नेपाल र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। नेताहरुले छलफलमाथि भाग लिएका छन्।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसीसी सहयोग नेपालको विकासका लागि आएकाले इव सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताउ। र, उनले आफू सम्झौता अनुमोदनका पक्षमा रहेको बताए।
गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारको आग्रहमा नै नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी सहयोगलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने बताए।
जसपाकी सांसद लीलादेवी सिटौलाले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा मुलुकका हितमा नरहेको तर्क गर्दै विरोध जनाइन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गरिन नहुने बताए। उनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय विषय मुलुक र जनताका हितमा नभएको तर्क गरे। उनदे यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए संविधानविपरीत हुने दाबीसमेत गरे।
नेमिकपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान नेपालको संविधान र कानूनविपरीत भएको दाबी गर्दै सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न नेताहरुले आँट देखाउनुपर्ने बताए। एमसीसी परियोजना अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीको भनाइले पुष्टि गरेको बताउँदै उनले विदेशी सहयोग आउने भयो भनेर एमसीसीलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौतामा राखिएको शर्त स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहम् भएको उल्लेख गरिन्। सम्झौताका केही प्रावधान नेपालका कानूनसँग बाझिएको बताउँदै उनले सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गरिए गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने बताइन्। एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गलत हुने दाबी गर्दै उनले सम्झौताका पक्षमा मतदान नगर्न आग्रह गरिन्।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन भए मुलुकमा द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै सम्झौतालाई संसद्मा किन पेश गरिनुपर्यो भनेर जनताले जिज्ञासा राखिरहेको बताए। व्याख्यात्मक टिप्पणीका आधारमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले यसबारेमा जनता र संसद्लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए।