नयाँदिल्ली- भारतको राजधानी दिल्लीले बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सन् २०२७ सम्म नयाँ दर्ता हुने अधिकांश सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउने महत्तुवाकांक्षी नीति लागू गरेको छ । तर नीति सफल बनाउन आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युत् आपूर्ति र उपभोक्ताको विश्वास अझै चुनौतीका रूपमा रहेको विज्ञहरू र प्रयोगकर्ताहरूले बताएका छन् ।

जुलाई १ देखि लागू भएको नयाँ नीतिअनुसार सन् २०२७ सम्म अधिकांश नयाँ दर्ता हुने सवारी विद्युतीय बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल तथा डिजेल सवारी तत्काल प्रतिबन्धित नहुने भए पनि क्रमशः तिनको प्रयोग घटाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । दिल्लीका करिब ७० प्रतिशत सवारीसाधन दुई र तीनपाङ्ग्रे भएकाले नयाँ नीतिले यिनै वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सन् २०२७ देखि नयाँ तीनपाङ्ग्रे सवारी र साना मालवाहक सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसपछि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा पनि यही नीति लागू हुनेछ ।

नीतिअन्तर्गत विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई दर्ता शुल्क तथा केही सडक करमा छुट दिइनेछ । साथै पुराना पेट्रोलचालित सवारी प्रयोगबाट हटाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय सरकारका अनुसार करिब एक खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाअन्तर्गत विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताले ५० हजार रुपैयाँसम्म तथा पुराना पेट्रोल सवारी हटाउनेले एक लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम पाउनेछन् ।

हाल दिल्लीमा दर्ता भएका करिब ८७ लाख सवारीमध्ये केवल पाँच प्रतिशत मात्र विद्युतीय छन् । यद्यपि गत वर्ष एक लाखभन्दा बढी नयाँ विद्युतीय सवारी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश दुई र तीनपाङ्ग्रे थिए । केही समयसम्म भने पेट्रोलचालित कार र ठूला ट्रकको दर्ता जारी रहनेछ ।

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत वसुधा फाउन्डेसनका जयदीप सरस्वतले दिल्लीको नीति भारतकै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी विद्युतीय सवारी नीतिमध्ये एक भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्पष्ट समयसीमाले सवारी उत्पादक र उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीतर्फको परिवर्तन अब टार्न नसकिने सन्देश दिएको छ । महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलङ्गाना र तमिलनाडुजस्ता राज्यले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका भए पनि पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गर्ने दिल्ली पहिलो राज्य बनेको छ ।

दिल्ली विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये एक मानिन्छ । विशेषगरी जाडोयाममा बढ्ने वायु प्रदूषणका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था दोहोरिने गरेको छ । राजधानी क्षेत्रको करिब एक चौथाइ वायु प्रदूषण सवारीसाधनबाट हुने र दुई तथा तीनपाङ्ग्रे सवारी मात्रले झण्डै आधा सवारीजन्य प्रदूषण सिर्जना गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

ग्लोबल ऊर्जा अनुसन्धान संस्था एम्बरकी ऊर्जा विश्लेषक रुचिता शाहले विद्युतीय सवारी विस्तारले प्रदूषण न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ मा दिल्लीमा नयाँ बिक्री भएका सवारीमध्ये १२.७ प्रतिशत विद्युतीय थिए । यद्यपि राष्ट्रिय औसत ८.३ प्रतिशत मात्र थियो । नयाँ नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष निश्चित समयसीमापछि केही आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको नयाँ दर्ता बन्द गरिनु रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पर्यावरणीय अनुसन्धान संस्था एनभिरोक्याटालिस्टका संस्थापक सुनील दहियाले विद्युतीय सवारीले सडकछेउको प्रदूषणबाट सर्वसाधारणको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्ने बताउनुभयो । तर अहिले सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल, डिजेल र सीएनजी सवारी लामो समयसम्म सडकमा रहने भएकाले नीतिको पूर्ण प्रभाव देखिन केही वर्ष लाग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यद्यपि उपभोक्ताहरू भने अझै चार्जिङ सुविधा, ब्याट्रीको क्षमता र सवारीको टिकाउपनप्रति चिन्तित छन् । उत्तरी दिल्लीका २२ वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियर सिद्धान्त झाले हाल उपलब्ध विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारीको आयु, मूल्य र वर्षायाममा हुने डुबानका कारण विद्युतीय उपकरणमा पर्न सक्ने असरबारे आफू विश्वस्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले अझ उन्नत मोडेल आएपछि मात्र विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने सोच रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

दिल्लीका चार्जिङ केन्द्रमा विद्युतीय स्कुटर चलाउने श्याम सिंहले पनि लामो दूरीका यात्रुका लागि विद्युतीय सवारी रोज्न अझै कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल उपलब्ध चार्जिङ केन्द्र र ब्याट्रीको दूरी क्षमता अपेक्षाअनुसार पर्याप्त छैन ।

ऊर्जा विश्लेषक शाहका अनुसार नीतिको सफलता पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति तथा जीवाश्म इन्धनभन्दा नवीकरणीय ऊर्जाबाट बढी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नमा निर्भर रहनेछ । विशेषगरी बस, मालवाहक सवारी र कारका लागि आवश्यक तीव्र गतिको चार्जिङ सुविधा विस्तार नगरी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो ।