काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ।

बजेट समावेशी नभएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए। उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो। संसद्बाट पारित भएको बजेटलाई लिएर अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले आलोचना गरिहरहेका छन्।

पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नहुने हो भने त्यो पनि समयमा नआउने टिप्पणी गरे। सरकारले ल्याएको बजेट पारित नभएको खण्डमा सरकार असफल हुने डरले दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरको उननले बताए।

‘संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भनेको हुनाले मात्रै हामीले जाँगर चलाएर हामीले बजेट ल्याउने गरेका छौं भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ,’ उनले भने। अहिलेको बजेट साईजमा पनि धेरै भएकोे र आर्थिक वृद्धि दरभन्दा मूल्य वृद्धि बढ्ने प्रक्षेपण भएको उनले बताए। अहिले देशको अर्थतन्त्र चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ। बजेटमा आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत हुने भनिएको र मूल्य वृद्धि साढे छ प्रतिशत रहेकाले अहिलेको बजेटबाट खास्सै नयाँ केही अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ।

‘हामीले आर्जन गरेको रकमबाट चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था बजेटको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो त राम्रो बजेट होइन, भन्ने कुरा आयो। त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो कुरा के छ भने पुँजीगत खर्च भनेको पुँजी निर्माण गर्ने विषय हो।’ उनले भने, ‘पुँजी निर्माण गर्ने विषय नै सालभरिको हाम्रो ऋण र त्यसको व्याज तिर्नमा पुँजीगत खर्चभन्दा बढ्ता प्रस्ताव गरिएको छ भनेपछि हाम्रो बजेटले हामीलाई के दिन खोजेको भन्ने कुरा झल्किन्छ।’

मौद्रिक नीतिले पनि बजेटमा रहेका सबै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी छ। पछिल्लोपटक सुशासनमा प्रगति भएको उनले बताए। सर्वोच्चको निर्णयानुसार अहिले ११ लाख नयाँ नागरिक पाउँदै गरेको अवस्थामा नागरिकता वितरणमा सरकार गम्भीर नहुने हो भने झनै ठूला आर्थिक संकट आउनसक्ने उनको दाबी छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बजेट पारित गर्न मतदान गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको टिप्पणी गरे। यस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै जाने हो भने अबका अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन गाह्रो हुने उनको भनाई छ। ‘यो गलत परम्पराको सुरूवात हो। आगामी वर्षमा अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउन धौ-धौ पर्ने समस्या हामीले देखेका छौं,’ उनले भने।

यसभन्दा अगाडि मतदान नभई पास भएका बजेट पनि कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएको स्मरण गर्दै उनले बजेटमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्ता पक्षकै सांसदले उठाउँदा पनि पार्टीहरुले ह्वीपका आधारमा बजेट पास गराएकाले नीजि क्षेत्रले यसलाई चुनौतिका रूपमा हेरिरहेको बताए।

उत्पादनलाई कम गर्ने र नेपालको जनशक्ति बाह्य देशमा पठाउने कुराले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नकिने उनले बताए। बजेटले उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए। मौद्रिक नीतिले प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए।

प्राइभेट बैंकहरुले पनि मिटरब्याजीको काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। प्राइभेट सेक्टरको अर्बाैं रुपैयाँ लगानी रहेको ठाउँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल प्लान्ट बनाएको उनले बताए। यसबाट नीजि क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको उनले बताए। अहिलेको बजेटले नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए। अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको काम सराहनीय रहेको भन्दै उनले सरकारको प्रसंशा गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् प्रा. डा पुष्कर बज्रचार्यले सरकारले अहिले ल्याएको बजेट कठिन परिस्थितिमा ल्याएको बताए। बजेट गत वर्षको भन्दा थोरै भएपनि यथार्थपरक रहेको उनको दाबी छ। तर, पनि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलेसमेत देशको अर्थव्यवस्थामा समस्या छ भन्न नसकेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरु समावेश गर्न सकेको खण्डमा बजेटबाट आश गर्न सकिने कुरा पनि रहेको उनले बताए। मौद्रिक नीतिमा व्याजदर घट्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘मौद्रिक नीति आउँदैछ। मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो व्याजदर घटाउनुपर्छ। साढे ७ प्रतिशत व्याजदर असाध्यै बढी हो। मैले त्यसलाई हिजोजस्तै पाँचमा झार्नुस् भन्दिनँ। कम्तिमा छ प्रतिशतमा चाहीँ झार्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राजश्वको लागि आलु, प्याजमा समेत भ्याट लगाएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले राजश्वका लागि अरु थुप्रै फिस्कल स्पेसकाबारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए। अहिले बक्यौता रकम धेरै भएपनि राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको उनले बताए। पाँच सय अर्बभन्दा बढी बाँकी वक्यौता रहेको उल्लेख गर्दै उनले निश्चित समय दिएर बक्यौता उठाउन आवश्यक रहेको बताए। साथै, सरकारको डेलिभरी सर्भिस एकदमै छिटो हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।

यस्तै, अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले अहिले नेपालको समस्या बेरोजगारी भएको बताए। बजेटले नेपालमा रहेका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएका मान्छे, तिनका श्रीमती र नातेदारले देशलाई चुर्लुम्म डुबाएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ बजेटमा कुनै योजना समावेश नभएको उनको आरोप छ। अहिलेको बजेटले नागरिकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने, यस बजेटले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र नेताहरुले भत्ता खानेभन्दा अर्को काम नहुने उनको दाबी छ। अहिले प्रत्येक नागरिकमा भ्रष्टाचार संस्कृति मौलाइरहेको उनले टिप्पणी गरे। मौका पाएको खण्डमा जोसुकै पनि भ्रष्टाचारका लागि अगाडि सर्ने उनको भनाई छ।

‘आज नेपालको समस्या बेरोजगारी हो। करप्सन यसरी गएको छ, प्रत्येक नागरिक मौका पाएसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्छ। भ्रष्टाचारलाई आफ्नो दैनिकी बनाएको छ, मौका नपरेसम्म छोड्ने हो, मौका पाएपछि कसैले पनि छोडेको छैन,’ उनले भने।

सरकारले जनता भनेको कुखुरा हो, यसलाई विस्तारै भुत्ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको उनको आरोप छ। अहिलेकै जस्तो बजेटले नेपालको समस्या कहिल्यै पनि समाधान नहुने उनको दाबी छ। नेपाली जनताका लागि समस्या नेपाल सरकार आफैं भएको उनले आरोप लगाए।

‘नेपाल सरकार चाहीँ नेपाली जनताको लागि प्रब्लम हो। समस्या सरकारमा छ, सरकार चाहीँ समस्या हो। जिडिपी बढाउनका लागि, राजश्व बढाउनका लागि सरकार आफैं महँगी बढाउँछ। यो साम्यवादी कोर्ष गलत छ,’ उनले भने।

नेपालको कर प्रणाली ‘एक कर प्रणाली’ लागू गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मान्छे गरिबीको रेखामुनि पुगेको बताउँदै उनले अहिलेकै जस्तो बजेट ल्याउँदा यो समस्या कहिल्यैपनि समाधान हुन नसक्ने बताए। सरकारले व्यापार गर्दा जनतालाई धेरै ठग्ने उनको आरोप छ।

आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्ता संस्थाले जनता ठगिरहेको उनको आरोप छ। घाटा चाहीँ जनताले तिर्नुपर्ने र नाफा बाँड्न नपर्ने अवस्थामा सरकारी संस्थानहरु रहेको उनले बताए।
गरिब र धनीको बीचमा ग्याप अत्यन्त डरलाग्दो किसिमले बढेर गएको र बजेटले यस्ता समस्या र नागरिकका जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।