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना प्रबल छ।
अर्थमन्त्रीमा प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र मोरङ-२ का सांसद ऋषिकेश पोखरेलको नाम चर्चामा छ। तर, छोटो समयमै ओलीको मन जित्दै विश्वासपात्र बनिसकेका बर्तौलाको सम्भावना बढी रहेको बालकोट स्रोतले बतायो।
यस्तै, राष्ट्रियसभा सांसद अन्जान शाक्य परराष्ट्रमन्त्री बन्ने निश्चित रहेको एमालेका एक उच्च नेताले बताए। शाक्य ओलीकै जोडबलमा केही महिनाअघि मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएकी थिइन्। उनी ओली सरकारकै पालामा इजरायलका लागि नेपाली राजदूतसमेत बनेकी थिइन्। ओलीकै आशिर्वादमा शाक्यले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएकी छन्।
एमालेको मन्त्रीमा सूर्य थापाको पनि नाम चर्चामा छ। तर, थापा अहिले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानविन समितिको संयोजक छन्। समिति संयोजकमै निरन्तर रहने कि राजीनामा दिएर मन्त्री बन्ने भन्नेमा थापा अनिर्णित रहेको स्रोतको दाबी छ। अहिले संसदीय छानविन समितिमै रहेर यसपछि गठन हुने देउवाको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोत बताउँछ।
साना दलबाट कसको सम्भावना ?
नयाँ गठबन्धनको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन हो। तर, एमाले-कांग्रेस गठबन्धनसँग संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ सांसद संख्या छैन। जसका लागि उनीहरू साना दललाई फकाउँदैछन्। उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल, अशोक राईको जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलले नयाँ गठबन्धनबाट बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। तथापि, उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना अधिक देखिएको छ।
संविधान संशोधनमा मत हाल्ने शर्तमा जसपा नेपाल र जसपालाई १-१ मन्त्रालय दिने गठबन्धनको तयारी देखिन्छ। जनमतले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको बाँकी कार्यकाल पाएकाले उसले संघीय सरकारमा मन्त्रीको भाग पाउने सम्भावना कम छ। तर, केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सीके राउत आफैं सरकारमा जाने पनि चर्चा छ। आधिकारिक जानकारी भने सार्वजनिक भएको छैन।
यस्तै, लोसपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारमा सहभागी हुनेबारे निर्णय गरेको छैन। उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा जान तम्तयार छ।
साना दललाई पनि मन्त्रालय दिने भएपछि कांग्रेसको भागमा आठ मन्त्रालय मात्र पर्ने सम्भावना छ। नयाँ समीकरणका लागि कांग्रेसले नै जोडबल गरेकाले एमालेसँग तत्कालै मन्त्रालय घटाउने पक्षमा छैन। आन्तरिक छलफल भने भइरहेको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।
ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना कति ?
गत शुक्रबार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। उनको टिप्पणीपछि ओली नेतृत्वको सरकार गठनमा संवैधानिक बाधा आएमा ठूलो दलको हैसियतमा देउवा नेतृत्वको सरकार बन्नसक्ने आशंका उब्जिएको छ।
तर, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश महेश बर्तौलाले गण्डकी र कोशीमा बनेका सरकारको उदाहरण दिँदै धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नै ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। हालसम्मका अभ्यास र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूका आधारमा उपधारा (२) अनुसार सरकार बनाउन कुनै बाधा नहुने उनी बताउँछन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३)मा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था छ। सो उपधारामा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ।