काठमाडौं- १५ असार शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटको माहोल फरक थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पती दही-चिउरा खाने बहानामा ओली निवास पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग ओलीको खटपट भइरहेका बेला भएको ओली–देउवा भेटवार्तालाई सरकार परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। र, प्रचण्ड सरकारको आयुबारे प्रश्न खडा भएको छ।
करिब ३ घण्टा भएको ओली र देउवा दम्पतीबीचको भेटवार्तामा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएको बालकोट निकट स्रोतले बतायो। त्यसो हुन सक्दा ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयु लामो समय नरहेको विश्लेषण गरिएको छ। किनकि, ओली प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा एमाले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको पक्षमा देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिन सहमति जनाइसकेका छन्। देउवा र ओलीबीच तीनपटक भएका वार्ताबाट प्रचण्डको सरकार ढाल्ने तथा कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको छ। तथापि, देउवा र ओलीबीच भएका पछिल्ला संवादहरूलाई गोप्य राखिएको छ, सार्वजनिक गरिएको छैन।
कांग्रेस–एमाले लसपस बढेपछि झस्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको सहकार्यमा नयाँ सरकारको कार्ड पनि फालेका छन्। तर, कांग्रेस त्यसमा सहमत देखिएको छैन। प्रचण्डबाट धोका खाएका कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने र साना दलका किराना पसल बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएका कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पहल सार्थक हुने दिशामा रहेको स्रोतको दाबी छ।
संघीय संसदको कार्यकाल साढे ३ वर्ष बाँकी छ। र, त्यसमा ओली र देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको स्रोतहरूको भनाइ छ। एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारमा ओलीलाई पहिला सरकारको नेतृत्व गर्न देउवाले आग्रह गरेका छन्। चुनावी सरकारको नेतृत्व भने आफूले गर्न पाउनुपर्ने देउवाको आकांक्षा देखिएको छ।
कांग्रेसका एक उच्च तहका नेताका अनुसार यसै साता एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने उच्च सम्भावना छ। संसदको बाँकी कार्यकालमा ओली र देउवाले आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको उनको दाबी छ।
भन्छन्, ‘बाँकी कार्यकाल आधा–आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति नजिक छौं। सरकारको नेतृत्वमा भएको दलले १० र अर्को दलले ११ मन्त्रालय पाउने सहमति हुँदैछ।’
यस्तै, संघ सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले ३ प्रदेशमा र अर्को दलले ४ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने उनले बताए। आधा समयपछि सोहीअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण हुने उनले बताए।
किन बढ्यो ओली प्रचण्ड दूरी ?
लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा ओलीका विश्वासपात्रलाई पन्छाउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको चलखेलमा नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द भयो। त्यसपछि पुनसँग ओली असन्तुष्ट बनेका थिए।
एमाले र माओवादीबीच धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष एमाले र सर्वोच्चको न्यायाधीशमा महान्याधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई नियुक्ति गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो। तर, संसद विघटनका बेला आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै पोखरेललाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न ओलीको ‘रेड सिग्नल’पछि अर्थमन्त्रीले सेबोनको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गराइदिए।
अर्को मुद्दा हो– राजदूत फिर्ता प्रकरण। सरकारले कांग्रेससँगको गठबन्धनका बेला नियुक्त भएका ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जसको उद्देश्य हो, नयाँ सत्ता समीकरणका दललाई भागबण्डा मिलाउनु। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमै उक्त कदम गलत भएको अभिव्यक्ति दिएपछि ओली प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका छन्।
यस्तै, ओलीले बजेटमा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका ओली झापामा पर्याप्त बजेट पार्न सफल भएपछि चुप भएका थिए। तर, फेरि उनले ‘जनयुद्ध’का नाममा बजेट विनियोजन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
ओली–प्रचण्ड दूरी बढ्नुका कारण यतिमा सीमित छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेपछि ओली सशंकित बनेका छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै आफूलाई सरकारबाट हटाउन सजिलो नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले संसदमा आफूहरूको सिट थोरै भए पनि सरकार निर्माणका लागि जादु नम्बर भएको दाबी गरेका थिए।
भनेका थिए, ‘अहिले डेढ वर्ष भयो। तरिका मिल्यो भने पूरै अवधि बसिन्छ। हामीलाई हटाउन सजिलो छैन। इतिहासका कारणले, मुद्दाका कारणले, आन्दोलनको कारणले र हाम्रो जादु नम्बरको कारणले पनि। थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। जादुवाला नम्बर छ। त्यो जादुले अनेक गरेर मिलाइन्छ।’
