काठमाडौं- १५ महिना नेतृत्वविहीन रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा गत ३ जेठमा सरकारले प्रा. डा. लेखनाथ शर्मालाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्यो। राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानपछि सरकारलाई परामर्श दिन खडा गरिएको सरकारी थिंक ट्यांक सरकारकै कति प्राथमिकतामा छ भन्ने यसबाट छर्लंग हुन्छ।
१५ महिनासम्म नेतृत्वविहीन बनाएर सरकारले सरकारी थिंक ट्यांकलाई नै बेकम्मा सावित गराएको छ। जब कि, विकसित मुलुकहरूले सरकारी थिंक ट्यांकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर राज्य सञ्चालनमा हरेक पाटोलाई सबल बनाउँछन्। त्यही कुरा अल्प विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने हो।
देशले अख्तियार गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, मुलुकले अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने उद्देश्यले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति’ गठन भएको हो।
तथापि, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेती आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर १९ फागुन ०७९ मा बिदा भएपछि १५ महिनासम्म उक्त प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन बन्यो। त्यसबाट प्रतिष्ठानको काम कारवाही ठप्प रहनु स्वाभाविकै थियो।
विकास समिति ऐन, २०१३ को धारा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति’ (गठन) आदेश २०७५ अनुरूप १० असोज ०७५ मा यसको स्थापना भएको थियो। यो मुलुकका ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूको समूह हो। प्रतिष्ठानको सञ्चालन कार्यकारी अध्यक्ष र चारजना अन्य सदस्य रहने पाँच सदस्यीय समितिबाट हुन्छ। उनीहरूको पदावधि तीन वर्षको हुने प्रावधान छ।
समितिले विशेषज्ञ समूहको रूपमा नेपालले अख्तियार गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने, मुलुकले कुनै खास विषयमा अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम तथा अनुसन्धान गर्ने, नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन्छ।
त्यति मात्र होइन, मुलुकमा आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता वा सुशासन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने नीति र उपायका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने, निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउन त्यस्तो सेवामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने र सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कुनै खास विषयमा अपनाउनुपर्ने नीतिको मस्यौदा गरी कारवाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउने काम पनि गर्छ, प्रतिष्ठानले।
तर, त्यही सरकारको सहयोगी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भने १५ महिनादेखि घाइते रह्यो। प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताका कारण प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख नै नियुक्त हुन लामो समय लाग्यो। सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान, रणनीतिक नेतृत्व र सामाजिक रूपान्तरणमा विशेष योगदान दिएका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू मध्येबाट समावेशी किसिमले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। तर, सरकारलाई नै सफल बनाउन गठन भएको प्रतिष्ठानलाई सरकारले नै किन बेवास्ता गरेको होला, सोचनीय छ।
कार्यकारी अध्यक्ष त नियुक्त भए तर अझै प्रतिष्ठानका ११ पद रिक्त छन्। सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद विकका अनुसार प्रतिष्ठानमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, सह-अनुसन्धानकर्ता र विश्लेषकलगायत ११ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। जनशक्ति नियुक्तिको अधिकार कार्यकारी अध्यक्षलाई मात्र हुने भएकोले दरबन्दी रिक्त भएको हो।
प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेती भने पदाधिकारी नियुक्ति ढिलाइ हुनुमा प्रधानमन्त्रीकै अविश्वास प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीतिमा विश्वास नै नगर्ने उनको भनाइ छ। ‘एउटा त हाम्रो प्रधानमन्त्री ज्युले अनुसन्धानमा आधारित, प्रमाणमा आधारित नीतिमा विश्वास नै गर्नुहुन्न। नत्र भने उहाँको मातहतमा भएको एउटा नियुक्तिलाई यति समय लाग्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन,’ उनी भन्छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट नियुक्तिमा हुने ढिलाइको कारण थाहा नहुने बताउँछन्।
पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीका अनुसार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशककै नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको कारण एउटा मात्र छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिष्ठानसँग ‘थ्रेट फिल’ गर्नु पनि अर्को कारण रहेको उनी बताउँछन्। ‘पहिलो त प्रधानमन्त्रीले नचाहनु, दोस्रो कारण योजना आयोगले थ्रेट फिल गर्यो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आयो भने काममा प्रश्न हुन्छ भनेर होला कर्मचारीले प्रबर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुभएन,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘सहयोग गर्नुपर्ने कसैले सहयोग नगरेपछि त कसरी हुन्थ्यो? अरू कारणमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकै कर्मचारी र बोर्डले उहाँहरूलाई कुरा बुझाउन नसक्नु पनि हो।’
