र, फेरि एकपटक नेपालमा सार्वजनिक विदा कति आवश्यक छ र कति कटौति गर्नुपर्छ भन्ने बहस शुरु भएको छ। खासगरी, देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि तीनै तहका सरकारले मनलाग्दी विदा दिन थालेकामा जनस्तरमा चर्को असन्तुष्टि छ। जनप्रतिनिधिको लहडका आधारमा मनलाग्दी विदा दिने चलनले सरकारी कामकाज अस्तव्यस्त हुँदै आएको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत राजपत्रमा प्रकाशितभन्दा फरक र लोकरिझ्याइँका लागि अन्य थप बिदाहरू पनि दिने गलत प्रचलनले विकृति झांगिएको छ। र, त्यसले देशमा विदाको विकृति मौलाएको छ।
कतिसम्म भने विभिन्न देशका विशिष्ट पाहुना नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि तिनको चाकडी गर्नकै लागि विदा दिइने चलनको आलोचना हुँदै आएको छ। जस्तो- गत ११ वैशाखमा कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपालको राजकीय भ्रमणमा आए। सरकारले उनी भ्रमणमा आएकै आधारमा ११ वैशाखमा सार्वजनिक विदा दियो, जसको चौतर्फी आलोचना भयो।
पहिलो- उनी संसारका अति सुरक्षा ‘थ्रेट’ भएका राष्ट्र प्रमुख थिएनन्। र, दोस्रो- गणतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको नेपालले कुनै मुलुकका राजा आउँदैमा उनको चाकडीका लागि सार्वजनिक विदा दिइनु उचित पनि थिएन। त्यसमाथि उनी काठमाडौं बाहिर कतै जाने तालिका थिएन। सुरक्षाकै लागि विदा दिँदा पनि काठमाडौं या उनको भ्रमणको रुटमा पर्ने इलाकालाई मात्र विदा दिएको भए हुने थियो। तर, देशभर सार्वजनिक विदा दिएर सरकारले भद्दा मजाक गर्यो।
०००
गृह मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ०८१ सालमा सरकारले देशभर शनिबारबाहेक ३० दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। ०८१ सालमा ५३ शनिबार परेकोले शनिबारसहित देशभर ८३ दिन त सार्वजनिक बिदा नै परेका छन्। यी त भए राजपत्रमा प्रकाशित देशभर हुने सार्वजनिक बिदाहरू। यसबाहेक मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै अकस्मात थप बिदाहरू दिने लहड त पुरानै रोग भइहाल्यो। अझ निश्चित धर्म, क्षेत्र र सम्प्रदायलक्षित बिदाहरू अनगिन्ती छन्।
झन् मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आ-आफ्ना क्षेत्रमा मनलाग्दी सार्जनिक बिदा दिन थालेका छन्। यस्तो प्रचलन कायमै रहेमा नेपालमा कामकाजको दिनभन्दा सार्वजनिक बिदाको दिन बढी हुने देखिन्छ। जसलाई सरोकारवालाले अनावश्यक र औचित्यहिन बताइरहेका छन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, वामती प्रदेश सरकारले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणाको दिन प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिनु।
२४ वैशाख सोमबार प्रधानमन्त्री पुषपकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकारद्वारा काठमाडौंको वसन्तपुरमा आयोजित विशेष समारोहमा ती भाषालाई वागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने घोषणा गरेका थिए। सोही दिन वागमती सरकारले प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।
विभिन्न तहका सरकारबीच आफूखुशी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने होडबाजी चल्न थालेपछि विज्ञहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। यसरी आफ्नो राजनीतिक लाभ र स्वार्थका लागि मनपरि बिदा घोषणा गर्दै जाने हो भने नेपालमा सरकारी कामकाजको दिनभन्दा सार्वजनिक बिदाको दिन धेरै हुने उनीहरूको चिन्ता छ।
‘यो बिदा त अति नै भयो, यो मर्यादा भनेको के हो ? कसैलाई थाहा छैन। बिदा दिँदैमा ठूलो हुने भन्ने कुरा हुँदैन। अब हुँदाहुँदा पालिकाको कर्मचारीको मृत्यु हुँदा पूरै पालिकामा बिदा दिन थाले,’ पूर्व गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘साताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) चैं बिदा हुनुपर्ने हो। कर्मचारीको पनि आफ्नो सामाजिक जीवन हुन्छ। एक दिन उसले सरसफाइका काम गर्ने र एक दिन आराम गर्ने, भेटघाटमा समय बिताउनचैं पाउनुपर्छ। म त पहिलेदेखि नै ५ वर्किङ डेको पक्षमा हो। बरु वर्किङ आवर बढाउँदा हुन्छ। १० बजेदेखि ५ बजेसम्मलाई बरू ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म बनाऔं। नत्र अरू बिदा खासै जरुरत छैन।’