गृहमन्त्रीको कार्यशैलीबाट सशंकित एमाले–कांग्रेस
सरकारमा सहभागी भएको औचित्य पुष्टिका लागि दबाबमा छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। पुराना पार्टीका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सकेमा पार्टी र आफूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखेका सभापति रवि लामिछाने पुराना फाइल खोल्ने तयारीमा छन्। गृहमन्त्री स्वयंलाई सहकारी ठगीको ट्याग लागेको छ, जसलाई मेटाउन चाहन्छन् उनी।
१० असार सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारका फाइलहरू धमाधम खुलिरहेको बताएका थिए। उनले भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल खुल्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए। स्काउट, बालमन्दिर, बाँसबारीको फाइल बन्द भएको छैन। टीकापुरको फाइल खुलिरहेको छ, काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए।
नभन्दै १४ असार शुक्रबार नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा र विचौलिया बेचन झा पक्राउ परेपछि एमाले र कांग्रेसको निद हराम भएको आकलन गरिएको छ। थापा शुक्रबार दिउँसो कपनबाट र झा शुक्रबार राति नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रबाट पक्राउ परेका हुन्।
शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजु राणा देउवालाई पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। पक्राउ परेका बेचन झा कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीको निकट मानिन्छन्। उनीसँग शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरूको संलग्नताबारे जानकारी भएको प्रहरीको दाबी छ। उनको सम्बन्ध र लेनदेन उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग रहेको देखिएको छ। बेचनको पक्राउले एमाले र कांग्रेसमा बेचैनी शुरु भएको छ। उनलाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले समय पाएको छ। शरणार्थी प्रकरणलाई फेरि उचालेर गृहमन्त्री लामिछानेले आफूहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै दुवै दल सशंकित भएका हुन्।
गृहमन्त्री लामिछानेले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको बताएपछि एमाले झनै सशंकित भएको देखिएको छ। लामिछानेले प्रहरीलाई गिरिबन्धु टी स्टेटका बारेमा उजुरी माग्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको र सीआईबी गिरिबन्धु टी स्टेटको उजुरीको प्रतीक्षामा रहेको बताएका थिए।
गिरिबन्धुको कुरा उठ्नु र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नुले एमाले–कांग्रेस मेल गराएको हुनसक्ने माओवादी निकट स्रोतको आशंका छ। किनकि, स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु संयोग मात्र अवश्य थिएन।
यता एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार देउवाको प्रस्तावमा ओली सकारात्मक देखिएका छन्। संसदको तेस्रो दल भएर पनि पहिलो र दोस्रो दललाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर टिकिरहने प्रचण्डको षडयन्त्र तोड्न पनि एमाले–कांग्रेस मिल्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘अध्यक्ष ज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनु ठूला राजनीतिक दलको जिम्मेवारी पनि हो।’
०००
पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र प्रदेशहरू र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको एजेन्डा सघन देखिएको छ। र, उक्त पार्टीलाई ती दुवै एजेन्डा पूरा गरेको जश लिन नदिन कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको अभ्यास शुरु भएको दुवै पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ जना सांसद छन्। दुवै दलका गरी १६७ सांसद हुन्छन्। संघीय सरकारका लागि बहुमत पुग्न १३८ मात्र सांसद भए पुग्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्दा बहुमतका लागि अन्य कुनै दलको समर्थन आवश्यक पर्दैन। १६७ जना सांसद भनेको दुई तिहाइ बहुमत पुग्न १५ सांसद अपुग हुनु हो।
प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राप्रपाका १४, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, जसपा नेपालका ५, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, नेमकिपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, आम जनता पार्टीका १ र स्वतन्त्र २ सांसद छन्। कुल मिलाएर प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद छन्। त्यसैले अन्य साना दलहरूलाई मिलाएर सहजै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुन्छ। र, संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ।
तर, कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘नेपालमा यस्तै हो। भेट हुनेबित्तिकै आशंका गर्नुपर्ने के छ कारण? शिष्टाचार भेट थियो। टीआरसी विधेयकमा सहमति खोज्ने प्रयासको निरन्तरता हो। कसैको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा सत्ता घटक दल र प्रतिपक्षबीच भेटघाट हुँदा आशंका गरिन्छ। त्यो सामान्य कुरा हो।’
ओली निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री, ओली र देउवाबीचको भेटघाटले नै टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन बहुपक्षीय कुराकानी गर्ने सहमतिअनुसार नै भेटवार्ता भएको हो। स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्नुभएको थियो। त्यसबेला गठबन्धनमा संकट आएन। अहिले हाम्रो अध्यक्षले भेट्नेबित्तिकै गठबन्धन टुट्ने भन्ने हुन्छ?’ उनले अर्को निर्वाचनसम्म वर्तमान गठबन्धनकै निरन्तरता हुने दाबी गरे।
