काठमाडौं- सत्ता साझेदारमध्येको ठूलो दल एमाले वर्तमान सरकारबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतमा परे पनि संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको आयू महिना दिनसम्म लम्ब्याउने कसरत थालेका छन्। उनले विश्वासको मतका लागि संसद फेस गर्ने निधो गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएसँगै प्रचण्ड सरकार संकटमा परेको हो। अल्पमतमा परेको प्रचण्ड सरकारलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न एमाले र कांग्रेसले आग्रह गरेका छन्। तर, ओलीले धोका दिएको निष्कर्षमा पुगेका प्रचण्ड पनि सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने रणनीतिमा छन्।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ उल्लेख छ। सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल राजीनामा नदिने निर्णयमा पुगेका हुन्।
त्यसो त, नयाँ गठबन्धन भने प्रचण्डलाई एक महिना नकुर्ने मनस्थितिमा छ। उसले अल्पमतमा परेको सरकारले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। रातारात नयाँ समीकरणमा हस्ताक्षर गरेका दुई ठूला दलहरू फेरि रातारात उथलपुथल हुन सक्ने संशयमा छन्। उनीहरू वर्तमान सरकार तत्काल ढाल्ने कसरतमा छन्, जसका लागि उनीहरू राजनीतिक र कानूनी परामर्शमा छन्।
एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। बिहीबार महासचिव शंकर पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
एमालेले भनेको छ, ‘संसदका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस नयाँ सरकार गठनका लागि सहमत भएको अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा अल्पमतमा परेको सरकारबाट दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न/नगराउन एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराउँछ।’
०००
प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब बढाइरहेको नयाँ गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको चर्चा चलेको छ। तर, उक्त विकल्प सम्भव नभएको संविधानविदहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभएसम्म राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
संविधानविद डा. विपिन अधिकारी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउनु उसको विशेष अधिकार भएको बताउँछन्। विश्वासको मतका लागि संविधानले नै एक महिनाको समय दिएकाले त्यो राष्ट्रपति वा अर्को गठबन्धनको चाहनाका आधारमा परिभाषित हुने विषय नभएको उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘कुनै पनि प्रधानमन्त्री जसले संकट फेस गरेको छ, उसको विशेष अधिकार हो, विश्वासको मत लिन पाउने। त्यो राष्ट्रपतिको चाहना वा नयाँ प्रस्तावित संयुक्त सरकारको घटकहरूको चाहनाका आधारमा परिभाषित हुने विषय होइन।’
अल्पमतमा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने नयाँ गठबन्धनले आग्रह गरिरहेको छ। राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिने बहानामा सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउन लागको उनीहरू बताउँछन्। तर, विश्वासको मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भएकाले त्यहाँ नैतिकताको विषय नभएको संविधानविद अधिकारी बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारमा अरूले धरपकड गरेर नहुने उनको भनाइ छ।
डा. अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैंलाई समय खेर फाल्नु व्यर्थ, यसबाट म उँभो लाग्दिन भन्ने लाग्छ भने त्यो उहाँको कुरा भयो। तर, यहाँ नैतिकताको केही विषय छैन। उहाँको त्यो अधिकारको कुरा हो। उहाँलाई मन लागे म हाउस नै फेस गर्छु, आफ्नो कुरो पनि भन्छु, अनि त्यसपछि बिदा हुन्छु भन्न पाउनु हुन्छ। मन नलागे अहिले नै बिदा हुन सक्नुहुन्छ। तर, अरूले धरपकड गरेर कहाँ हुन्छ?’
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत पदच्युत गर्ने तयारीमा नयाँ गठबन्धन रहेको चर्चा भइरहेका छन्। तर, सरकारलाई समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो घटक बाहिरिएपछि अब संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् डा. अधिकारीको मत छ।
भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्तावको कुरा किन आयो र? संविधानको प्रावधानअनुसार उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारलाई समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो घटक बाहिरिएको छ। भनेपछि अब संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनिसकेपछि अब अरू प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरै नहुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘उहाँले त्यो मत लिन्छु भनिसक्नुभयो। भनेपछि अब अरू प्रक्रियाको कुरै आएन। अब अरू प्रक्रियामा जाने भन्ने हुँदैन। प्रक्रिया यही नै हो।’
के छ संवैधानिक व्यवस्था?
संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) मा ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था’ उल्लेख छ। ‘निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र निजको मृत्यु भएमा’ प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने उल्लेख छ। त्यसबाहेक संविधानले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अन्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन।
माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ सरकार विश्वासको मत फेस गर्न तयार रहेको बताउँछन्। विश्वासको मत लिने संविधानको व्यवस्था भएकाले बहुमत छ/छैन भनेर प्रमाणित गराउने ठाउँ प्रतिनिधिसभा भएको उनको भनाइ। विश्वासको मत छैन भनेर बाटोमा कागज गर्न नसकिने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘विश्वासको मत छैन भनेपछि त्यसको कागज बाटामा गर्ने कुरा भएन क्यारे? गएर गर्ने नै प्रतिनिधिसभा बैठक मै हो। गणित गन्नु त पर्यो नि। कहाँ गन्ने त? प्रतिनिधिसभा सांसदहरूले बहुमत छैन अथवा छ भन्ने कुरा सो गर्ने त त्यहीँ होला नि?’
नैतिकता देखाउने कुरा नभई पालना गर्ने कुरा भएको उनको भनाइ छ। गठबन्धनमा सहभागी दल बाहिरिएपछि सरकारसँग राजीनामा दिने वा संसद फेस गर्ने दुई विकल्प मात्र हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘नैतिकता देखाउने कुरै होइन नि, पालना गर्ने कुरा हो। कि चै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो, कि प्रतिनिधिसभा फेस गर्नुपर्यो। अरू के छन् विकल्प?’
उनले बहुमतका लागि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नलागेको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाउन विश्वासको मत लिन लागेको नभई कानूनसम्मत निकास दिन लागेको पौडेल बताउँछन्। बहुमत नआए स्वतः निकास निस्कने उनको भनाइ छ।
सांसद पौडेल भन्छन्, ‘बहुमत नभएपछि स्वतः निकास हुन्छ। तर, विधिसम्मत, कानूनसम्मत कुराले निकास दिने कुरा हो। बहुमत पुर्याउने आधारलाई पर्खेको होइन। जुनसुकै प्रधानमन्त्री आए पनि विश्वासको मत दिएका दल बाहिरिए भने त्यसको फेस गर्ने, गणित प्रयोग गर्ने ठाउँ भनेको प्रतिनिधिसभा हो। त्यहीं जान्छु भन्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीले। बहुमत जुटाउँछु भन्नुभएको होइन।’