काठमाडाैँ । देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले चार वर्ष पार गरेका छन् । भौतिक संरचनाकाे उपल्बधि भने प्रदेश सरकार शुन्यमा देखिन्छ । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी निश्चित गरे पनि अहिलेसम्म नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । अरू प्रदेशले नाम र राजधानी रहने स्थान दुवै टुंग्याएका छन् । तर, एउटै प्रदेशले पनि आफ्नै भौतिक संरचना बनाउन सकेका छैनन् । कतिपय प्रदेशका निकाय संघीय सरकारमातहतका भवनमा र कतिपय भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जग्गासमेत खोज्न सकेका छैनन् । जग्गा निश्चित गरेका केही प्रदेशले पनि सम्बन्धित पक्षबाट भोगाधिकार पाउन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश मात्रै एक हो, जसलाई स्थायी राजधानी तोकेको जग्गामा समस्या परेको छैन, तर यहाँ पनि संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश १, मधेस र बागमतीले संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खोज्नै सकेका छैनन् । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले जग्गा छनोट गरे पनि भोगाधिकार नपाउँदा संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई संघीय सरकारले भोगाधिकार दिएको छैन भने गण्डकीलाई पोखरा महानगरपालिकाले त्यसैगरी झुलाएको छ । पोखरा– १७ पार्दीमा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि एक सय २६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन प्रदेशले आग्रह गर्दै आएको छ । तर, महानगरले जग्गा दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।

नयाँ पत्रिका बाट