काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जनतालाई अनुभूति हुनेगरी काम गरिरहेको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको पूर्वतयारीका लागि आज आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको काम भइरहेको दाबी गरेका हुन्।
“म मन्त्रालय आएदेखि सबैको साथ र सहयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “हामीले वार्षिक समीक्षामार्फत आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा पुराना गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। नयाँ काम गर्न नसक्ने भए पनि पुराना गल्ती भने सच्याउनुपर्छ।”
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय लागिपरेको छ भन्दै उनले राम्रा कामका लागि बजेट अभाव नहुने बताए।
सहजरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्तिको दरबन्दी थप्ने तयारी भइरहेको र केही अस्पतालका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिइसकेको मन्त्री बस्नेतले बताए। “विसं२०५४ देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढेको छैन। यस पटक पनि दरबन्दी थप्नका लागि बजेट छुट्याइएको छैन तर खुसीको कुरा हाम्रो अनवरत प्रयासपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीसँग लगातारको छलफलपछि थप जनशक्तिका लागि हामीले बजेट पाउने भएका छौँ”, उनले भने, “हामीले चाँडै नयाँ विज्ञापन खोल्ने तयारीमा छौँ।”
मन्त्री बस्नेतले स्वेदशमै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न र विदेशीलाई पनि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आकर्षण गराउन शिक्षा नीति सच्याउनुपर्ने बताए।
“अहिले दुई लाख पारिश्रमिक दिँदा पनि दुर्गममा चिकित्सक पाएका छैनौँ। अर्कातर्फ ८२ प्रतिशत ‘स्कोर’ ल्याएका विद्यार्थीले नर्सिङ पढन पाएका छैनन्। यस्तो शिक्षा नीतिले हाम्रा विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाइरहेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भने।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्नका लागि सरकार लागि परेकोसमेत उनले बताए। “हिजो हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, अब सरकारले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर शुल्क निर्धारणमा कडाइ गर्नेछ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “अब डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्स पढ्नका लागि विदेश भौँतारिनु पर्दैन हिजोदेखि नै हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। अब एक सयदेखि तीन सयसम्म बेड भएका अस्पतालले नर्स र प्यारामेडिक्स पढाउनका लागि स्वीकृति पाउनेछन्।”
