काठमाडाैं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने कर्जाको सीमाको समायावधि बढाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो समयावधि एक वर्ष बढाएको हो ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८३ असार मसान्तसम्ममा आफूले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको हुनुपर्नेछ । यसअघि वाणिज्य बैंकलाई २०८२ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कूल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था थियो ।

वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २०७९ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८० असार समान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार समान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि थियो । तर यी सबै व्यवस्थामा एक वर्ष समय थपिएको छ । अर्थात् अब वाणिज्य बैंकले आफूले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २०८० असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८२ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कूल कर्जाको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि रहेको थियो । तर बुधबारको निर्देशनबाट त्यसमा पनि एक वर्ष समय थपिएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा छ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा सात प्रतिशत, २०८० असार समान्तसम्ममा आठ प्रतिशत र २०८३ असार समान्तसम्ममा १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रको कर्जा र रु एक करोडभन्दा कम रकमका प्रत्यक्ष कर्जा र विपन्न वर्गका कर्जामा पनि एक वर्ष थप समय पाएका छन् । अब उनीहरूले २०८० असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिसक्नुपर्नेछ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले पनि यस्तो सुविधा पाएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विकास बैंकहरूले आफूले प्रवाह गरेको कर्जाको २० प्रतिशत कृषि, लघु उद्योग, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पुर्याइसक्नुपर्नेछ । वित्त कम्पनीले यी क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसक्नुपर्नेछ।