काठमाडौं- २४ जेठ बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकाएक एकैपटक ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। र, यतिबेला राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ राजदूत पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरूले दलीय आधारमा राजदूत भागबण्डा गरेका छन्। आफ्नो भागमा परेका राजदूत धमाधम सिफारिस थालेका छन्।
सरकारले ७ असार शुक्रबार ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो। कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारका पालामा कांग्रेस र जसपा नेपालको कोटामा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्ति सिफारिस गरिएको थियो। ११ मध्ये एमालेको कोटाबाट ५, अशोक राईको जसपाबाट २ र माओवादीबाट १ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। तर, एमाले कोटाबाट दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेलले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। बाँकी ३ मध्ये एकजना माओवादी र दुईजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोटामा सिफारिस हुन बाँकी छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने राजदूत सिफारिसका लागि मापदण्ड नै तय गरेर विज्ञापन खोलेको छ। मुलुकका संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको आरोप लागिरहेका बेला रास्वपाले उक्त आरोपलाई नै बल पुग्ने गरी आफ्नो भागमा परेका राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार पारेको हो।
पुराना दलका कमजोरीलाई मुद्दा बनाएर उदाएको नयाँ दल रास्वपा पनि भागबण्डाको राजनीतिमा लागेको आरोप लागेको छ। र, रास्वपाविरुद्ध असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ। नयाँ दलमा पुरानै प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी रास्वपा पनि अरू राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक नभएको बताउँछन्। एक कार्यक्रममा उनले राजदूतको विज्ञापन गरेको भन्दै रास्वपाको आलोचना गरे। उनले राजदूत बजारमा नपाइने भन्दै योग्य मान्छेले विज्ञापन नहाल्ने दाबी गरे। भन्छन्, ‘बजारमा विज्ञापन गरेर राजदूत पाइन्छ? बजारमा पाइन्छ राजदूत? योग्यता भएको मान्छेले विज्ञापन हाल्छ?’
योग्य व्यक्तिलाई राज्यले मूल्यांकन गर्नुपर्ने डा. केसी बताउँछन्। को मान्छेसँग के योग्यता छ र आवश्यकता के छ भन्ने कुरा राज्यले हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। पार्टीले विज्ञापन खोल्ने भए राज्य केका लागि भन्दै डा. केसी प्रश्न गर्छन्। भन्छन्, ‘को मान्छेसँग के योग्यता छ, को मान्छेको आवश्यकता छ भनेर यो राज्यले हेर्नुपर्ने कुरा होइन? राज्य के को लागि?’
यद्यपिक, दुई राजदूत रास्वपाको भागमा परेपछि उक्त पार्टीको कोटाबाट डा. केसीको नाम पनि चर्चामा आएको थियो। तर, रास्वपाले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड बनाएर विज्ञापन खोलेपछि केसी असन्तुष्ट भएको रास्वपा स्रोतले बतायो।
पार्टीले आफ्नो भागमा पाएको राजदूत आफैंले नियुक्त गर्न पाउने भए पनि नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड बनाइएको रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। पार्टीको ‘राजदूत सिफारिससम्बन्धी मापदण्ड’ मा राजदूत हुन चाहने मान्छेकै निवेदन अनिवार्य नभएको उनी बताउँछन्। कुनै व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य लागेमा आमनागरिकले समेत लिखित सिफारिस दिनसक्ने उनको दाबी छ। भन्छन्, ‘उम्मेदवारकै सिफारिस भन्ने छैन। उम्मेदवारहरूले इच्छा जाहेर गरेमा अथवा पार्टीका सदस्य, पदाधिकारी, शुभेच्छुक एवं आमनागरिकले पनि लिखित सिफारिस दिन सक्छन्।’
०००
रास्वपाले आफ्नो भागमा कोटा पाएपछि आलोचनाबाट बच्न राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख तथा सांसद शिशिर खनालको संयोजकत्वमा सांसद सोबिता गौतम र विज्ञका रुपमा अतिन्द्र दाहाल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले ‘राजदूत सिफारिससम्बन्धी मापदण्ड २०८१’ तयार गरेको हो।
मापदण्डमा रास्वपाले सरकारको सञ्चालन लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म अर्थात् खुला तथा पारदर्शी विधि र प्रक्रियाअनुरूप हुनपुर्नेमा विश्वास राख्ने दाबी गरेको छ। लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास बढाउन सरकारले जवाफदेहिताको सिद्धान्त अंगिकार गर्दै दलगत स्वार्थबाट माथि उठी व्यवहारमै उतार्न आवश्यक भएकामा रास्वपाले जोड दिएको छ।
‘योग्यतामा आधारित अवसरलाई प्रोत्साहित गर्न नसक्दा सक्षम नागरिकहरूमा निराशा उत्पन्न हुने र यसले राष्ट्र हितमै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्थाप्रति सजग हुँदै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएका तर योग्य व्यक्तिहरू पनि अवसरबाट विमुख हुन नपर्ने गरी विधि तय गर्न रास्वपा दृढ छ,’ मापदण्डमा भनिएको छ।
०००
न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरी भएपछि सर्वोच्च अदालतले २१ वैशाख ०७४ मा मापदण्ड बनाएर मात्र राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। आदेशमा भनिएको थियो, ‘आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेकोलगायत अन्य कुराहरूका अतिरिक्त नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई भियना अभिसन्धिलगायत सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश हुने गरी एउटा मापदण्ड बनाई प्रक्रिया तोकी राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नू÷गराउनू।’
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका पालामा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका-२०७५’ जारी भएको थियो। तर, उक्त निर्देशिका उनै मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा राजनीतिक नियुक्तिलाई सहज हुनेगरी संशोधन गरिदिए। राजदूत पदका लागि शैक्षिक योग्यता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति मात्र राजदूत हुन सक्ने प्रावधान संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि हुने व्यवस्था गरिदिएका थिए।
रास्वपाले भने शैक्षिक योग्यतामा अर्थ-राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून, सार्वजनिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, समाज विज्ञानजस्ता विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। यस्तै, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू-राजनीतिलगायत गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास, व्यापार, लगानी, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, सञ्चार, आप्रवास वा सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। यस्तै, तत्सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान, शोध र विचारमूलक लेखहरू प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने रास्वपाको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ मा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिने उल्लेख छ। निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ मन्त्रालयबाट गरिने छ।’
यस्तै, सरकारी निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले राजदूतको सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गर्नेछ।’ तर, राजदूतको नाम सिफारिस भागबण्डाको आधारमा दलहरूले गरिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय भने दलहरूले कहिले सिफारिस सूची बुझाउँछन् भनेर कुर्न बाध्य छ।
पुराना दलहरूको भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिले समस्या भएको भन्दै नयाँ काम गर्ने जोश जाँगरका साथ आएको रास्वपाले त झन खुल्लमखुला आफ्नो भागमा परेका राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड नै बनाइदियो। र, संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको प्रचलनलाई उदांगो पारिदियो।
पूर्वराजदूत मदन भट्टराई भने पार्टीले मापदण्ड बनाउँदैमा केही नबिग्रने तर्क गर्छन्। भन्छन्, ‘आफैं बनाउन त मिलिहाल्छ नि। आफूले कुनै मापदण्ड बनाएर कुनै मान्छे पठाउँछु भन्ने नमिल्ने भन्ने भएन नि।’
आफ्नोतर्फबाट राजनीतिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउनु खासै नराम्रो नभएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘उहाँहरूले एउटा आफ्नो स्ट्यान्डर्ड सेट गर्न त मिलिहाल्यो नि। उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टमा सिफारिस गर्दा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउनु ठीकै हो। त्यसले केही बिग्रिँदैन।’
०००
राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाट भन्दा राजनीतिक नियुक्ति ज्यादा भएको भन्दै सरकारले ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका-२०७५’ मार्फत कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। त्यसको उदेश्य राजनीतिक नियुक्तिलाई आधामा सीमित गर्ने र विस्तारै राजनीतिक नियुक्ति घटाउँदै लैजाने भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। त्यसको कार्यान्वयन भने उल्टो गतिमा गइरहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘परराष्ट्र सेवाबाट भन्ने त नाम मात्रै हो। राजनीतिक नियुक्ति नै धेरै छ। परराष्ट्रबाट भने पनि नियुक्ति पाउने त उनै नेताज्यूले इच्छाएकोले त हो नि। वरिष्ठ बसेको बस्यै, कनिष्ठ राजदूत बनेर जान्छन्।’
निर्देशिकाको दफा ३ को ‘च’ मा भनिएको छ, ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गदै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रबर्द्धन हुनेगरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिने छ। तर, राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्नेगरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका वहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानका राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ।’
पूर्वराजदूत भट्टराई पनि ५० प्रतिशत नियुक्ति परराष्ट्र सेवाबाट भन्ने हावादारी कुरा भएको बताउँछन्। संसारमा कहीं पनि राजनीतिक आधारमा राजदूत नियुक्ति नहुने उनको दाबी छ। भन्छन्, ‘नेपालमा मात्रै फेरि त्यस्तो हो। संसारमा कहीं पनि पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट छैन। हुँदै नहुने भन्ने होइन, यदाकदा कहिलेकाहीं अपवादको रूपमा मात्र हुन्छ।’
संसारभर राजदूत नियुक्ति डिप्लोमेटिक पोस्टबाट मात्रै हुने भट्टराई बताउँछन्। नेपाल भने उल्टो दिशामा हिँडिरहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘अमेरिकामा केही प्रतिशत पोलिटिकल हुन्छ। तर, मुख्य नियुक्तिमा सर्भिसकै मान्छे आउँछन्। ५० प्रतिशत भन्ने हुने कुरै भएन। संसारमा राजदूत नियुक्ति डिप्लोमेटिक पोस्टबाटै हुन्छ। हामीचैं उल्टो दिशामा छौं। हाम्रो सोच पोलिटिकल पठाएपछि मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने छ।’
राजदूत नियुक्ति सरकारको विषय भएकाले चर्चा गर्नुपर्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ। राजदूत नियुक्ति विश्वमा खासै चासो नहुने विषय भए पनि नेपालमा मात्र यति धेरै चासो दिइने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले र सरकारले राजदूत पठाउने कुरा हो। किन चासो?’