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा १ वैशाखदेखि १५ कात्तिकसम्म तथा १६ माघदेखि चैत मसान्तसम्म कार्यालय समय बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म हुन्छ। र, १६ कात्तिकदेखि १५ माघसम्म बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म कार्यालय खुल्छन्।
श्रेष्ठले भनेजस्तै सरकारले यसअघि सातामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने कामको शुरुवात भने नगरेको होइन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले १ जेठ ०७९ बाट शनिबार र आइतबार सातामा दुई दिन बिदा दिन शुरू गरेको थियो। तर, सरकारको उक्त निर्णय एक महिनाभन्दा टिकेन। १ असारमै उक्त निर्णय उल्टियो। सरकारले परीक्षणको रूपमा भन्दै १ जेठ ०७९ देखि लागू हुने गरी कार्यालय समय बिहान साढे ९ देखि साँझ साढे ५ बजेसम्म कायम गर्दै शनिबार र आइतबार सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
यति मात्र होइन, १ साउन ०५६ देखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा नेपालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास शुरु गरिएको थियो। केही वर्ष टिकेको २ दिने बिदाको प्रचलन देउवा नेतृत्वकै सरकारले ०५९ सालमा खारेज गरेको थियो। उनै देउवाले फेरि १ जेठ ०७९ सालबाट सातामा २ दिन बिदा दिने प्रचलन थालेकोमा उक्त निर्णय देउवा सरकारले नै आफैं फिर्ता लिएको थियो।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेती भने २ दिन वा एक दिन बिदा दिनुले खासै ठूलो महत्त्व नराख्ने बताउँछन्। खासगरी सरकार र कर्मचारी इमानदार हुने हो भने दुई र एक दिन बिदाको विवाद आफैं अन्य हुने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘राज्य जिम्मेवार हुने हो भने धेरै बिदा पनि चाहिँदैन।’
उनका अनुसार सातामा ४२ घण्टा काम गर्ने एउटा प्रिन्सिपल छ। त्यसलाई दुई दिन बिदा दिएर बाँकी दिन वर्किङ आवर बढाएर पुर्याउन पनि सकिन्छ। नत्र एक दिन बिदा दिएर बाँकी दिन काम गर्दा पनि हुन्छ। ‘हाम्रोजस्तो देशमा दुई दिन बिदा दिँदा त्यसले बिदामा बस्ने कर्मचारीलाई त्यति प्रोडक्टिभ नहुने हुँदा मेरो व्यक्तिगत विचारमा एक दिन शनिबार बिदा दिँदा नै ठीक हुन्छ,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘खासगरी, पश्चिमा देशमा उत्पादकत्व पनि बढ्छ- शनिबार आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्छन्, आइतबार घुमफिरमा जान्छन्। तर, सरकार र कर्मचारी इमानदार हुने हो भने एक वा दुई दिनको बिदाको विवाद नै रहँदैन।’
सरकारले ०७७ सालमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सातामा दुई दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समितिसमेत गठन गरेको थियो। उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विश्वका ९१ प्रतिशत देशले सातामा २ दिन बिदा दिने गरेको उल्लेख छ।
यस्तै, प्रतिवेदनले केही विकसित र सम्पन्न देशहरूले कर्मचारी र मजदूरहरूले सातामा निश्चित दिन वा घण्टा ‘अनिवार्य तलबी बिदा’ बस्नैपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको उल्लेख गरेको छ। कतिपय देशहरू र निजी कम्पनीहरूले समेत सातामा ४ दिन मात्र कार्य दिनसमेत तोकेको उदाहरण दिँदै उक्त समितिले नेपालमा पनि सातामा २ दिन बिदा दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
