काठमाडौं- संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपाकै संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्यदलका संयोजक तथा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कोभिड महामारी नियन्त्रण हुने बताए। ‘संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हुनेछ,’ खड्काले भने।

सरकारले कोभिड महामारीका कारण थलिएका उद्योग, व्यवसाय, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई पुनः लयमा फर्काउन सरकार प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरे। सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ।

त्यसक्रममा संयोजक खड्काले कोरोना महामारीबीच तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थाउपर कानूनी कारवाही गरिने बताए।

उनले आगामी असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने पनि सरकारको कार्यक्रम रहेको पनि बताए।

कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने, स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्नेलगायत नीति वर्तमान संयुक्त सरकार अघि सारेको पनि बताइएको छ।

यस्तै, सरकारले लामो समयदेखि अल्झेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअघि संघीय संसद्मा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दै उक्त क्षेत्रलाई नेपालको भूभागमा समेट्दै नक्सा सार्वजनिक भएको थियो।

खड्काले समाधान हुन बाँकी सीमा विवाद समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओवी) वृद्धि गर्ने,’ सरकारका कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने उनले बताए। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत छिमेकी मुलुकसँग बाँकी रहेका सीमा विवाद समाधानका लागि पहल गरिने उनले उल्लेख गरे।