काठमाडौं- सोमबार मध्यरातमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गठबन्धनको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राजनीतिक तरंग आएको छ। दुई ठूला दलबीच राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै संविधान संशोधन गर्नेसम्म भएको सहमतिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
सहमति पत्रमा निर्वाचन प्रणालीलगायत सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको एमालेका एक नेताले बताए। जसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने सहमति भएको छ। दुई दलबीचको सहमति भने गोप्य राखिएको छ।
उक्त समितिलाई प्रदेश संरचनामा देखिएका कमजोरीका बारेमा पनि सुझावको जिम्मेवारी दिइने भएको छ। यस्तै, उक्त सहमतिमा अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्ने तथा राजनीतिक स्थायित्वमार्फत नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्ने उल्लेख छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानूनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमाले र कांग्रेसबीच समझदारी भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।
भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानूनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमाले र कांग्रेसका बीचमा समझदारी। यस प्रकृयामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने छ।’
एमाले-कांग्रेसको सहमतिपछि गठबन्धनले प्रदेश संरचना खारेज गर्न लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ संशोधनमार्फत जबर्जस्ती संघीयता लादिएको एमाले-कांग्रेसको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत बेलाबेला एमाले अध्यक्ष ओली संघीयताको विरुद्धमा लाग्ने गरेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। ओलीको कारण संघीयता संकटमा पर्न सक्ने प्रचण्डको आकलन छ।
एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘सहमति जे भए पनि एकदिन त प्रदेश खारेज हुनै छ। कांग्रेस पनि सकारात्मक छ। बोझ भयो यो प्रदेश।’
संघीयताको त्रुटी केलाउन भन्दै एमाले-कांग्रेसले सुझाव समिति बनाउने सहमति गरेपछि माओवादी थप झस्किएको छ। त्यसैको प्रतिक्रियामा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको नयाँ सरकारको समीकरणले २०४७ सालको संविधान ब्युँतिने खतरा बढेको बताउँछन्। उनको प्रश्न ‘छ देशमा के त्यस्तो संकट आइपर्यो र संविधान संशोधन गर्नुपर्यो? संविधान संशोधनको कुराले गम्भीर बन्न बाध्य गरायो।’
कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल भने प्रदेश खारेजीको कुरा थाहा नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार दुई दलको सहमति पत्रमा संघ र प्रदेश दुवैतिरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति भएको छ। भन्छन्, ‘प्रदेश खारेजीको कुरा त थाहा छैन। संघ र प्रदेश दुवैतिरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानेसम्मको कुरा भएको हो।’
दुई दलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने सहमति गरेका छन्। साना दलको चलखेलले सत्ता विमुख हुनुपरेको अनुभव बटुलेका दुवै ठूला दल साना दलको चलखेल रोक्न एकजुट भएका हुन्। तर, एमालेको एक विश्वस्त स्रोत भन्छ, ‘होइन, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ कसरी पुग्छ? त्यो तत्काल त सम्भव छैन। तर, बिनाकारण गठबन्धन कसरी हुन्छ त? कारण त चाहियो।’ तर, अन्तिम लक्ष्य राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको विकल्प नभएको स्रोत बताउँछ। भन्छ, ‘अहिले त सत्तामा रमाउन पाएका साना दलले समर्थन गर्लान् र? नत्र दुई तिहाइ जुट्दैन फेरि।’
नागरिकमा छाएको चरम निराशालाई उत्साहमा बदल्नुपर्ने ठूला दलको जिम्मेवारी भएको कांग्रेस सभापति देउवानिकट स्रोत बताउँछ। एमाले-कांग्रेस मिले मात्रै देशलाई निकास दिनसक्ने उसको बुझाइ छ। स्रोत भन्छ, ‘एमाले कांग्रेस एक भएकैले ०७२ सालमा संविधान ल्याउन सम्भव भएको हो। फेरि संविधान संशोधनको जिम्मेवारी हामी दुई दलको काँधमा आएको छ।’ संविधान संशोधन गरेर साना दलको चलखेल रोक्नैपर्ने स्रोत बताउँछ। भन्छ, ‘संविधान संशोधन हुन्छ। गरिन्छ। सरकार धेरै अस्थिर भयो। दुई पार्टी सिस्टममा जान ढिलो भइसक्यो।’
कांग्रेस सांसद पौडेल भने दुई पार्टी सिस्टम भन्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मात्र जान सक्दा पनि राजनीतिक स्थयित्व हुन सक्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अब त्यो त दुई पार्टी हुन्छ कि बढी हुन्छ भन्ने त इलेक्सनमा जनताले कसलाई भोट दिन्छन्, त्यो अर्को विषय भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ बृहद् छलफल भएको हो।’
०००
भर्खरै उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूले पुराना दलका शीर्ष नेतालक्षित भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित पारेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। अर्धसत्य कुरालाई तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमको खेती भइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस केन्द्रित गरेर भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि कांग्रेस सशंकित बनेको छ। यस्तै, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा ओलीलक्षित स्टाटस पोस्ट गर्दै आएका छन्। यस्तै चुनौती रहिरहेमा ०८४ सम्म समस्यामा पर्ने ठूला दलहरूको बुझाइ छ।
ती दुई दलले यी आरोपलाई भ्रमपूर्ण प्रचार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यस्ता भ्रमपूर्ण प्रचार गर्ने गलत प्रवृतिलाई परास्त गर्न शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने विषयमा कांग्रेस-एमाले सहमत भएको एमालेका एक नेता बताउँछन्।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बन्द भएको फाइल फेरि खोलेपछि गठबन्धन फेरिएको दाबी गर्छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘कसलाई जोगाउन खोज्या यो? कसलाई जोगाउन रातारात परिवर्तन भयो होला? यति पनि बुझ्न सकिँदैन र? जनताले राम्रोसँग बुझेका छन्।’
सम्भव छ संविधान संशोधन ?
देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र निकास दिने स्पष्ट खाकासहित नयाँ समीकरण बनेको दुवै दलका नेताहरू दाबी गर्छन्। गठबन्धनले बनाउने सुझाव समितिले संविधानका कुन-कुन धारामा के-के संशोधन गर्ने भन्ने कारणसहित सुझाव दिने बताइएको छ। सोही सुझावअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने नेताहरू बताउँछन्।
त्यसो त, संविधान संशोधन गर्न त्यति सजिलो भने छैन। प्रदेश खारेजीकै पक्षमा संशोधन भएमा राप्रपा, जनमोर्चालगायत दलले संशोधनका पक्षमा मत दिने सम्भावना छ। यस्तै, रास्वपाभित्र पनि प्रदेशको बारेमा पूनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेकाले उसले पनि सहयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ। तर, प्रदेश खारेज नहुने र सुधार मात्र गर्ने नयाँ समीकरणको सहमतिमा अरू दलले सहयोग गर्ने सम्भावना न्यून छ।
यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नु नयाँ समीकरणका लागि फलामको चिउरा हुने प्रष्ट छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद भएमा हाल समानुपातिक प्रणालीबाट केही सिट ल्याएर सत्ता परिवर्तनको केन्द्रमा रहेका साना दलहरूलाई ठक्कर लाग्ने छ। उनीहरू यस्तो संविधान संशोधन गर्न तयार नहुने उत्तिकै सम्भावना छ।
कांग्रेस सांसद पौडेल पनि साना दल संशोधनको पक्षमा तयार हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन्। थ्रेसहोल्डमा पनि साना दलले असहमति जनाएको तर सम्भव भएको उनी बताउँछन्। सबै दलका आफ्ना-आफ्ना चिन्ता हुने भएकोले सत्तामा बलियो पकड बनाएर बस्न पाइरहेका साना दल तयार नहुन सक्ने उनको आकलन छ। भन्छन्, ‘साना दल भए पनि सत्तामा ठूलो भएर बलियोसँग बस्न पाइराखेका छन्। सत्तामा बस्ने म्यान्डेट नपाएका पनि सत्तामा बसिरहेका छन्। उनीहरू सकेसम्म संविधान संशोधनमा तयार नहुन सक्छन्।’
पहिला पनि एमाले र कांग्रेस मिलेर विभिन्न संकटमा देशलाई निकास दिएको स्मरण गर्दै अहिले पनि दुई दल मिल्दा दुई तिहाइका लागि सहज हुने दाबी गर्छन् उनी। भन्छन्, ‘त्यसको विधि हुन्छ। अब संसदबाट दुई तिहाइ पुर्याउने गरी जान पर्यो। त्यसका लागि कांग्रेस-एमाले मिल्दा सहज हुन्छ भन्ने हो।’
यस्तो छ संसदको अंकगणित
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ जना सांसद छन्। दुवै दलका गरी १६७ सांसद हुन्छन्। संघीय सरकारका लागि बहुमत पुग्न १३८ मात्र सांसद भए पुग्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्दा बहुमतका लागि अन्य कुनै दलको समर्थन आवश्यक पर्दैन। १६७ जना सांसद भनेको दुई तिहाइ बहुमत पुग्न १५ सांसद अपुग हुनु हो।
प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राप्रपाका १४, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, जसपा नेपालका ५, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, नेमकिपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, आम जनता पार्टीका १ र स्वतन्त्र २ सांसद छन्। कुल मिलाएर प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद छन्। त्यसैले अन्य साना दलहरूलाई मिलाएर सहजै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुन्छ। र, संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ।
सबै मधेशवादी दलहरू नयाँ गठबन्धनमा खुल्न थालेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। त्यसो हुँदा सरकारलाई दुई तिहाइ बढी समर्थन प्राप्त हुने सम्भावना छ। तर, आफ्नै अस्तित्व मेटाउन समानुपातिक प्रणाली खारेजीका पक्षमा उनीहरू लाग्ने सम्भावना छैन।
वर्तमान गठबन्धनको पनि आयु लामो नरहेको विश्लेषण पनि उत्तिकै बलियो देखिएको छ। विगतमा पनि सहमति तोडिएका र गठबन्धन फेरिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। ‘प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ?’ भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस सांसद पौडेल भन्छन्, ‘यही गठबन्धन बाँकी कार्यकाल जाने भनेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको समयावधि तोक्नुभएको छ। सहमति गर्नुभएको छ। सहमति त पहिला पनि हुन्थ्यो तर जान्थेन। यो पनि सहमतिमा मात्रै सीमित हुने हो कि जाने हो थाहा छैन।’