कर्णाली- मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा मौजुदा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत सङ्ख्या नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधानबमोजिम मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन पनि भएको छ । हाल कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् ।

गठित मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा बढी विकर्षणको निकाय बनेको छ । गठन हुँदाका बखत निकै आकर्षक र शक्तिशाली निकायका रुपमा हेरिएको यस मन्त्रालयमा अहिले न मन्त्री जान मान्छन् न त कर्मचारीहरु नै । मन्त्रीहरुको पहिलो रोजाइमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक मन्त्रालय नै पर्ने गरेको पाइन्छ ।

यतिबेला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो मन्त्रालय आफैँ सँग राखेको छ । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार फराकिलो भए पनि विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो उपादेयता प्रस्तुत गर्न नसक्नु, कार्यादेश पूरा नगर्नु र त्यसको अनुभूति गर्न नसक्नुले यस मन्त्रालयको महत्व घटेको जस्तो देखिएको अनुसन्धानकर्ता डा दीपेन्द्र रोकायले बताउँछन् ।

डा रोकायका अनुसार मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीमा धेरै कर्मचारी आउन मान्दैनन् । यो निकै ठूलो दुर्भाग्य हो । सङ्घीयताको मर्म विरोधी सोच हो । सुर्खेतलाई पनि दुर्गम ठान्ने मनोवृति रहेसम्म र सचिवहरु प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरी उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रदेशले नै गर्ने प्रणालीको विकास भएसम्म कर्णालीको दिगो विकासमा सहयोग पुग्न सक्दैन ।

 प्रमुख सचिव सङ्घले पठाउने भए पनि कार्यसम्पादनको ५१ प्रतिशत अङ्क प्रदेश सरकारले नै दिने व्यवस्था नभएसम्म यो समस्या रहने उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ आउने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरेको छ तर पनि कर्णाली पठाइने जो कोही कर्मचारीहरु पनि आफूसँग पहुँच नभएको र हेपिएको महसुस गर्दछन् । उनीहरु आफूलाई कार्यसम्पादन कमजोर या अन्य कुनै त्रुटिका कारण कर्णालीमा सजाय कटान गर्न पठाएको ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने डा रोकाया बताउँछन् ।

सङ्घीयतापछि गठित कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सात वर्षमा १४ सचिव पठाइएको छ । पछिल्लोपटक आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिवमा गत जेठ २३ गते पठाइनुभएका बद्रीनाथ गैह्रे असार २ गते नै बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको छ । यसअघि मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरे यही जेठ ४ गते सरुवा भएको १९ दिनपछि सचिव गैह्रे हाजिर हुनुभएको थियो । प्रदेश मन्त्रालयमा हाजिर भएको ११ दिनपछि गृह मन्त्रालयले असार २ गते उहाँलाई सरुवा गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरु रोकिएका छन् । गैह्रेको ठाउँमा सह–सचिवमा कमानसिंह खत्रीलाई सरुवा गरिएको छ ।

एक वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा तीन सचिव फेरबदल त्यो पनि आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्तिम महिना असारमा सचिव सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीमा पर्यटक सचिवको संस्कार बढेको डा रोकायाले टिप्पणी गरे । कर्णालीको विकास, समृद्धि, योजना र सपनामा काम गर्नेभन्दा पनि यहाँ आएर हुम्ला, डोल्पा, मुगुजस्ता दुर्गम जिल्लामा केही समय घुम्ने र फेरि सिंहदरबार फर्कने पर्यटक सचिवले कर्णालीको विकास हुन नसक्ने उहाँको जिकिर छ ।