कस्तो छ रास्वपाको राजदूत नियुक्ति मापदण्ड ?
रास्वपाले तयार पारेको मापदण्डमा अनिवार्य योग्यता र अन्य योग्यता तोकिएको छ। अनिवार्य योग्यतामा न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मलुकको स्थायी÷अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियुक्त हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको स्वार्थ बाझिने अवस्था नरहेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको, कालोसूचीमा नपरेको, लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीमा कार्यरत व्यक्ति भए सोबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ।
यस्तै, अन्य योग्यतामा कूटनीतिक र राजनीतिक अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ। कूटनीतिक भूमिका वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेख्य अनुभव भएको। विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अर्थशास्त्रको ज्ञान उपयोग÷प्रयोग गरी नेपालको व्यापारिक हित प्रबर्द्धन र लगानी आकर्षित गर्न तथा विकास वित्तको आर्थिक सहयोगलाई सहज उपलब्धतामा बनाउन मद्दत गर्न सक्ने व्यक्ति राजदूतको लागि योग्य मानिने उल्लेख छ।
नेपालको आन्तरिक राजनीति, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, भ-ूराजनीति, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गहन ज्ञान भएको, सम्बन्धित बिषय र जिम्मेवारीको सन्दर्भमा स्पष्ट भिजन भएको, टिमलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख छ। आपतकालीन अवस्थालाई कुशलतापूर्वक कूटनीतिक क्षमताको प्रयोग गर्दै व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएको, वार्तालाप तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विशिष्ट क्षमता भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, इमानदारिता, पारदर्शिता र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि नेपालको हितमा सेवा गर्न प्रतिबद्ध भएको, कुनै संस्था, अभियान वा कम्पनीको नेतृत्व गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तिमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
विदेशी समकक्षी, सरकारी पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र, सामाजिक र व्यावसायिक व्यक्तिवहरूसँग बलियो सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने आधार विगतको कार्यक्षमताबाट पुष्टि भएको, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा र विदेशी सरकारहरूसँग नेपालको हितको वकालत गर्ने सीप भएको, नेपालको छवि प्रबर्द्धन हुनेगरी राष्ट्रिय धारणा तथा नीतिहरू बारे संवाद गर्न मिडिया र सार्वजनिक कूटनीतिका विधि तथा साधनहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, रास्वपाबाट राजदूत हुनेले कार्यकाल सकिएपछि पार्टीले अनुरोध गरेको बाहेक पुनः समान प्रकृतिको भूमिकामा दोहोरिन इच्छा व्यक्त नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तो छ रास्वपाको राजदूत छनोट विधि
– उम्मेदवारहरूले इच्छा जाहेर गरेको वा पार्टी सदस्य, पदाधिकारी, शुभेच्छुक एवं आमनागरिकबाट प्राप्त लिखित सिफारिस।
– प्राप्त व्यक्तिहरूको सूची र योग्यता लगत निर्माण।
– सम्भावना, क्षमता र सबलतालाई आधार मानी संक्षिप्त सूची तयार।
– सूचीकृत व्यक्तिहरूसँग पार्टी सभापतिले खटाएको जिम्मेवार नेता वा नेताहरूको समूहले व्यक्तिगत छलफल।
– आवश्यकता महशुस भएको विशेष परिस्थितिमा कार्य योजना माग गरी अनौपचारिक अन्तरवार्ता।
– अन्तिम सूचीबाट योग्यता क्रमका आधारमा रास्वपा सचिवालयको अनुमोदनपश्चात नियुक्तिको सिफारिस।
– संविधानको भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण।
– केन्द्रीय समितिलाई औपचारिक जानकारी।
– कूटनीतिक प्रक्रिया र प्रचलनबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण।