गृह मन्त्रालयले माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेहरूलाई आफ्नो अपांगता निर्धारण गर्न तीन महिनाको म्याद दिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई हालसम्म अपांगता प्रतिशत निर्धारण नभएकाहरू र अपांगता प्रतिशत हेरफेर भएका व्यक्तिहरूलाई पुनरावलोकनका लागि गृहले सूचना प्रकाशित गरेको हो।

घाइते प्रतिशत निर्धारणका लागि यो अन्तिम अवसर भएको गृहले जनाएको छ। विस्तृत जानकारीका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न पनि गृहले आग्रह गरेको छ।