समितिले उदाहरणको रूपमा जापानमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले सातामा ३ दिन बिदा दिने गरी गरेको परीक्षणमा उक्त कम्पनीको विद्युत खपतमा २३ प्रतिशत कमी आएको पाइएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि दुई दिन बिदा दिएर सरकारी खर्च कटौती गर्न सकिने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रबरेद्धनमा सहयोग पुग्ने निष्कर्ष दिएको थियो। र, सरकारलाई २ दिन बिदा दिन सुझाव दिएको थियो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विविध पक्षहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट सातामा २ दिन सार्वजनिक बिदा कायम गर्दा आर्थिक रूपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटकीय दृष्टिकोणले आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धनमा सहयोग हुने, सामाजिक दृष्टिकोणले लैंगिक समानता कायम गर्न, काम र व्यक्तिगत जीवनबीचको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग हुने, पारिवारिक सामिप्य कायम हुने र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिएकाले सार्वजनिक निकायहरूमा सातामा २ दिन बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई पनि यस प्रकारको निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्न मनासिब रहेको व्यहोरा समिति सिफारिस गर्दछ।’
बेलायतमा लेबर पार्टीले सन् २०१९ को चुनावी घोषणापत्रमा सातामा ४ कार्यदिनको प्रावधान ल्याउने मुद्दा उठाएको उल्लेख गर्दै विश्वमा धेरै देशका धेरै कम्पनी र संस्थाहरूले सातामा ४ कार्यदिनको प्रावधान राखेर उत्पादकत्वमा वृद्धि, कर्मचारी र कामदारको तनावमा कमी र सञ्चालन खर्चमा कटौती गरेको अध्ययनहरूले देखाएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको थियो। सोही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा देउवा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो भइरहेको इन्धन खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने भन्दै २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय एक महिना पनि टिकेन।
अधिकार छ भन्दैमा प्रयोग गर्नेले गलत ठाउँमा प्रयोग गरेपछि अधिकारको दुरुपयोग हुने डा. उप्रेती बताउँछन्। अहिलेका तीन तहका सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले तीन तहका सरकारले जे गरिरहेका छन्, त्यो संघीयताले दिएको अधिकारको दुरुपयोग हो। यस्तो त दुनियाँमा कतै पनि हुँदैन। गरिब र भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा मात्र हो यस्तो हुने,’ भन्छन्, ‘बिदा चाहिन त चाहिन्छ तर जुन समुदायको पर्व हुन्छ त्यो समुदायलाई मात्र दिनु औचित्यपूर्ण हुन्छ। नत्र जथाभावी बिदाले देशमा उत्पादकत्व घट्छ।’ एक दिन देश बिदा हुँदा अर्बौंको नोक्सानी हुने र जथाभावी बिदा दिनु अधिकारको दुरुपयोग भएको उनको ठम्याइ छ। र, त्यसबाट संघीयता नटिक्ने उनको निष्कर्ष छ।
नेपालमा कति सार्वजनिक बिदा भए पुग्छ ?
नेपालमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएको र त्यसबाट निम्न वर्गका मानिसहरू मारमा परेको बहस पनि पुरानै भइसक्यो। तर, स्थिति सुध्रिने छाँटकाट छैन। सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पपुलारिटी र भोट बैंकका लागि जथाभावी औचित्यहिन बिदा दिने गरेको डा. उप्रेती बताउँछन्। भन्छन्, ‘मनलाग्दी बिदा दिने भनेको पपुलारिटीका लागि हो। ख्याती र भोट कमाउने मात्र हो।’
उनका अनुसार लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र दिवसमा बिदा दिनै पर्दैन। उनी भन्छन्, ‘त्यो दिन सरकारी कर्मचारीहरूले बरु बसेर ती दिवसका बारेमा छलफल र चिन्तन मनन गर्ने हो। कुनै त्यस्तो चाडपर्व छन् भने सँगै बसेर मनाउने अनि आफ्नो काम गर्ने हो।’
सार्वजनिक बिदा नेपालको सन्दर्भमा बढीमा १६ दिन उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘यी सार्वजनिक बिदा शनिबारबाहेक बढीमा १६ दिन दिन ठीक हुन्छ। धेरैजसो देशमा चलेको भनेको पनि १६ देखि २० दिन हो।’
यस्तै, पूर्व गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ नेपालमा ८ देखि १० दिन बिदा भए पुग्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘संविधान दिवस, दशैं, तिहार, क्रिसमस, मुस्लिम र बौद्ध धर्मका केही दिन गरेर ८-१० दिन थप बिदा दिँदा पुग्छ।’ नभए सम्बन्धित धर्मलाई मात्र बिदा दिए हुन्छ। अब भएभरको बिदा दिन्छन् अनि जनताको काम भएन भनेर यिनै नेताहरूले विरोध गर्छन्।’
कुन सालमा कति दिन बिदा ?