यस्तो छ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताबीचको भेटवार्ताको सिलसिला
– ११ असारमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच त्रिपक्षीय छलफल
– १२ असार राति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता
– १३ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच छलफल
– १५ असारमा ओली र देउवा दम्पतीबीच बालकोटमा भेटवार्ता
१५ असारमा भएको ओली र देउवाबीचको भेटवार्ताले भने राजनीतिक तरंग ल्याएको छ। उक्त भेटवार्तापछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट शुरु भएको विश्लेषण हुन थालेका छन्। सरकार नै परिवर्तन हुनसक्ने आकलन भइरहेको छ।
ओली र देउवाको भेटबाट सशंकित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता टिकाउन फेरि ओलीसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। कांग्रेसतर्फ पनि माओवादी–कांग्रेस–रास्वपा गठबन्धनको कार्ड फ्याँकिरहेका छन्। १६ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र गृहमन्त्री लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा रास्वपाभित्र देखिएको खटपट र ओली–देउवा भेटवार्ताबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट हुन खोजेका थिए।
फेरि १७ असार सोमबार पनि प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर स्पष्ट हुन खोजेका थिए। ओलीले पनि प्रचण्डलाई वर्तमान गठबन्धनकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको आश्वस्त पारेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
त्यसो त, सोमबार नै ओलीले आफू यो वर्ष प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। सोमबार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘यस वर्ष त त्यस्तो लाग्दैन मलाई। यस वर्ष बन्छुजस्तो लाग्दैन खै !’
देउवा निकटस्थ एक नेताले भने साता होइन, केही घण्टाभित्रै सरकार परिवर्तनको सम्भावनाबारे हल्ला चलिरहेको बताए। उनले भने, ‘कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बैठक बसिरहेको छ। आधिकारिक धारणा त्यतैबाट आउला।’
०००
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा नपरेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दाको पेशी १८ असारलाई तोकिएकाले सोही दिन मुद्दा फैसला भएर लामिछानेको विरुद्धमा फैसला आएमा लामिछानेमाथि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन दबाब पर्ने एमालेको आकलन छ।
यदि गृहमन्त्रीबाट हट्नुपरेमा रास्वपा सरकारबाटै बाहिरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने र आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा नहुने देखेका ओली विकल्पका रूपमा कांग्रेसतिर ढल्किन थालेको माओवादी स्रोत बताउँछ। रविले सरकार छोड्ने अवस्था आएमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउने र रास्वपा सरकारमै रहेको अवस्थामा वर्तमान गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको चाहना छ। ओली सकेसम्म प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलसँग सहकार्य गर्ने मुडमा छैनन्। यद्यपि, त्यस्तै परिस्थिति आएमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न ओली तयार छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा ठूला दलका शीर्ष नेताबीचको सघन संवादले आशाको सञ्चार जगाएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘लोकतन्त्रका लागि पटक–पटक लडाईं लडेका दुई ठूला दलहरूबीचको संवादबाट कोही पनि चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यक छैन। यसलाई सकारात्मक लिन पनि म आग्रह गर्छु।’
नेपालको सत्ता र भूराजनीति
नेपालमा सत्ता समीकरण फेरिँदा प्रतिपक्षले लगाउने साझा आरोप हो, ‘विदेशीको इशारामा बनेको कठपुतली सरकार’। नेपालको सरकार निर्माणमा दुई छिमेकी भारत र चीनको दबाब र प्रभाव पर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा विभाजनको समयमा भनेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका निम्ति पनि यो भन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुँदैन। चीनको लागि पनि यो कम्फर्टेबल नै हुन्छ। यति राम्रो सम्भावना अहिले छ।’ सरकार निर्माणमा विदेशी हस्तक्षेप हुने आरोपलाई पुष्टि गर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो त्यो।
तर, अहिले उनको सरकार भारत र चीन दुवैका लागि कम्फर्टेबल नभएको एमालेका एक सांसद बताउँछन्। भन्छन्, ‘उहाँ अहिले भारतको कम्फर्ट जोनबाट निस्किसक्नुभयो। चीन पनि त्यति सकारात्मक छजस्तो लाग्दैन मलाई।’ तर, सरकार निर्माण नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले छिमेकीको चाहनाले काम नगर्ने उनी बताउँछन्।
कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यको दृष्टिकोणमा नेपालमा सरकार निर्माणमा छिमेकीको चासो हुनु स्वाभाविक हो। भन्छन्, ‘आफ्नो अनुकुलको सरकार भएमा दुई देशको सम्बन्ध राम्रो नै हुने विश्वास होला। तर, सरकार निर्माण हाम्रो कुरा हो। दुवै छिमेकीलाई मिलाएर लैजाने नेतृत्वको खुबीमा भर पर्छ।’