सरकारले जुन उद्देश्यले त्यसको गठन गरेको थियो, सरकारकै कारण पूरा नभएको प्रतिष्ठानलाई महत्त्वपूर्ण रिसर्चमा योगदान दिएका एक विज्ञ बताउँछन्। ‘देशका प्रतिष्ठित विद्वानहरूलाई भेला पारेर सरकारले गठन गरेको थिंक ट्यांक सरकारकै कारण ओरालो लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पदाधिकारी नै नियुक्त नगरी प्रतिष्ठानलाई पेन्डुलम बनाइनु त्यसैको उदाहरण हो।’
‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति’ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत राख्नुपर्छ। यस्तै, समितिले तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाइ प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, लामो समयपछि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए पनि यतिबेला नियमित र केही अनुसन्धानका कामबाहेक प्रतिष्ठानसँग सरकारलाई बुझाउने कुनै कार्य प्रगति विवरण नै छैन।
प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विक भन्छन्, ‘कर्मचारीका पदहरू पनि रिक्त नै छन्। तर काम पनि भइरहेको छ, अफिसियल कामहरू, रिसर्चका कामहरू।’
विककै भनाइमा केही सहमत देखिन्छन्, डा. उप्रेती पनि। भन्छन्, ‘बोर्डमा पनि धेरैजसो अधिकार अध्यक्षलाई नै हुने संरचना बनाइएको छ। अध्यक्ष नभएको बेला बोर्डले केही गर्न नसक्ने भन्ने त होइन। तर, जेसुकै भए पनि अध्यक्ष भएन भने प्रभाव त परिहाल्यो। किनकि, अध्यक्ष कार्यकारी हुन्छ। तर, अध्यक्ष नहुँदैमा काम प्रभावित भन्ने त हुँदैन। तर, बोर्डले नै काम गरेन भने त अगाडि बढ्न सक्दैन। जे उद्देश्यले सरकारले प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो, त्यसमा प्रतिष्ठानले गति पनि लिइसकेको थियो। तर, अहिले त्यसमा अलि गति घटेको छ।’
कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार अध्यक्षसँग हुने भएकाले अध्यक्ष नभएपछि धेरै कर्मचारी बाहिरिएकाले धेरै दरबन्दी खाली देखिएको उनी बताउँछन्।
डा. उप्रेती भन्छन्, ‘अब सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदा प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा लगेर गाभ्छ कि के गर्छ। यसको औचित्य र आवश्यकताचाहीं यसलाई साधन स्रोतले सम्पन्न र सशक्त बनाएर राम्रोसँग अगाडि बढायो भने नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै मद्दत गर्छ।’
प्रतिष्ठानलाई वैधानिक आधार प्रदान गर्न सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक (२०७६) राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। तर सरकारले ‘दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न’ भन्दै प्रतिष्ठान र समितिहरू गाभ्ने निर्णय गरेमा प्रतिष्ठानको भविष्य अन्योलमा देखिन्छ।
किन चाहियो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ?
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (गठन) आदेशको दफा ६ मार्फत बृहत् कार्यादेश र कार्यक्षेत्र प्राप्त गरेको छ। प्रतिष्ठानले आफ्ना अध्ययनका मुद्दा र विषयवस्तुहरूका लागि संविधानको निर्देशक सिद्धान्तहरू (धारा ५०) र राज्यका नीतिहरू (धारा ५१) लाई आत्मसात् गरेको छ। धारा ५१ प्रत्यक्ष रूपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यादेशसँग सम्बन्धित छ।
प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीतिहरूको समीक्षा गरी प्रभावकारी नदेखिएका नीतिहरूको सुधारका लागि वा नयाँ नीति तर्जुमाका लागि आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउने कार्य गर्ने भएकाले प्रतिष्ठानले गर्ने अनुसन्धान अन्य अनुसन्धानहरू भन्दा भिन्न छन्।
सरकारले हचुवाका भरमा नीति निर्माण गर्दै आएकोमा प्रतिष्ठानका अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानले राष्ट्रको नीति परिवर्तन र नवप्रवर्तनमा योगदान गर्न सक्छन्। प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालय, नीति अध्ययन गर्ने संस्थाहरू र अन्य समान उद्देश्य भएका सार्वजनिक प्राज्ञिक संस्थाहरू समेतको सहकार्यमा अनुसन्धान गर्छ भने सरकारका मन्त्रालयहरू, विभागहरू र अनुसन्धान परिषद्हरूसँगको निकट सम्बन्धमा रहेर काम गर्छ।
सरकारले नीति अनुसन्धान परिषदले दिएका नीति र सुझाव अक्षरशः कार्यान्वयन गरेमा सुशासनले मात्र होइन विकासका कामले पनि गति लिने थिए। तर, सरकारको लहड, स्वेच्छाचारिता र कर्मचारी संयन्त्रको पनि पुरानै ढाँचाले सबै नीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्।
डा. उप्रेती भन्छन्, ‘हाम्रो पालामा पनि सबै सुझावहरू त कार्यान्वयन भएनन्। हामीले एउटा क्विक स्टडी गरेका थियौं। योजना आयोग, नेपाल सरकार, मुख्यसचिव, संसदलगायतलाई प्रतिष्ठानले पठाएको नीतिमा २५ प्रतिशतजति सुझाव कार्यान्वयन भएको पाएका थियौं। त्यो पनि अरूले पनि हाम्रोजस्तै सुझाव दिएका थिए। सबै हाम्रो कारणले त होइन तर पीआरआईको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो त्यसमा। सबै कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन्। किनभने, आफूले गरिरहेको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। एउटा तरिकामा अभ्यस्त भएका कर्मचारीले अर्को तरिकाले गर्दैनन् त्यही हो भएको।’
‘थिंक ट्यांक’ विशेषज्ञ र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको समूह भएकाले यसमा नीति निर्माणदेखि नीति कार्यान्यनका काममा संलग्न भएका, देश विदेशमा नीति निर्माणमा संलग्न भएका विशेषज्ञहरू हुन्छन्। उनीहरूको विज्ञतालाई नीति निर्माणमा लगाउन सकियो भने राष्ट्रलाई नै फाइदा हुने हो। तर, त्यसका लागि सरकारले पार्टीको स्वार्थ, तिकडमबाजी र लहडमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, कार्यकर्ता भर्ति गराउने र भर्ति गराउन नपाए प्रतिष्ठान नै पदाधिकारीविहीन बनाएर बेकामे बनाउने प्रवृत्ति भने त्याग्न जरुरी छ। लामो समयदेखि रिक्त पदाधिकारी पूर्ति गरी प्रतिष्ठानलाई चलायमान बनाउन सरकारले ढिला भए पनि सोच्न जरूरी छ।