गृह मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ०८१ सालमा ५३ वटा शनिबार र अन्य ३० दिन गरी ८३ दिन सार्वजनिक विदा छन्।
०८१ सालमा राम नवमी, चण्डी पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, घटस्थापना, दशैं बिदा ४ दिन, तिहार बिदा ४ दिन, छठ पर्व, क्रिसमस डे, धान्य पूर्णिमा, तमु ल्होसार, माघे संक्रान्ति, सोनम ल्होसार, महाशिवरात्री, ग्याल्पो ल्होसार, इद उल फित्र, बकर इदमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यस्तै, विश्व मजदुर दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस र बुद्ध जयन्तीमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। यस्तै, फागुपूर्णिमा (हिमाली र पहाडी) र तराईका जिल्लामा २ दिन छुट्टाछुट्टै बिदा दिने पुरानै प्रचलन कायमै छ।
त्यसअतिरिक्त महिला कर्मचारीका लागि हरितालिका तिज र जितिया पर्व (जितिया मनाउनेका लागि), काठमाडौं उपत्यकामा गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा, मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा, घोडेजात्रामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यस्तै, वसन्त पञ्चमीमा देशभरका शिक्षण संस्थामा बिदा दिइन्छ। त्यसका अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय र स्थानीय पर्वहरूमा पनि सोही क्षेत्रमा बिदा दिने सूचना प्रकाशित छ। यी त भए केही मुख्य पर्व र बिदाहरू। यसका अतिरिक्त तीन तहका सरकारले मनलाग्दी दिने बिदा अनगिन्ति छन्।
२०८० सालमा ५२ शनिबार र विभिन्न चाडपर्व, दिवस र जन्मजयन्ती गरी शनिबारबाहेक परेका ३३ दिन देशभर लागू हुने सार्वजनिक बिदा दिने राजपत्रमा उल्लेख थियो।
२०७९ सालमा ५२ शनिबार र शनिबारबाहेक परेका ३२ दिन विभिन्न चाडपर्व, दिवस र जन्मजयन्तीमा बिदा दिने राजपत्रमा उल्लेख थियो।
२०७८ सालमा ५२ शनिबार र शनिबारबाहेक परेका विभिन्न चाडपर्व, दिवस र जन्मजयन्ती गरी १६ दिन सार्जनिक बिदा दिने राजपत्रमा उल्लेख थियो।
२०७७ सालमा ५२ शनिबार र शनिबारबाहेक परेका १२ दिन विभिन्न चाडपर्व, दिवस र जन्मजयन्तीलगायतका पर्वमा बिदा दिने राजपत्रमा उल्लेख थियो।
पाँच वर्षको राजपत्रमा उल्लेखित बिदाहरूको तुलना गर्दा ०७७ सालमा सबैभन्दा थोरै देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको देखिन्छ। यस्तै, ०७८ सालमा १६ दिन (शनिबार परेकाबाहेक) सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा भने ३० दिनभन्दा पनि धेरै बिदा दिएको देखिन्छ। यद्यपि, ०७७ र ०७८ सालमा सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि दिइने भनेर राजपत्रमा उल्लेख गरिएका केही बिदामा पछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट देशभर सार्वजनिक बिदा थपिएको थियो।