काठमाडौँ । इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)सँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको पैसा तिर्न सरकारले आयल निगमलाई चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट निगमलाई पैसा दिने भएको हो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबापत प्रतिलिटर एक प्रतिशतका दरले मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा गर्छ । यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा स्थानीय मूल्य घटाउने लक्ष्यसहित खर्च गरिन्छ ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्न थालेपछि निगम तेल किनेको पैसा तिर्नसमेत नसक्ने गरी थलिएको छ । सोही रकम तिर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको नेतृत्वमा रहेको मूल्य स्थिरिकरण कोषले निगमलाई उक्त रकम दिने भएको हो ।
निगमले पछिल्लोपटक मूल्य बढाएर पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
मूल्य बढाए पनि निगमलाई १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा हुँदै आएको छ ।