काठमाडौं- ०७२ सालमा भारतको नाकाबन्दी र एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गले खुबै चर्चा पायो। अझ ओलीकै दोस्रो कार्यकाल शुरु हुनुअघि फेरि त्यही रेलमार्गको चर्चा चुलियो। तर, ६ वर्ष बित्यो, रेल आउने त टाढाको कुरा, प्रारम्भिक ड्रोन सर्भे मात्र सकिएको छ।
२०७४ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि रसुवागढी पुगेका ओलीले ४ पुस ०७४ मा नेपाल-चीन सीमा मितेरी पुलमा उभिएर औंल्याउँदै भनेका थिए, ‘ऊ यहाँबाट रेल जान्छ, रेल जाने बाटो यही हो।’ उनको त्यस भनाइले पनि खुबै चर्चा पायो। तर, ओली झण्डै साढे ३ वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर विदा भए, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग चर्चाबाट बाहिर निस्किएन।
अहिले पनि आत्मनिर्भरताको चर्चा हुँदा धेरैको मुखबाट निस्किने गर्छ, ‘चीनबाट कहिले आउला रेल ?’ यो प्रश्नको जवाफ यो रेलमार्गको अन्तिम सर्वेक्षण सकिएपछि मात्र आउने छ। र, अहिले काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्भे मात्र सकिएको छ। र, त्यो पनि नेपाली भूभागमा मात्र।
रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल भन्छन्, ‘रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालतर्फको रसुवा, नुवाकोट र काठमाडौंका भूभागमा फिल्ड र ड्रोनबाट गरिने सर्भेको काम सकिएको छ। यसलगत्तै भौगर्भिक अध्ययन शुरु हुनेछ।’
यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ०७९ पुस तेस्रो साता नेपाल आएको ‘चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप’को प्राविधिक टोलीले एरियल सर्भेको रूपमा ड्रोनबाट अध्ययन गरेको थियो। ड्रोनमार्फत तस्बिर र भिडियो लिएर सर्भे गरिएको थियो। बिसुराल भन्छन्, ‘चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन चिनियाँ टोली स्वदेश फर्कने तयारी गर्दैछन्। उनीहरू नेपाल फर्केपछि फेरि अर्को चरणको अध्ययन शुरु हुन्छ।’
बिसुरालका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि ४२ महिनाभित्र अध्ययनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये १२ महिना सकिएको छ। अब ३० महिना बाँकी छ।
यो अध्ययनले रेलमार्गको लम्बाइ, दूरी, कस्तो खाले रेल सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ, कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ, रेलमार्गमा स्टेसनहरू कहाँ-कहाँ निर्माण गर्न सकिन्छ र ती सबै कार्यका लागि कति लागत आवश्यक हुन्छ भन्नेलगायत विषयमा विस्तृत जानकारी हुने बिसुराल बताउँछन्। चीनले आफ्नै खर्चमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने विषयसँग सम्बन्धित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न अर्को सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
रेल विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार रेलमार्गको सम्भावनाबारे पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भने सन् २०१८ मा सम्पन्न भइसकेको छ। चीनले यसअघि गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको रेलमार्गको लम्बाइ ७२.२ किलोमिटर हुनेछ। कुल लम्बाइमध्ये ६८.६ किलोमिटरका सातवटा सुरुङ अनि २.६ किलोमिटरका नौवटा पुल हुनेछन्।
रेलमार्गमा ९८.८ प्रतिशत सुरुङ अनि विशाल पुलहरू हुने सम्भावना छ। सन् २०१८ को उक्त अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि पौने ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो। अध्ययन गरिएको अहिले ५ वर्ष बितिसकेको छ। पहिलाको तुलनामा अहिले लागत बढ्ने आचार्य बताउँछन्।
चिनियाँ पक्षका अनुसार चीनतर्फ ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेल आइसकेको छ। सिगात्सेबाट काठमाडौंसम्म ६ सय किमी रेलमार्ग निर्माण बाँकी छ। त्यसमध्ये ५२८ किमी चिनियाँ भूभागमै पर्छ। र, ७२ किमी मात्र नेपालतर्फको भूभाग पर्छ।
रेलमार्ग निर्माणको विषयले ल्याउने खुशी त एकातिर छ। आचार्यको भनाइमा निर्माण क्रममा देखापर्ने चुनौतिको अर्कै कथा छ। ‘रेलमार्ग निर्माण भएमा करिब ३८०० मिटरको उचाइमा रहेको चीनको केरुङबाट करिब १३०० मिटरको उचाइसम्म रेल आउने छ। माथिबाट सीधै तल झर्दा करिब २५ सय मिटरको फरक छ। भूकम्पीय जोखिमसँगै पहाडभित्र सुरुङ घुमाउनुपर्ने हुनसक्ने देखिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘रेलमार्गको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुल र सुरुङ हुन सक्छन्।’
उनका अनुसार भारतको कोलकाता हुँदै पानीजहाजबाट सामान ल्याउँदा ४० देखि ४५ दिन लाग्छ भने चीनबाट सीधै रेलमार्गबाट आउँदा १० देखि १२ दिन मात्र लाग्ने छ। र, त्यसले नेपाल-चीन व्यापार निकै सहज हुनेछ। यो रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न करिब १० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ।